(मंचाचे निर्णयान्वये, रोझा फुलचंद्र खोब्रागडे, अध्यक्षा (प्र.))
1. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्ताचे तक्रारीतील थोडक्यात कथन असे आहे की, तक्रारकर्ता हा राजेंद्र वार्ड देसाईगंज वडसा, जिल्हा गडचिरोली येथे राहत असुन त्याचे वडीलांनी विरुध्द पक्षाकडून विज पुरवठा घेतला होता व त्याचा मीटर क्र.7513556765 हा असुन तक्रारकर्ता वारसदार म्हणून सदर मटरचा नियमीतपणे वापर करीत आल्यामुळे व विज देयके भरत असल्यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यात ग्राहक व विक्रेता असा संबंध आहे.
2. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले आहे की, त्याने माहे फेब्रुवारी 2017 मधे विजेचा वापर कमी करुनही रु.3,860/- चे जादा आकारणीचे देयक आल्याने त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना विनंती केली असता त्यांनी तक्रारकर्त्याचे मीटर बदलवुन दिले. परंतु नवीन विज मीटर बसवुनही तक्रारकर्त्यास मे-2017 पासुन जादा आकारणीचे विज देयक प्राप्त झाली आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना वारंवार सदरच्या त्रासाबाबत विनंती केली असता विरुध्द पक्ष क्र.2 चे प्रतिनिधी श्री. ढोक यांनी विज मीटरची तपासणी केली असता सदर मीटर खराब असल्याचे त्यांचे निदर्शनास आले. त्यांनी माहे सप्टेंबर 2017 चे देयक मीटर खराब व चुकीचे असल्याने मीटर जादा आकारणी करीत असल्याबाबत व सदरचे मीटर बदलविण्याबाबतचा शेरा नमुद केलेला आहे.
3. तक्रारकर्त्याने असे नमुद केले आहे की, त्याने विज मीटर बदलवुन मिळावे तसेच जादा आकारणीचे विज देयक सुधारीत करावे या करीता दि.14.11.2017 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडे तक्रार केली मात्र त्यांना कुठलाही प्रतिसाद न दिल्यामुळे दि.19.12.2017 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे कडे तक्रार केली मात्र त्यांनीही प्रतिसाद दिला नाही व तक्रारकर्त्याला मे-2017 मध्ये रु.3,140/-, जुन-2017 मध्ये रु.1,200/-, जुलै-2017 मध्ये रु.4,350/-, ऑगष्ट -2017 मध्ये रु. 5,660/-, सप्टेंबर-2017 मध्ये रु.1,810/-, ऑक्टोबर-2017 मध्ये रु.3,580/-, नोव्हेंबर-2017 मध्ये रु.3,860/- व डिसेंबर-2017 मध्ये रु.5,160/- जादा आकारणीचे विज देयके देण्यांत आली. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन खालिल प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
अ) तक्रारकर्त्याची विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्दची तक्रार मंजूर करुन तक्रारकर्त्यास माहे मे-2017 ते डिसेंबर-2017 पर्यंत ज्यादा आकारणीची पाठविलेली देयके तक्रारकर्त्यास परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी रु.35,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- मिळावी अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
4. तक्रारकर्त्याने आपल्या कथनाचे पृष्ठयर्थ खालिल न्याय निवाडे दाखल केलेले आहेत..
A) State Consumer Dispute Redressal Commission, Maharashtra.
First Appeal- A/14/204
“M.S.E.D.C.Ltd. –V/s- Dr.Vijay Narayanarao Bongirpawar”.
B) State Consumer Dispute Redressal Commission, Maharashtra.
First Appeal- A/782/2009
“M.S.E.D.C.Ltd. –V/s- Vinod Vargantiwar”.
C) Kerla State Consumer Dispute Redressal Commission. (2009)1 CPJ 284
“Asst. Ex. Engineer Electrical Major Section and Ors. –V/s- M.K. George”.
5. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्र.2 नुसार 12 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. तक्रारकर्त्याची तक्रार नोंदणी करुन विरुध्द पक्षाला नोटीस काढण्यात आली असता विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी प्रकरणात हजर होऊन निशाणी क्र.7 वर आपले लेखी उत्तर दाखल केले.
6. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी निशाणी क्र.7 नुसार दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील कथन अमान्य केले आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी आपल्या विशेष कथनात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत जोडलेल्या विज देयकानुसार ग्राहक क्र.470030072916 वरील विज पुरवठा हा श्री. निजाम अली अफजल अली यांच्या नावे आहे. आणि सदरची तक्रार ही श्री. अफजल अली निजाम अली सय्यद यांनी टाकलेली असुन त्यांचेसोबत विरुध्द पक्षांचा कोणताही संबंध नाही, त्यामुळे सदरची तक्रार ही खोटी व बनावट असल्यामुळे ती खारीज होण्यांस पात्र आहे.
7. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, मुळ ग्राहक श्री. निजाम अली अफजल अली यांचेकडील विज मीटर सप्टेंबर-2016 मध्ये बदलविण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर रिडींग प्राप्त न झाल्याने माहे डिसेंबर ते फेब्रुवारी-2017 या तीन महीन्याचे सरासरी 179 युनीट प्रमाणे फेब्रुवारी-2017 चे देयकात समाविष्ट करुन देण्यांत आले. त्यानंतर मार्च-2017 या महिन्याचे विज देयक रिडींगनुसार देण्यात आले. तसेच मे-2017 मध्ये ग्राहकास 2 महिन्यांचे रिडींगनुसार 413 युनीटचे देयक देण्यात आले असुन सदर देयकातुन एप्रिल महिन्यांचे 84 युनीटची रक्कम रु. वजा करण्यांत आलेली आहे. त्याचप्रमाणे जुलै-2017 चे रिडींगनुसार 530 युनीटचे देयक हे जून व जुलै या 2 महिन्यांचे असुन त्यात जून महिन्याचे 166 युनीट394.64/-चे वजा करण्यात आलेले आहे. तसेच ऑगष्ट-2017 चे विज देयक रिडींग नुसार देण्यात आले आहे. सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यांचे सरासरी 237 युनीट प्रमाणे देयक देण्यांत आले त्यानंतर नोव्हेंबर महीन्यात 3 महिन्यांचे 560 युनीटचे विज देयक देण्यात आले असुन सदर देयकात सप्टेंबर, ऑक्टोबर या 2 महिन्यांचे सरासरी 474 युनीटचे रु.3394.36/- वजा करण्यांत आलेले आहे. तसेच डिसेंबर-2017 मध्ये 187 सरासरी युनीटचे विज देयक देण्यात आले मात्र जानेवारी-2018 मध्ये देयक दुरुस्त करुन ग्राहकास रु.4,630/- चे देयक देण्यांत आलेले आहे व सदर देयकातून डिसेंबर-2017 चे सरासरी युनीटचे रु.1,241.84 वजा करण्यांत आलेली आहे. विरुध्द पक्षांनी असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने सप्टेंबर-2017 ते जानेवारी -2018 या कालावधीच्या देयकांचा भरणा केलेला नसुन माहे जानेवारी-2018 चे दुरुस्त करुन देण्यात आलेले रु.4,630/- चे देयक हे एकूण 5 महिन्यांचे देण्यांत आलेले आहे त्यामुळे तक्रारकर्त्यास देण्यात आलेली देयके ही वाजवी व बरोबर देण्यांत आलेली आहेत. रु.1184.31/-
8. विरुध्द पक्षांनी पुढे असे नमुद केले की, महावितरण कंपनीचे वायरमनला मिटर तपासण्याचे अधिकार नाही व त्यांना त्याबाबत तांत्रीक ज्ञान सुध्दा नाही. त्यामुळे वायरमन यांनी उपरोक्त मीटरची तपासणी कोणतेही उपकरणाव्दारे केली नाही तर फक्त पाहणी केलेली आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी दि.24.01.2018 रोजी श्री अफसर अली निजाम अली सय्यद यांचे उपस्थितीत मीटरची तपासणी केली असता सदरचे मीटर अचूक व चांगल्या स्थितीत असल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याचे परिसरात कुलूप लागलेले असल्यामुळे किंवा रिडींग घेण्यासाठी मीटरपर्यंत पोहचणे शक्य न झाल्यामुळे सरासरी युनीटचे विज देयक देण्यांत आले, परंतु रिडींग प्राप्त झाल्यानंतर सरासरी युनीटचा लाभ ग्राहकास वेळोवेळी देण्यात आलेला आहे व तसेच तक्रारकर्त्यास समजवुन देण्यांत आले आहे. मात्र तक्रारकर्त्यास ते समजले नसल्याने जास्तीचे देयक देण्यात आले व विज मीटर नादुरुस्त आहे असा गैरसमज झाला असल्याने सदरची तक्रार मंचात दाखल करण्यांत आलेली असुन ती खारिज होण्यास पात्र आहे.
9. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी आपल्या कथनात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत जोडलेल्या विज देयकानुसार ग्राहक क्र.470030072916 वरील विज पुरवठा हा श्री. निजाम अली अफजल अली यांच्या नावे आहे आणि सदरची तक्रार ही श्री. अफजल अली निजाम अली सय्यद यांनी टाकलेली असुन त्यांचेसोबत विरुध्द पक्षांचा कोणताही संबंध नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक नसल्याने व ग्राहक संरक्षण अधिनियम नुसार ग्राहक या व्याख्येत येत नसल्यामुळे सदरची तक्रार ही खोटी व बनावट असल्यामुळे ती खारीज होण्यांस पात्र आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी आपल्या कथनाचे पृष्ठर्यत खालिल न्याय निवाडे दाखल केलेले आहेत..
1) I(2010)CPJ 63, Chattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission, Raipur.
“ Chattisgarh State Ele.Board –v/s – Govardhan P. Dhurandar”.
2) I(2004)CPJ 262, Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission,
Mumbai. “ Keshav Babu Tare –v/s – Executive Engr. MSEB”.
3) II(2008) CPJ (NC), National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi.
“ BSES Rajdhani Power Ltd. –v/s – P.C. Kapoor”.
10. तक्रारकर्त्याची तक्रार, व विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेले लेखी बयान, तसेच तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपत्र, तोंडी युक्तीवादावरुन निष्कर्षार्थ खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? नाही
2) विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण नाही
व्यवहार केला आहे काय ?
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- // कारणमिमांसा // -
11. मुद्दा क्र.1 व 2 बाबतः- तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक नसल्यामुळे व तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे ही बाब सिध्द करण्यास असमर्थ राहील्यामुळे तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले न्याय निवाड्यांमध्ये तक्रारकर्ता हा स्वतः ग्राहक आहे. परंतु सदर तक्रारीत विज पुरवठा तक्रारकर्त्याचे नावावर नसल्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या ग्राहक या संज्ञेत बसत नसल्यामुळे तसेच विरुध्द पक्षाने निशाणी क्र.15 नुसार दाखल न्याय निवाडयांवरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ‘ग्राहक’ नाही हे सिध्द होत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदरची तक्रार खारिज होण्यास पात्र आहे, असे या न्याय मंचाचे मत आहे. करीता मंच खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.
- तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल तक्रार खारिज करण्यांत येते.
- दोन्ही पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
- दोन्ही पक्षांना आदेशाची प्रथमप्रत विनामुल्य देण्यांत यावी.
- तक्रारकर्त्यास प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी