निकाल
(घोषित दि. 06.05.2016 व्दारा श्री.सुहास एम.आळशी, सदस्य)
तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारदार हे जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग परतूर येथे उपअभियंता म्हणून काम करतात. त्यांचे कार्यालयात प्रतिपक्ष यांचे मार्फत विद्युत जोडणी घेतलेली आहे. त्याचा ग्राहक क्रमांक 524010080605 असा आहे. कार्यालयात साधारपणे दरमहा 136 युनिट प्रमाणे वीज वापर होतो व 1088 एवढे बिल अपेक्षीत असते. सन 2012 मध्ये प्रतिपक्ष यांच्या कार्यालयाने जास्तीचे विद्युत देयक देऊन त्याचा 95,340/- रुपये एवढा जास्तीचा भरणा प्रतिपक्ष यांनी करुन घेतला. वास्तविक रुपये 1,100/- प्रतिमाह या प्रमाणे 12 महिन्याचे एकुण रुपये 13,200/- एवढीच रक्कम नियमानुसार होते. तक्रारदाराने याबाबत तक्रार केली असता प्रतिपक्षाने अतिरिक्त रक्कम पुढील बिलात कपात करु असे तोंडी आश्वासन दिले. परंतु त्यानुसार रक्कम कमी करुन दिली नाही. तक्रारदारांनी दिनांक 19.05.2015 रोजी प्रतिपक्षाला रजिस्टर पोष्टाने नोटीसही पाठविली. तरी देखील प्रतिपक्षाने वरीलप्रमाणे कार्यवाही केली नाही. म्हणून नाईलाजाने तक्रारदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारी अंतर्गत त्यांनी जास्तीची भरणा केलेली रक्कम रुपये 82,140/- परत मिळावी. तसेच नुकसान भरपाई रुपये 10,000/- व कोर्ट खर्च रुपये 7,000/- मिळावा अशी प्रार्थना केली आहे. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत शपथपत्र, प्रतिपक्षाला पाठविलेल्या नोटीसची स्थळप्रत, नोटीस मिळाल्याची पोहोच पावती, प्रतिपक्षाने त्यांना वेळोवेळी दिलेली देयके अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
प्रतिपक्ष मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी नि. 10 वर आपला लेखीजबाब दाखल केला. त्यांच्या जबाबानुसार तक्रारदार प्रतिपक्ष यांचे ग्राहक नाहीत व त्यांना ही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदारांनी वापरलेल्या विजेचेच देयक त्यांना देण्यात आले आहे. तक्रारदारांनी वीजेचा वापर करुनही त्याचे देयक न भरल्याने त्यांचा वीज पुरवठा मार्च 2013 मध्ये तात्पुरता व त्यानंतर कायमचा खंडित करण्यात आला. प्रतिपक्षाने दिलेले देयक योग्य असल्यामुळे तक्रारदाराने त्याचा भरणा देखील केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदाराच्या तक्रारी कोणतेही कारण उरलेले नाही म्हणन त्यांची तक्रार नामंजूर करावी अशी प्रार्थना प्रतिक्षाने केली आहे. प्रतिपक्षाने आपल्या जबाबासोबत तक्रारदारांच्या कार्यालयाने नवीन विद्युत जोडणीसाठी केलेला अर्ज व त्यासाठी पैसे भरल्याबाबतची पावती अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे व उभय पक्षांच्या युक्तीवादावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.तक्रारदारांना ही तक्रार दाखल करण्याचा
अधिकार आहे का ? नाही
2.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार जिल्हा परिषद उपविभाग परतूर जिल्हा जालना येथील उपअभियंता म्हणून दाखल केलेली आहे. प्रतिपक्षाने तक्रारदारांना दिलेल्या विद्युत देयकांचे अवलोकन करता त्यावर ग्राहक म्हणून उपअभियंता, जिल्हा परिषद, परतूर असा पत्ता दिलेला आहे. तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारी बरोबर संबंधित विभागाने त्यांना तक्रार दाखल करण्यास दिलेले मुखत्यारपत्र अथवा तशा अर्थाचा कोणताही दस्त दाखल केलेला नाही. अशा परिस्थतीत तक्रारदारांना ही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार त्यांच्या कार्यालयाने दिला होता ही बाब तक्रारदार सिध्द करु शकलेले नाहीत असे मंचाला वाटते. म्हणून मंच मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर नकारार्थी देऊन तक्रारदारांनी तक्रार नामंजूर करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
श्री सुहास एम.आळशी श्रीमती रेखा कापडिया श्रीमती नीलिमा संत
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना
