( आदेश पारित द्वारा मा. सदस्‍या, श्रीमती गीता रा. बडवाईक)

                                  -- निकालपत्र --

                          ( पारित दि. 03 मे, 2013)  

तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणेः-

1.     तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे की, तो विरूध्‍द पक्षाचा ग्राहक असून त्‍याच्‍याकडे दिनांक 26/10/2010 पासून घरगुती वापराचे विद्युत मीटर आहे, ज्‍याचा क्रमांक 430010069976 आहे.  तक्रारकर्ता व त्‍याचा भाऊ एकत्रित व्‍यवसाय करतात.  त्‍यांची ‘गुप्‍ता किराणा’ व ‘हरिओम किराणा’ अशी दोन वेगवेगळ्या नावाने दोन दुकाने एकाच इमारतीमध्‍ये आहेत व त्‍या दोन्‍ही दुकानांना एकत्रित व्‍यावसायिक विद्युत मीटर असून त्‍याचा क्रमांक 430010032231 हा आहे.  व्‍यावसायिक मीटर हे तक्रारकर्त्‍याच्‍या भावाच्‍या नावाने असून त्‍याच्‍याच दुकानामध्‍ये आहे.       

2.    तक्रारकर्ता व त्‍याच्‍या भावाची आपसी वाटणी डिसेंबर 2011 मध्‍ये झाली आहे.  ज्‍याअन्‍वये व्‍यावसायिक मीटर असलेला भाग हा तक्रारकर्त्‍याच्‍या भावाच्‍या वाट्याला गेला.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच्‍या वापराकरिता वेगळी विद्युत लाईन टाकली व ही लाईन त्‍याने त्‍याच्‍या घरगुती वापराच्‍या मीटरवरून दिनांक 10/12/2011 ला श्री. देवानंद लिल्‍हारे यांच्‍याकडून करवून घेतली.

3.    तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे की, तो 3 सी.एफ.एल. व 1 पंखा यांचा वापर त्‍याच्‍या दुकानाकरिता घरगुती विद्युत कनेक्‍शनवरून करतो.  दिनांक 20/04/2012 ला विरूध्‍द पक्षाच्‍या भरारी पथकाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानास भेट दिली व अनधिकृत विद्युत वापराबाबत तक्रारकर्त्‍यावर भारतीय विद्युत कायद्याच्‍या कलम 126 अन्‍वये तक्रार नोंदविली तसेच रू. 41,900/- चे बिल दिले.  तक्रारकर्त्‍याने भरारी पथकाला सांगितले की, तो दिनांक 10/12/2011 पासूनच घरगुती लाईनवरून व्‍यावसायिक वापर करीत आहे.  त्‍यामुळे त्‍याला त्‍या अवधीचेच बिल देण्‍यात यावे.  परंतु विरूध्‍द पक्षाच्‍या भरारी पथकाने ते ऐकले नाही. 

4.    दिनांक 19/05/2012 ला तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष यांना एक पत्र देऊन तात्‍पुरते बिल कमी करण्‍याची विनंती केली. तेव्‍हा विरूध्‍द पक्ष यांनी प्रथम बिलाची अर्धी रक्‍कम जमा केल्‍यास त्‍याचे म्‍हणणे विचारात घेण्‍यात येईल असे सांगितल्‍यामुळे दिनांक 03/07/2012 ला रू. 24,280/- तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्षाकडे जमा केले.  त्‍यानंतर अनेकवेळा तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे भेटी दिल्‍या व त्‍यांना बिल कमी करण्‍याची विनंती केली.  परंतु त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याची विनंती मान्‍य केली नाही व तक्रारकर्त्‍यास रक्‍कम जमा न केल्‍यास विद्युत पुरवठा खंडित करण्‍यात येईल याबाबतची नोटीस दिली.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल केली.  त्‍यासोबतच कलम 13)3)(बी) अन्‍वये अंतरिम आदेश मिळण्‍याचा अर्ज दाखल केला.   

5.    तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍ठ्यर्थ एकूण 8 दस्‍त अनुक्रमे पृष्‍ठ क्रमांक 11 ते 19 प्रमाणे दाखल केले आहेत.    

6.         मंचाची नोटीस विरूध्‍द पक्ष यांना प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचे लेखी उत्‍तर दाखल केले.

7.    विरूध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः मान्‍य केले आहे की, त्‍यांने अनधिकृतपणे घरगुती वापराच्‍या विजेचा व्‍यावसायिक कारणासाठी उपयोग केलेला आहे.  भरारी पथक गोंदीया यांच्‍या संबंधित अधिका-यांनी विद्युत कायद्याच्‍या तरतुदीनुसारच कार्यवाही केलेली आहे आणि तात्‍पुरते बिल दिले.  त्‍या तात्‍पुरत्‍या बिलावर तक्रारकर्त्‍याने कोणताही आक्षेप घेतला नाही.  त्‍यामुळे ते बिल अंतिम बिल समजण्‍यात आले.  तक्रारकर्त्‍याने बिलाअंतर्गत संपूर्ण रक्‍कम विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे जमा केली नाही.  त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्षाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नाही.  तक्रारकर्त्‍याने भरारी पथक गोंदीया यांना सदर तक्रारीमध्‍ये विरूध्‍द पक्ष बनविले नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.       

8.    विरूध्‍द पक्ष यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरासोबत दस्‍तऐवज दाखल करण्‍याच्‍या यादीप्रमाणे एकूण 5 दस्‍त अनुक्रमे पृष्‍ठ क्रमांक 30 ते 35 वर दाखल केले आहेत.

9.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या अंतरिम आदेश मिळण्‍याच्‍या अर्जावर दिनांक 17/10/2012 ला मंचाने प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत विद्युत पुरवठा खंडित करू नये असा आदेश पारित केला.

10.   तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार, दाखल केलेले दस्‍त तसेच विरुध्‍द पक्ष  यांचे लेखी उत्‍तर, दस्‍त आणि तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्षांच्‍या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर मंचासमोर पुढील प्रश्‍न उपस्थित होतो.

       तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे काय ?

कारणमिमांसा

11.    तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीमध्‍येच मान्‍य केले आहे की, त्‍याने अनधिकृतपणे घरगुती वापराच्‍या वीजेचा वापर व्‍यावसायिक प्रयोजनाकरिता केलेला आहे व तक्रारकर्ता मान्‍य करतो की, ही त्‍याची चूक आहे.  विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या भरारी पथकाने दिनांक 20/04/2012 ला तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरी भेट देऊन घटनास्‍थळ निरीक्षण अहवाल तयार केला.  त्‍याअन्‍वये तक्रारकर्त्‍याला रू. 41,900/- चे विद्युत बिल देण्‍यात आले.  तक्रारकर्त्‍याने या असेसमेंटच्‍या विरोधात विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे उजर दाखल केला नाही.  त्‍यामुळे ते बिल अंतिम समजण्‍यात आले.  

12.    दिनांक 04/05/2012 ला विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास 15 दिवसाचे आंत रक्‍कम जमा केली नाही तर त्‍याचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्‍यात येईल अशी नोटीस दिली.   त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने रू. 41,900/- पैकी अर्धी रक्‍कम विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे जमा केली.  परंतु शिल्‍लक रक्‍कम अद्यापपर्यंत जमा केलेली नाही.  भारतीय विद्युत कायदा 2003 चे कलम 126 अन्‍वये तात्‍पुरते निर्धारण झाल्‍यानंतर कलम 127 अन्‍वये अंतिम निर्धारण झाले.  अशा परिस्थितीमध्‍ये अंतिम निर्धारणाला मंचाला अधिकारक्षेत्र राहात नाही याबाबत माननीय राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या खालील निकालपत्रामध्‍ये कथन केलेले आहे. 

            I (2012) CPJ 144 (NC)  -  PALVINDER KAUR v/s PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD

13.   उपरोक्‍त निकालपत्रान्‍वये तसेच भारतीय विद्युत कायदा, 2003 अन्‍वये कलम 127 अंतर्गत केलेल्‍या अंतिम निर्धारणामध्‍ये मंचाला अधिकारक्षेत्र नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.  त्‍यासोबतच सदर प्रकरणामध्‍ये पारित केलेला अंतरिम आदेश देखील आपोआपच खारीज होतो.       

      करिता अंतिम आदेश

-// अंतिम आदेश //-

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यांत येते.

2.    तक्रारकर्त्‍याने योग्‍य त्‍या प्राधिकरणासमोर दाद मागावी.   

3.    खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.