// जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, अमरावती //
ग्राहक तक्रार क्रमांक :217/2014
दाखल दिनांक : 01/10/2014
निर्णय दिनांक : 24/02/2015
अस्पा बंड सन्स ऑटो प्रायव्हेट लिमिटेड
तर्फे व्यवस्थापकीय संचालक
रणजीत विजयराव बंड
जुना बायपास रोड, एम.आय.डी.सी.
अमरावती जि. अमरावती : तक्रारकर्ता
// विरुध्द //
- महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.
तर्फे कार्यकारी अभियंता,
डिव्हीजन नं. 3 जुना बायपास रोड, एम.आय.डी.सी
अमरावती जि. अमरावती
- महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.
तर्फे उपकार्यकारी अभियंता,
- महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.
तर्फे उपकार्यकारी अभियंता,
भरारी पथक, अमरावती : विरुध्दपक्ष
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 217/2014
..2..
गणपूर्ती : 1) मा. मा.के. वालचाळे, अध्यक्ष
2) मा. रा.कि. पाटील, सदस्य
तक्रारकर्ता तर्फे : अॅड. पांडे/ गनोस्कर
विरुध्दपक्षा तर्फे : अॅड. अळसपुरकर
: : न्यायनिर्णय : :
(पारित दिनांक 24/02/2015)
मा. रा.कि. पाटील, सदस्य
1. तक्रारकर्ताने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सदरील तक्रार दाखल केली.
2. तक्रारदाराचे थोडक्यात असे म्हणणे आहे की, तक्रारदार यांनी त्यांचे प्रतिष्ठानाकरीता कायदेशीर व नियमाप्रमाणे विद्युत पुरवठा घेतला असून त्याचा ग्राहक क्र. ३६६४७३१८८७०२ असून माहे सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण देयकाचा भरणा केला आहे. विरुध्दपक्ष यांना तक्रारदाराच्या प्रतिष्ठानात अधिकृत वर्कशॉप चालते हे माहिती असतांना सुध्दा भरारी पथकांनी विद्युत पुरवठयाचा प्रकार बदलविला व रु. २,५०,६००/- विद्युत देयक दिले व नमूद केले की,
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 217/2014
..3..
तक्रारदाराचा विद्युत प्रकार हा औद्योगीक ऐवजी व्यवसायीक आहे. त्यामुळे सदरील देयक हे अन्याय कारक असून ते रद्द करण्याची विनंती केली. तसेच पुढे नमूद केले की, विरुध्दपक्षाने तक्रारदाराला दि. ६.९.२०१४ मधील थकीत रक्कम रु. २,५०,६००/- ची नोटीस रद्द ठरविण्यात यावी तसेच तक्रारदाराचा विद्युत पुरवठा औद्योगिक क्षेत्रात घेतला असल्याने, व्यावसायीक सदरात मोडते ही बाब चुकीची व गैरकायदेशीर ठरविण्यात येऊन तक्रारदाराला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु. ५,००,०००/- व तक्रार खर्च रु. २०,०००/- विरुध्दपक्षाकडून मिळण्यात यावा. तक्रारदाराने निशाणी 2 प्रमाणे दस्त 1 ते 37 दाखल केले आहेत.
3. तक्रारदाराने निशाणी 5 प्रमाणे अर्ज सादर करुन त्यांचा विद्युत पुरवठा विरुध्दपक्षाकडून बंद होऊ नये म्हणून अंतरीम आदेश मिळण्याची विनंती केली.
4. वि. मंचाने निशाणी 5 खाली दि. १.१०.२०१४ रोजी अंतरीम आदेश देऊन, तक्रारदार यांनी वादग्रस्त देयकापैकी
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 217/2014
..4..
रु. १,००,०००/- भरण्याचा आदेश देऊन विरुध्दपक्षाने पुढील आदेश मिळेपर्यंत तक्रारदाराचा विद्युत पुरवठा बंद न करण्याचा निर्णय दिला.
5. विरुध्दपक्षाने त्यांचा लेखी जबाब निशाणी 20 ला दाखल करुन, तक्रारदाराच्या परिच्छेद 1 ते 4 मधील म्हणणे अंशतः मान्य करुन, तक्रारदार हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक असल्याचे व सदर विद्युत पुरवठा दि. ९.१.२०१३ रोजी दिल्याचे कबुल केले. तसेच दि. २८.२.२०१४ रोजी विरुध्दपक्षाच्या भरारी पथकाने, तक्रारदाराच्या प्रतिष्ठानाची अचानक पाहणी केल्याचे मान्य करुन, सदर स्थळ निरिक्षण अहवालावर तक्रारदाराच्या प्रतिनिधीने सही केल्याचे म्हटले. तसेच सदर स्थळ निरीक्षण अहवालानुसार तक्रारदाराला व्यावसायीक दराप्रमाणे विज देयक रक्कम रु. २,५०,६००/- चे दिल्याचे मान्य करुन इतर म्हणणे अमान्य केले.
6. तक्रारदाराच्या परिच्छेद 5 ते 13 मधील म्हणण्याला अंशतः दुजोरा देऊन, विरुध्दपक्षातर्फे सेवेत कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी झालेल्या नाहीत. तक्रारदाराला टॅरीफ बदलामुळे,
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 217/2014
..5..
दिलेले अतिरिक्त विज देयक रु. २,५०,६००/- हे योग्य असून, सदर देयकाचा भरणा तक्रारदाराने करण्याची त्यांची जबाबदारी आहे. म्हणून तक्रारदाराने त्यांच्या विनंती प्रार्थना केलेली पुर्ण चुकीची असून अमान्य केली आहे.
7. विरुध्दपक्षाने त्यांच्या अतिरिक्त जबाबात नमुद केले की, तक्रारदाराच्या स्थळ निरीक्षणाच्या वेळी भरारी पथकाला असे आढळून आले की, तक्रारदाराच्या प्रतिष्ठानामध्ये कोणतेही औद्योगिक प्रकारचे कामकाज चालत नसुन तेथे मारुती कंपनीच्या अपघातग्रस्त गाडयाचे दुरुस्ती करण्याचा व्यावसाय चालत असल्याचे आढळून आले व कामकाज फक्त 8 तासच चालत असल्याचे दिसून आले. सदर निरीक्षणाप्रमाणे तक्रारदाराला औद्योगीक वापरासाठीचे LT – V अंतर्गत दराप्रमाणे आकारणी करण्यात येत होती. वास्तविक ती व्यावसायीक दराने म्हणजे LT – II व्यावसायीक, तिन फेज हया प्रमाणे दर आकारणी करणे जरुरीचे होते म्हणून M.E.R.C. च्या परिपत्रकानुसार तक्रारदाराला नवीन दर आकारणी LT – II प्रमाणे करण्यात येऊन, तक्रारदाराला
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 217/2014
..6..
नविन विज देयक देण्यात आले व अशा कारणामुळे वि. मंचाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये सदर प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकत नाही, म्हणून सदर तक्रार अर्ज खर्चासह रद्द करण्याची विनंती करुन निशाणी 22 प्रमाणे दस्त 1 ते 4 सादर केले.
8. तक्रारदाराने निशाणी 25 प्रमाणे प्रतिउत्तर दाखल करुन, नमूद केले की, तक्रारदाराने सदर विद्युत पुरवठा घेते वेळी, सर्व कायदेशीर कागदपत्रांची पुर्तता करुनच, कनेक्शन घेतले आहे. उलट विरुध्दपक्षानेच बेकायदेशीरपणे औद्योगीक दर पत्रकावरुन व्यावसायीक दर पत्रकामध्ये आकारणी करुन बेकायदेशीर रक्कम वसुल करण्याचा तगादा तक्रारदाराला लावण्यात येत आहे. तसेच तक्रारदाराने विरुध्दपक्षाकडे केलेल्या पत्र व्यवहाराला विरुध्दपक्षाने कोणतेही उत्तर दिले नाही. तक्रारदाराने पुढे त्यांच्या मुळ अर्जातील बाबींचा पुर्नउल्लेख करुन तक्रारदार हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक असल्यामुळे वि. मंचाला सदर प्रकरण चालविण्याचा पुर्णपणे अधिकार आहे. व तक्रारदाराने सोबत जोडलेल्या दस्तऐवजावरुन, ते सदर विद्युत पुरवठा औद्योगीक
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 217/2014
..7..
कारणासाठीच वापरतात ही बाब सिध्द होते. म्हणून तक्रारदाराचा अर्ज मंजूर करुन विनंतीप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची विनंती वि. मंचासमोर केला आहे. तक्रारदाराने निशाणी 27 प्रमाणे अतिरिक्त दस्त 1 ते 2 व निशाणी 29 प्रमाणे दस्त 1 दाखल केले आहेत.
9. वरील प्रमाणे तक्रारदाराचा अर्ज व सादर केलेले दस्त, विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब व सादर केलेले दस्त, तक्रारदार यांचे प्रतिउत्तर व उभय पक्षाच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद, यावरुन वि. मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतली.
मुद्दे उत्तर
- सदर प्रकरण चालविणे हे
वि. मंचाचे कार्यक्षेत्रात येते
का ? ... होय
- विरुध्दपक्षाने तक्रारदाराला दिलेले
वादग्रस्त विज देयक रु. २,५०,६००/-
हे व्यावसायीक दर आकारुन दिलेले
देयक योग्य आहे का ? ... होय
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 217/2014
..8..
- विरुध्दपक्षाने सेवेत त्रुटी करुन दोषयुक्त
सेवा दिली आहे का ? ... नाही
- आदेश काय ? .. अंतीम आदेशा प्रमाणे
कारणे व निष्कर्ष ः-
10. तक्रारदारातर्फे अॅड. श्री. पांडे यांनी त्यांच्या लेखी युक्तीवादात तक्रारदाराच्या मुळ अर्जातील वक्तव्याचा पुर्नरुच्चार करुन म्हटले की, विरुध्दपक्ष यांच्या भरारी पथकाने स्थळ निरीक्षण केल्यानंतर तक्रारदाराला कळविले नाही. फक्त त्यांच्या कर्मचा-याची सही घेतली. तसेच तक्रारदाराच्या कारखान्यात क्लच प्लेटस्, बॉडी पॅनल डोअर्स, ब्रेक शु रिसायकलींग व डेन्टींग सारख्या वस्तुंची निर्मीती व सेवा देण्यात येते. सदर गाडी पार्टस् तयार करण्यासाठी तक्रारदाराकडे असलेल्या मशीनरीजची विस्तुत माहिती देऊन ते कोणत्या ग्राहकांना विकले, हयाविषयी त्यांनी दस्ताचा आधार घेऊन युक्तीवाद केला.
11. तक्रारदाराने विरुध्दपक्षाकडून नोटीस व बिल आल्यानंतर त्यांना पत्राने विस्तुत माहितीसह कळवुन, सदर
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 217/2014
..9..
विद्युत पुरवठा, औद्योगीक कारणासाठी वापरत असल्याबाबत कळविले. तसेच तक्रारदाराचा विद्युत पुरवठा बंद होऊ नये म्हणून वादग्रस्त रकमेचा भरणा करण्यात आला. तसेच तक्रारदाराने सदर विद्युत पुरवठा घेतांना अर्जासोबत फॅक्टरी अॅक्ट प्रमाणपत्र सादर केले व तक्रारदार हा दर्जेदार स्पेअर पार्टसची निर्मीती करतो. तसेच तक्रारदाराचे दुसरे सर्व्हीस सेंटर सातुर्णा येथे आहे. अशा प्रकारे तक्रारदार हे सदर विद्युत पुरवठा औद्योगीक कारणासाठी वापरत असल्यामुळे तक्रारदाराचा अर्ज प्रार्थनेसह मान्य करण्याची विनंती वि. मंचाकडे केली.
12. विरुध्दपक्षातर्फे अॅड. श्री. अळसपुरकर यांनी तोंडी युक्तीवादात त्यांच्या लेखी जबाबातील वक्तव्याचा पुर्नउल्लेख करुन कथन केले की, तक्रारदाराला सदर विज देयक, इलेक्ट्रीसिटी अॅक्ट 126 कलमा अंतर्गत दिलेले आहे. व ते M.E.R.C. च्या मार्गदर्शक तत्वे व नियमावली नुसारच दिलेले आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणाचा निपटारा करणे हे वि. मंचाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 217/2014
..10..
13. त्यांनी पुढे कथन करुन, तक्रारदाराच्या वकीलांचा युक्तीवाद खोडून काढतांना म्हटले की, तक्रारदाराच्या प्रतिष्ठानामध्ये अपघातग्रस्त गाडयांची दुरुस्ती व सर्व्हीसिंग करण्यात येते. तसेच तक्रारदार हे कोणत्याही वस्तुंची किंवा गाडयांच्या पार्टसची निर्मीती करीत नसून, तक्रारदाराने दाखल केलेले फोटोग्राफ उदा. पॅनल पेन्टींग, स्पॉट वेल्डींग, वेल्डींग मशीन, पेन्ट मिस्कींग मशीन हे सर्व गाडी दुरुस्तीसाठी वापरण्यात येतात, निर्मीतीसाठी नाही. तसेच दस्त 69, पेज 76 वर दर्शविल्या प्रमाणे लेबर चार्जेस हे वस्तुच्या निर्मीती मध्ये दाखविता येत नाही. तसेच तक्रारदाराच्या वरील प्रतिष्ठानामध्ये फक्त 8 तासच काम चालते. कारखान्यामध्ये 24 तास वस्तुंची निर्मीती होत असते. अशाप्रकारे तक्रारदाराकडे वर्क शॉप असुन सदर विद्युत पुरवठा ते व्यावसायीक कारणासाठी वापरतात, म्हणून त्यांना दिलेले विज देयक योग्य व नियमाप्रमाणे आहे व त्याचा भरणा करणे हे तक्रारदाराची जबाबदारी आहे. म्हणून तक्रारदाराचा अर्ज खर्चासह रद्द होण्यास पात्र आहे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 217/2014
..11..
14. मुद्या क्र. 1 चा विचार करता तक्रारदार हे विरुध्दपक्षाचे एल.टी. ग्राहक असुन, त्यांचा ग्रा.क्र. ३६६४७३१८८७०२ आहे व त्यांनी सप्टेंबर २०१३ पर्यंत सर्व देयके नियमीतपणे भरलेले आहेत. म्हणून ग्रा.सं. का. १९८६ 2 d (ii) अंतर्गत तक्रारदार हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक असुन मुद्या क्र. 1 ला हाकारार्थी उत्तर देण्यात येते.
तक्रारदार यांच्या तक्रारीच्या समर्थनार्थ वि. मंचाच्या V.L. Motors //Vs// M.S.E.D.C. Amravati यांच्या १६/२०१२ निर्णय दि. २८.३२०१४ चा आधार घेतला. सदर निकालपत्रामध्ये स्पष्टपणे नमुद केले आहे की, व्ही.एस. मोटर्स यांचे प्रतिष्ठान फॅक्टरी अॅक्ट तरतुदीनसुार औद्योगिक प्रतिष्ठाना अंतर्गत नोंद असून, फॅक्टरी अॅक्ट अंतर्गत परवाना प्रमाणपत्र उपलब्ध होते व तसेच जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे पण नोंदणी प्रमाणपत्र मिळालेले होते. परंतु सदर प्रकरणात आज रोजी तक्रारदाराकडे कोणतेही नोंदणी झालेले अधिकृत प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यामुळे त्या केसचा निर्णय येथे लागु होत नाही.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 217/2014
..12..
15. वरील प्रमाणे दोन्ही वकीलांचा युक्तीवाद व उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेज यांचे निरीक्षण केले असता, तक्रारदाराने सदर विद्युत पुरवठा औद्योगीक कारणासाठी घेतल्याचे दिसुन येते व त्यांच्या कारखान्याचे परवाना पत्र डिसेंबर २०१२ पर्यंतच असुन २०१३ च्या पुढे परवाना नुतनीकरण केल्याचे दिसुन येत नाही. तक्रारदाराने फक्त नुतनीकरणाची फी दस्त 29/1 नुसार भरली आहे, परंतु तक्रारदाराला परवाना पत्र मिळाले नाही. तसेच तक्रारदाराने दावा केला की, सदर विद्युत पुरवठा ते औद्योगीक कारणासाठी वापरत असुन गाडीचे स्पेअर पार्टसची निर्मीती करतात. परंतु विरुध्दपक्षाच्या वकीलांनी सदर दावा खोडून काढतांना म्हटले की, तक्रारदाराकडे फक्त 8 तासच काम चालते व तेथे गॅरेज व वर्कशॉप असुन, ते अपघात ग्रस्त गाडयांची दुरुस्ती करतात.
16. तक्रारदाराने सादर केलेल्या दस्त 3/28 ते 3/37 चे अवलोकन केले असता, त्यात दर्शविलेले स्पेअर पार्टस किंवा तक्रारदाराने अधोरेखाकिंत केलेले पार्टस, तक्रारदार हे स्वतः
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 217/2014
..13..
निर्मीती करतात किंवा काय ? व तसेच सदर स्पेअर पार्टसचे Specification वगैरे काहीही नमुद नसुन ते Job card Invoice असल्याचे दिसुन येते. तसेच वस्तुंची निर्मीती करणारा हा केव्हाही, निर्मीती करतांना लागणारा मजुरी खर्च ग्राहकाकडून वसुल करु शकत नाही. कारण निर्मीती खर्चामध्येच मजुरी खर्चाचा समावेश केला जातो.
17. विरुध्दपक्षाच्या वकीलांनी त्यांच्या लेखी जबाबात व युक्तीवादात, तक्रारदाराचे वर्कशॉप फक्त 8 तासच सुरु असते. हया मुद्दावर तक्रारदाराकडून काहीही खुलासा करण्यात आला नाही किंवा ते नाकारण्यात पण आले नाही. वकीलांच्या हया म्हणण्यात तथ्य असल्याचे दिसते.
18. वरील सर्व विवेचनावरुन, तक्रारदार हे सदर विद्युत पुरवठा औद्योगीक कारणासाठी वापरतात हे सिध्द करु शकले नाही.
19. विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या स्थळ निरीक्षण अहवाल निशणी22/1 व Assessment Sheet प्रमाणे
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 217/2014
..14..
विरुध्दपक्षाने LT – II टारीफ प्रमाणे रु. २,५०,६००/- विद्युत देयक दिल्याचे दिसुन येते. तसेच M.E.R.C Order मधील LT –II हा Non Residential Or Commercial साठी आकारण्यात येऊन त्यात (e) कॉलम अंतर्गत “Automobile and any other type of repair centers, service stations including Garages” असा स्पष्ट उल्लेख आहे.व हया दर आकारणी नुसार तक्रारदाराला विरुध्दपक्षाकडून मिळालेले वादग्रस्त विद्युत देयक हे योंग्य असल्याचे दिसुन येते, व हयाविषयी वि. मंचाचे एकमत असुन मुद्दा क्र. 2 ला होकारार्थी उत्तर देण्यात येते.
20. मुद्दा क्र. 3 चा विचार करता सदर प्रकरणामध्ये विरुध्दपक्षाकडून कोणत्याही सेवेत त्रुटी झाल्याचे दिसुन येत नाही म्हणून मुद्दा क्र. 3 ला नकारार्थी उत्तर देण्यात येते. व खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येते.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 217/2014
..15..
अंतीम आदेश
- तक्रारदाराचा अर्ज नामंजूर करण्यात येते.
- खर्चाबाबत काहीही आदेश नाही.
- आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्य द्यावीत.
दि. 24/02/2015 (रा.कि. पाटील) (मा.के. वालचाळे)
SRR सदस्य अध्यक्ष