निकाल
(घोषित दि. 11.07.2016 व्दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये तक्रार.
तक्रारदार ही जालना येथील रहिवासी आहे. तिने घरगुती वापरासाठी गैरअर्जदार यांच्याकडून विद्युत पुरवठा घेतलेला आहे. गैरअर्जदार क्र.1 हे विद्युत मंडळाचे कार्यकारी अभियंता असून गैरअर्जदार क्र.2 हे सहाय्यक अभियंता आहे. तक्रारदार यांना पूर्वी दर दोन महिन्याला सर्वसाधारणपणे 300 ते 400 युनिटचे विद्युत देयक येत होते. जुलै 2014 मध्ये युनिटमध्ये भरभक्कम वाढ करुन गैरअर्जदार यांनी देयक दिले त्यावेळी कोणतीही रिडींग घेतली नाही. तक्रारदार यांनी त्याबाबत वेळोवेळी तोंडी तक्रार केली परंतू त्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात आलेली नाही. शेवटी दि.03.09.2015 व 08.10.2015 रोजी तक्रारदार यांनी पत्र देऊन त्यांचे वीज मीटर, वीज वापराचे मोजमाप बरोबर दाखवत नसल्याचे कळविले तसेच मीटरचे रिडींग पटलावर दिसत नाही व दिसले तर चुकीचे असते. त्यामुळे वीज मीटर बदलून मिळावे असे कळविले परंतू तक्रारदार यांच्या तक्रारीचे निवारण झाले नाही तक्रारदाराचे मीटर बदलण्यात आले परंतू पूर्वी देण्यात आलेल्या देयकामध्ये चुक दुरुस्त करण्यात आलेली नाही. त्यानंतर गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार हिला दि.22.12.2015 रोजी रु.48,140/- चे देयक दिले, त्यामध्ये व त्यापूर्वी दिलेल्या काही विद्युत देयकामध्ये थकीत रकमेवर व्याजाची आकारणी करण्यात आली आहे. जानेवारी 2016 मध्ये तक्रारदार हिला पुर्वसूचना न देता विद्युत पुरवठा खंडित केला जाईल असे कळविले परंतू तक्रारदार यांना दिलेली सदोष वीज बिले दुरुस्त करुन दिली नाहीत. गैरअर्जदार यांचे कर्मचारी प्रत्येक महिन्यास वीज वापराचे रिडींग घेऊन जातात परंतू सदर रिडींग नुसार विद्युत देयक देण्यात येत नाहीत ही गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे. गैरअर्जदार यांच्या कंपनीने तक्रारदार यांना जानेवारी 2016 च्या वीज बिलातील रु.48,140/- ची थकबाकी न भरल्यास त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित केला जाईल अशी धमकी दिली आहे. तक्रारदार हिच्या म्हणण्याप्रमाणे वरील कारणास्तव हा तक्रार अर्ज दाखल करण्याकरता तक्रारदार हिला दि.03.09.2015, 08.10.2015 व 24.12.2015 पासून कारण उदभवले आहे. त्यामुळे तक्रारदार हिने तिचा तक्रार अर्ज मंजूर करावा, तिचा विद्युत पुरवठा विनाकारण खंडित करण्यात येऊ नये, तिला प्रत्यक्ष रिडींगप्रमाणे विद्युत देयके देऊन व त्यानुसार विद्युत देयके दुरुस्त करुन देण्याचा आदेश व्हावा. जानेवारी 2016 मध्ये गैरअर्जदार यांनीतक्रारदार हिला दिलेले विद्युत देयक बेकायदेशीर असल्यामुळे ते रदद करावे, तिला नुकसान भरपाई म्हणून रु.57,500/- देण्यात यावेत इत्यादी मागणी केलेली आहे.
तक्रारदार हिने तक्रार अर्जासोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे आवश्यक कागदपत्राच्या नकला जोडलेल्या आहेत. त्यामध्ये दि.08.10.2015 रोजी दिलेल्या अर्जाची नक्कल, जानेवारी 2015, फेब्रुवारी 2015, एप्रिल 2015, मे 2015, जून 2015, जुलै 2015, ऑगस्ट 2015, आक्टोबर 2015, नोव्हेंबर 2015, डिसेंबर 2015 व जानेवारी 2016 या महिन्याची वीज बिले दाखल केली आहेत. तसेच दि.08.10.2015 रोजी रु.1200/- भरल्याची पावती, मीटर टेस्टींग चार्जेसचे रु.150/- चे देयक दि.08.10.2015 रोजी रु.150/- भरल्याची पावती, दि.03.09.2015 च्या तक्रार अर्जाची नक्कल, व दि.03.09.2015 रोजी दिलेल्या हस्तलिखीत तक्रार अर्जाची नक्कल, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
गैरअर्जदार यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला आहे त्यांनी सर्वसाधारणपणे तक्रारदार यांनी लावलेले सर्व आरोप नाकारले आहेत. गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदार हिला पूर्वी दर दोन महिन्याला 300 ते 400 युनिटचे देयक येत होते हे म्हणणे चुकीचे आहे. प्रत्यक्षात तक्रारदार हिने वापरलेल्या वीजेच्या युनिटचेच देयक तिला देण्यात आलेले आहे. मे 2015 ते जुलै 2015 या तीन महिन्यांच्या कालावधीत तांत्रिक कारणामुळे सरासरी नुसार असलेले देयक तक्रारदार हिला देण्यात आले. ऑगस्ट 2015 मध्ये तक्रारदार हिच्या वीजेच्या वापराबाबतचे रिडींग उपलब्ध झाले म्हणून त्यावेळी देण्यात आलेल्या देयकामध्ये लॉक क्रेडिट म्हणून रु.10,948 – 51 पैसे कमी करुन देण्यात आले. वरील कारणास्तव तक्रारदार हिच्यावर कोणताही आर्थिक भार पडलेला नाही व कोणतेही नुकसान झालेले नाही, तिला कोणताही अधिकचा अधिभार लावलेला नाही, तक्रारदार हिचे मीटर आक्टोबर 2015 मध्ये बदलण्यात आले त्यावेळेपर्यंत तक्रारदार हिने वापर केलेल्या वीजेचे परंतू तक्रारदार हिला दिलेल्या वीज बिलात न दर्शविलेल्या वीजेचे देयक 555 समायोजीत युनिट म्हणून डिसेंबर 2015 मध्ये दाखविण्यात आलेले आहे. दि.01.08.2015 च्या नंतर तक्रारदार हिने वीजेच्या देयकाचा भरणा केलेला नाही तसेच त्या दिवशी जो भरणा केला तो पूर्ण मागणी रकमेचा केलेला नाही. तक्रारदार हिला कोणतेही चुक वीजेचे देयक देण्यात आलेले नाही. तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. वीज देयके न भरता वीज पुरवठा सुरु रहावा म्हणून काल्पनिक कारण दाखवून हे प्रकरण दाखल केले आहे त्यामुळे ते खारीज करावे अशी विनंती गैरअर्जदाराच्या वकीलांनी केली आहे.
गैरअर्जदार यांनी लेखी जबाबासोबत सी.पी.एल.चा उतारा, व मीटर रिप्लेसमेंटची नक्कल ग्राहक मंचाचे अवलोकनार्थ सादर केली आहे.
आम्ही तक्रारदार यांचातक्रार अर्ज व गैरअर्जदार यांच्या वकीलांनी केलेला युक्तीवाद ऐकला. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्जाचे वाचन केले त्याचप्रमाणे गैरअर्जदार यांचा लेखी जबाब वाचला. ग्राहक मंचासमोर दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक निरीक्षण केले. त्यावरुन आमचे असे मत झाले आहे की, गैरअर्जदार यांनी या प्रकरणात अत्यंत हलगर्जीपणा दाखविलेला आहे. तक्रारदार यांची सुरुवातीपासून अशी तक्रार आहे की, तिला मीटर रिडींग प्रमाणे वीजेचे बिल देण्यात येत नाही, मीटर रिडींग न घेता सरासरीने भरमसाठ रकमेची बिले देण्यात येतात, तक्रारदार हिने केलेल्या तक्रारीची दखल अजीबात घेण्यात येत नाही, तसेच तिच्याकडे गैरअर्जदार यानी बसविलेले वीजेचे मीटर सदोष असून त्याच्या पटलावर रिडींग दिसत नाही. या मुद्यावर तक्रारदार यांनी काही वीजेची बिले तसेच वीज मंडळाकडे दाखल केलेल्या तक्रार अर्जाच्या नकला सादर केलेल्या आहेत. दि.03.09.2015 रोजी तक्रारदार हिने जो तक्रार अर्ज दाखल केला आहे त्यामध्ये तिला दरमहा सरासरी 300 ते 400 युनिट वीज वापराकरीता वीज बिले येणे अभिप्रेत आहे असा उल्लेख आहे, परंतू तिला जवळपास 800 युनिट पेक्षा जास्त युनिटची आकारणी करुन वीज बिल देण्यात आले. दि.03.09.2015 रोजी तक्रारदार हिने अजून एक लेखी तक्रार अर्ज दिलेला आहे त्यामध्ये तक्रारदार हिने असा उल्लेख केलेला आहे की, तिला दिलेल्या मीटरवर डिस्प्ले नाही, मीटर फास्ट आहे, तरी मीटरची तपासणी करावी, परंतू या पत्राची किंवा तक्रारदार हिच्या कोणत्याही तक्रारीची दखल गैरअर्जदार यांनी घेतलेली दिसून येत नाही.
तक्रारदार हिचे असे म्हणणे आहे की, तिला देण्यात आलेले जानेवारी 2016 चे वीज बिल गैरकायदेशीर असल्यामुळे ते रदद करावे. या मुद्यावर जानेवारी 2016 चे वीज बिलाचे काळजीपूर्वक परीक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सदर वीज बिलामध्ये एकूण वीजेचा वापर 334 युनिट दर्शविला आहे व वीज बिल रु.3,142.44 पैसेचे आहे. परंतू एकूण थकबाकी रु.46,245.37 पैसेची दाखविल्यामुळे देयकाची निव्वळ रक्कम रु.51,387.81 पैसे झाली आहे. ही रक्कम खरोखरच गैरकायदेशीर आहे अथवा नाही हे पाहणे आम्हाला आवश्यक वाटते. तक्रारदार हिने तक्रार अर्जात लिहील्याप्रमाणे हे बिल 300 ते 400 युनिटच्या दरम्यान आहे. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार हिच्या नावाचा सी.पी.एल.चा उतारा दाखल केला आहे, त्यामध्ये तक्रारदार हिचा मासिक वीज वापर जानेवारी 2016 करिता 334 युनिटचा दाखविला आहे परंतू प्रत्यक्ष देय रक्कम रु.2769.57 पैसे जानेवारी 2016 करीता दर्शविली आहे व थकबाकीची रक्कम रु.47,332.05 पैसे दर्शविली आहे. परंतू जानेवारी 2016 च्या प्रत्यक्ष वापराचे रु.913.32 पैसे चे वीज बिल दाखवण्यात आलेले आहे. अशा रितीने एकूण थकीत रक्कम रु.51,387.81 पैसे दर्शविली आहे. ऑगस्ट 2015 ते डिसेंबर 2015 चा एकूण वीज वापर 3244 युनिट दाखविलेला असून लॉक्ड क्रेडीटची रक्कम रु.10,948.51 पैसे कमी केल्याचे दिसून येते. सप्टेंबर 2015 मध्ये वीज वापर नॉर्मल दर्शविला आहे, सदर वीज वापर 832 युनिटचा दर्शविला आहे. ऑक्टोबर 2015 मध्ये मीटर बदललेले असून वीज वापर 1818 युनिटचा आहे. नोव्हेंबर 2015 मध्ये नवीन मीटर बसविल्यानंतर रिडींग नॉट अव्हेलेबल असा शेरा असून 100 युनिट वीज वापर गृहीत धरुन वीज बिल दिले आहे. त्यानंतर डिसेंबर 2015 मध्ये वीज वापर 555 युनिट दाखवून वीज बिलाची रक्कम रु.4,169.49 पैसे दाखविली आहे. त्याच महिन्यात परत लॉक्ड क्रेडीट रक्कम रु.10,139.60 पैसे वजा केल्याचे दिसून येते. तक्रारदाराचे वीज मीटर बदलण्याच्या वेळी दि.10.10.2015 रोजी जुन्या मीटर मधील रिडींग 20720 होती हे दाखविण्याकरता वीज मंडळाच्या रिपोर्टची नक्कल दाखल आहे त्यावर लाईनमनची व युनिट इंचार्जची सही आहे. परंतू जून्या वीज मीटरमधील 20720 ही रिडींग असल्याबाबत ऑक्टोबर 2015 अथवा नोव्हेंबर 2015 च्या सी.पी.एल. नोंदीमध्ये त्याचा कुठेही उल्लेख दिसून येत नाही. ऑक्टोबर मध्ये जुन्या मीटरची रिडींग 20162 असल्याचा उल्लेख आहे, तर सी.पी.एल.मध्ये नव्या मीटरची ओपनींग रिडींग 1 असल्याचे दर्शविले आहे. याचाच अर्थ, सी.पी.एल.मधील नोंदी हया विश्वासार्ह नाहीत. जर ऑगस्ट 2015 मध्ये लॉक क्रेडीट रु.10,948.51 पैसे तक्रारदार यांच्या बिलातून कमी केले तर परत डिसेंबर 2015 मध्ये रु.10,139.60 पैसे ही रक्कम लॉक क्रेडीट म्हणून कमी करण्याचे कोणतेच ठोस कारण दिसून येत नाही. तक्रारदार हिचा फेब्रुवारी 2015 मधील वीज वापर 373 युनिटचा दिसून येतो, मार्च 2015 मध्ये वीज वापर 370 युनिट दिसून येतो. याचाच अर्थ,तक्रारदार हिचा वीज वापर खरोखरच प्रतिमहिना 300 ते 400 युनिट दरम्यान आहे असे गृहीत धरण्यास काहीच हरकत नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदार हिला दिलेले ऑगस्ट 2015 मधील रु.22,579.42 पैसे चे थकीत रकमेचे वीज बिल हे खरोखरच सदोष असून त्यामधून योग्य पध्दतीने लॉक क्रेडीटची रक्कम हिशोब करुन काढून वजा केलेली नाही असे दिसून येते. त्यामुळेच ऑगस्ट 2015 मध्ये रु.10,948.51 पैसे ची रक्कम लॉक क्रेडीट म्हणून वजा केल्यानंतरही रु.23,030.96 पैसेची रक्कम थकीत राहिल्याचा उल्लेख सी.पी.एल.मध्ये दिसतो. आमच्या मताने सदर नोंद ही चुकीची व दिशाभूल करणारी आहे. सदर चुक रकमेवर पुढील कालावधी करता व्याज व दंड व्याजाची आकारणी होत राहीली अशा रितीने डिसेंबर 2015 मध्ये थकीत रक्कम रु.48,161.98 पैसे झाली त्यामुळे परत लॉक क्रेडीटची रक्कम रु.10,139.60 पैसे वजा करुनही तक्रारदार हिच्या नावे भरमसाठ थकीत रक्कम शिल्लक राहीली. त्यामुळे आमच्या मताने हा सर्व हिशोब चुकीचा आहे.
वरील कारणास्तव जानेवारी 2016 चे बिल हे गैरकायदेशीर असल्यामुळे ते रदद करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच सप्टेंबर 2015 पासून सी.पी.एल.मध्ये दाखवलेली थकीत रक्कम चुकीची आहे असे आमचे मत आहे. नोव्हेंबर 2015या महिन्याचे रिडींग नॉट अव्हेलेबल असा शेरा असल्यामुळे त्या महिन्याचा सरासरी वीजेचा वापर 350 युनिट झाला असे गृहीत धरुन त्यानुसार वीज बिलाची आकारणी करणे आवश्यक आहे, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे दंड अथवा व्याज लावण्यात येऊ नये. वरील कारणास्तव आम्ही तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खालीलप्रमाणे मंजूर करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येतो.
2) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यांना दिलेले जानेवारी 2016 चे देयक गैरकायदेशीर
असल्याचे जाहीर करुन त्यानुसार मागणी करण्यात आलेली रक्कम तक्रारदार
यांच्याकडून मागू नये असा आदेश देतो.
3) त्या ऐवजी गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यांना सप्टेंबर 2015 ते डिसेंबर 2015
या महिन्याकरता प्रत्येकी 350 युनिट प्रतिमहा याप्रमाणे वीज वापर गृहीत
धरुन त्याप्रमाणे वीज बिले द्यावीत. सदर वीज बिलावर कोणत्याही प्रकारचा
दंड अथवा व्याजाची आकारणी करु नये.
4) या तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यांना रक्कम
रु.2,000/- द्यावेत. तसेच तक्रारदार हिला झालेल्या मानसिक व आर्थिक
त्रासाकरता नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.1,000/- द्यावेत.
5) तक्रारदार यांनी दि.01.08.2015 च्या नंतर कोणतेही वीज बिल भरलेले नाही.
परंतू या आदेशानंतर त्यांना जी सुधारीत बिले येतील त्यांचा भरणा त्यांनी
बिले मिळाल्यापासून 90 दिवसात विना तक्रार करावा.
श्री. सुहास एम.आळशी श्रीमती रेखा कापडिया श्री. के.एन.तुंगार
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना