निकाल
(घोषित व्दारा - श्री.सुहास एम.आळशी, सदस्य)
दि. 28.09.2016
तक्रारदार हा जेष्ठ नागरिक असुन त्यानें गैरअर्जदार यांच्याकडुन घरगुती वापराचे वीज कनेक्शन घेतले आहे त्याचा ग्राहक क्र. 510030119086 असा आहे. अर्जदाराने त्याच्या तक्रार अर्जात नमुद केले आहे की, त्याचा महिन्याचा वीज वापर 102 ते 200 युनिटचा आहे त्याने दरमहा देयकाचा भरणा गैरअर्जदार यांच्याकडे नियमितपणे केलेला आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास वेळोवेळी चुकीचे रिडींग दाखवुन चुकीची देयके दिली आहेत, मार्च 2016 मध्ये गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास 3669 युनिटचे रुपये 41600 चे देयक दिलेले आहे. एवढा विज वापर अर्जदाराने कधीही केलेला नाही. सदर देयक दुरुस्ती करुन देण्याबाबत गैरअर्जदार यांना विनंती केली असता गैरअर्जदार यांनी आवश्यक ती दुरुस्ती सुध्दा करुन दिलेली नाही. त्यानंतरही वारंवार समायोजित युनिटची आकारणी दर्शवुन चुकीची देयके दिलेली आहेत. त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार जानेवारी 2015 पासुन मार्च 2016 पर्यतचे देयकांबाबत आहे. तक्रारदाराला नवीन मिटर बसविल्यानंतरसुध्दा गैरअर्जदार यांनी प्रत्यक्ष वीज वापरानुसार देयक न देता त्यामध्ये चालु रिडींग 200 दाखविली व मागिल रिडींग 1 असे नमुद केलेले युनिटचा वापर हा 3663 दर्शविला व एकुण युनिट 3862 दाखविले. अशारितीने 41,600 रुपयांचे चुकीचे देयक मार्च 2016 मध्ये दिले. त्यामुळे अर्जदारास मंचात तक्रार दाखल करावी लागली. त्याने जानेवारी 2015 अर्जदारास गैरअर्जदार यांनी दिलेली चुकीची देयके व त्यावर लावण्यात आलेले व्याज रदद् करण्यात यावे. मार्च 2016 च्या देयकात जे समायोजीत युनिट 3663 देण्यात आले ते चुकीचे ठरवुन रदद् करण्यात यावे आणि प्रत्यक्ष वापराप्रमाणे सुधारीत देयक देण्यात यावे. अर्जदारास झालेल्या मानसिक त्रासाबाबत रु. 25000 देण्यात यावे, प्रकरणाचा खर्च रु. 10,000 देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.
सदर प्रकरणात तक्रारदार याने अंतरीम अर्ज दाखल केला होता. मंचाने नि. क्र. 8 नुसार रु. 10000 चा भरणा गैरअर्जदार यांच्याकडे करण्याबाबत आदेश केला होता त्याचे पालन तक्रारदार याने केलेले असुन त्या बाबत दि. 13.4.16 ची पावती दाखल केलेली आहे.
तक्रारदाराने सदर प्रकरणात विजेची देयके व इतर दस्त दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार यांनी नि.11 वर त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला आहे. त्या लेखी जबाबामध्ये त्यांनी तक्रारदाराची तक्रार चुकीची आहे, त्याला तक्रार करण्यास कोणतेही कारण घडले नाही, वीज देयकाची रक्कम भरावी लागु नये म्हणुन त्याने ही तक्रार दाखल केलेली आहे, त्याला गैरअर्जदार यांनी कोणतीही चुकीची सेवा दिलेली नाही, चुकीची रक्कम त्याचे देयकात दर्शविली नाही, त्याला कोणताही आर्थिक त्रास झाला नाही. तक्रारदाराला ऑक्टोबर 2015 ते फेब्रुवारी 2016चे सरासरी देयक 305 युनिटचे देण्यात आले, अर्जदाराचे विजेचा वापर 28.1.16 रोजी 10048 युनिटचा होता, त्याला मार्च 2016 रोजीच्या बिलातून 12112.85 रु. कमी करुन देण्यात आले आहेत. समायोजित युनिट 3663 मार्च 2016 मध्ये देण्यात आले असुन ते बरोबर आहेत असा जबाब नोंदविला आहे. त्याचप्रमाणे प्रकरणात सि.पी.एल. चा उतारा दाखल केला आहे.
सदर प्रकरणात तक्रारदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे व लेखी जबाबाचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे मंचासमक्ष विचारार्थ येतात.
मुददे उत्तर
1) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास चुकीची सेवा
दिली आहे काय? होय.
2) आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
मुद्दा क्र. ः- 1 तक्रारदार यांनी जी तक्रार दाखल केलेली आहे त्याचे अवलोकन केले असता असे दिसते की, तक्रारदाराची तक्रार ही गैरअर्जदार यांनी जानेवारी 2015 पासुन मार्च 2016 पर्यत देयकांबाबत दिलेल्या चुकीच्या वीज देयकांबाबत आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या तक्रार अर्जामध्ये त्यांनी तक्रारदाराचा महिन्याचा वीज वापर हा 102 ते 200 युनिटचा आहे असे म्हटले आहे, मात्र गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराला मार्च 2016 मध्ये 3669 युनिटचे रुपये 41600 चे देयक दिलेले आहे. ही बाब त्याने दाखल केलेल्या देयकावरुन दिसुन येते. सदर प्रकरणामध्ये गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे तक्रार अर्जातील मागणी चुकीची आहे असे म्हटले असुन त्यांनी नि.क्र. 17-1 वर सी.पी.एल. ची प्रत दाखल केलेली आहे त्याचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, माहे जानेवारी 15 मध्ये तक्रारदाराचे मिटरवरील चालु व मागील रिडींग 4970 असे असल्याचे दिसुन येते माहे फेबुवारी 15 मध्ये 217 रीडीग दाखविले, मार्च 15 मध्ये मागील व चालु रिडींग 5187 असे दर्शविले, व सरासरी देयक 72 दर्शविले, मे 15 मध्ये मागील व चालु रिडींग 5253 आहे, जुन 15 मध्ये 217 रिडींग दर्शविले आहे, जुलै व ऑगस्ट 15 या महिन्यांमध्ये 5740 असेच रिडींग दर्शविली आहे. ऑगस्ट 15 ते फेब्रुवारी 16 पर्यत म्हणजे 6 महिनेपर्यत 6385 असे रिडींग दर्शविले आहे. माहे मार्च 16 मध्ये मिटर बदली केले आहे. या सर्व बाबीवरुन असे दिसुन येते की, गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराच्या मीटरचे रिडींग व्यवस्थीत घेतले नाही अथवा त्याचे मिटर नादुरुस्त असल्याचे बाबीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले व तक्रारदाराला अंदाजे रकमेची देयके देत गेले त्यामुळेच माहे मार्च 16 मध्ये तक्रारदाराला 3862 युनिटचे रु. 41604 रु. चे देयक दिले, म्हणून तक्रारदाराला विद्यमान मंचामध्ये तक्रार दाखल करावी लागली. गैरअर्जदार यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्यामुळे गैरअर्जदार यांनी माहे मार्च 16 मध्ये 12112 रु. कमी करुन दिल्याची नोंद सि.पी.एल नुसार दिसत आहे. मात्र माहे मार्च 16 मध्ये मिटर बदलल्यानंतर तक्रारदाराचा वीज वापर हा 200 ते 250 युनिट असल्याचे सरासरीनुसार दिसुन येते. त्या बाबत तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्यामध्ये कोणताही वाद नाही. माहे मार्च 16 मध्ये गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराला 41604 रुपयांचे देयक दिल्यावर तक्रारदाराला मंचाने अंतरीम आदेश दिला त्यानुसार त्याने दि. 28.5.16 रोजी रु. 10,000 चे देयक भरणा केलेला आहे. या सर्व बाबीवरुन असे दिसुन येते की, तक्रारदाराला गैरअर्जदार यांनी जानेवारी 15 ते मार्च 16 या कालावधीमध्ये सरासरी देयके दिलेली आहेत. तक्रारदाराने त्याचे अर्जात नमुद केल्याप्रमाणे मार्च 16 नंतर त्याला येणारे व त्याबाबत वाद नसणारे युनिटचा वापर हा कमीतकमी 200 युनिटचे वरचा आहे. त्यामुळे तक्रारदाराला त्याचे वादातीत कालावधीचा विजेचा वापर (माहे जानेवारी 15 ते मार्च 16 पर्यतचा) सरासरी 200 युनिटचे हिशोबाने देणे उचित राहिल असे आमचे मत आहे. त्याने भरणा केलेल्या माहे जानेवारी 15 ते मार्च 16 पर्यत भरणा केलेल्या रकमेची वजावट करावी व त्याने भरणा केलेली अंतरीम देयकाच्या रु. 10,000 चे समायोजन पुढील नियमित वीज देयकात करण्यात यावे. त्यावर कोणताही दंड व व्याजाची आकारणी करु नये, या निष्कर्षाप्रत आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास दि ﵔࠀलेली जानेवारी 2015 ते मार्च 2016 या
कालावधीतील सर्व देयके रदद करण्यात येत आहेत.
3) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराला जानेवारी 2015 ते मार्च 2016 या
कालावधीतील देयके सरासरी 200 युनिट प्रतिमाह प्रमाणे द्यावीत.
तक्रारदाराने त्या कालावधीत भरणा केलेल्या रकमेची व अंतरीम आदेशानुसार
भरणा केलेल्या रु.10,000/- चे समायोजन करावे. त्यावर व्याज व दंडाची
आकारणी करु नये.
4) तक्रारदारास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून
रु.3,500/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- गैरअर्जदार यांनी द्यावेत.
5) वरील आदेशाचे पालन या आदेशाचे दिﵔनांकापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना