आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी

                                  आदेश 

                          ( पारित दि. 29 मे, 2014)  

     तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या स्‍वतःच्‍या नावाने घरगुती विद्युत वापराकरिता वीज कनेक्‍शन घेतले असून विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या बिलामध्‍ये वारंवार अनियमितता आढळून आल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍यासंबंधात विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडेक तक्रार करून सुध्‍दा त्‍याचे निराकरण न झाल्‍यामुळे व तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे विद्युत मीटर फॉल्‍टी दाखवून त्‍याच्‍याकडून जास्‍तीचे पैसे बेकायदेशीररित्‍या वसूल केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास मानसिक व आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे जास्‍तीच्‍या रकमेचे देयक रद्द करण्‍यात यावे आणि मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई मिळावी याकरिता सदरहू प्रकरण न्‍याय मंचात दाखल केले आहे.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ता हा विद्यमान मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रात राहात असून त्‍याने घरगुती वापराकरिता विरूध्‍द पक्ष यांचेकडून विद्युत मीटर घेतले होते.  त्‍याचा ग्राहक क्रमांक 432430134130 असा असून विद्युत मीटर क्रमांक 9006739224 असा आहे.  सदरहू मीटर हे सन 2005 मध्‍ये बसविण्‍यात आले होते.  

3.    विरूध्‍द पक्ष हे तक्रारकर्त्‍यास विद्युत पुरवठा करणारी एक विद्युत वितरण कंपनी आहे.  दिनांक 21/05/2011 रोजी विरूध्‍द पक्ष यांचे ज्‍युनिअर इंजिनिअर यांनी तक्रारकर्त्‍याकडील विद्युत मीटर तपासले तसेच घरात वापरण्‍यात येणा-या संपूर्ण विद्युत उपकरणांची पाहणी केली.  तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीमध्‍ये असे म्‍हणणे आहे की, विरूध्‍द पक्ष यांनी विद्युत मीटरची पाहणी केली असता त्‍यांना विद्युत मीटरचे सील तुटलेले दिले.  परंतु मीटरला सील लागलेले असून विरूध्‍द पक्ष यांनी मीटरचे सील तुटलेले आहे असे खोटे कारण सांगून तक्रारकर्त्‍याचे विद्युत मीटर हे कमी गतीने फिरत होते या कारणावरून रू. 25,211.26 चे विद्युत देयक तक्रारकर्त्‍यास दिले.    

4.    विरूध्‍द पक्ष यांनी दिलेले विद्युत देयक तक्रारकर्त्‍याने लगेचच भरले व त्‍याची पावती विरूध्‍द पक्ष यांनी दिनांक 23/05/2011 रोजी तक्रारकर्त्‍यास दिली.  तसेच Compounding Charge रू. 4,000/- दिनांक 10/06/2011 रोजी भरले, तेव्‍हापासून विरूध्‍द पक्ष नियमित रिडींग घेत होते.  परंतु तक्रारकर्त्‍यास प्रत्‍येक महिन्‍यात सरासरी 149 युनिटचे बिल दिल्‍या जात होते.  विद्युत मीटरच्‍या रिडींगप्रमाणे वापरलेल्‍या युनिटचे बिल देण्‍यात यावे अशी तक्रारकर्त्‍याने वारंवार विनंती करून सुध्‍दा विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीकडे कुठलेही लक्ष दिले नाही अथवा कुठलीही कार्यवाही केली नाही.  तसेच तक्रारकर्त्‍याचे असेही म्‍हणणे आहे की, जुने मीटर बदलून नवीन जोडणी केलेले विद्युत मीटर हे सुध्‍दा दोषपूर्ण आहे.       

5.    तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आलेले दिनांक 21/05/2011 रोजीचे रू. 25,211.26 चे अतिरिक्‍त विद्युत देयक हे त्‍याला बेकायदेशीररित्‍या दिल्‍या गेल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या तक्रारीत म्‍हटले आहे.  विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला दिलेले दिनांक 21/05/2011 रोजीचे रू. 25,211.26 चे विद्युत देयक हे रद्द करण्‍यशत यावे व सदर रक्‍कम पुढील बिलात समायोजित करण्‍यात यावी अशी विनंती तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे केली.  परंतु विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीची कुठलीही दखल घेतली नाही तसेच त्‍यावर कुठलीही कार्यवाही न केल्‍यामुळे तक्रारकत्‍या्रला सदरहू प्रकरण मंचात दाखल करावे लागले.  सदर प्रकरण दाखल करण्‍याचे कारण हे दिनांक 21/05/2011 रोजी घडले असून 2 वर्षाच्‍या आंत न्‍याय मंचासमोर जास्‍तीच्‍या रकमेचे देण्‍यात आलेले विद्युत देयक रद्द करण्‍यासाठी व सदरहू देयकाची रक्‍कम पुढील देयकामध्‍ये समायोजित करण्‍यासाठी तसेच मानसिक त्रासापोटी रू. 12,000/- मिळण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने सदरहू तक्रार दिनांक 19/10/2012 रोजी मंचामध्‍ये दाखल केली. 

6.    तक्रारकर्त्‍याचे प्रकरण दिनांक 16/11/2012 रोजी न्‍याय मंचाने दाखल करून घेतल्‍यानंतर मंचामार्फत विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या.  विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांनी हजर होऊन त्‍यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत.   

      विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी त्‍यांचा जबाब दिनांक 21/01/2013 रोजी मंचात दाखल केला.  तसेच विरूध्‍द पक्ष 2 यांचा जबाब हाच विरूध्‍द पक्ष 1 यांचा जबाब समजण्‍यात यावा अशा आशयाची पुरसिस ऍड. राजनकर यांनी दिनांक 27/02/2013 रोजी दाखल केली.  विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी त्‍यांच्‍या जबाबामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्ता हा वेळोवेळी विद्युत देयके भरत नव्‍हता व तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खोटी असल्‍यामुळे विद्यमान न्‍याय मंचास सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या विद्युत मीटरची पाहणी केली असता सदर विद्युत मीटर हे 1.93% कमी वेगाने फिरत होते तसेच विद्युत मीटरमध्‍ये दोन कॉपर टर्नर कमी आढळल्‍याचे पंचनाम्‍यात नमूद केल्‍यावरून रू. 25,211.26 ची विद्युत चोरी केल्‍याबद्दल तक्रारकर्त्‍याविरूध्‍द भारतीय विद्युत कायदा 2003 च्‍या कलम 135 व 138 प्रमाणे गुन्‍हा दाखल केल्‍याचे जबाबात म्‍हटले आहे.  तसेच तक्रारकर्त्‍याने Compounding Charge रू. 4,000/- विरूध्‍द पक्ष यांना दिले.  सदर Compounding Charge under protest सुध्‍दा भरले नाही.  विरूध्‍द पक्ष यांनी केलेली कार्यवाही ही योग्‍य असून तक्रारकर्त्‍यास जास्‍तीचे बिल न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी असे म्‍हटले आहे.

7.    तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत कागदपत्रांची यादी पृष्‍ठ क्र. 8 वर दाखल केली असून मौका पाहणी अहवाल पृष्‍ठ क्र. 9 वर, स्‍पॉट पंचनामा पृष्‍ठ क्र. 10 वर, बिल भरल्‍याची दिनांक 23/05/2011 ची पावती पृष्‍ठ क्र. 11 वर, दिनांक 21/05/2011 चे रू. 25,211.26 चे बिल पृष्‍ठ क्र. 12 वर, तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष यांना दिलेला अर्ज पृष्‍ठ क्र. 14 वर तसेच दिनांक 28/04/2005 चा विरूध्‍द पक्ष यांना मीटर बदलून देण्‍याबद्दलचा अर्ज पृष्‍ठ क्र. 15 वर याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. 

8.    तक्रारकर्त्‍यांचे वकील ऍड. वाय. एस. हरिणखेडे यांनी असा युक्तिवाद केला की, मौका पाहणी अहवालानुसार तक्रारकर्त्‍याकडे एक टी.व्‍ही., 10 सी.एफ.एल.(2व्‍होल्‍टचे), 1 फ्रिज, 1 पंखा व 2 कुलर एवढी विद्युत उपकरणे असून मीटर बॉडी सील व टर्मिनल सील हे विरूध्‍द पक्ष यांना दिनांक 21/05/2011 च्‍या पंचनाम्‍यानुसार आढळले.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी असाही युक्तिवाद केला की, मीटरला Lead Seal लागलेले असून तक्रारकर्त्‍याने मीटरमध्‍ये कुठलाही हस्‍तक्षेप केला नाही.  याउलट विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे दिनांक 28/04/2005 व 29/08/2005 रोजी तोंडी तसेच लेखी तक्रारीद्वारे defective मीटर बदलून देण्‍याबाबत विनंती केली होती.  परंतु विरूध्‍द पक्ष यांनी हेतूपुरस्‍सरपणे तक्रारकर्त्‍याविरूध्‍द खोटा पंचनामा तयार करून व विरूध्‍द पक्ष यांची मीटर बदलून न देण्‍याबाबतची तसेच विद्युत चोरीच्‍या इतर प्रकरणामध्‍ये होणारे युनिट याबाबतची अनियमितता लपविण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याविरूध्‍द खोटी केस तयार करून रू. 25,211.26 चे अतिरिक्‍त बिल दिले व तक्रारकर्त्‍यावर अतिरिक्‍त भुर्दंड बसविला.  तक्रारकर्त्‍याने सदर बिल समायोजित करण्‍याची वारंवार विनंती करून सुध्‍दा विरूध्‍द पक्ष यांनी पाऊले उचलली नाहीत.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक हालअपेष्‍टा सोसाव्‍या लागल्‍यामुळे तक्रारकर्ता नुकसानभरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे.    

9.    विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 चे वकील ऍड. एस. बी. राजनकर यांनी असा युक्तिवाद केला की, दिनांक 21/05/2011 रोजी विरूध्‍द पक्ष यांनी पंचासमक्ष पंचनामा केला असता विद्युत बिल कमी यावे यादृष्‍टीने तक्रारकर्त्‍याने विद्युत मीटरमध्‍ये बिघाड केल्‍याचे त्‍यांच्‍या निदर्शनास आले.  विद्युत मीटरमधील बिघाडामुळे सदर विद्युत मीटर हे 53.13% कमी वेगाने फिरत असून कंपनीचे सील त्‍यावर आढळले नाही.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास रू. 25,211.26 हे अधिकचे बिल भरण्‍यास देण्‍यात आले व भारतीय विद्युत कायदा 2003 च्‍या कलम 135 प्रमाणे तक्रारकर्त्‍यावर फौजदारी कार्यवाही करण्‍यात आली.  त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या कृतीमध्‍ये कुठलीही त्रुटी नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.               

10.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, विरूध्‍द पक्ष यांचा जबाब तसेच तक्रारीमध्‍ये दाखल केलेली कागदपत्रे व दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

- कारणमिमांसा –

11.   विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍या जबाबामध्‍ये मान्‍य केले आहे की, तक्ररकर्त्‍याचे विद्युत मीटर हे तक्रारकर्त्‍याच्‍याच नावाचे आहे.  तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे विद्युत मीटर हे defective मीटर असून ते बदलून देण्‍यात यावे म्‍हणून विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे लेखी व तोंडी कळविले होते.  विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या अर्जाबद्दल कुठलीही कार्यवाही केली नसून त्‍याच्‍या तक्रारीचे निवारण केलेले नाही.  विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याकडील विद्युत मीटरची पाहणी केली असता त्‍यांना मीटरमधील Electro magnetic current coil  चे Terrance  कमी आढळल्‍याचे तसेच ऍक्‍युचेक मीटरद्वारे तपासणी केली असता सदर मीटर 51.93% कमी चालते असे पंचनाम्‍यात नमूद केले आहे.  विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचे प्रतिनिधी ज्‍युनिअर इंजिनिअर एस. के. चौहान व इतर ज्‍युनिअर इंजिनिअर तसेच कर्मचारी यांना पाठवून मौका पाहणी अहवाल व घटनास्‍थळ पंचनामा दिनांक 21/05/2011 रोजी ग्राहक प्रतिनिधी यांच्‍यासमोर तयार केला व त्‍यानुसार रू. 25,211.26 चे जास्‍तीचे बिल दिनांक 21/05/2011 रोजी तक्रारकर्त्‍यास दिले.  तक्रारकर्त्‍याने सदर बिल दिनांक 23/05/2011 रोजी भरले व विरूध्‍द पक्ष यांनी बंद केलेला विद्युत पुरवठा पुन्‍हा चालू करून घेतला.  तसेच Compounding Charge रू. 4,000/- सुध्‍दा दिनांक 10/06/2011 रोजी भरले.     

12.   विरूध्‍द पक्ष यांनी घटनास्‍थळ पंचनामा हा ज्‍युनिअर इंजिनिअर यांच्‍याकडून तसेच इतर कर्मचारी यांच्‍यातर्फे दिनांक 21/05/2011 रोजी तयार केला.  मौका पाहणी अहवाल किंवा घटनास्‍थळ पंचनामा हा Assistant Executive Engineer यांनी स्‍वतः प्रत्‍यक्ष घटनास्‍थळाला भेट देऊन तयार करणे आवश्‍यक आहे.  तसेच घटनास्‍थळ पंचनामा तयार करीत असतांना तेथे स्‍वतः ग्राहक हा हजर असणे आवश्‍यक असून घटनास्‍थळ पंचनाम्‍यावर त्‍याची स्‍वतःची स्‍वाक्षरी व संपूर्ण कार्यवाही त्‍याच्‍यासमोर व त्‍याला सर्व कृती दाखवून करणे आवश्‍यक आहे.  परंतु विरूध्‍द पक्ष यांनी घटनास्‍थळ पंचनामा तसेच मौका पाहणी अहवाल हा Assistant Executive Engineer यांनी स्‍वतः प्रत्‍यक्ष घटनास्‍थळावर जाऊन पाहणी न केल्‍यामुळे सदरहू पंचनामा व मौका पाहणी अहवाल कायद्याच्‍या दृष्‍टीने तसेच भारतीय विद्युत कायदा 2003 नुसार Valid पंचनामा ठरू शकत नाही व असा पंचनामा हा defective पंचनामा समजण्‍यात येतो.  त्‍यामुळे सदरहू पंचनाम्‍यावरून केलेली कार्यवाही ही बेकायदेशीर कार्यवाही असून तक्रारकर्त्‍यास लावण्‍यात आलेले रू. 25,211.26 चे विद्युत देयक हे चुकीचे गणल्‍या जाते.

13.   विरूध्‍द पक्ष यांनी घटनास्‍थळ पंचनामा व मौका पाहणी अहवाल दाखल करतांना विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या दृष्‍टीने अतिशय महत्‍वाचे असलेले कागदपत्र व ज्‍या कागदपत्राच्‍या आधारावर ग्राहकावर कार्यवाही केल्‍या जाऊ शकते असे कागदपत्र सिध्‍द करण्‍यासाठी संबंधित कार्यवाही केलेल्‍या विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या इंजिनिअरचे कुठलेही प्रतिज्ञापत्र विरूध्‍द पक्ष यांनी सदरहू प्रकरणात दाखल केलेले नाही.  विरूध्‍द पक्ष यांनी घटनास्‍थळ पंचनामा तयार करीत असतांना दर्शविलेले पंच यांचेसुध्‍दा प्रतिज्ञापत्र पुरावा म्‍हणून विरूध्‍द पक्ष यांनी दाखल न केल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष यांनी तयार केलेला सदरहू घटनास्‍थळ पंचनामा हा defective स्‍पॉट पंचनामा आहे असे मंचाचे मत आहे.

14.   विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याविरूध्‍द केलेली कार्यवाही ही दोषपूर्ण असून तयार केलेला स्‍पॉट पंचनामा हा विद्युत ग्राहक स्‍वतः हजर नसतांना केलेली कार्यवाही आहे.  त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष यांनी तयार केलेला पंचनामा हा Valid & Proper पंचनामा नसून अशा पंचनाम्‍याला दोषमुक्‍त पंचनामा म्‍हणून गणल्‍या जाऊ शकत नाही आणि अशा पंचनाम्‍यानुसार लावण्‍यात आलेले दिनांक 21/05/2011 रोजीचे रू. 25,211.26 चे विद्युत देयक हे बेकायदेशीर देयक ठरते असे मंचाचे मत आहे.

15.   विरूध्‍द पक्ष यांनी स्‍पॉट पंचनामा तयार करीत असतांना त्‍यावर मीटरला Lead Seal लागले होते असे पंचनाम्‍यामध्‍ये नमूद केले आहे.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विद्युत मीटरमध्‍ये कुठल्‍याही प्रकारे Tampering  केली नाही असे निदर्शनास येते.  विरूध्‍द पक्ष यांनी तयार केलेल्‍या स्‍पॉट पंचनाम्‍यामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, सदर मीटरला कंपनीचे सील लागलेले होते व नंतर त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी खोडतोड करून सील लागलेले नव्‍हते असे म्‍हटले आहे.  त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष यांनी तयार केलेला पंचनामा हा दोषरहित नसून तो defective पंचनामा आहे असे मंचाचे मत आहे.  विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचे मीटर Electricity Act प्रमाणे M & T Lab कडे Testing साठी पाठविणे जरूरी असते.  परंतु ते M & T Lab कडे न पाठविल्‍यामुळे company कडून लावलेले seal तोडले होते हे सिध्‍द होऊ शकत नाही.  कारण   Authorized procedure  ही   Inspecting Team  कडून पूर्ण केली नाही.

            रिव्‍हीजन पिटीशन नं. 2487/07 – Uttari Haryana Bijli Vitran Nigam Ltd. Vurses Baldev Sharma ह्या केसमध्‍ये व Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Ltd. Vurses Mgh Raj & Ors (R. P. No. 9144/07 decided on 11.09.2008) मध्‍ये माननीय राष्‍ट्रीय आयोगाने असे म्‍हटले आहे की, “Under 126 of the Electricity Act, if on an inspection of any place or premises the assessing officer comes to the conclusion that the person indulging in unauthorized use of electricity the person in occupation shall serve a notice, he shall be entitled to file objection, after providing reasonable opportunity & hearing shall be entitled to pass order of assessment within 30 days he shall pay the charges after service of provisional order.  After service of provisional order within 7 days he is require to deposit the charges.  The conclusion can be made on the basis of inspection of record maintained by company.

            The above procedure is statutory and requires to be followed before passing of assessment order.   The power u/s 152 of the act must be exercised by procedure. No notice was issued to respondent in connection with compounding of the offence; obviously the respondent did not have the opportunity to apply for compounding of the same.  Therefore there is clear cut violation of relevant provision of Electricity Act by not following the procedures stated in Sec. 152, 135 read with Sec. 126 of the Act both in respect of compounding the offence & inspecting the meter & therefore the respondent i.e. Electricity Company is guilty of deficiency in service”.

            वरील दोन्‍ही न्‍यायनिवाडे सदरहू प्रकरणाशी सुसंगत आहेत.

      The provision u/s 135 (i) of Electricity Act in respect of theft is applicable which contemplates 135 (1A) in respect of deposit or payment of electricity charges must be depended upon the assessment procedure u/s 126 is strictly follows.  Here no such procedure in assessment u/s 126 is followed therefore the apparent violation of procedure for the offence u/s 135 (i) is not made out.  But we are not concerned with Criminal Case we are herewith concern only for deficiency of service only & we do not have criminal jurisdiction u/s 135 of Electricity Act.

            वरील घटनाक्रमावरून अनुमान काढता येते की, विरूध्‍द पक्ष यांनी कुठलीही कायदेशीर पध्‍दत assessment करण्‍याकरिता वापरली नाही.  करिता विरूध्‍द  पक्ष यांनी तयार केलेला पंचनामा हा Valid & Proper पंचनामा नाही असे निदर्शनास येते.

16.   विरूध्‍द पक्ष यांचे प्रतिनिधी हे दरमहा मीटरचे रिडींग घेतात व मीटरमध्‍ये दोष असल्‍याबद्दल विरूध्‍द पक्षाचे संबंधित अधिकारी यांना त्‍वरित लेखी कळविण्‍याची जबाबदारी ही विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या प्रतिनिधीची असून त्‍यांनी ती व्‍यवस्थितपणे पार न पाडणे म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी होय.  विरूध्‍द पक्ष यांनी तयार केलेला घटनास्‍थळ पंचनामा हा दोषपूर्ण असून त्‍यानुसार केलेली कार्यवाही सुध्‍दा बेकायदेशीर कार्यवाही ठरते.  विद्युत मीटरबद्दल तक्रारकर्त्‍याने वारंवार केलेल्‍या विनंतीची दखल न घेणे म्‍हणजे विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटी होय.  विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याविरूध्‍द भारतीय विद्युत कायदा 2003 अन्‍वये केलेली फौजदारी कार्यवाही ही फौजदारी प्रक्रिया असून त्‍या केसचा व सदरहू प्रकरणाचा कुठलाही संबंध नसून ती वेगळया स्‍वरूपाची आहे व त्‍यामध्‍ये स्‍वतंत्र कार्यवाही अंतर्भूत केली असल्‍यामुळे त्‍या फौजदारी प्रकरणाचा सदरहू प्रकरणाशी कुठलाही संबंध येत नाही असे मंचाचे मत आहे.

17.   विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या वकिलांनी दाखल केलेला माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा न्‍यायनिवाडा III (2013) CPJ 1 (SC) – U.P. POWER CORPORATION LTD. & ORS. Versus  ANIS AHMAD यामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, भारतीय विद्युत कायदा 2003 च्‍या कलम 135 ते 140 नुसार वाद हा Consumer Forum यांच्‍याकडे चालू शकत नाही.  परंतु तक्रारकर्त्‍याची तक्रगार ही Excessive Billing याबद्दल असून ती भारतीय विद्युत कायदा 2003 च्‍या कलम 135 नुसार नाही.  त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेला केस लॉ सदरहू प्रकरणास लागू पडत नाही असे मंचाचे मत आहे. 

18.   तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे निवारण विरूध्‍द पक्ष यांनी न केल्‍यामुळे व तक्रारकर्त्‍यास दिलेले दिनांक 21/05/2011 रोजीचे रू. 25,211.26 चे विद्युत देयक हे अयोग्‍य देयक असल्‍यामुळे ते रद्द होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.            

      करिता खालील आदेश.             

-// अंतिम आदेश //-

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.    विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिलेले दिनांक 21/05/2011 रोजीचे रू. 25,211.26 चे विद्युत देयक रद्द करण्‍यात येते. 

3.    विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून वसूल केलेली उपरोक्‍त रक्‍कम (रू. 25,211.26) त्‍याच्‍या पुढील येणा-या देयकात संपूर्णपणे समायोजित करावी.

4.    विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून वसूल केलेल्‍या उपरोक्‍त रकमेवर (रू. 25,211.26) तक्रार दाखल केल्‍यापासून म्‍हणजेच दिनांक 16/11/2012 पासून द.सा.द.शे. 8% दराने वरील रक्‍कम समायोजित होण्‍याच्‍या दिनांकापर्यंत तक्रारकर्त्‍याला व्‍याज द्यावे.

5.    विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून Compounding Charges पोटी घेतलेली रक्‍कम रू. 4,000/- तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.

6.    विरूध्‍द पक्ष यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्‍हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्त्‍याला द्यावे.    

7.    विरूध्‍द पक्ष यांना आदेश देण्‍यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रू. 3,000/- द्यावे.

8.    विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.