--- आदेश ---
(पारित दि. 15-03-2007 )
द्वारा श्रीमती प्रतिभा बा. पोटदुखे, अध्यक्षा
अर्जदार श्री. प्रभुदास भैय्यालाल डोंगरे यांनी दाखल केलेल्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा की,...........
1 अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक 430010210661/21066
आय.पी. असा आहे.
2 अर्जदार यांनी दि. 26.11.02 रोजी गैरअर्जदार यांचे विरोधात ग्राहक न्यायमंच येथे ग्राहक तक्रार दाखल केली होती व गैरअर्जदार यांनी पाठविलेल्या रु.1,09,650/- च्या देयका विरुध्दच दाद मागितली होती. अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या ग्राहक तक्रारीचा तक्रार क्रमांक 11/03 असा होता या ग्राहक तक्रारीचा निकाल दि. 7.6.05 रोजी अर्जदार यांच्या बाजुने लागला.
3 गैरअर्जदार यांनी न्यायमंचाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे अर्जदार यांनी दि.19.09.05 रोजी गैरअर्जदार यांचे विरोधात किरकोळ अर्ज 10/05 हा न्यायमंचात दाखल केला. हा अर्ज न्यायमंचासमोर प्रलंबित असतांनाच गैरअर्जदार यांनी मार्च 06 मध्ये अर्जदार यांना दि. 18.03.06 या तारखेचे रु.66,500/- चे सुधारित विद्युत देयक दिले. अर्जदार यांची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे त्यांनी मार्च 2006 मध्ये ते देयक भरले नाही.
4 गैरअर्जदार यांनी एप्रिल 06 मध्ये दि. 15.04.06 चे रु.1,52,370/- चे देयक अर्जदार यांना पाठविले त्यात रु.85,275/- असे व्याज लावण्यात आले होते. तक्रार करुन ही गैरअर्जदार यांनी देयकात सुधारणा केली नाही व नोव्हेबंर 06 पर्यंत चुकिचे देयक अर्जदार यांना पाठवत राहिले. गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना रु.1,88,500/- रकमेचे दि. 30.11.06 चे देयक जारी केले व दि. 14.12.06 रोजी गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांची वीज कापली.
5 अर्जदार म्हणतात की, गैरअर्जदाराची सदर वागणूक ही त्यांच्या सेवेतील न्युनता आहे. अर्जदार यांनी मागणी केली आहे की, दि. 15.04.06 ते दि. 30.11.06 या कालावधीत गैरअर्जदार यांनी जारी केलेली देयके ही चुकिची आहेत असा आदेश व्हावा. दि. 15.04.06 च्या नंतरच्या कालावधीचे देयक व्याज न लावता देण्यात यावे, दि. 14.12.06 रोजी गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांची वीज अवैधरित्या कापली असे घोषित व्हावे व अर्जदार यांना गैरअर्जदार यांचेकडून शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी रु.10,000/- मिळावेत.
6 गैरअर्जदार यांनी त्यांचे लेखी बयान नि.क्रं. 12 वर दाखल केले आहे. गैरअर्जदार म्हणतात की, अर्जदार यांची प्लास्टीक इंडस्ट्री असल्यामुळे ते ग्राहक या व्याख्येत बसत नाही. अर्जदार यांनी याच मुद्दयावर ग्राहक तक्रार क्रं. 11/03 हे प्रकरण न्यायमंचात दाखल केले होते व त्याचा निकाल 7.6.05 रोजी लागला होता . त्यामुळे 'ResJudicata' च्या तत्वानुसार या मंचास ग्राहक तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही.ग्राहक तक्रार क्रं. 11/03 या प्रकरणातील ग्राहक न्याय मंचाच्या आदेशानुसार अर्जदार यांना रु.66,500/- चे देयक देण्यात आले होते. तसेच अर्जदार यांना नोव्हें.06 पर्यंतचे व्याजासहीत सुधारित देयक हे रु.95,500/- चे देण्यात आले होते. ग्राहक तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. त्यामुळे सदर तक्रार खर्चांसह खारीज करण्यात यावी.
कारणे व निष्कर्ष
7 अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपत्र ,पुरावा व केलेला युक्तिवाद यावरुन असे निदर्शनास येते की, न्यायमंचाच्या दि. 7.6.2005 च्या निर्णयानंतर सुध्दा गैरअर्जदार यांनी मार्च 06 पर्यंत अर्जदार यांना सुधारित देयक दिले नव्हते. मात्र लेखी बयानाच्या क्रं. 3 च्या परिच्छेदात गैरअर्जदार यांनी फेब्रुवारी 05 मध्ये न्यायमंचाच्या आदेशानुसार अर्जदार यांना रु.66,500/- चे देयक दिले असे म्हटले आहे., जेव्हा की न्यायमंचाचा निकाल हा जुन 06 चा होता.
8 गैरअर्जदार म्हणतात की, अर्जदार यांची प्लास्टीक इंडस्ट्री असल्यामुळे ते ग्राहक या व्याख्येत बसत नाही. परंतु रेकॉर्डवर दाखल करण्यात आलेल्या दस्ताऐवजावरुन असे निदर्शनास येते की, अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या 11/03 या प्रकरणात विद्यमान न्याय मंचाने असा निष्कर्ष काढला होता की ‘‘ तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ही 14.02.03 रोजी दाखल केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यात ज्या दुरुस्ती करण्यात आल्या त्या दुरुस्ती दि. 15.03.03 पासून लागु करण्यात आल्या आहेत. तक्रारकर्त्याची तक्रार ही दुरुस्ती लागू होण्याच्या आधि दाखल झालेली असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक म्हणून ही तक्रार दाखल करु शकतो. या प्रकरणात विद्यमान न्यायमंचाने गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्याकडून व्याजाच्या रकमेची कोणतीही वसुली करु नये असा आदेश दि. 7.6.05 रोजी केलेला होता. आदेशाप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना दि. 18.03.06 चे सुधारित देयक रा.66,500/- चे दिले त्यात व्याज लावलेले नव्हते. मात्र अर्जदार यांनी ते बिल न भरल्यामुळे गैरअर्जदार यांनी दि. 15.04.06 चे रु.1,52,320/- चे देयक अर्जदार यांना दिले. या देयकात रु.85,275.85 इंटरेस्ट अरिअर्स’ असे स्पष्टपणे नमूद आहे. या विद्युत देयकात लावलेले व्याज हे दि. 15.03.03 च्या पुर्वीचे आहे. तसेच दि. 2.3.07 रोजी गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना पत्र लिहून असे कळविले आहे की, ‘‘ श्री. एस.बी.पुरी यांचे खात्यावर माहे मे 2001 मध्ये थकित रक्कम रु.21507.96 ही आपल्या ग्रा.क्रमांकावर स्थानांतरीत करण्यात आले होते. या रकमेचा भरणा त्वरित करावा.’’ गैरअर्जदार यांचे तर्फे युक्तिवाद करीत असतांना रु.21,507.96 ही रक्कम देयकांमध्ये समाविष्ट आहे असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना विद्युत देयके ही दि. 15.04.06 व त्यानंतर जारी केली असली तरी त्या देयकात लावलेले व्याज व थकबाकी ही दि. 15.03.03 च्या पुर्वीची आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये दि. 15.03.03 ची सुधारणा की ‘व्यावसायिक कारणासाठी ग्राहक न्यायमंचात दाद मागता येणार नाही’ ही सदर ग्राहक तक्रारीस लागू होत नाही.
9 गैरअर्जदार यांनी असा आक्षेप नोंदविला आहे की, ग्राहक तक्रार क्रं. 11/03 हे प्रकरण याच मुद्दयावर विद्यमान न्यायमंचात चालले असल्यामुळे ‘Res Judicata ’ हे तत्व लागू होते परंतु अर्जदार यांची ग्राहक तक्रार ही दि. 15.04.06 व त्यानंतर पाठविण्यात आलेल्या विद्युत देयकांबद्दल असल्यामुळे व रु.21507.96 या श्री. पुरी यांच्या थकित रकमेचा भरणा करावा व माहे मे 2001 मध्ये ही रक्कम पुरी यांच्या खात्यातून अर्जदार यांच्या खात्यात स्थानांतरीत करण्यात आली असे पत्र गैरअर्जदार यांनी दि. 2.3.07 रोजी अर्जदार यांना दिल्यामुळे ‘Res Judicata ’ हे तत्व सदर ग्राहक तक्रारीस लागू होत नाही.
10 मार्च 06 ला गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना दिलेले रु.66,500/- चे देयक अर्जदार यांनी भरले नाही तेव्हा फक्त एका महिन्याचे व्याज अर्जदार यांचेवर गैरअर्जदार यांनी लावावयास पाहिजे होते. मात्र गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना रु.1,52,320 चे दि. 15.04.06 चे देयक पाठविल्याचे दिसून येते. त्या देयकात रु.85,275.85 इंटरेस्ट अरिअर्स ’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे. व्याज लावण्यात येवू नये असे विद्यमान न्यायमंचाचे निर्देश असतांना सुध्दा गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांच्या विद्युत बिलांमध्ये व्याज लावल्याचे दिसून येते.
11 गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले (अ) IV (2004) सीपीजे 490 (ब) II (2004) सीपीजे 446 व (क) 2006 (5) आयएमआर (जर्नल) 13 हे केस लॉ तथ्य व परिस्थिती भिन्न असल्यामुळे सदर प्रकरणास लागू होत नाहीत.
12 विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 56 (2) मध्ये असे नमूद केले आहे की, ग्राहक यांचेकडून एखादी रक्कम वसूल करता येणार नाही जर कां ती रक्कम जेव्हा वसूल करण्याचे कारण उद्भवले त्यापासून दोन वर्षाच्या आत वसूल केल्या गेली नसेल, अथवा ती रक्कम फक्त तेव्हाच वसूल करता येईल जर कां ती देयकांमध्ये नियमितपणे दाखविल्या गेली असेल.
13 गैरअर्जदार यांनी दि. 2.3.07 रोजी पहिल्यांदा पत्र लिहून अर्जदार यांना रु.21507.96 ही श्री पुरी यांच्याकडील थकित रक्कम जागा व मीटर अर्जदार यांनी घेतल्यामुळे मे 2001 मध्ये अर्जदार यांच्या ग्राहक क्रमांकावर स्थानांतरीत करण्यात आली हे उघड आहे. ती रक्कम 6 वर्षानंतर मागण्यात आली हे उघड आहे. ती रक्कम नियमिपणे कधी देयकांमध्ये सुध्दा दाखविण्यात आली नाही. त्यामुळे अर्जदार यांना ही रक्कम मागण्याचा अधिकार नाही.
14 सी.ई.एस.सी.लि.वि. चंद्रभुषण चौधरी या 1 (2006) सीपीजे 10 मध्ये प्रकाशित झालेल्या प्रकरणात आदरणीय पश्चिम बंगाम राज्य आयोगाने जुन्या मालकाने विजेची न भरलेली रक्कम ही ती जागा घेणा-या नीवन मालकास मागता येणार नाही असा निवाडा दिला आहे.
15 गैरअर्जदार यांनी सप्लाय कोडच्या संबंधित कलमांची प्रत रेकॉर्डवर दाखल केलेली आहे. (कलम 10.5) मात्र विद्युत कायद्यातील कलम 56 (2) याचा प्राधान्य क्रम हा वरचा ठरतो.
16 दि. 14.12.06 रोजी गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांची वीज कापली. ती विद्यमान न्याय मंचाने दि. 28.12.06 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे अर्जदार यांनी रु.25000/- भरल्यानंतर सुरु करण्यात आली.
17 गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना पाठविलेली देयके दि. 15.04.06 ते 30.11.06 ही पूर्वीचे व्याज लावून पाठविलेली आहेत. जे की, विद्यमान न्यायमंचाच्या ग्राहक तक्रार क्रं. 11/03 मधील दि. 7.6.05 च्या आदेशाचे उल्लंघन आहे.
18 सन 2003 पासून अर्जदार यांना सतत गैरअर्जदार यांचे विरोधात न्यायमंचात लढावे लागत आहे. न्यायमंचाचा आदेश दि. 7.6.05 रोजी होवून सुध्दा त्याप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना दि.18.03.06 पर्यंत देयक दिले नव्हते व एक महिना अर्जदार यांनी देयक भरले नाही तर गैरअर्जदार यांनी जुने व्याज लावून परत त्यांना देयके पाठविणे सुरु केले. गैरअर्जदार यांच्या वर्तणुकीमुळे अर्जदार यांना प्रचंड मनस्ताप झाला असेल याबद्दल शंका नाही.
असे तथ्य व परिस्थिती असतांना सदर आदेश पारित करण्यात येत आहे.
आदेश
1 गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना पाठविलेली दि. 15.04.06 ते 30.11.06 ची देयके रद्द करण्यात येत आहेत.
2 अर्जदार यांनी दि. 18.03.06 चे रु.66,500/- चे देयक न भरल्यामुळे त्यावर एका महिन्याचे व्याज लावण्यात यावे. मात्र त्यापुढील बिले ही अवास्तव असल्यामुळे अर्जदार यांनी भरलेली नाहीत. तेव्हा नंतरची बिले ही कोणतेही व्याज अथवा दंड न लावता प्रत्यक्ष वीज वापराच्या आधारावर अर्जदार यांना देण्यात यावी.
3 अर्जदार यांनी दि. 28.12.06 च्या विद्यमान न्याय मंचाच्या आदेशानुसार भरलेली रक्कम रु.25000/- ही देयकामध्ये समायोजित करावी.
4 गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5000/- तर ग्राहक तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.1000/- द्यावेत.
5 गैरअर्जदार यांनी आदेशाचे पालन आदेशाच्या तारखेपासून एका महिन्याच्या आत करावे. अन्यथा गैरअर्जदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 27 प्रमाणे दंडहर्य कारवाईस पात्र असतील.