न्‍या य नि र्ण य

                                                                                                    (दि.18-06-2024)

व्‍दाराः- मा. श्रीमती अमृता नि.भोसले, सदस्या  

1.    प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज सामनेवाला यांना तक्रारदाराचा नादुरुस्त वीजमीटर बदली करण्यास विलंब झाल्याने कृतीमानकानुसार तक्रारदारास रक्कम मिळावी व मानसिक व शारिरीक त्रासापोटीची व खर्चाची रक्कम मिळणेसाठी दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथने थोडक्यात पुढील प्रमाणे-

     तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे गेली 45 वर्षे ग्राहक असून तक्रारदार यांनी सामनेवालाकडून तक्रारदार यांनी घेतलेल्या वीज मीटरचा ग्राहक क्र.219770000035 असा आहे. ग्राहकास दिलेले वीजमीटर सुस्थितीत ठेवण्याची व त्याची ठराविक अंतराने तपासणी करण्याची व ग्राहकास वीजेच्या योग्य वापराचे बील देण्याची जबाबदारी सामनेवाला यांची आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास जुलै व ऑगस्ट-2018 व नोव्हेंबर-2018 ते जुन-2019 अखेर असे एकूण 10 महिन्याचे वीज मीटर फॉल्टी दाखवून सरासरी आकारणीच्या पध्दतीने एकूण 10 बीले दिली आहेत. मा. आयोगाच्या कृतीमानके 2014 (SOP92014) नुसार कलम 7.2 च्या दुस-या परंतुकानुसार एका वेळेस दोन देयक चक्रापेक्षा अधिक देयके देता येत नाहीत. सामनेवालांच्या या बेकादेशीर बिलींग  पध्दतीला कंटाळून तक्रारदार यांनी नाईलाजाने दि.20/05/2019 रोजी अर्ज करुन मीटर बदली करुन बेकायदेशीर सरासरी पध्दती थांबविण्यासाठी सामनेवालाच्या चिपळूण उपविभागीय (ग्रा) कार्यालयाकडे सादर केला. त्यानुसार सामनेवाला यांनी 10 महिन्याच्या विलंबाने म्हणजे दि.20/07/2019 रोजी तक्रारदाराचे वीज मीटर बदलले.

     सामनेवालांची सदरची कृती ही बेकायदेशीर अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब‍ केलेला असलेने सदर विलंबाबाबतीत कृतीमानाकंची पूर्तता न केल्याने ग्राहकाना दयावयाची भरपाई परिशिष्ट अ च्या परिच्छेद 4 मिटर्स मधील क्र.2 च्या मीटर सदोष आढळल्यास बदली करणे च्या तरतुदीनुसार प्रती आठवडा रु.50/- प्रमाणे भरपाईची मागणी करण्यास तक्रारदार पात्र असल्यचा दि.27/06/2019 रोजी अंतर्गत कक्षाकडे तक्रार अर्ज सादर केला. सदर अर्जावरील आदेशावर नाराज होऊन तक्रारदार यांनी दि.03/10/2019 रोजी अपील अर्ज दाखल केला. सदर अपीलाच्या निवाडयावर नाराज होऊन तक्रारदार यांनी मा.विदयुत लोकपाल आयुक्त, मुंबई यांचेकडे दि.0703/2020 रोजी अपील दाखल केले. परंतु पूर्वीचाच आदेश कायम करण्यात आला. तक्रारदारास जुलै-2018 मध्ये दिलेल्या बीलामध्ये मीटर स्टेटस बिघाडयुक्त असे नमुद आहे. म्हणजेच सामनेवाला यांना तक्रारदाराचे वीज मीटर बिघडलेबाबतची कल्पना होती ही बाब स्पष्ट होते. तक्रारदाराने सामनेवाला यांना उशिराने कळविल्याने सामनेवाला यांना वीज मीटर बदलण्यास उशिर झाला असे सांगून तक्रारदारास दयावयाची भरपाई नामंजूर करण्यात आली. मीटर बदलण्याच्या प्रक्रियेत सामनेवाला केवळ 4 आठवडयांचाच विलंब झालेला असून प्रती आठवडा रु.50/- प्रमाणे रु.200/- विलंबाबाबत मंजूर केले व तक्रारदारांची 9 महिन्यांची रु.1800/- ची भरपाई नाकारली. अशाप्रकारच्या आदेशांनी ग्राहकाचे व्यक्तीगत नुकसान केले जाते. भविष्यात सामनेवालांच्या अधिक बेपर्वा वागल्याने अन्य ग्राहक पिडीत होतील या सामाजिक बांधीलकीच्या जबाबदारीतून सदरची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मा. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, न्यु दिल्ली, यांनी त्यांच्या  The Commissioner Banglore City V/s Dr. Shankarappa, Banglore 560050 First Appeal No.101 of 1999 dt.22.03.2006 च्या ऑर्डरमध्ये मा. सुप्रिम कोर्टाने “Lucknow Development Authority V/s M.K. Gupta on 5 Nov.1993 Equivalent citations: 1994 AIR 787, 1994 SCC(1) 243 च्या ऑर्डरमध्ये “ Harassment of common man by public authorities is socially abhorring and legally impermissible. It may harm him personally but the injury to society is far more grievous.”  असे नमुद केले आहे.

     सामनेवालांच्या चिपळूण विभागातील मासिक कालावधी नुसारची दि.08/08/2022 रोजीची मीटर बंद असलेल्या ग्राहकांची संख्या 10910 इतकी आहे. यावरुन सामनेवाला नियमानुसार उचीत कालावधीत संबंधीत ग्राहकांचे बिघाडयुक्त मीटर न बदलता मनमानी पध्दतीने सरासरी पध्दत वापरुन बीलाची वारेमाप वसूली करुन तक्रारदारास जाणीवपूर्वक मानसिक त्रास देत असतात हे सिध्द होते. सबब तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज मंजूर करुन तक्रारदारास झालेल्या गैरसोयीबद्रदल व झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- व महावितरण यांनी तक्रारदारास दिलेल्या खर्चाबद्रदलची रक्कम रु.1,150/- सोडून उर्वरित रक्कम व तसेच प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च अशी एकत्रित रक्कम रु.10,000/- सामनेवालांनी तक्रारदारास देणेबाबत आदेश व्हावा तसेच मीटर बदली करण्याच्या विलंबाबाबत कृतीमानकानुसार देण्यास पात्र असलेल्या रकमेपैकी दिले गेलेली रक्कम रु.200/- सोडून उर्वरित रक्क्म रु.1800/- तक्रारदारास देणेबाबत सामनेवाला यांना आदेश व्हावा व सदरच्या रक्कमा सामनेवालांकडून व्यक्तीगत स्वरुपात वसुल केली जावी अशी विनंती तक्रारदाराने केली आहे.

2.    तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या पुष्टयर्थ नि.5 कडे एकूण 9 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. डिसेंबर-2022 चे वीज बील, सामनेवाला यांचे दि.03/06/2017 चे परिपत्रक, मीटर बंद असलेची इतर बीले, ग्राहकाचा वैयक्तिक खाते रिपोर्ट, मीटरचा डिस्प्ले बंद असल्याबाबतचा तक्रारदाराच्या तक्रारीची प्रत, कृतीमानके पुरी करण्यात आलेल्या अपयशांच्या विलंबाबाबतीत दयावयाच्या भरपाईबाबतचा दस्तऐवज, वि.लोकपाल यांनी तक्रारदाराच्या अपिल अर्ज क्र.48/20 बाबत दि.30/07/2020 रोजी पारीत केलेल्या आदेशातील पान क्र.1 ची प्रत, मीटरया नोंदीबाबतीतील विनियम 7 मधील तरतुदी स्पष्ट करणारा दस्तऐवज इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारदार यांनी पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र नि.14 कडे दाखल केले आहे. नि.15 कडे पुरावा संपलेची पुरसिस दाखल केली आहे. नि.22 कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.

3.    सामनेवाला यांना आयोगामार्फत नोटीस पाठविली असता सामनेवाला हे वकीलामार्फत सदर कामी हजर झाले व त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे नि.12 कडे दाखल केले आहे. सदर लेखी म्हणणेमध्ये सामनेवाला पुढे सांगतात की, तक्रारदाराची तक्रार खोटी, खोडसाळ असून अयोग्य व बेकायदा आहे. तसेच तक्रारदाराने सामनेवाला यांचे चुकीचे व अपूर्ण नावाने तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे तक्रारीस Mis joinder  या तत्वाची बाधा येते. तसेच सर्व अर्धन्यायिक यंत्रणाकडून प्रस्तुत तक्रारीचा वाद विषय निर्णीत केलेला आहे. सदरचे निर्णय आजअखेर कोणत्याही कोर्टाने रद्द केलेले नसून आजही कायम आहेत. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारीस  Res Juidicata  या तत्वाची बाधा येते. तसेच तक्रारदाराने त्यांची तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नाही. तक्रारदाराचे वीजमीटर हे नोव्हेंबर-2018 ते जुलै-2019 अखेर नादुरुस्त होते. तक्रारदाराने माहे जुलै-2018 व ऑगस्ट-2018 च्या सरासरी देयकाप्रती अदा केलेल्या अतिरिक्त रकमेचा परतावा तक्रारदाराच्या सप्टेंबर-2018 च्या देयकामधून अदा करण्यात आलेला आहे. तक्रारदार यांचे तक्रारीचे निराकरण सन-2019 मध्येच झालेले असून सदर तक्रारीनुसार त्यांना नुकसार भरपाई म्हणून एकूण रक्कम रु.1,350/- (नुकसान भरपाईपोटी रककमरु.200/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.1,150/-) एकत्रित धनादेश क्र.988863 अन्वये दि.12/03/2020 रोजी तक्रारदारास अदा करण्यात आली आहे. सदर रकमेचा धनादेश तक्रारदाराने स्विकारलेला आहे. त्यामुळे आता तक्रारीस कोणतेही कारण उरलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा अशी विनंती सामनेवाला यांनी केली आहे.

4.    सामनेवाला यांनी त्यांचे लेखी म्हणणेसोबत नि.13 सोबत अधिकारपत्र दाखल केले आहे. नि.20 कडे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि.21 कडे पुरावा संपलेची पुरसिस दाखल केली आहे. तसेच नि.23 कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.

5.        वर नमुद तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज व दाखल कागदपत्रे, सामनेवाला यांचे म्हणणे, दाखल कागदपत्रे व उभयतांचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद यांचे बारकाईने अवलोकन करता सदर आयोगाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ खालील मुददे विचारात घेतले.

-विवेचन-

6. मुददा क्र.1 :– तक्रारदार यांनी सामनेवाला वीज कंपनीकडून विदुयत कनेक्शन घेतलेले असून ग्राहक क्र. 219770000035 असा आहे. सदरची बाब सामनेवाला यांनी त्यांचे लेखी म्हणणेमध्ये मान्य केली आहे.  तसेच तक्रारदार यांनी नि.5/1 कडे दाखल केलेल्या वीज बीलावर तक्रारदार यांचे नांव असलेचे दिसून येते. सबब, तक्रारदार व  सामनेवाला हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आयोगाने होकारार्थीदिले आहे.

7. मुददा क्र.2 :– प्रस्तुत प्रकरणात सामनेवाला यांनी सदर तक्रार मे. आयोगास चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही तसेच सदर तक्रारीस मुदतीची बाधा येते असा आक्षेप नोंदविलेला आहे. प्रस्तुत तक्रारीचे अवलोकन करता असे दिसून येते की, तक्रारदाराने प्रथम चिपळूण उपविभागीय (ग्रा) कार्यालय यांचेकडे तक्रार अर्ज दिला व तदनंतर महावितरण निर्मित ग्राहक तक्रार निवारण मंच रत्नागिरी व मा. विदुयत लोकपाल मुंबई यांचेकडे प्रकरणाचे कामकाज चालविले. परंतु त्यांचे निर्णयावर नाराज असलेने या आयोगासमोर दाखल केली आहे. परंतु ग्राहक हा विदयुत लोकपाल यांचे निर्णयाने समाधानी नसल्यास त्या आदेशाविरुध्द योग्य त्या न्यायालयात दाद मागू शकतात असे परिपत्रक तक्रारदाराने नि.5/1 सोबत (A-02) मध्ये नमुद केलेले आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार चालविण्याचे अधिकार या आयोगास आहेत.

8.    सामनेवाला यांनी सदरचा तक्रार अर्ज 2 वर्षाच्या विलंबाने दाखल करीत असलेचे कथन केले आहे. परंतु तक्रारदार हा विदुयत लोकपाल यांचे दिलेल्या निर्णयानंतर म्हणजेच 30/12/2020 रोजी नंतर दोन वर्षात सदरची तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार मुदतीत दाखल केलेली आहे असे या आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब मुद्रदा क्र.2 हे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.  

9.    मुददा क्र.3 व 4 :– तक्रारदाराने नि.5/4 कडे दाखल केलेल्या वीज बिलांच्या लेजरचे अवलोकन करता असे दिसून येते की, जुलै-2018 ते जुन-2019 या कालावधीत माहे सप्टेंबर-2018 व ऑक्टोबर-2018 चा महिन्यांचे वीज बील वगळता सर्व वीजबीलामध्ये चालू रिडींग हे “Faulty”  म्हणून नमुद केले आहे. सामनेवाला यांनी नि.12 कडे दाखल केलेल्या कैफियतमध्ये त्यांनी मधल्या दोन महिन्यांचे कालावधीचे योग्य ते बील दिले होते व सरासरी देयकाप्रती त्यांना अतिरिक्त रकम परतावा स्पटेंबर-2018 चे देयकामधून दिला होता असे कथन केले आहे.तसेच नादुरुस्त मीटर बदलीबाबत त्यांची कार्यपध्दती स्पष्ट केली आहे. एक वर्षापेक्षा जास्त दिवस झालेल्या मीटरचे कामकाज प्राधान्याने केले जाते. परंतु सामनेवाला यांचे वीज कंपनीचे कामकाज विस्तृत स्वरुपाचे असले तरी त्याची नुकसानी तक्रारदाराला सोसावी लागणे हे योग्य व संयुक्तिक वाटत नाही. तक्रारदाराने त्याचा मीटर नादुरुस्त (Faulty) असलेबाबत सामनेवाला कंपनीने अंतीम टप्पा म्हणजेच विदुयत लोकपाल यांचेपर्यंत प्रकरण चालविले आहे.परंतु त्यामध्ये योग्य ती दाद न मिळाल्याने मे. आयोगासमोर सदरची तक्रार केली आहे.

     सामनेवाला यांना तक्रारदाराचे मीटर नादुरुस्त होते हे मान्य व कबूल आहे. तसेच त्यांनी कैफियतमध्ये कथन केले आहे. तक्रारदाराने नि.5/5 कडे उपकार्यकारी अभियंता चिपळूण यांचेकडे मीटर नादुरुस्त असलेबाबतचे दि.20/05/2019 रोजी तक्रार अर्ज केला आहे. त्यामध्ये जुलै-2018 पासून मीटर नादुरुस्त आहे असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे व तक्रारदाराने दाखल केलेल्या वीज बीलाच्या लेजरचे अवलोकन केल्यास तक्रारदाराचे कथनास पुष्टी मिळते. तक्रारदाराने वारंवार तक्रारीचे निवारणाकरिता सामनेवाला यांचेकडे पाठपुरावा केल्याचे दिसून येत आहे.

     तक्रारदाराने नि.5 कडे वीजमीटर बाबत महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये सदोष मीटरबाबत नमुद केले आहे की, मीटर सदोष असल्यास बदली करणे तसेच त्याचा कालावधी पुढील देयक चक्राच्या आत करणेचे असून न केल्यास रु.50/- च्या विलंबाने प्रती आठवउयास देणेचे नमुद केले आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचा मीटर माहे नोव्हेंबर-2018 ते जुलै-19 पर्यंत नादुरुस्त होता हे मान्य केले आहे. परंतु सप्टेंबर-2018 व ऑक्टोबर-2018 चे वीजदेयकावरुन त्याना सरासरी वीज बीले दिल्याचे कैफियतमध्ये नमुद केले आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचा वीजमीटर ऑगस्ट-2019 मध्ये बदलून दिलेला आहे. परंतु मीटर बदलून देणेस झालेला विलंब व त्यामुळे तक्रारदारास झालेला मानसिक, शारिरीक त्रास झालेला आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदारास वीज मीटर विलबाने बदलून देऊन तक्रारदारास दयावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेचे स्पष्ट होते.

     सामनेवाला विदुयत कंपनीकडून तक्रारदाराला नुकसान भरपाईपोटीस रु.200/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.1,150/- मिळालेले आहेत व सदरची बाब तक्रारदार यांनी कोठेही नाकारलेली नाही. प्रस्तुत तक्रारीचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदाराचा मीटर नादुरुस्त असताना त्यांना सरासरीप्रमाणे वीज देयके भरावी लागली व सामनेवालने वीज बीले दोन देयकाचे आत मीटरबाबत योग्य ती तजवीज न केल्याने तक्रारदारास मानसिक, शारिरीक व आर्थिक नुकसान सोसावे लागले आहे. तक्रारदाराने त्याबाबत विदयुत लोकपाल,मुंबई यांचेपर्यंत तक्रारीचे कामकाज चालविले आहे. परंतु त्यांना निर्णय मान्य नसलेने तक्रारदाराने सदरची तक्रार दाखल केली आहे.सबब मुद्दा क्र.3 व 4 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

     वरील सर्व विवचेनांचा विचार करता, सामनेवाला यांचा निष्काळजीपणा व बेजबाबदारपणा दिसून येतो. सामनेवालांचे निष्काळजीपणामुळे तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून नुकसान भरपाई मिळणेस अंशत: पात्र आहेत. त्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचे वीज मीटर 9 महिन्यांचे विलंबाने बदलून दिल्याने कृतीमानकानुसार प्रती आठवडा रक्कम रु.50/- प्रमाणे 9 महिन्याचे म्हणजेच 36 आठवडयाचे एकूण रक्कम रु.1,800/- मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच तक्रारदार यांनी मानसिक त्रासापोटी मागणी केलेली रक्क्म ही अवाजवी व अवास्तव असलेने तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.5000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब हे आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

15.   मुददा क्र.5 :–  वरील विवचेनास व कारणमिमांसेस अनुसरुन हे आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

- आ दे श -

(1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्यात येतो.

(2) सामनेवाला यांनी तक्रारदारास वीज मीटर 9 महिन्यांचे विलंबाने बदलून दिल्याने कृतीमानकानुसार प्रती आठवडा रक्कम रु.50/- प्रमाणे 9 महिन्याचे म्हणजेच 36 आठवडयाचे एकूण रक्कम रु.1,800/- (र.रुपये एक हजार आठशे मात्र) अदा करावेत.

(3) सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- (र.रुपये पाच हजार मात्र) तसेच तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.5,000/-(र.रुपये पाच हजार मात्र) अदा करावेत.

(4) वरील आदेशाची पुर्तता सामनेवाला यांनी सदरहू आदेश पारीत झालेच्‍या दिनांकापासून 45 दिवसांचे आत करणेची आहे.

(5) सदर आदेशाची पुर्तता सामनेवाला यांनी वरील मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 71 व 72 प्रमाणे सामनेवाला विरुध्‍द दाद मागू शकेल.

(6) उभय पक्षकारांना निकालपत्राच्‍या सत्‍यप्रती विनामुल्‍य पुरवाव्‍यात.