::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 29/04/2017 )
माननिय सदस्य श्री. कैलास वानखडे, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,
तक्रारकर्ता हा वाशिम येथील रहिवासी असून, कुटूंबासह वास्तव्य करतो. तक्रारकर्त्याचा विदयुत ग्राहक क्र. 326010070921 हा आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी अंदाजे 7 ते 8 वर्षापुर्वी संपूर्ण वाशिम शहरातील जुने विद्युत मिटर काढून नविन विद्युत मिटर बसविण्याची मोहीम राबविली. त्या अंतर्गत तक्रारकर्त्याकडील जुने मिटर बदलून नविन मिटर बसविले होते. ते नविन मिटर सुरळीतपणे चालू होते व येणा-या विद्युत देयकाचा भरणा हा नियमीतपणे तक्रारकर्ता करीत आलेला आहे.
डिसेंबर 2015 मध्ये विरुध्द पक्षाचे दोन कर्मचारी श्री. राऊत व अन्य एक व्यक्ती हे तक्रारकर्त्याचे घरी आलेत व त्यांनी तक्रारकर्त्यास तुमचे बील कमी येत आहे व मीटर आम्हास चेक करायचे आहे म्हणून सांगीतले. त्यांनी घराबाहेरील मीटर तपासले व मग श्री. राऊत इंजिनियर यांनी मीटर बदलीकरिता रुपये 2,000/- तक्रारकर्त्यास मागीतले. ती रक्कम तक्रारकर्त्याने त्यांना दिली. दुसरे दिवशी श्री. राऊत मीटर घेवून आले व आणखी रुपये 2,000/- ची मागणी तक्रारकर्त्यास केली, परंतु तक्रारकर्त्याने रक्कम दिली नाही म्हणून त्यांनी सदरहू मिटर परत नेले. तक्रारकर्त्याने सदरहू घटनेची तोंडी तक्रार विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे कार्यालयात केली. सदरहू तक्रारीची दखल घेत विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा पूर्ववत करुन दिला. परंतु काही दिवसांनी तक्रारकर्त्यास दिनांक 12/02/2016 रोजी 89,020/- रुपयाचे देयक आले. म्हणून तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे कार्यालयात गेला व त्यांचे निदर्शनास घडलेला प्रकार आणून दिला, त्यावर विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्यास सदरहू बाब ही प्रतिज्ञापत्रावर देण्याबाबत सांगून 15,000/- रुपये भरण्यास सांगीतले. तक्रारकर्त्याने रुपये 15,000/- चा भरणा दिनांक 11/03/2016 रोजी केला तसेच 100/- रुपयाच्या बॉंण्डवर प्रतिज्ञापत्र करुन विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडे भरणा पावतीसह सादर केले.
त्यानंतर दिनांक 23/03/2016 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी 71,330/- रुपयाचे हस्तलिखीत वीज देयक तक्रारकर्त्यास दिले. सदरहू वीज देयक कोणत्या कालावधी दरम्यानचे आहे, युनीट आकारणी इ. खुलासा नसलेले देण्यात आले. त्याबाबत तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचेकडे गेला असता, त्यांना उडवाउडवीची ऊत्तरे देण्यात आली तसेच रक्कम 8 दिवसात भरण्याबाबत सांगीतले अन्यथा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात येईल व मिटर काढून घेण्यात येईल, अशी धमकी दिली. विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यास तक्रारकर्त्याचे व कुटूंबियाचे कधीही न भरुन निघणारे नुकसान होईल.
अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने दिलेले विज देयक हे अवाजवी, अवास्तव आहे, तसेच कोणतीही पुर्वसूचना न देता मिटर बदली केले. विरुध्द पक्षाने त्यांच्या सेवेत हलगर्जीपणा, निष्काळजीपणा व कसूर केलेला आहे.
त्यामुळे तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल करुन, विनंती केली की, तक्रारअर्ज मंजूर व्हावा, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेले दिनांक 12/02/2016 रोजीचे 89,020/- रुपयाचे व दिनांक 23/03/2016 रोजीचे रुपये 71,330/- चे अवास्तव विज देयक रद्द होवून माफ करणेबाबतचा योग्य तो आदेश व्हावा. तक्रारकर्त्याने अभियंता राऊत यांना दिलेले रुपये 2,000/- तसेच विज देयकाची भरलेली रक्कम 15,000/- रक्कम परत मिळणेबाबतचा योग्य तो आदेश व्हावा. तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 50,000/- तसेच दाखल तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- विरुध्द पक्षाकडून, तक्रारकर्त्याला मिळावा.
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्यासोबत विद्युत पुरवठा सुरळीत राहणेकरिता, विद्युत पुरवठा खंडीत न करण्याबाबत तात्पुरता मनाई हुकूम मिळणेबाबतचा अर्ज व निशाणी-3 दस्तऐवजांची यादीप्रमाणे एकुण 23 दस्त जोडलेले आहेत.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा लेखी जबाब / लेखी युक्तीवाद -
वरील प्राप्त तक्रारीची विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस काढल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी निशाणी-10 प्रमाणे त्यांचा लेखी जबाब / लेखी युक्तिवाद दाखल केला व तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील बहुतांशी विधाने नाकबूल केलीत.
विरुध्द पक्षाने पुढे अधिकच्या कथनात थोडक्यात नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांना दिनांक 12/02/2016 रोजीचे 89,020/- रुपयाचे दिलेले देयक हे पुर्वीचे तक्रारकर्ता यांनी न भरल्यामुळे दिनांक 12/02/2016 पर्यंत आलेले आहे व ते बरोबर आहे. तक्रारकर्ता यांना त्यांच्या घरगुती वापरानुसार संबंधीत वरील देयके आलेली आहेत, त्यामुळे ते भरणे बंधनकारक व तक्रारकर्ता यांच्या हिताचे आहे. तक्रारकर्ता यांना दिलेला अंतरीम स्थगनादेश रद्द करण्यात यावा. विरुध्द पक्ष यांना झालेल्या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 50,000/- तसेच न्यायालयीन खर्च रुपये 10,000/- विरुध्द पक्ष यांना, तक्रारकर्त्याकडून मिळावा. विरुध्द पक्ष यांच्या हितावह व न्यायाच्या दृष्टीने योग्य ती दाद द्यावी.
3) कारणे व निष्कर्ष -
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, सोबत दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा संयुक्त लेखी जबाब/ लेखी युक्तिवाद, तक्रारकर्त्याचा लेखी युक्तिवाद व उभय पक्षाने केलेला तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला.
तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षाकडून कायदेशीर घरगुती विद्युत जोडणी घेतलेली असून, त्याचा ग्राहक क्र. 326010070921 हा आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, डिसेंबर 2015 मध्ये विरुध्द पक्षाचे दोन कर्मचारी श्री. राऊत व अन्य एक व्यक्ती हे तक्रारकर्त्याचे घरी आलेत व त्यांनी तक्रारकर्त्यास तुमचे बील कमी येत आहे व मीटर आम्हास चेक करायचे आहे म्हणून सांगीतले. त्यांनी घराबाहेरील मीटर तपासले व मग श्री. राऊत इंजिनियर यांनी मीटर बदलीकरिता रुपये 2,000/- तक्रारकर्त्यास मागीतले. ती रक्कम तक्रारकर्त्याने त्यांना दिली. दुसरे दिवशी श्री. राऊत मीटर घेवून आले व आणखी रुपये 2,000/- ची मागणी केली, असे जे हया प्रकरणात तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या श्री. राऊत या कर्मचा-याविरुध्द जे आरोप केले, ते या मंचात सिध्द होवू शकत नाहीत.
तक्रारकर्ता यांना दिनांक 12/02/2016 रोजीचे 89,020/- रुपयाचे जे वीज देयक आले, त्याबाबत तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे या देयकाबाबत विचारणा केली असता, त्यांनी रुपये 15,000/- भरण्यास सांगीतले व म्हणून तक्रारकर्त्याने रुपये 15,480/- चा भरणा दिनांक 11/03/2016 रोजी केला. परंतु दस्त क्र. 23 दिनांक 11/03/2016 ची पावती, यावर “ THEFT CASES ” असे स्पष्ट नमूद केलेले दिसते.
विरुध्द पक्षाच्या वकिलांनी याबद्दल कुठेही जबाबात / लेखी युक्तिवादात वाच्यता केली नाही. परंतु तोंडी युक्तिवादाच्या वेळी उपस्थित असलेले विरुध्द पक्षाचे अधिकारी श्री. देवकर यांनी असे सांगितले की, विरुध्द पक्षाचे वकिलांनी तक्रारकर्त्याशी हातमिळवणी केली असावी. परंतु ही बाब सुध्दा मंचाने विचारात घेतली नाही.
अशाप्रकारे उभय पक्षाचा तोंडी युक्तिवाद व प्रकरणात दाखल कागदपत्रे तपासल्यानंतर मंचाचे मत असे आहे की, मंचाला ज्युरीसडीक्शन (Jurisdiction) चा मुद्दा, प्रथम पाहणे आहे. त्यामूळे मा.सर्वोच्च न्यायालय यांचा निवाडा, U.P. Power Corporation Ltd & Ors. X Anis Ahmad, निकाल तारीख 1 जुलै 2013 च्या निर्देशानुसार, विद्युत कायदा 2003 चे कलम 135 अंतर्गत प्रस्तुत तक्रारीतील वाद मोडतो व हा वाद ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या तरतुदी अंतर्गत मंचात चालु शकत नाही. या निवाडयातील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार असा ग्राहक, ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत नमुद केलेल्या ग्राहकाच्या व्याख्येत बसत नाही. म्हणून अशा विद्युत देयकांचा वाद हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे तरतुदी अंतर्गत मंचात चालू शकत नाही. म्हणून विरुध्द पक्षाची या अंतर्गत केलेली कृती मंचाला अधिकारक्षेत्रा अभावी तपासता येणार नाही. म्हणून सदर तक्रार खारिज करण्यात येते. मात्र तक्रारकर्ते यांना योग्य त्या सक्षम अधिकारी / न्यायालय यांचे समोर या तक्रारीची दाद मागण्याची मुभा राहील, असे मंचाचे मत आहे.
सबब, या प्रकरणात खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात येतो.
:: अंतिम आदेश ::
1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार, अधिकारक्षेत्रा अभावी खारिज करण्यात येते.
2. तक्रारकर्ते यांना योग्य त्या सक्षम न्यायालयात / अधिकृत अधिकारी यांचेसमोर सदर तक्रारीची दाद मागण्याची मुभा देण्यात येत आहे व त्याकरिता तक्रारकर्ते यांनी या न्यायमंचासमक्ष व्यतीत केलेला कालावधी, मुदत कायदयानुसार सुट मिळण्यास पात्र राहील.
3. न्यायिक खर्चाबद्दल कोणताही आदेश पारित करण्यांत येत नाही.
4. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri