न्‍या य नि र्ण य
(दि.18-06-2024)
व्‍दाराः- मा. श्री. स्वप्निल द.मेढे, सदस्‍य
1. प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज सामनेवाला यांना तक्रारदारास घरगुती वीज जोडणी प्रदिर्घ विलंबाने दिल्याने कृतीमानकानुसार तक्रारदारास रक्कम मिळावी व मानसिक व शारिरीक त्रासापोटीची व खर्चाची रक्कम मिळणेसाठी दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथने थोडक्यात पुढील प्रमाणे-
तक्रारदार हे तक्रारीत नमुद पत्त्यावर राहतात. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे घरगुती वीज जोडणीसाठी दि.24/06/2013 रोजी सामनेवाला यांच्या चिपळूण कार्यालयाकडे अर्ज केला. सामनेवाला यांनी अर्ज मिळालेनंतर 15 महिन्यांच्या विलंबाने म्हणजे दि.11/09/2014 रोजी दिलेल्या कोटेशननुसार 219650003685 या क्रमांकाचा ग्राहक झाला. तक्रारदाराने कोटेशनच्या रकमेचा दि.07/11/2014 रोजी भरणा केला. वास्तविक दि.24/06/2013 रोजीच्या तक्रारदार यांच्या मागणी अर्जानुसार मा.विदयुत नियामक आयोगाच्या SOP 2005 च्या विनियम 4.7 नुसार अर्ज परिपूर्ण नसला तरीसुध्दा 7 दिवसांत जागेची पाहणी केली जाऊन, 30 दिवसांत कोटेशन दिले जाणे आणि विनियम 4.5 नुसार दि.24/09/2013 पर्यंत वीज जोडणी दिली जाणे अनिवार्य होते. मात्र मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेली वीज जोडणी सामनेवाला यांनी तक्रारदारास 7.37 वर्षाच्या प्रदिर्घ विलंबाने म्हणजे दि.04/02/2021 रोजी दिली. विनियम 4.7 नुसार जागेची पाहणी करणे व कोटेशन देणे या दोन्ही कृतीमानकांच्या पूर्ततेसाठी भांवडली खर्चाची मुळीच आवश्यकता भासत नाही. तरीसुध्दा त्याची पूर्तता अनुक्रमे 62 व 59 आठवडयांच्या विलंबाने केली. त्यामुळे कृतीमानकांच्या निर्धारीत केलेल्या दराने झालेल्या विलंबाच्या भरपाईस तक्रारदार पात्र ठरत आहे. त्यासाठी तक्रारदार यांनी वीज कायदा 2003 नुसार विदयुत नियामक आयोग, महाराष्ट्र राज्य निर्मित अंतर्गत कक्ष रत्नागिरी, सामनेवाला यांचे ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोल्हापूर आणि मा. विदयुत लोकपाल, मुंबई यांचेकडे क्रमाक्रमाने दाद मागितली, परंतु तक्रारदारास न्याय मिळाला नाही. मा.लोकपाल यांच्या आदेशावर अपिलाची तरतुद नसली तरी विदयुत लोकपालांच्या निर्णयाने कोणत्याही पक्षकारांचे समाधान झाले नाही तर पक्षकार त्यांच्या आदेशाला योगय त्या न्यायालयात (Appropriate Jurisdiction) आव्हान देऊ शकतो अशी मा. वीज नियामक आयोगाच्या MERC/Review of CGRF & O/1750 dtd 29.08.2005 या नोटीफिकेशननुसार तरतुद आहे. त्यानुसार सदरचा तक्रार अर्ज केला आहे.
सामनेवालांच्या अशा बेकायदेशीर कार्यपध्दतीमुळेच ग्राहकाला अतिशय असहायत्तेची जाणीव होऊ लागते.सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांची वीज जोडणी रोखून अधिकाराचा गैरवापर केलेला आहे. याबाबत मा. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, न्यु दिल्ली, यांनी त्यांच्या The Commissioner Banglore City V/s Dr. Shankarappa, Banglore 560050 First Appeal No.101 of 1999 dt.22.03.2006 च्या ऑर्डरमध्ये मा. सुप्रिम कोर्टाने “Lucknow Development Authority V/s M.K. Gupta on 5 Nov.1993 Equivalent citations: 1994 AIR 787, 1994 SCC(1) 243 च्या ऑर्डरमध्ये “ Harassment of common man by public authorities is socially abhorring and legally impermissible. It may harm him personally but the injury to society is far more grievous.” असे नमुद केले आहे.
सामनेवालांच्या कृतीमानके-2005 च्या विनियम 4.7 नुसार जागेची पाहणी 7 दिवसांत करणेची असताना दि.11/09/2014 रोजी म्हणजे 62 आठवडयांच्या विलंबाने केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार विनियमानुसार प्रती आठवडा रु.100/- प्रमाणे निश्चित केलेल्या दराने एकूण भरपाई रक्कम रु.6,200/- सामनेवालाकडून तक्रारदारास मिळावेत. तसेच कोटेशन देण्यासाठी मंजूर कालावधी 30 दिवसांचा असताना प्रत्यक्षांत 11/09/2014 रोजी म्हणजे 59 आठवडयांच्या विलंबाने कोटेशन दिलेले आहे. त्यासाठी प्रति आठवडा रु.100/- प्रमाणे एकूण रक्कम रु.5,900/- सामनेवालाकडून तक्रारदारास मिळावेत. तसेच विनियम 4.5 नुसार वीज जोडणी देण्यासाठी निर्धारीत कालावधी 3 महिन्यांचा असताना प्रत्यक्षात वीज जोडणी दि.04/02/2021 रोजी म्हणजे (7.37 वर्षाने) 380 आठवडयांच्या विलंबाने दिलेली आहे. त्यामुळे प्रती आठवडा रु.100/- प्रमाणे 380 आठवडयांसाठी एकूण रक्कम रु.38,000/- भरपाई सामनेवालाकडून तक्रारदारास मिळावेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयानेसुध्दा विदयुत पुरवठा ही जीवनावश्यक बाब आणि मुलभूत गतर असल्याचे त्यांच्या विविध आदेशांतून स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदार व त्यांचे कुटूंबाला (7.37 वर्षे) 380 आठवडे अंधारकोठडी सदृष्य परिस्थितीत काढण्यास भाग पाडल्यामुळे मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी प्रती वर्षास किमान रक्कम रु.1,00,000/- प्रमाणे एकूण रक्कम रु.7,37,000/- व झालेल्या खर्चासाठी रक्कम रु.15,000/- सामनेवालाकडून तक्रारदारास मिळावेत अशी विनंती तक्रारदाराने या आयोगास केली आहे.
2. तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रारीच्या पुष्टयर्थ नि.5 कडे एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केली असून त्यामध्ये घरगुती वीज जोडणीची मागणी करणारा अर्ज FORM A-1, सामनेवाला यांनी 15 महिन्यांच्या विलंबाने दिलेले कोटेशन, कोटेशन भरलेची पावती, SOP-2005 च्या तरतुदी, माहे फेब्रुवारी-2023 चे वीज बील, सामनेवाला यांचे Notification of MERC/Review of CGRF & O/1750 dtd 29.08.2005, मा. राष्ट्रीय आयोग यांचेकडील First Appeal No 101 of 1999 dtd 22.03.2006 च्या आदेशाची एकूण 7 पाने दाखल केले आहेत. नि.11 कडे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि.16 कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
3. प्रस्तुत कामी सामनेवाला यांना आयोगामार्फत पाठविलेली नोटीस मिळून सामनेवाला हे त्यांचे वकीलांमार्फत हजर झाले आहे. परंतु सामनेवाला यांना ब-याच संधी देऊनही त्यांनी मुदतीत त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केलेले नाही. सामनेवाला यांनी नि.10 कडे म्हणणे विलंबाने दाखल करुन घेणेबाबतचा अर्ज दिला. सदरचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. सामनेवाला यांनी त्यांचा लेखी युक्तीवाद नि.17 कडे दाखल केला आहे.
4. वर नमुद तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज व दाखल कागदपत्रे, व उभयतांचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद यांचे बारकाईने अवलोकन करता सदर आयोगाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ खालील मुददे विचारात घेतले.
अ.क्र | मुद्दे | उत्‍तरे |
1 | तक्रारदार व सामनेवाला हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | प्रस्तुतची तक्रार मुदतीत आहे काय? प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र या आयोगास येते काय? | होय. |
3 | सामनेवाला यांनी तक्रारदारास घरगुती वीज जोडणी देणेस प्रदिर्घ विलंब करुन सेवेत त्रुटी केली आहे.? | होय. |
4 | तक्रारदार हे सामनेवाला यांचेकडून नुकसान भरपाई व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय? | होय. |
5 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
-विवेचन-
5. मुददा क्र.1 :– तक्रारदार यांनी सामनेवाला वीज कंपनीकडून घरगुती विदुयत कनेक्शन घेतलेले असून त्याचा ग्राहक क्र. 219650003685 असा आहे. सदरची बाब तक्रारदार यांनी नि.5/1 कडे दाखल केलेल्या वीज बीलावर तक्रारदार यांचे नांव आणि वर नमुद ग्राहक क्रमांक असलेचे दिसून येते. तसेच नि.5/2 कडे सामनेवाला यांनी तक्रारदारास वीज कनेक्शनसाठी कोटेशन दिलेचे दिसून येते. तसेच सामनेवाला यांनी त्यांचे लेखी युक्तीवादामध्येही ही बाब मान्य केली आहे. सबब, तक्रारदार व सामनेवाला हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आयोगाने होकारार्थीदिले आहे.
6. मुददा क्र.2 :– प्रस्तुत प्रकरणात सामनेवाला यांनी त्यांच्या नि.17 कडे दाखल केलेल्या लेखी युक्तीवादामध्ये सदरची तक्रार तक्रारदार यांनी स्वत: दाखल न करता तक्रारदार तर्फे मुखत्यार श्री आनंद शिवराम ओक यांनी दाखल केली आहे. त्यामुळे सदर तक्रारीतील मजकूर पाहता श्री आनंद शिवराम ओक हे Locus Standi नाहीत व सदरची तक्रार कायदयाने चालण्यास पात्र नाही. तसेच सदर तक्रार मे. आयोगास चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही तसेच सदर तक्रारीस मुदतीची बाधा येते असा आक्षेप नोंदविलेला आहे. प्रस्तुत तक्रारीचे अवलोकन करता असे दिसून येते की, तक्रारदाराने कागदयादीसोबत तक्रारदार यांनी श्री आनंद शिवराम ओक यांना मुखत्यार लिहून दिलेबाबतचे मूळ मुखत्यार दाखल केले आहे. तक्रारदाराने प्रथम चिपळूण उपविभागीय (ग्रा) कार्यालय यांचेकडे तक्रार अर्ज दिला व तदनंतर महावितरण निर्मित ग्राहक तक्रार निवारण मंच कोल्हापूर व मा. विदुयत लोकपाल मुंबई यांचेकडे प्रकरणाचे कामकाज चालविले. परंतु त्यांचे निर्णयावर तक्रारदार नाराज असलेने तक्रारदाराने या आयोगासमोर तक्रार दाखल केली आहे. परंतु ग्राहक हा विदयुत लोकपाल यांचे निर्णयाने समाधानी नसल्यास त्या आदेशाविरुध्द योग्य त्या न्यायालयात दाद मागू शकतात असे सामनेवाला यांचे परिपत्रक तक्रारदाराने नि.5/6 कडे दाखल केलेले आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार चालविण्याचे अधिकार या आयोगास आहेत.
7. सामनेवाला यांनी त्यांचे लेखी युक्तीवादात सदरचा तक्रार अर्ज 2 वर्षाच्या विलंबाने दाखल करीत असलेचे कथन केले आहे. परंतु तक्रारदार हा विदुयत लोकपाल यांचे दिलेल्या निर्णयानंतर म्हणजेच 22/04/2022 रोजी नंतर दोन वर्षात सदरची तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार मुदतीत दाखल केलेली आहे असे या आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब मुद्दा क्र.2 हे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
8. मुददा क्र.3 व 4 :– तक्रारदाराने नि.5/1 कडे दाखल केलेल्या ग्रामपंचायत गांग्रई ता.चिपळूण जि.रत्नागिरी यांचे दि.21/06/2013 रोजीचे ना हरकत दाखला व विदयुत निरिक्षक, यांचा दि.26/05/2013 रोजीचा तक्रारदाराच्या घरी विदयुत मंच मांडणीचे काम सुरु करणेबाबतचा अर्ज. तसचे दि.24/06/2013 रोजीचा श्री एच.आर.टाकळे यांचा टेस्ट रिपोर्ट दाखल केला आहे. यावरुन तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे घरगुती वीज जोडणीसाठी दि.24/06/2013 रोजी अर्ज केला होता ही बाब सिध्द होत नाही. सामनेवाला यांनी त्यांचे लेखी युक्तीवादामध्ये तक्रारदार यांनी दि.24/02/2014 रोजी अर्ज केल्याची नोंद त्यांचेकडे असलेचे कथन केले आहे. तसेच तक्रारदार यांनी नि.5/2 कडे सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दि.11/09/2014 रोजीचे रक्कम रु.565/- चे कोटेशन दिलेली नोट दाखल केली आहे. सदर रक्कम भरल्याची सामनेवाला यांची पावती तक्रारदाराने नि.5/3 कडे दाखल केली आहे. सामनेवाला यांनी त्यांचे नि.17 कडील लेखी युक्तीवादामध्ये तक्रारदारास वीज जोडणी देणेसाठी पोल उभारणीसाठी संबंधीत जागा मालक म्हणजेच तक्रारदाराचे नातेवाईक यांनी हरकत घेतली. त्यानंतर कोविड-2019या विषाणूचा प्रादूर्भाव व त्यानंतरची टाळेबंदी (लॉकडाऊन), कोरोनामुळे आलेले निर्बंध, चक्रीवादळामुळे विस्कळीत विदयुत वाहिन्यांच्या कामकाजासाठी महावितरण कर्मचारी व्यस्त झाले होते. त्यामुळे तक्रारदार यांना दि.04/02/2021 रोजी वीज जोडणी देण्यात आली असे कथन केले आहे. परंतु तक्रारदार यांचा वीज जोडणीबाबतचा अर्ज हा सन-2013 मधील असून कोरोनाचा प्रादूर्भाव हा सन-2020 मध्ये होता. तसेच सामनेवाला यांनी चक्रीवादळामुळे सामनेवाला यांचे कर्मचारी व्यस्त असलेबाबतचा कोणताही पुरावा सामनेवाला यांनी याकामी दाखल केलेला नाही किंवा तक्रारदारास सन-2013 पासून सन-2021 पर्यंत वीज जोडणी देण्यास इतका विलंब का झाला याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा याकामी दाखल नाही.
तसेच तक्रारदार यांनी नि.5/4 कडे विदयुत नियामक आयोगाच्या SOP 2005 च्या विनियम 4.5 व 4.7 बाबतच्या तरतुदींची प्रत दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी सन-2013 मध्ये घरगुती वीज जोडणी मागणी करुनही सामनेवाला यांनी तक्रारदारास वेळेत वीज जोडणी दिलेली नाही ही बाब स्पष्ट होते. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास वीज जोडणीची मागीण केलेनंतर जवळजवळ 380 आठवडयांनी म्हणजे 7.37 वर्षांनी वीज जोडणी करुन दिली आहे. सामनेवाला यांना तक्रारदारास वीज जोडणी देणेसाठी कोणतीही कायदेशीर अडचण नव्हती. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्या नियमांची सर्व पूर्तता केली होती. परंतु सामनेवाला यांनी तक्रारदारास वेळेत वीज जोडणी न दिलेने तक्रारदार व त्यांचे कुटूंबाला ब-याच अडचणींना सामोरे जावे लागले. सदयाच्या जीवनात वीज ही मूलभूत गरज झालेली आहे. सामनेवाला यांचे वीज कंपनीचे कामकाज विस्तृत स्वरुपाचे असले तरी त्याची नुकसानी तक्रारदाराला सोसावी लागणे हे योग्य व संयुक्तिक वाटत नाही. तक्रारदाराच्या घरगुती वीज जोडणीस झालेल्या विलंबाबाबत तक्रारदाराने अंतीम टप्पा म्हणजेच विदुयत लोकपाल यांचेपर्यंत प्रकरण चालविले आहे. परंतु त्यामध्ये योग्य ती दाद न मिळाल्याने तक्रारदाराने मे. आयोगासमोर सदरची तक्रार केली आहे.
9. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराने वीज जोडणीबाबतची सर्व पूर्तता करुनही तक्रारदारास विलंबाने वीज जोडणी का दिली याबाबतचे दिलेले नि.17 कडील त्यांचे लेखी युक्तीवादामधील स्पष्टीकरण हे न पटण्यासारखे आहे. तसेच सामनेवाला यांनी तक्रारदारास वीज कनेक्शन देणेसाठी झालेल्या विलंबाबाबत कोणताही पुरावा याकामी दाखल केलेला नाही. त्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदारास प्रदिर्घ कालावधी म्हणजे 380 आठवडयांनी वीज जोडणी देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदारास दयावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवलेचे स्पष्ट होते. सबब मुद्दा क्र.3 व 4 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
10. वरील सर्व विवचेनांचा विचार करता, सामनेवाला यांचा निष्काळजीपणा व बेजबाबदारपणा दिसून येतो. सामनेवालांचे निष्काळजीपणामुळे तक्रारदार यांना सामनेवाला यांचेकडून नुकसान भरपाई मिळणेस तक्रारदार अंशत: पात्र आहेत. तक्रारदार यांनी कृतीमानके-2005 च्या विनियम 4.7 च्या तरतुदीनुसार जागेची पाहणी करण्याबाबत व कोटेशन देण्याबाबत झालेल्या विलंबाबाबतची मागणी केलेली आहे. परंतु तक्रारदार यांनी सामनेवालाकडे घरगुती वीज जोडणीचा फॉर्म दि.24/06/2013 रोजी दिलेचे कथन केले आहे. परंतु तक्रारदाराने नि.5/1 कडे दाखल केलेल्या सदर फॉर्मचे अवलोकन करता त्यावर तक्रारदाराने फॉर्म दि.24/06/2013 रोजी दिलेबाबत अथवा कोणतीही तारीख नमुद नाही. तसेच सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दि.11/09/2014 रोजी दिलेल्या कोटेशनमध्ये तक्रारदाराचा मागणी अर्ज दि.24/02/2014 रोजीचा असलेचे नमुद आहे. त्यानंतर 7 दिवसांत म्हणजे दि.03/03/2014 पर्यंत सामनेवाला यांनी जागेची पाहणी करणे गरजेचे असताना सामनेवाला यांनी तक्रारदारास जागेची पाहणी केलेबाबत दि.11/09/2014 रोजी कळविले आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांच्या जागेची पाहणी दि.03/03/2014 पासून ते 11/09/2014 अखेर 24 आठवडयांच्या विलंबाने केलेली असलेने तक्रारदार हे सामनेवालाकडून नुकसान भरपाईपोटी सामनेवालांच्या कृतीमानके-2005 च्या विनियम 4.7 च्या तरतुदीनुसार प्रती आठवडा रु.100/- प्रमाणे एकूण 24 आठवडयाच्या विलंबासाठी एकूण रक्कम रु.2400/- मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच तक्रारदाराने मागणी अर्जानंतर सामनेवाला यांनी तक्रारदारास 30 दिवसात कोटेशन देणे गरजेचे असताना सामनेवाला यांनी तक्रारदारास कोटेशन दि.11/09/2014 रोजी दिलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांचा दि.24/02/2014 रोजीचा मागणी अर्जानंतर एक महिन्यानंतर म्हणजे दि.24/03/2014 नंतर दि.11/09/2014 रोजी कोटेशन दिलेले आहे. म्हणजे 22 आठवडयाच्या विलंबाने कोटेशन दिलेले आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांच्या कृतीमानके-2005 च्या विनियम 4.7 च्या तरतुदीनुसार विलंबाच्या नुकसान भरपाईपोटी प्रती आठवडा रु.100/- प्रमाणे रक्कम रु.2200/- मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांची वीज जोडणी तक्रारदाराच्या दि.24/02/2014 रोजीच्या मागणी अर्जानंतर सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दि.11/09/2014 रोजी कोटेशन दिलेनंतर तक्रारदार यांनी दि.07/11/2014 रोजी कोटेशनप्रमाणे रक्कम अदा केलेली आहे. त्यानंतर तीन महिन्यात म्हणजे दि.07/02/2015अखेर सामनेवाला यांनी तक्रारदारास घरगुती वीज जोडणी देणे आवश्यक होते. परंतु सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दि.04/02/2021 रोजी वीज जोडणी दिलेली आहे. म्हणजे जवळजवळ 71 महिन्यानंतर (284 आठवडयांचे) विलंबाने दिल्याने कृतीमानकानुसार प्रती आठवडा रक्कम रु.100/- प्रमाणे 284 आठवडयांची एकूण रक्कम रु.28,400/- मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच तक्रारदार यांनी मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी मागणी केलेली रक्कम रु.7,37,000/- ही अवाजवी व अवास्तव असलेने तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.5000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब हे आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
11. मुददा क्र.5 :– वरील विवचेनास व कारणमिमांसेस अनुसरुन हे आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
- आ दे श -
(1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्यात येतो.
(2) सामनेवाला यांनी तक्रारदारास घरगुती वीज जोडणीसाठी जागेची पाहणी 24 आठवडे विलंबाने केल्याने कृतीमानके-2005 च्या विनियम 4.7 च्या तरतुदीनुसार प्रती आठवडा रक्कम रु.100/- प्रमाणे 24 आठवडयाचे एकूण रक्कम रु.2,400/- (र.रुपये दोन हजार चारशे मात्र) अदा करावेत.
(3) सामनेवाला यांनी तक्रारदारास घरगुती वीज जोडणीसाठी कोटेशन 22 आठवडे विलंबाने दिल्याने कृतीमानके-2005 च्या विनियम 4.7 च्या तरतुदीनुसार प्रती आठवडा रक्कम रु.100/- प्रमाणे 22 आठवडयाचे एकूण रक्कम रु.2,200/- (र.रुपये दोन हजार दोनशे मात्र) अदा करावेत.
(4) सामनेवाला यांनी तक्रारदारास वीज मीटर 71 महिने विलंबाने दिल्याने कृतीमानके-2005 च्या विनियम 4.5 च्या तरतुदीनुसार प्रती आठवडा रक्कम रु.100/- प्रमाणे 71 महिन्याचे म्हणजेच 284 आठवडयाचे एकूण रक्कम रु.28,400/- (र.रुपये अठ्रठावीस हजार चारशे मात्र) अदा करावेत.
(5) सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- (र.रुपये पाच हजार मात्र) तसेच तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- (र.रुपये पाच हजार मात्र) अदा करावेत.
(6) वरील आदेशाची पुर्तता सामनेवाला यांनी सदरहू आदेश पारीत झालेच्‍या दिनांकापासून 45 दिवसांचे आत करणेची आहे.
(7) सदर आदेशाची पुर्तता सामनेवाला यांनी वरील मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 71 व 72 प्रमाणे सामनेवाला विरुध्‍द दाद मागू शकेल.
(8) उभय पक्षकारांना निकालपत्राच्‍या सत्‍यप्रती विनामुल्‍य पुरवाव्‍यात.
