निकाल
दिनांक- 31.07.2013
(द्वारा- श्री.विनायक लोंढे, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे.
तक्रारदार हे शेतकरी असून त्यांचे नांवे मौजे नागापुर ता.परळी (वै.) जि.बीड येथे सर्व्हे नं.199(अ) ज्यास गट नं.413 येथे शेत जमिन आहे. तक्रारदार यांनी त्यांचे शेत जमिनमध्ये कर्ज काडून विहीर खोदली.विहीरीस पाणी लागले. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे नवीन विज जोडणी करित रक्कम रु.650/- दि.03.11.1987 रोजी भरले. तक्रारदार यांनी आवश्यक त्या सर्व कागदपत्राची पुर्तता केली. परंतु सामनेवाला यांनी विज पुरवठा जोडून दिला नाही.सन 1987 ते 2003 पर्यत विज जोडणी केलेली नसतानाही सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना विज जोडणीचे बिले पाठविली. तक्रारदार यांनी ग्राहक मंच,बीड मध्ये तक्रार क्र.30/2003 दाखल केली. सदरील तक्रारीचा निकाल तक्रारदार यांचे बाजूने लागला. तसेच सामनेवाला यांनी नवीन विज जोडणी ताबडतोब करुन दयावा असा आदेश दिला. सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी मा.राज्य आयोग यांचेकडे अपिल केले. त्या अपिलाचा निकाल दि.7.2.2005 रोजी लागला. सामनेवाला यांनी दाखल केलेले अपिल नामंजूर झाले. तदनंतर तक्रारदार यांनी विज जोडणी करुन मिळावी म्हणून सामनेवाला यांनी पत्र दिले. पत्र पाठवूनही सामनेवाला यांनी विज जोडणी करुन दिली नाही. सामनेवाला यांनी सेवा देण्यास कसूर केला आहे. सामनेवाला हे प्रतिवर्षी रक्कम रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार आहेत. सामनेवाला यांनी 5 ते 6 वर्ष सेवा देण्यास कचुराई केली आहे. सामनेवाला क्र.1 ते 3 हे वैयक्तीक व संयूक्तीकरित्या नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार आहेत. सबब, तक्रारदार यांनी नुकसान भरपाईपोटी रु.6,25,000/-, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.20,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- असे एकूण रु.6,50,000/- देण्याची मागणी केली आहे.
सामनेवाले क्र. 2 व 3 यांनी लेखी जवाब दाखल केला आहे. सामनेवाले क्र.1 यांनी पुरशीस देऊन सामनेवाले क्र.2 व 3 यांनी दाखल केलेला लेखी जवाब हाच त्यांचा लेखी जवाब संबोधावा असे निवेदन केले.
सामनेवाले क्र2 व 3 यांनी त्यांचा लेखी जवाब दाखल केला. सामनेवाले क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारी मधील कथन अमान्य केले आहे. सामनेवाले यांचे कथन केले की, राज्य आयोगाचा निकाल झाल्यानंतर त्यांनी खातरजमा करुन तक्रारदार यांस विज जोडणी दिलेली आहे व तसा पंचनामाही केलेला आहे. सामनेवाले यांचे कथन की, जिल्हा मंच बीड यांनी तक्रार नंबर 30/2003 मध्ये जो आदेश दिला होता त्यावर त्यांनी राज्या आयोगा कडे अपिल केले होते. राज्य आयोगाने, जिल्हा मंच बीड यांनी दिलेल्या निकालास स्थगिती दिली होती. राज्या आयोगाच्या निकालाची माहीती मिळाल्यानंतर सामनेवाला यांनी तक्रारदारास विज जोडणी जोडून दिलेली आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांनी कोणतीही सेवेत त्रूटी केली नाही. तसेच सामनेवाला यांचे मते तक्रार कायदेशीररित्या दाखल होऊ शकत नाही.
तक्रारदार व सामनेवाला यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व सोबत दाखल केलेले कागदपत्राचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांचे वकील व सामनेवाले यांचे वकील यांचा यूक्तीवाद ऐकला. न्याय निर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. तक्रारदारा मार्फत नागनाथ श्रीहीर सावजी यांना सदरील
तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे काय ? नाही.
2. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यास त्रूटी
केली आहे काय ? नाही.
3. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 ते 3 ः-
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्र यांचे बारकाईने अवलोकन केले असता व सामनेवाले यांचे कथन विचारात घेतले असता असे लक्षात येते की, तक्रारदार यांनी सामनेवाले विरुध्द तक्रार क्र.30/2003 या मंचासमोर दाखल केली होती. त्यांचा निकाल दि.7.2.2005 रोजी देण्यात आला व तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर करण्यात आली. त्या आदेशात सामनेवाला यांनी विज पुरवठा त्वरीत सुरु करुन दयावा असे निर्देश देण्यात आले होते. सदरील निर्णया विरुध्द सामनेवाला यांनी राज्य आयोगाकडे अपिल नंबर 687/2005 दाखल केले होते. मा.राज्य आयोगाने दि.10.02.2010 रोजी सामनेवाले यांनी दाखल केलेले अपिल रदद केले. सामनेवाले यांचे कथन की, त्यांना सदरील निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर व त्यांची शहानिशा केल्यानंतर त्यांनी विज पुरवठा जोडून दिलेला आहे. त्यामुळे त्यांनी सेवेत कोणतीही त्रूटी ठेवलेली नाही. त्यामुळे सामनेवाला यांचे मते सदरील आदेशास राज्य आयोगाने स्थगिती दिलेली असल्यामुळे त्यांनी सेवेत त्रूटी केली आहे असे म्हणता येणार नाही.
सामनेवाला यांचे वकिलांनी असा यूक्तीवाद केला की, सदरील तक्रार ही नागनाथ श्रीहरी सावजी यांनी दाखल केली आहे. ते सामनेवाले यांचे ग्राहक नाहीत. अगर त्यांचे संदर्भात सामनेवाला यांनी कोणतीही सेवेत त्रूटी केलेली नाही. त्यामुळे त्यांना श्रीनिवास सावजी यांचेकरिता अगर मार्फत तक्रार दाखल करता येत नाही. सदरील यूक्तीवादाच्या पृष्टयर्थ सामनेवाला यांचे वकिलांनी तक्रारदार यांची व्याख्या व तक्रार कोण दाखल करु शकते या तरतुदीचा ऊहापोह केला.
ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 2 (बी) मध्ये तक्रारदार यांची व्याख्या दिलेली आहे.
(b) “Complainant ”means-
(i) a consumer; or
(ii) any voluntary consumer association registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or under any other law for the time being in force; or
(iii) the Central Government or any State Government;
(iv) one or more consumers, where there are numerous consumers having the same interest;
(v) in case of death of a consumer, his legal heir or representative who or which makes a complaint;
वर नमुद केलेल्या तरतुदीचा विचार केला असता नागनाथ श्रीहरी सावजी हे सामनेवाला यांचे ग्राहक नाहीत. तसेच श्रीहरी सावजी यांचे करिता त्यांना तक्रार दाखल करता येत नाही. तसेच त्यांचा व तक्रारदार यांचा तक्रारीमध्ये समान हितसंबंध आहेत ही बाब सिध्द केलेली नाही. त्यामुळे नागनाथ श्रीहरी सावजी यांना तक्रारदार यांचे करिता तक्रार दाखल करता येत नाही.
वरील तरतुदीचे अवलोकन केले असता व तक्रारदार यांची तक्रार पाहिली असता असे निदर्शनास येते की, नागनाथ श्रीहरी सावजी यांनी ही तक्रार श्रीहरी सावजी यांचेकरिता दाखल केली आहे ते तक्रारदार या व्याख्येत बसत नाहीत. तसेच ते सामनेवाले यांचे ग्राहक नाहीत. श्रीहरी सावजी यांनी का तक्रार दाखल केली नाही या बाबत कोणतेही योग्य व पटणारे कारण दिलेले नाही. सदरील व्यक्ती तक्रारदार या संज्ञेत बसत नाही. तसेच तो सामनेवाला यांचा ग्राहक होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांस श्रीहरी सावजी यांचेकरिता तक्रार दाखल करता येणार नाही असे या मंचाचे मत आहे. सबब, या कारणास्तव तक्रार नामंजूर होण्यास पात्र आहे.
तक्रारदार यांनी राज्य आयोगाचा निर्णय झाल्यानंतर सामनेवाला यांनी विज पुरवठा सूरु केला नाही असे कथन केले आहे परंतु कागदपत्राचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनस येते की, सदरील निर्णयाची माहीती सामनेवाला यांना झाल्यानंतर त्यांनी विज पुरवठा जोडून दिला आहे. तक्रारदार यांचे विहीरीवर विज पंप सूरु आहे. तक्रारदार यांनी असेही कथन केले आहे की, त्यांनी राज्य आयोगाचा निकाल व अर्ज सामनेवाला यांचेकडे दिला होता. परंतु त्यांचा तो अर्ज संबंधीत जबाबदार अधिका-यास मिळाला होता किंवा नाही या बाबत पूष्टी होत नाही.
सबब, सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यात कसूर केला हे तक्रारदार सिध्द करु शकले नाहीत.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
2. खर्चाबददल आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड.