(घोषित दि. 03.06.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार जालना येथील रहिवासी असून त्यांचे गणेश ऑईल मिल, जुना जालना येथे घर आहे. त्यांचा ग्राहक क्रमांक 510030015761 असा आहे व मीटर क्रमांक 5500425088 असा आहे. गैरअर्जदार ही विद्युत वितरण कंपनी आहे. दिनांक 26.06.2013 रोजी अर्जदारांच्या घरी मीटर संबंधी स्थळ पाहणी करुन गैरअर्जदार यांनी एक घरगुती व एक व्यावसायिक असे चुकीचे अहवाल तयार केले. नंतर अर्जदाराचे जुने मीटर काढून 5312372734 क्रमांकाचे नवीन मीटर बसवण्यात आले. जुलै 2013 मध्ये तक्रारदारांना रुपये 14,680/- येवढया रकमेचे विद्युत देयक देण्यात आले त्यात गैरअर्जदार यांनी समायोजित युनिट 1327 व युनिट 274 असा एकुण वीज वापर 1601 युनिट दाखवून रक्कम रुपये 14,680/- बाकी दाखवली आहे व प्रस्तुत बिल भरले नाही तर विद्युत पुरवठा खंडित करण्याची धमकी दिली. तक्रारदार यांचेकडे पूर्वीच्या कोणत्याही मीटर संबंधी बाकी नाही. रिडींग नुसार 274 युनिटच्या बिलाचा भरणा करण्यास तक्रारदार तयार आहेत. तरी तक्रारदारांना बेकायदेशीरपणे दिलेले दिनांक 28.06.2013 ते 28.07.2013 या कालावधीचे अधिकचे बिल रद्द करण्यात यावे अशी प्रार्थना तक्रारदार करत आहेत व नुकसान भरपाईपोटी रुपये 25,000/- इतक्या रकमेची मागणी करत आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांच्या लेखी जबाबानुसार दिनांक 26.06.2013 रोजी तक्रारदारांच्या जागेची तपासणी गैरअर्जदार यांच्या अधिका-यांनी केली असता त्यांनी बेकायदेशीरपणे हुक टाकून मंगल कार्यालयासाठी व्यापारी कारणासाठी चोरुन वीज वापर केलेला आढळला. त्यानुसार स्थळ तपासणी अहवाल व पंचनामा करण्यात आला. तक्रारदारा विरुध्द वीज चोरीची फिर्यादही नोंदवण्यात आली आहे. तक्रारदाराचे मीटर बदलले तेंव्हा त्यावर 9406 वाचन होते. तक्रारदारांनी मीटर बदलण्याच्या अगोदर वापरलेल्या व बिलाचा भरणा न केलेल्या युनिटचेच बिल समायोजित युनिट म्हणून दाखवले आहे व ते बरोबर आहे. तक्रारदारांची तक्रार वीज चोरीशी संबंधित आहे व त्यासंबंधी तक्रारदारांनी तक्रार क्रमांक 69/2013 मंचात दाखल केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
तक्रारदारांचे विव्दान वकील श्री.आर.एच.गोलेच्छा व गैरअर्जदार यांचे विव्दान वकील श्री.जी.आर.कड यांचा युक्तीवाद एैकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला.
तक्रारदारांनी या मंचात तक्रार क्रमांक 69/2013 ही तक्रार दाखल केली होती. ती मंचाने “तक्रार वीज चोरीशी संबंधित असल्यामुळे तक्रार चालवण्याचे मंचाला अधिकारक्षेत्र नाही”. या कारणाने नामंजूर केलेली आहे. वरील तक्रार मीटर क्रमांक 5500425088 या मीटर संबंधात व माहे जून 2013 च्या देयकासंबंधीत होती.
प्रस्तुत तक्रारीत तक्रारदार म्हणतात की, त्यांचे मीटर दिनांक 28.06.2013 ला बदलले व 5312372734 क्रमांकाचे नवीन मीटर बसवले. त्यानंतर जुलै 2013 च्या देयकात समायोजित युनिट म्हणून 1327 युनिटचा वीज वापर दाखवला. तो बेकायदेशीर आहे. कागदपत्रांचे अवलोकन करता असे स्पष्ट होते की, वर दाखवलेले समायोजित युनिट वरील तक्रार क्रमांक 69/2013 मधील मीटर संबंधातील व तक्रारदारांना विद्युत कायद्याच्या कलम 135 नुसार दिलेल्या देयकात दर्शविलेल्या वीज युनिटच्या संदर्भातच आहेत.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील आपील क्रमांक 5466/2012 V.P.power Corporation V/s Anis Ahmed या निकालात म्हटले आहे की
“A Complaint made against the assessment made by assessing officer u/s 126 or against the offences committed u/s 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before a consumer Forum.” सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निकालाप्रमाणे प्रस्तुतची तक्रार वीज चोरीशी संबंधित असल्यामुळे मंचाला ही तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चा बाबत आदेश नाहीत.
