:::     आ  दे  श   :::

                                (  पारित दिनांक  :   31/05/2017  )

माननिय अध्‍यक्षा सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार  : -

1)   तक्रारकर्ता यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम  12 अन्‍वये, विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द दाखल केली आहे. तक्रारकर्ते यांचे म्‍हणणे असे आहे की, त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षाकडून घरगुती वापरासाठी विद्युत मिटर घेतले आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तिन खोल्‍या असून दोन लाईट, एक फॅन, एक टी.व्‍ही. फक्‍त इतकेच विद्युत मिटरवर चालणारी उपकरणे आहेत.  तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍द पक्षाकडून रुपये 500/- चे देयक येत होते. मात्र विरुध्‍द पक्ष हे मिटर वाचन न करता अवाढव्‍य रकमेचे बिल देवू लागले, जसे की, मे-2015 मध्‍ये विरुध्‍द पक्षाने एकदम रुपये 46,320/- रक्‍कमेचे बिल पाठवले.  याची तक्रार विरुध्‍द पक्षाकडे केली असता, त्‍यांनी ते कमी करुन रुपये 15,110/- या रक्‍कमेचे दिले.  परंतु ही रक्‍कम देखील अवास्‍तव आहे. तक्रारकर्ता मोलमजुरीचे काम करतो व त्‍याचा विज वापर इतका जास्‍त नाही.  म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाकडे तोंडी तक्रार केली असता, त्‍यांनी एका महिण्‍यात रुपये 9,000/- भरा व थकित रक्‍कम पुढच्‍या महिण्‍यात भरा, असे सांगीतले.  विरुध्‍द पक्ष हे मिटरचे रिडींग न घेता, तक्रारकर्त्‍याला अवाजवी बिल देत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर  करुन, विनंती केली की, तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी, विरुध्‍द पक्ष यांनी सेवेत कसूर, विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी दिलेल्‍या व बेकायदेशिर बिलाची रक्‍कम कमी करुन नियमाप्रमाणे वापरलेल्‍या युनिटचे बिल देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. तसेच शारिरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल रुपये 10,000/- व प्रकरण खर्च रु. 5,000/- विरुध्‍द पक्षाकडून मंजूर करुन मिळावा, अशी विनंती, तक्रारकर्त्‍याने मंचाला केली आहे.  

2)   विरुध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब / लेखी युक्‍तीवाद  -   

     यावर विरुध्‍द पक्षाचा युक्‍तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्त्‍याला बिलाची रक्‍कम रुपये 46,320/- ही कमी करुन दिली होती.  परंतु तक्रारकर्त्‍याने ती सुध्‍दा भरली नाही. म्‍हणून नियमानुसार तक्रारकर्त्‍याची लाईन कट करण्‍याचा आदेश व्‍हावा.  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या नियमाची पायमल्‍ली करुन, भंग केला आहे. म्‍हणून तक्रार खारिज करण्‍यांत यावी.

3)   कारणे व निष्कर्ष -

       तक्रारकर्ते विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहे, हा वादातीत मुद्दा नाही.  उभय पक्षाचा युक्तिवाद एैकल्‍यानंतर, मंचाने तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या विज देयकांच्‍या प्रती तपासल्‍या. कारण विरुध्‍द पक्षाने वादा‍तील कालावधीचे सी.पी.एल. दस्‍त दाखल केले नाही.  तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले मार्च 2015 चे विज देयक तपासले असता, त्‍यावरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्त्‍याचा मागील विज वापर माहे एप्रिल-2014 ते माहे मार्च-2015 पर्यंत 80 युनिट इतका होता. परंतु माहे एप्रिल-2015 चे रिडींग 3649 युनिट इतके दाखवलेले आहे.  ते कसे इतके आले, याचा ऊहापोह विरुध्‍द पक्षाने त्‍याबद्दलचे दस्‍त दाखल करुन , मंचासमोर न करता, स्‍वतःच्‍या हाताने ही रक्‍कम रुपये 15,110/- इतकी कमी म्‍हणून करुन दिलेली आहे, परंतु त्‍याबद्दलचे स्‍पष्‍टीकरण मंचासमोर दिले नाही. विरुध्‍द पक्षाने चेक रिपोर्ट दाखल केला नाही किंवा मिटर बदलले असल्‍यास, ते का बदलले, याचे स्‍पष्‍टीकरण दिले नाही, अहवाल दाखल केला नाही. विरुध्‍द पक्षाचा युक्तिवाद हा मोघम व संदिग्‍ध आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याच्‍या युक्तिवादात मंचाला तथ्‍य आढळते. तक्रारकर्त्‍याने मंचाच्‍या अंतरिम आदेशानुसार दिनांक 2/2/2017 रोजी रक्‍कम रुपये 5,000/- व दिनांक 20/2/2017 रोजी रक्‍कम रुपये 5,000/- चा भरणा विरुध्‍द पक्षाचे कार्यालयात केलेला आहे.  विरुध्‍द पक्षाने, तक्रारकर्त्‍यास विद्युत कायदा 2003, कलम-56 अंतर्गत पाठवलेल्‍या नोटीसमध्‍ये कालावधीचा ऊल्‍लेख नाही. तसेच अंतरिम अर्जावर तक्रारकर्त्‍यातर्फे आदेश पारित असतांना, विरुध्‍द पक्षाने पुन्‍हा दिनांक 13 एप्रिल 2017 रोजी पुन्‍हा कलम-56 (1) नुसार तक्रारकर्त्‍यास नोटीस पाठविली आहे, हे योग्‍य नाही. सबब तक्रारकर्ता यांची तक्रार त्‍यांच्‍या प्रार्थनेनुसार विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 विरुध्‍द अंशतः मंजूर करुन, खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित केला.

                  :: अंतिम आदेश ::

1.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.   विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांना असे आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी   तक्रारकर्त्‍याचे वादातील विद्युत देयके ही सरासरी 80 युनिट दरमहा प्रमाणे      दुरुस्‍त करुन, तक्रारकर्त्‍याने भरलेली रक्‍कम त्‍यात समायोजीत करुन, सुधारीत देयक द्यावे.  

3.  विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे व वेगवेगळे तक्रारकर्त्‍यास  झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी, प्रकरण

     खर्चासह  रक्‍कम रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) द्यावी.

4.   विरुध्‍द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.

5.   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

           ( श्री. कैलास वानखडे )   ( सौ. एस.एम. उंटवाले )  

                       सदस्य.              अध्‍यक्षा.

            जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.

       svGiri