न्‍या य नि र्ण य
(दि.18-06-2024)
व्‍दाराः- मा. मा. श्री. स्वप्निल द.मेढे, सदस्‍य
1. प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज सामनेवाला यांना तक्रारदारास कृषी वीज जोडणी प्रदिर्घ विलंबाने दिल्याने कृतीमानकानुसार तक्रारदारास नुकसान भरपाईची रक्कम मिळावी व मानसिक व शारिरीक त्रासापोटीची व खर्चाची रक्कम मिळणेसाठी दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथने थोडक्यात पुढील प्रमाणे-
तक्रारदार हे तक्रारीत नमुद पत्त्यावर राहतात. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे कृषी वीज जोडणीसाठी दि.31/01/2013 रोजी सामनेवाला यांच्या गुहागर कार्यालयाकडे अर्ज केला. सामनेवाला यांनी 9 वर्षे 5 महिने एवढया प्रदिर्घ विलंबाने दि.28/06/2022 रोजी ग्राहक क्र.225160004551 असलेली कृषी वीज जोडणी दिली. मा. राज्य विदयुत नियामक आयोग मुंबई यांच्या कृतीमानके-2005 च्या विनियम 4.7 नुसार उशिरात उशिरा म्हणजे दि.30/04/2013 पर्यंत वीज जोडणी दिली जाणे अनिवार्य हेाते. त्यामुळे तक्रारदाराने प्रथमत: अंतर्गत कक्षाकडे तक्रार अर्ज दिला. त्यांचे निवाडयाने तक्रारदाराचे समाधान न झाल्याने महावितरणाच्या रत्नागिरी मंचाकडे अपील अर्ज सादर केला. त्यांनी वीज जोडणी देण्यासाठी झालेल्या विलंबाबाबत रु.92/- एवढया रकमेची भरपाई मंजूर केली. परिणामी तक्रारदार यांनी मा. विदयुत लोकपाल मुंबई यांचेकडे दि.12/03/2021 रोजी अपील अर्जामध्ये त्यांनी कोल्हापूर मंचाकडे सुनावणी घेण्याबाबत दि.10/05/2021 रोजी आदेश केला. त्यानुसार कोल्हापूर मंचाने सुनवणी घेऊन दि.13/10/2021 च्या आदेशाने संबंधीत जागेची पाहणी केली जाणे आणि कोटेशन दिले जाणे याबाबतच्या SOP 2005 नुसारच्या विनियम 4.7 नुसारच्या कृतीमानकांच्या अपयशाबद्दल अनुक्रमे 175 आठवडयांचा व 238 आठवडयांच्या भरपाईबाबतची मा. वीज नियामक आयोगाने निर्धारित केलेल्या प्रती आठवडा रु.100/- प्रमाणे अनुक्रमे रक्कम रु.17,500/- व 23,800/- सामनेवालाकडून तक्रारदारास मिळाले. परंतु वीज जोडणी विलंबाने दिली जाण्याबाबतची विनियम 4.5 नुसारची तक्रारदाराची प्रमुख मागणी अमान्य करण्यात आली. त्यामुळे तक्रारदार यांनी मा. विदयुत लोकपाल यांचेकडे दि.08/04/2022 रोजी अपील अर्ज केला. सदर अर्जावर दि.02/06/2022 रोजी आदेश झाला. परंतु तक्रारदारास न्याय मिळाला नाही. मा.लोकपाल यांच्या आदेशावर अपिलाची तरतुद नसली तरी विदयुत लोकपालांच्या निर्णयाने कोणत्याही पक्षकारांचे समाधान झाले नाही तर पक्षकार त्यांच्या आदेशाला योग्य त्या न्यायालयात (Appropriate Jurisdiction) आव्हान देऊ शकतो अशी मा. वीज नियामक आयोगाच्या MERC/Review of CGRF & O/1750 dtd 29.08.2005 या नोटीफिकेशननुसार तरतुद आहे. त्यानुसार सदरचा तक्रार अर्ज केला आहे.
सामनेवालांच्या अशा बेकायदेशीर कार्यपध्दतीमुळेच ग्राहकाला अतिशय असहायत्तेची जाणीव होऊ लागते. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांची वीज जोडणी रोखून अधिकाराचा गैरवापर केलेला आहे. याबाबत मा. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, न्यु दिल्ली, यांनी त्यांच्या The Commissioner Banglore City V/s Dr. Shankarappa, Banglore 560050 First Appeal No.101 of 1999 dt.22.03.2006 च्या ऑर्डरमध्ये मा. सुप्रिम कोर्टाने “Lucknow Development Authority V/s M.K. Gupta on 5 Nov.1993 Equivalent citations: 1994 AIR 787, 1994 SCC(1) 243 च्या ऑर्डरमध्ये “ Harassment of common man by public authorities is socially abhorring and legally impermissible. It may harm him personally but the injury to society is far more grievous.” असे नमुद केले आहे.
सामनेवालांच्या कृतीमानके-2005 च्या विनियम 4.5 नुसार वीज जोडणी देण्यासाठी निर्धारीत कालावधी 3 महिन्यांचा असताना प्रत्यक्षात वीज जोडणी दि.28/06/2022 रोजी म्हणजे (9 वर्षे 5 महिने) 452 आठवडयांच्या विलंबाने दिलेली आहे. त्यामुळे प्रती आठवडा रु.100/- प्रमाणे 452 आठवडयांसाठी एकूण रक्कम रु.45200/- भरपाई सामनेवालाकडून तक्रारदारास मिळावेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयानेसुध्दा विदयुत पुरवठा ही जीवनावश्यक बाब आणि मुलभूत गतर असल्याचे त्यांच्या विविध आदेशांतून स्पष्ट केलेले आहे. “The fulfilment of Universal Service Oblilgation (USO) is the responsibility of every Distribution Licence as per E. Act & the Regulations made there under.” या तरतुदीनुसार निर्धारित केलेल्या कालावधीत वीज जोडणी दिली जाण्याची सर्वस्वी जबाबदरारी सेवा पुरवठेदारावरच निश्चित व अनिवार्य केलेली आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदाराला (9 वर्षे 5 महिने) 452 आठवडे विलंबाने कृषी वीज जोडणी दिल्यामुळे तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी प्रती वर्षास किमान रक्कम रु.1,00,000/- प्रमाणे एकूण रक्कम रु.9,41,000/- व झालेल्या खर्चासाठी रक्कम रु.15,000/- सामनेवालाकडून तक्रारदारास मिळावेत अशी विनंती तक्रारदाराने या आयोगास केली आहे.
2. तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रारीच्या पुष्टयर्थ नि.5 कडे एकूण 5 कागदपत्रे दाखल केली असून त्यामध्ये घरगुती वीज जोडणीची मागणी करणारा अर्ज FORM A-1, माहे सप्टेंबर-2022 चे वीज बील, SOP 2005 च्या तरतुदी, सामनेवाला यांचे Notification of MERC/Review of CGRF & O/1750 dtd 29.08.2005, मा. राष्ट्रीय आयोग यांचेकडील First Appeal No 101 of 1999 dtd 22.03.2006 च्या आदेशाची एकूण 7 पाने दाखल केले आहेत. नि.11 कडे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि.16 कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
3. प्रस्तुत कामी सामनेवाला यांना आयोगामार्फत पाठविलेली नोटीस मिळून सामनेवाला हे त्यांचे वकीलांमार्फत हजर झाले आहे. परंतु सामनेवाला यांना ब-याच संधी देऊनही त्यांनी मुदतीत त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केलेले नाही. त्यामुळे दि.12/02/2024 रोजी सामनेवाला यांचे विरुध्द " म्हणणे नाही " आदेश पारीत करण्यात आला. सामनेवाला यांनी नि.10 कडे म्हणणे विलंबाने दाखल करुन घेणेबाबतचा अर्ज दिला. सदरचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. सामनेवाला यांनी त्यांचा लेखी युक्तीवाद नि.19 कडे दाखल केला आहे.
4. वर नमुद तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज व दाखल कागदपत्रे, व उभयतांचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद यांचे बारकाईने अवलोकन करता सदर आयोगाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ खालील मुददे विचारात घेतले.
अ.क्र | मुद्दे | उत्‍तरे |
1 | तक्रारदार व सामनेवाला हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | प्रस्तुतची तक्रार मुदतीत आहे काय? प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र या आयोगास येते काय? | होय. |
3 | सामनेवाला यांनी तक्रारदारास कृषी वीज जोडणी देणेस प्रदिर्घ विलंब करुन सेवेत त्रुटी केली आहे.? | होय. |
4 | तक्रारदार हे सामनेवाला यांचेकडून नुकसान भरपाई व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय? | होय. |
5 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
-विवेचन-
5. मुददा क्र.1 :– तक्रारदार यांनी सामनेवाला वीज कंपनीकडे थ्री फेज कृषी वीज जोडणीसाठी दि.31/03/2013 रोजी अर्ज दिला असून तो अर्ज सामनेवाला यांनी स्विकारलेचे तक्रारदार यांनी नि.5/1 कडे दाखल केलेल्या सदर अर्जाच्या प्रतीवरुन स्पष्ट होते. तसेच सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दिलेले पहिले वीज बील माहे सप्टेंबर-2022 चे नि.5/2 वर तक्रारदाराने दाखल केले असून त्यावर ग्राहक क्रमांक 225160004551 असा असून बीलावर तक्रारदार यांचे नांव आहे. सदरची बाब सामनेवाला यांनी त्यांचे लेखी युक्तीवादामध्ये मान्य केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार व सामनेवाला हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आयोगाने होकारार्थी दिले आहे.
6. मुददा क्र.2 :– प्रस्तुत प्रकरणात सामनेवाला यांनी नि.19 कडे दाखल केलेल्या त्यांचे लेखी युक्तीवादामध्ये सदरची तक्रार तक्रारदार यांनी स्वत: दाखल न करता तक्रारदार तर्फे मुखत्यार श्री आनंद शिवराम ओक यांनी दाखल केली आहे. त्यामुळे सदर तक्रारीतील मजकूर पाहता श्री आनंद शिवराम ओक हे Locus Standi नाहीत व सदरची तक्रार कायदयाने चालण्यास पात्र नाही. तसेच सदर तक्रार मे. आयोगास चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही तसेच सदर तक्रारीस मुदतीची बाधा येते असा आक्षेप नोंदविलेला आहे. प्रस्तुत तक्रारीचे अवलोकन करता असे दिसून येते की, तक्रारदाराने कागदयादीसोबत तक्रारदार यांनी श्री आनंद शिवराम ओक यांना मुखत्यार लिहून दिलेबाबतचे मूळ मुखत्यार दाखल केले आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांचा श्री आनंद शिवराम ओक हे Locus Standi नाहीत याबाबतचा मुद्दा हे आयोग अमान्य करत आहे.तसेच तक्रारदाराने प्रथम सामनेवाला यांच्या विभागीय कार्यालय, गुहागर कार्यालय यांचेकडे दि.31/03/2013 रोजी तक्रार अर्ज दिला व तदनंतर महावितरण निर्मित ग्राहक तक्रार निवारण मंच रत्नागिरी व मा. विदुयत लोकपाल मुंबई यांचेकडे प्रकरणाचे कामकाज चालविले. परंतु त्यांचे दि.02/06/2022 रोजीचे निर्णयावर तक्रारदार नाराज असलेने तक्रारदाराने या आयोगासमोर तक्रार दाखल केली आहे. परंतु ग्राहक हा विदयुत लोकपाल यांचे निर्णयाने समाधानी नसल्यास त्या आदेशाविरुध्द योग्य त्या न्यायालयात दाद मागू शकतात असे परिपत्रक असलेचे तक्रारदाराने कथन केले आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार चालविण्याचे अधिकार या आयोगास आहेत.
7. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज विलंबाने दाखल करीत असलेचे कथन केले आहे. परंतु तक्रारदार हा विदुयत लोकपाल यांचे दिलेल्या निर्णयानंतर म्हणजेच 02/06/2022 रोजी नंतर दोन वर्षात सदरची तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार मुदतीत दाखल केलेली आहे असे या आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब मुद्दा क्र.2 हे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
8. मुददा क्र.3 व 4 :– तक्रारदाराने नि.5/1 कडे दाखल केलेल्या विदयुत पुरवठा जोडणी अर्ज ए-1 (शेतीपंप) या अर्जाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये अर्जदार म्हणून तक्रारदाराचे नांव असून सदरचा अर्ज स्विकारलेबाबतची सामनेवाला यांचे प्रतिनिधीची सही व सामनेवाला यांचा शिक्का आहे. त्यावर सहीखाली दि.31/03/2013 असलेचे दिसून येते. यावरुन तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे कृषी विदयुत पुरवठा जोडणीसाठी दि.31/03/2013 रोजी अर्ज केला होता हे सिध्द होते. परंतु सामनेवाला यांनी त्यांचे लेखी युक्तीवादामध्ये तक्रारदार यांचा वीज पुरवठा जोडणी अर्ज दि.12/04/2017 रोजी प्राप्त झाला असलेचे कथन केले आहे. परंतु सदर तारखेला सामनेवाला यांना तक्रारदाराचा सदर अर्ज प्राप्त झालेबाबतचा कोणताही पुरावा सामनेवाला यांनी याकामी दाखल केलेला नाही.
9. सामनेवाला यांनी त्यांचे नि.19 कडील लेखी युक्तीवादामध्ये तक्रारदाराच्या मागणीनुसार सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दि.20/09/2017 रोजी फर्म कोटेशन दिले. त्यानुसार तक्रारदार यांनी दि.27/12/2017 रोजी फर्म कोटेशनचा भरणा केलेला आहे. त्यानंतर सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना प्रतिक्षा यादीप्रमाणे क्रमबध्द पध्दतीने वीजपुरवठा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विदयुत जोडणी देण्याकरिता जास्त अंतराच्या विदयुत वाहिन्या लागणार होत्या. सन-2018 मध्ये 6 कि.मी. पेक्षा जास्त विदयुत वाहिनी लागणा-या सर्व ग्राहकांना सौरऊर्जा जोडणी घेण्याबाबत G.R. प्रसिध्द करण्यात आला. त्यानुसार तक्रारदार यांना सन-2019 मध्ये पारंपारिक वीज जोडणी घेण्याऐवजी सौरऊर्जा जोडणी घेण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला. परंतु तक्रारदाराने सदरचा पर्याय नाकारला. त्यानंतर कोविड-2019 या विषाणूचा प्रादुर्भाव व त्याबाबत केलेली टाळेबंदी व कोरोनाची पहिली लाट व दुसरी लाट यामुळे आलेले निर्बंध तसेच चक्रीवादळामुळे महावितरणाच्या सेवा विस्कळीत झाल्‍यामुळे महावितरणाचे कर्मचारी व्यस्त झाले होते. त्यानंतर सन-2021 मध्ये तौक्ते वादळ आणि चिपळूण पूर परिस्थिती यामुळे तक्रारदार यांना दि.28/06/2022 रोजी वीज जोडणी देण्यात आलेली आहे असे कथन केले आहे. परंतु तक्रारदार यांचा वीज जोडणीबाबतचा अर्ज हा सन-2013 मधील असून कोरोनाचा प्रादूर्भाव हा सन-2020 मध्ये होता. तसेच सामनेवाला यांनी त्यांचे कर्मचारी चक्रीवादळामुळे किती वर्षे किंवा महिने व्यस्त असलेबाबतचा कोणताही पुरावा सामनेवाला यांनी याकामी दाखल केलेला नाही किंवा तक्रारदारास सन-2013 पासून सन-2022 पर्यंत वीज जोडणी देण्यास इतका विलंब का झाला याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा याकामी दाखल नाही.
10. तसेच तक्रारदार यांनी नि.5/3 कडे विदयुत नियामक आयोगाच्या SOP 2005 च्या विनियम 4.5 बाबतच्या तरतुदींची प्रत दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी सन-2013 मध्ये कृषी वीज जोडणी मागणी करुनही सामनेवाला यांनी तक्रारदारास वेळेत वीज जोडणी दिलेली नाही ही बाब स्पष्ट होते. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास वीज जोडणीची मागणी केलेनंतर जवळजवळ 452 आठवडयांनी म्हणजे 9 वर्षे 5 महिन्यांनी कृषी वीज जोडणी करुन दिली आहे. सामनेवाला यांना तक्रारदारास वीज जोडणी देणेसाठी कोणतीही कायदेशीर अडचण नव्हती. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्या नियमांची सर्व पूर्तता केली होती. परंतु सामनेवाला यांनी तक्रारदारास वेळेत वीज जोडणी न दिलेने तक्रारदार व त्यांचे कुटूंबाला ब-याच अडचणींना सामोरे जावे लागले. सदयाच्या जीवनात वीज ही मूलभूत गरज झालेली आहे. सामनेवाला यांचे वीज कंपनीचे कामकाज विस्तृत स्वरुपाचे असले तरी त्याची नुकसानी तक्रारदाराला सोसावी लागणे हे योग्य व संयुक्तिक वाटत नाही. तक्रारदाराने कृषी वीज जोडणीस झालेल्या प्रदिर्घ विलंबाबाबत अर्धन्यायिक विदुयत लोकपाल यांचेपर्यंत प्रकरण चालविले आहे. परंतु त्यामध्ये योग्य ती दाद न मिळाल्याने मे. आयोगासमोर सदरची तक्रार केली आहे.
11. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराने वीज जोडणीबाबतची सर्व पूर्तता करुनही तक्रारदारास विलंबाने कृषी वीज जोडणी का दिली याबाबतचे दिलेले नि.19 कडील त्यांचे लेखी युक्तीवादामधील स्पष्टीकरण हे न पटण्यासारखे आहे. तसेच सामनेवाला यांनी तक्रारदारास वीज कनेक्शन देणेसाठी झालेल्या विलंबाबाबतचे स्पष्टीकरण देणारा कोणताही पुरावा याकामी दाखल केलेला नाही. त्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदारास प्रदिर्घ कालावधी म्हणजे 9 वर्षे 2 महिने (440 आठवडे) एवढया प्रदिर्घ विलंबाने वीज जोडणी देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदारास दयावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवलेचे स्पष्ट होते. सबब मुद्दा क्र.3 व 4 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
12. वरील सर्व विवचेनांचा विचार करता, सामनेवाला यांचा निष्काळजीपणा व बेजबाबदारपणा दिसून येतो. सामनेवालांचे निष्काळजीपणामुळे तक्रारदार यांना सामनेवाला यांचेकडून नुकसान भरपाई मिळणेस तक्रारदार अंशत: पात्र आहेत. सामनेवाला यांच्या कृतीमानके-2005 च्या विनियम 4.5 च्या तरतुदीनुसार तक्रारदाराच्या मागणीच्या तारखेपासून म्हणजे 31/01/2013 पासून तीन महिन्यांमध्ये म्हणजे दि.30/04/2013 अखेर तक्रारदारास कृषी वीज जोडणी देणे आवश्यक होते. परंतु सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांची वीज जोडणी दि.30/04/2013 नंतर जवळजवळ 9 वर्षे 2 महिने (440 आठवडयांचे) विलंबाने दिल्याने कृतीमानकानुसार प्रती आठवडा रक्कम रु.100/- प्रमाणे 440 आठवडयांसाठी एकूण रक्कम रु.44,000/- मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच तक्रारदार यांनी मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी मागणी केलेली रक्कम रु.9,41,000/- ही अवाजवी व अवास्तव असलेने तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.5000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब हे आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
13. मुददा क्र.5 :– वरील विवचेनास व कारणमिमांसेस अनुसरुन हे आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
- आ दे श -
(1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्यात येतो.
(2) सामनेवाला यांनी तक्रारदारास कृषी वीज जोडणी 9 वर्षे 2 महिने विलंबाने दिल्याने कृतीमानक-2005 नुसार प्रती आठवडा रक्कम रु.100/- प्रमाणे 9 वर्षे 2 महिन्याचे म्हणजेच 440 आठवडयाचे एकूण रक्कम रु.44,000/- (र.रुपये चव्वेचाळीस हजार मात्र) अदा करावेत.
(3) सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- (र.रुपये पाच हजार मात्र) तसेच तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/-(र.रुपये पाच हजार मात्र) अदा करावेत.
(4) वरील आदेशाची पुर्तता सामनेवाला यांनी सदरहू आदेश पारीत झालेच्‍या दिनांकापासून 45 दिवसांचे आत करणेची आहे.
(5) सदर आदेशाची पुर्तता सामनेवाला यांनी वरील मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 71 व 72 प्रमाणे सामनेवाला विरुध्द दाद मागू शकेल.
(6) उभय पक्षकारांना निकालपत्राच्‍या सत्‍यप्रती विनामुल्‍य पुरवाव्‍यात.
