श्री. मनोहर चिलबुले, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 15 नोव्‍हेंबर, 2016)
- तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण असे की, तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा 30 वर्षापासून विज ग्राहक असून त्‍याचा ग्राहक क्र. 439420002167 आहे. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडून प्राप्‍त होणा-या विज बिलाचे नियमित भुगतान केले आहे.
तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या घरासमोर 10 X 10 फुटाच्‍या दोन खोल्यांचे बांधकाम केले असून त्‍यापैकी एका खोलीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे पत्‍नीने भाजीपाल्‍याचे दुकान लावलेले आहे. दि.22.10.2012 रोजी वि.प.च्‍या भरारी पथकाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या घराची पाहणी करुन तक्रारकर्ता घरगुती विज जोडणीवरुन त्‍याच्‍या व्‍यापारी संकुलास विज पुरवठा करीत असल्‍याचा आरोप करीत असून तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द कारवाई केली आणि अनधिकृत विज वापराबाबत रु.18,820/- चे निर्धारण (Assesment) करुन विज बिल भरण्‍यासंबंधी तक्रारकर्त्‍यास पत्र पाठविले आहे.
विज बिल कमी करावे म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने 19.12.2012 रोजी वि.प.कडे अर्ज दिला. मात्र वि.प.ने त्‍याचा विचार न करता तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द चुकीची कारवाई केली. गैरअर्जदाराने माहे जानेवारी 2014 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे दुकानाचे खोलीत नविन व्‍यावसायिक विज जोडणी उपलब्‍ध करुन दिली आणि पूर्वीचे थकबाकीसह वेगळे बिल दिले. वि.प.ची विद्युत कायदा 2003 चे कलम 126 अन्‍वये तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द आकारणीची कारवाई बेकायदेशीर आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची दुकानाच्‍या खोलीसाठी दिलेली व्‍यावसायिक विज जोडणी दि.02.12.2015 रोजी कायमस्‍वरुपी खंडीत केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला दुकान रात्री बंद ठेवावे लागत आहे. वि.प.ने दि.23.06.2016 चे पत्रानुसार व्‍यावसायिक जोडणीबाबत थकबाकी रु.24,410/- घरगुती मिटरवर वळती करण्‍याचे पत्र दिले आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास त्‍याच्‍या घरगुती मिटरची विज जोडणी खंडीत होण्‍याची भीती आहे. वि.प.ची वरील कृती ही बेकायदेशीर व एकांगी असून सेवेतील न्‍युनता असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1. वि.प.ने इलेक्‍ट्रीक अॅक्‍ट कलम 126 अंतर्गत केलेली कारवाई गैरकायदेशीर आहे असे घोषित करावे.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी केलेला दंड माफ करुन बिगर घरगुती मिटरची जोडणी अयोग्‍य असल्‍याबाबत आदेश द्यावा.
3. तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- नुकसान भरपाई देण्‍याचा वि.प. विरुध्‍द आदेश व्‍हावा.
5. तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्‍याचा वि.प. विरुध्‍द आदेश व्‍हावा.
तक्रारीच्‍या पुष्‍टयर्थ तक्रारकर्त्‍याने घरगुती मिटरचे बिल, वि.प.ने कलम 126 अंतर्गत पाठविलेले पत्र, असेसमेंटचे बिल, ग्रामपंचायतचे प्रमाणपत्र, करारनामा, अंतिम असेसमेंटचे बिल, तक्रारकर्त्‍याचे बिगर घरगुती मिटरचे बिल, तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला दिलेले अर्ज, थकबाकी वळती करण्‍याबाबत पत्र व थकबाकीचे विज बिल इ. दस्‍तावेज तक्रारकर्त्‍याने दाखल केले आहेत.
2. विरुध्‍द पक्षानी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. त्‍यांचा प्राथमिक आक्षेप असा कि, तक्रारकर्त्‍याने विजेचा अनधिकृपणे वापर केला आणि त्याबाबत वि.प.ने आकारणी केलेल्‍या विज बिलाचा भरणा न करता सदरची मागणी अनधिकृत असल्‍याचे घोषित करावे म्‍हणून सदरच तक्रार दाखल केलेली आहे. विज कायदा 2003 च्‍या कलम 126 प्रमाणे केलेल्‍या आकारणी (असेसमेंट) बाबत ग्राहक तक्रार निवारण मंचासमोर तक्रार दाखल करण्‍याचा तक्रारकर्त्‍याला अधिकार नाही व ती चालविण्‍याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही. त्‍यांचे म्‍हणणे असे कि, ग्राहकांची विज चोरी शोधून काढण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षांकडून ग्राहकांच्‍या घराची व परिसराची पाहणी वि.प.च्‍या अधिका-यांकडून केली जाते. विरुध्‍द पक्षांच्‍या अधिका-यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरी भेट देऊन परिस्थितीचे निरिक्षण केले असता घरगुती वापरासाठी मंजूर केलेल्‍या विज जोडणीवरुन तक्रारकर्ता व्‍यावसायिक कारणांसाठी अनधिकृतपणे विज वापर करीत असल्‍याचे निदर्शनास आले. त्‍यामुळे वि.प.च्‍या अधिका-यांनी विज कायदा कलम 126 प्रमाणे विज बिलाची आकारणी करुन तक्रारकर्त्‍यास मागणी बिल पाठविले आणि तक्रारकर्त्‍याचे विवादित विज वापराचे पूर्वीचे मिटर ग्राहक क्र. 439420601761 अन्‍वये व्‍यावसायिक कारणांकरीता रुपांतरीत करण्‍यात आले परंतू तक्रारकर्त्‍याने बिल भरले नाही म्‍हणून त्‍याचा विज पुरवठा खंडित करण्‍यात आला. तक्रारकर्त्‍याने असेसमेंटची रक्‍कम भरण्‍याची तयारी दर्शविल्‍याने त्‍याला नविन जोडणी ग्राहक क्र. 439420002167 द्वारे देण्‍यात आली आणि त्‍याचेकडे थकीत असलेली पूर्वीची बिलाची रक्‍कम रु.24,410/- नविन मिटरच्‍या बिलात समाविष्‍ट करण्‍यात येईल असे पत्र देण्‍यात आले होते. परंतू व्‍यावसायिक कारणासाठी अनधिकृतपणे वापरलेल्‍या विज बिलाची बाकी चुकविण्‍याचे हेतूने तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल केली आहे. ती चालविण्‍याचा मंचाला अधिकार कक्षा नसल्‍याने दंडासह खारिज करण्‍याची विनंती केली आहे.
3. तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या परस्‍पर विरोधी विधानांवरुन खालिल मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) सदरची तक्रार चालविण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे काय? नाही.
2) विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार किंवा अनुचित व्‍यापार
पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ? निष्‍कर्ष नोंदविण्‍याची आवश्‍यक्‍ता नाही.
3) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय ? नाही.
4) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे .
- कारणमिमांसा -
8. मुद्दा क्र.1 बाबतः- सदरच्‍या प्रकरणात विरुध्‍द पक्षांच्‍या कर्मचा-यांनी तक्रारकर्त्‍याचे घरी दि.22.10.2012 रोजी मीटर निरिक्षणासाठी भेट दिली तेंव्‍हा मिटरची तपासणी केली असता ग्राहक क्र. 439420601761 हे घरगुती वापराकरीता वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास दिलेले मिटरद्वारे तक्रारकर्ता भाजीपाल्‍याच्‍या दुकानाकरीता व्‍यावसायिक वापर करीत असल्‍याचे दिसून आले. सदरची बाब ही विद्युत कायदा 2003 च्‍या कलम 135 प्रमाणे सरळ विज चोरी असल्‍याने वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास विज कायदा 2003 च्‍या कलम 126 प्रमाणे आकारणी बिल दिले. ते तक्रारकर्त्‍याने भरलेले नाही. सदर आकारणी बिल चुकीचे असल्‍याने ते रद्द करावे म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या तक्रारीत मागणी केली आहे.
विरुध्‍द पक्षाचे अधिवक्‍त्‍यांनी U.P.Power Corporation Ltd. Vs. Anis Ahmad, Civil Appeal No. 5466 of 2012 या प्रकरणांत मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दि.01 जुलै, 2013 रोजी दिलेल्‍या न्‍यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे. त्‍यांत मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय व्‍यक्‍त केला आहे.
46. The acts of indulgence in “unauthorized use of electricity” by a person, as defined in clause (b) of the Explanation below Section 126 of the Electricity Act, 2003 neither has any relationship with “unfair trade practice” of “ restrictive trade practice” or “ deficiency in service” not does it amounts to hazardous services by the licensee. Such acts of “unauthorized use of electricity” has nothing to do with charging price in excess of the price. Therefore, acts of person in indulging in “ unauthorized use of electricity” do not fall with in the meaning of “complaint”, as we have noticed above and, therefore, the “complaint” against assessment under section 126 is not maintainable before the Consumer Forum. The commission has already noticed that the offences referred to in sections 135 to 140 can be tried only by a Special Court Constituted under Section 153 of the Electricity Act, 2003. in that view of the matter also the complaint against any action taken under Sections 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before the Consumer Forum.
47. In view of the observation made above, we hold that;(i) In casde of inconsistency between the Electricity Act, 2003 and the Consumer Protection Act, 1986, the provisions of consumer protection Act will prevail, but ipso facto it will not vest the Consumer Forum with the power to redress any dispute with regard to the matters which do not come within the meaning of “service” as defined under Section 2(1)(o) of “complaint” as defined under Section 1(1)© of the Consumer Protection Act, 1986.
(ii) A ”Complaint” against the assessment made by assessing officer under Section 126 of against the offences committed under Sections 135 or against the offences committed under Sections 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before a Consumer Forum.
मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे वरील निर्णयाप्रमाणे विज चोरीच्‍या किंवा विजेच्‍या अनधिकृत वापराबाबत विज कायदा 2003 च्‍या कलम 126 प्रमाणे केलेल्‍या असेसमेंट विरुध्‍द विज ग्राहकास ग्राहक तक्रार निवारण मंचासमोर तक्रारकर्ता म्‍हणून दाद मागता येत नाही व मंचाला अशी तक्रार दाखल करुन तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नाही. सदर न्‍यायनिर्णयाप्रमाणे कलम 126 च्‍या आकारणीविरुध्‍द तक्रार दाखल करुन घेण्‍याची व ती चालविण्‍याच्‍या मंचाला अधिकार कक्षा नसल्‍यामुळे मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.
4. मुद्दा क्र.2 व 3 बाबतः- मुद्दा क्र. 1 वरील विवेचनाप्रमाणे मंचाला सदरची ग्राहक तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नसल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍युनतापूर्ण व्‍यवहार किंवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ? याबाबत निष्‍कर्ष नोंदविण्‍याची आवश्‍यकता नाही. तसेच मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकार कक्षा नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे कोणतीही दाद मिळण्‍यास पात्र नाही. म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 व 3 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आदेश -
1. तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालिल तक्रार खारीज करण्‍यांत येते.
2. तक्रारीचा खर्च ज्‍याचा त्‍याने सहन करावा.
3. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
4. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
