न्‍या य नि र्ण य

(दि.18-06-2024)

व्‍दाराः- मा. श्री अरुण रामचंद्र गायकवाड, अध्यक्ष  

1.    प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज सामनेवाला यांना तक्रारदारास घरगुती वीज जोडणीचा खंडीत केलेला वीज पुरवठा पूर्ववत करुन मिळणेसाठी व वाढीव रक्कमेची बीले रद्द होऊन मिळणेसाठी, तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासापोटीची व खर्चाची रक्कम मिळणेसाठी दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथने थोडक्यात पुढील प्रमाणे-

     तक्रारदार हे तक्रारीत नमुद पत्त्यावर राहतात. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे घरगुती वीज कनेक्शन दि.30/11/1998 पासून घेतलेले असून त्याचा ग्राहक क्र.225210004680 असा आहे. तक्रारदार यांनी मे-2016 अखेर सर्व वीज बील देयकांचा भरणा केलेला आहे. असे असताना सामनेवाला यांनी दि.29/06/2016 चे जुन-2016 चे 10356 युनिटचे रक्कम रु.22,467.72/- चे बील तक्रारदारास दिले. याबाबत तक्रारदाराने सामनेवाला यांचे गुहागर कार्यालयाकडे विचारणा करणारे पत्र दि.25/07/2016 रोजी दिले. त्यास सामनेवाला यांनी दि.03/08/2016 रोजी उत्तर देऊन बील बरोबर असल्याचे कळविले. तसेच सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचा विदयुत पुरवठा दि.31/10/2016 रोजी कायम स्वरुपी बंद केला. त्यामुळे तक्रारदार यांनी दि.08/05/2022 रोजी सामनेवाला यांच्या ग्राहक तक्रार मंच कोल्हापूर येथे तक्रार अर्ज केला. सदर अर्जावर त्यांनी दि.25/08/2022 रोजी निकाल दिला. परंतु सदरच्या निकालाने तक्रारदार यांचे समाधान न झाल्याने तसेच कोल्हापूर ग्राहक मंचाच्या आदेशातील विसंगती दुर करुन मिळण्यासाठी तक्रारदाराने मा.लोकपाल मुंबई यांचेकडे अपील केले. त्यावर निकाल होऊन कोल्हापूर ग्राहक मंचाचा निकाल कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे तक्रारदारास न्याय मिळाला नाही. मा.लोकपाल यांच्या आदेशावर अपिलाची तरतुद नसली तरी विदयुत लोकपालांच्या निर्णयाने कोणत्याही पक्षकारांचे समाधान झाले नाही तर पक्षकार त्यांच्या आदेशाला योग्य त्या न्यायालयात (Appropriate Jurisdiction) आव्हान देऊ शकतो अशी मा. वीज नियामक आयोगाच्या MERC/Review of CGRF & O/1750 dtd 29.08.2005 या नोटीफिकेशननुसार तरतुद आहे. त्यानुसार सदरचा तक्रार अर्ज केला आहे.

     सामनेवालांच्या अशा बेकायदेशीर कार्यपध्दतीमुळेच ग्राहकाला अतिशय असहायत्तेची जाणीव होऊ लागते. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांची वीज जोडणी खंडीत करुन साधारण 6 वर्षाहून अधिक कालावधीसाठी तक्रारदारास रात्री काळोखात व दिवसा उकाडयात काढण्यास भाग पाडून अधिकाराचा गैरवापर केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार व तक्रारदाराच्या कुटूंबास अतोनात मानसिक व शारिरीक त्रास झालेला आहे. सबब सामनेवाला यांनी दिलेले जुन-2016 चे बील व त्यापुढील सर्व बिले रद्द करावीत. तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी प्रती वर्षास किमान रक्कम रु.1,00,000/- प्रमाणे 6 वर्षे 6 महिन्यांसाठी एकूण रक्कम रु.6,50,000/- व झालेल्या खर्चासाठी रक्कम रु.15,000/- सामनेवालाकडून तक्रारदारास मिळावेत अशी विनंती तक्रारदाराने या आयोगास केली आहे.

2.    तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रारीच्या पुष्टयर्थ नि.5 कडे एकूण 8 कागदपत्रे दाखल केली असून त्यामध्ये मे-2016 चे वीज बील, जुन-2016 चे मागील 93 महिन्यांचे एकत्रित दिलेले बील, तक्रारदाराने सदर बीलाबाबत सामनेवाला यांना दिलेला तक्रार अर्ज, सामनेवाला यांचे सदर पत्रास दिलेले उत्तर, गुहागर दिवाणी न्यायालयाची लोक-अदालतची नोटीस, फेब्रुवारी-2023 चे रक्कम रु.24,280/- चे बील, सामनेवाला यांचे Notification of MERC/Review of CGRF & O/1750 dtd 29.08.2005,  मा. राष्ट्रीय आयोग यांचेकडील First Appeal No 101 of 1999 dtd 22.03.2006 च्या आदेशाची एकूण 7 पाने दाखल केले आहेत. तसेच सामनेवाला यांचे ग्राहक तक्रार निवारण मंच कोल्हापूर यांचा दि.25/08/2022 रोजीच्या आदेशाची प्रत, तक्रारदाराने श्री आनंद शिवराम ओक यांना दिलेले मुखत्यारपत्र दाखल केले आहे. नि.15 कडे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि.20 कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.    

3.    प्रस्तुत कामी सामनेवाला यांना आयोगामार्फत पाठविलेली नोटीस मिळून सामनेवाला हे त्यांचे वकीलांमार्फत हजर झाले आहे. परंतु सामनेवाला यांना ब-याच संधी देऊनही त्यांनी मुदतीत त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केलेले नाही. त्यामुळे दि.12/02/2024 रोजी सामनेवाला यांचे विरुध्द " म्हणणे नाही " आदेश पारीत करण्यात आला. सामनेवाला यांनी नि.14 कडे म्हणणे विलंबाने दाखल करुन घेणेबाबतचा अर्ज दिला. सदरचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. सामनेवाला यांनी त्यांचा लेखी युक्तीवाद नि.21 कडे दाखल केला आहे.

4.        वर नमुद तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज व दाखल कागदपत्रे, व उभयतांचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद यांचे बारकाईने अवलोकन करता सदर आयोगाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ खालील मुददे विचारात घेतले.

-विवेचन-

5. मुददा क्र.1 :– तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे दि.30/11/1998 पासून घरगुती वीज कनेक्शन घेतलेले असून त्याचा ग्राहक क्र.225210004680 असा आहे. तक्रारदार यांनी मे-2016 अखेर सर्व वीज बील देयकांचा भरणा केलेला आहे. त्याबाबत तक्रारदार यांनी नि.5/1 कडे तक्रारदाराचे माहे मे-2016 चे वीज बील दाखल केले आहे. सदर बीलाचे अवलोकन करता त्यावर तक्रारदाराचे नांव असून सदरचे बील हे रक्कम रु.460/- चे असलेचे दिसून येते. सदरची बाब सामनेवाला यांनी त्यांचे लेखी युक्तीवादामध्ये नाकारलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदार व  सामनेवाला हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आयोगाने होकारार्थी दिले आहे.

6. मुददा क्र.2 :– सामनेवाला यांनी नि.21 कडे दाखल केलेल्या त्यांचे लेखी युक्तीवादामध्ये सदरची तक्रार तक्रारदार यांनी स्वत: दाखल न करता तक्रारदार तर्फे मुखत्यार श्री आनंद शिवराम ओक यांनी दाखल केली आहे. त्यामुळे सदर तक्रारीतील मजकूर पाहता श्री आनंद शिवराम ओक हे Locus Standi  नाहीत व सदरची तक्रार कायदयाने चालण्यास पात्र नाही. तसेच सदर तक्रार मे. आयोगास चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही तसेच सदर तक्रारीस मुदतीची बाधा येते असा आक्षेप नोंदविलेला आहे. प्रस्तुत तक्रारीचे अवलोकन करता असे दिसून येते की, तक्रारदाराने कागदयादीसोबत तक्रारदार यांनी श्री आनंद शिवराम ओक यांना मुखत्यार लिहून दिलेबाबतचे मूळ मुखत्यार दाखल केले आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांचा श्री आनंद शिवराम ओक हे Locus Standi  नाहीत याबाबतचा मुद्दा हे आयोग अमान्य करत आहे. तसेच तक्रारदाराने प्रथम सामनेवाला यांच्या विभागीय कार्यालय, गुहागर कार्यालय यांचेकडे दि.25/07/2016 रोजी तक्रार अर्ज दिला व तदनंतर महावितरण निर्मित ग्राहक तक्रार निवारण मंच कोल्हापूर व मा. विदुयत लोकपाल मुंबई यांचेकडे प्रकरणाचे कामकाज चालविले.परंतु त्यांचे दि.25/08/2022रोजीचे निर्णयावर तक्रारदार नाराज असलेने तक्रारदाराने या आयोगासमोर तक्रार दाखल केली आहे. परंतु ग्राहक हा विदयुत लोकपाल यांचे निर्णयाने समाधानी नसल्यास त्या आदेशाविरुध्द योग्य त्या न्यायालयात दाद मागू शकतात असे परिपत्रक असलेचे तक्रारदाराने कथन केले आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार चालविण्याचे अधिकार या आयोगास आहेत.

7.    सामनेवाला यांनी तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज विलंबाने दाखल करीत असलेचे कथन केले आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यास दि.28/02/2023 रोजी रक्कम रु.24,280/- चे बील दिलेले आहे. तसेच तक्रारदार हा सामनेवाला यांच्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोल्हापूर यांचे दि.25/08/2022 चे निर्णयानंतर व विदुयत लोकपाल यांचे दिलेल्या दि.02/12/2022 च्या निर्णयानंतर दोन वर्षात सदरची तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार मुदतीत दाखल केलेली आहे असे या आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब मुद्दा क्र.2 हे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे. 

8.    मुददा क्र.3 व 4 :– प्रस्तुत प्रकरणात सामनेवाला यांनी नि.21 कडे दाखल केलेल्या लेखी युक्तीवादामध्ये कथन केले आहे की, तक्रारदारास दि.03/11/1998 रोजी दिलेल्या घरगुती वीज कनेक्शनसाठी सप्टेंबर-2008 पर्यंत मीटर रीडिंगप्रमाणे वीज बील वेळोवेळी अदा केलेली आहेत. परंतु तक्रारदार यांचा जुना वीज मीटर क्र.9006416428 बदलून तेथे नवीन वीज मीटर क्र.00660770 बसवण्यात आला. परंतु सदरच्या मीटर बदलाची नोंद डिसेंबर-2008 ते मे-2016 अखेर संगणक प्रणालीमध्ये घेतली जाऊ शकली नाही. त्यामुळे तक्रारदारास सरासरी वीज देयक अदा करण्यात आली. त्यानंतर जुन-2016 मध्ये नवीन वीज मीटरची नोंद सगणक प्रणालीमध्ये आली. त्यानुसार तक्रारदार यांचे सुरुवातीचे 1 रिडींग व अंतिम रिडींग 10292 असे एकूण 93 महिन्यांचे 65 समायोजित युनिटसह एकूण 10356 युनिटचे लॉक क्रेडीट रु.30,156/-करुन रक्कम रु.22,467/- चे अचुक वीज बील तक्रारदारास दिले. सामनेवाला यांचेकडील तांत्रिक अडचणीमुळे तक्रारदार यांना फरक रकमेचे बील देण्यात आले होते. परंतु तक्रारदार यांनी सदर वीज वापरुनदेखील फरक रक्कम देण्याचे नाकारले. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचा विदयुत पुरवठा नोव्हेंबर-2016 मध्ये कायमस्वरुपी बंद केला.

9.    तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडील ग्राहक तक्रार निवारण मंच कोल्हापूर यांचेकडील दि.25/08/2022 रोजीचा आदेश याकामी दाखल केला. सदर आदेशामध्ये नमुद केले आहे की,सदर बीलाचे अवलोकन करता सदर देयकामध्ये दि.31/05/2016 पर्यंतच्या युनिट 10356 चे एकूण 93 महिन्याचे देयक असल्याचा उल्लेख आहे. तक्रारदाराचे म्हणणे नुसार सदरचे देयक भारतीय विदयुत कायदा कलम 56 (2)नुसार बेकायदा आहे. सदर कायदयामधील तरतुदी खालीलप्रमाणे-

Indian Electricity Act2003- Section 56 Sub Section 2- Disconeection of supply in default of payment-

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being ifnorce, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrears of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity.  

10.   सामनेवाला विदयुत कंपनीने तक्रारदाराचा विदयुत पुरवठा मागील 93 महिन्याचे वीज बिलाची थकबाकी भरली नाही म्हणून कायमस्वरुपी खंडीत करुन कलम 56(2) चा पूर्णत: भंग केला आहे. सामनेवाला विदयुत कंपनीने तक्रारदाराला डिसेंबर-2008 ते मे-2016 या प्रदिर्घ कालावधीत सरासरी वीज देयके देऊन SOP-2014 च्या 7.2 च्या तरतुदीचा पूर्णपणे भंग केला आहे. तात्पुरते सरासरी देयक सर्व साधारणपणे 2 देयक चक्रापेक्षा अधिक काळ चालू ठेवण्यात येऊ नये अशी स्पष्ट तरतुद विनियमामध्ये आहे. त्याप्रमाणे सामनेवाला यांच्या जिल्हा ग्राहक मंच कोल्हापूर यांनी त्यांच्या दि.25/08/2022 रोजीच्या आदेशामध्ये तक्रारदाराचे दि.29/06/2016 रोजीचे रक्कम रु.22,470/- व दि.30/03/2022 रोजीचे रक्कम रु.24,280/- चे अशी दोन्ही वीज देयके रद्द केलेली आहेत. तसेच विनियमामध्ये कामय स्वरुपी विदयुत पुरवठा खंडीत केलेनंतर सदर पुरवठा पूर्ववत करणेसाठी झालेल्या विलंबाबाबत भरपाई देण्याची तरतुद नसल्याने भरपाई देणेची मागणी नामंजूर करणेत येते आहे असे नमुद केले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत कामी जुन-2016 चे बील व त्यापुढील सर्व बीले रद्द करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. परंतु सामनेवाला यांच्या कोल्हापूर ग्राहक मंच या अर्धन्यायिक यंत्रणेने पूर्वीच सदरची बीले रद्द केलेली आहेत. त्यामुळे तक्रारदार यांचे माहे जुन-2016 चे रक्कम रु.22467/-चे व दि.30/03/2022 रोजीचे रक्कम रु.24,280/-चे बील हे आयोग रद्द करण्याच्या निष्कर्षाप्रत येत आहे. तसेच तक्रारदाराने मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.6,50,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रक्कम रु.15,000/- सामनेवालाकडून मिळणेबाबत विनंती केली आहे. तक्रारदाराचे सदर विनंतीचे अवलोकन करता तक्रारदाराची मागणी ही अवास्तव व अवाजवी असलेने ती मान्य करता येणार नाही. मात्र तक्रारदाराचा विदयुत पुरवठा कायम स्वरुपी खंडीत करुन सामनेवाला यांनी अनुचित व्यापारीप्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदारास दयावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवलेचे स्पष्ट होते. सबब मुद्दा क्र.3 व 4 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

11.   वरील सर्व विवचेनांचा विचार करता, सामनेवाला यांचा निष्काळजीपणा व बेजबाबदारपणा दिसून येतो. सामनेवालांचे निष्काळजीपणामुळे तक्रारदार यांना सामनेवाला यांचेकडून नुकसान भरपाई मिळणेस तक्रारदार अंशत: पात्र आहेत. तक्रारदार यांचे माहे जुन-2016 चे रक्कम रु.22467/- चे व दि.30/03/2022 रोजीचे रक्कम रु.24,280/-चे बील हे आयोग रद्द करण्याच्या निष्कर्षाप्रत येत आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास कायम स्वरुपी बंद केलेले घरगुती वीज जोडणी त्वरीत सुरु करुन दयावी. तसेच तक्रारदार यांनी मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी मागणी केलेली रक्कम रु.6,50,000/- ही अवाजवी व अवास्तव असलेने तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.5000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब हे आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

12.   मुददा क्र.5 :–  वरील विवचेनास व कारणमिमांसेस अनुसरुन हे आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

- आ दे श -

(1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्यात येतो.

(2) सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना दिलेले माहे जुन-2016चे रक्कम रु.22467/-चे व दि.30/03/2022 रोजीचे रक्कम रु.24,280/-चे बील हे आयोग रद्द करत आहे.

(3) सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे कायम स्वरुपी बंद केलेले वीज पुरवठा जोडणी सुरु करुन दयावी.

(4) सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- (र.रुपये पाच हजार मात्र) तसेच तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.5,000/-(र.रुपये पाच हजार मात्र) अदा करावेत.

(5) वरील आदेशाची पुर्तता सामनेवाला यांनी सदरहू आदेश पारीत झालेच्‍या दिनांकापासून 45 दिवसांचे आत करणेची आहे.

(6) सदर आदेशाची पुर्तता सामनेवाला यांनी वरील मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 71 व 72 प्रमाणे सामनेवाला विरुध्‍द दाद मागू शकेल.

(7) उभय पक्षकारांना निकालपत्राच्‍या सत्‍यप्रती विनामुल्‍य पुरवाव्‍यात.