(मंचाचे निर्णयान्‍वये, रोझा फुलचंद्र खोब्रागडे, अध्‍यक्षा (प्र.))

            तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे... 

1.    तक्रारकर्ता हा मौजा-पुराडा, तह. कुरखेडा, जि. गडचिरोली येथील रहीवासी असुन सुशिक्षीत बेरोजगार असुन त्‍याने महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने सामुहीक प्रोत्‍साहन योजना 93 लघु उद्योग योजनेतील तरतुदींनुसार अनुदानीत मिनी राईस मिल मागील 20 वर्षापासून चालवित आहे. तसेच सदर राईस मिल तक्रारकर्त्‍याचे उदरनिर्वाहाकरीता एकमेव साध होते.

2.    तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमुद केले आहे की, त्‍याला विरुध्‍द पक्ष मागील 6 ते 7 वर्षांपासुन मिलचे अवास्‍तव बिल देणे, विज युनिटचे निर्धारीत दरापेक्षा जास्‍त बिल देणे इत्‍यादी प्रकारे त्रास देत आहे. याशिवाय मिटर सदोष असतांना मीटर बदलवुन न देणे, तांत्रिक बिघाड असतांना दुर्लक्ष करणे आणि अधिकारी वर्गाची निष्‍काळजीपणामुळे विज मिटर सतत चार-चार महिने बंद पाडून ठेऊन बंद मीटरचे पाच-सहा महिन्‍यांनंतर सरासरी बिल तयार करुन ग्राहकाचे हाती देणे अश्‍या प्रकारे विरुध्‍द पक्ष त्रास देत असल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीत म्‍हटले आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षांना वारंवार भेटून सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याचे सदोष मीटर बदलवुन दिले नाही व विरुध्‍द पक्ष ग्राहकांची लुट सर्रास करीत असल्‍याचे नमुद केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने मा. उप अभियंता म.रा.वि.मं. कुरखेडा आणि मा. कनिष्‍ठ अभियंता, पुराडा यांना दि.07.01.2017 रोजी आणि मा. कार्यकारी अभियंता म.रा.वि.मं. गडचिरोली यांना दि.07.03.2017 रोजी लेखी तक्रार दिली होती परंतु त्‍यांनी काहीही विचारणा न करता राईस मिलचा विद्युत पुरवठा दि.25.03.2017 रोजी खंडीत केला, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे दररोज रु.2,000/- प्रमाणे दि.25.03.2017 ते 28.04.2017 पर्यंत एकूण रु.70,000/- चे नुकसान झालेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमुद केले आहे की, त्‍याने सदर मंचात विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द तक्रार दाखल केली होती व त्‍या अनुषंगाने दि..03.04.2017 रोजी मा. कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.मं. गडचिरोली आणि मा. उपकार्यकारी अभियंता म.रा.वि.मं. कुरखेडा यांचे उपस्थितीत तडजोड झाली तेव्‍हा विरुध्‍द पक्षाने देयकाचे बिल कमी करुन शिल्‍लक देयकाचे हपते पाडून देणे व टेक्‍नीशियनकडून मीटरची पाहणी करुन मीटर बदलवुन देण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु त्‍याप्रमाणे काहीही केल्‍या गेले नाही फक्‍त हप्‍ते पाडून दिले होते. सदर हप्‍ते तक्रारकर्त्‍याने दि.08.05.2017 रोजी रु.25,000/- आणि दि.24.06.2017 रोजी रु.10,000/- अश्‍या एकूण रु.35,000/- चा भरणा केलेला आहे. त्‍यानंतर जवळपास पाच महीने होऊन सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याचे देयक कमी झाले नाही, मीटर बदलवुन मिळाले नाही व वारंवार मीटर बंद पडत असल्‍यामुळे सदोष यंत्राचा वापर केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याचे प्रचंड आर्थीक नुकसान होत आहे. तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमुद केले आहे की, माहे जून ते सप्‍टेंबर-2017 महिनयात शेती हंगाम चालू असतांना व मीटर नादुरुस्‍त असतांना तसेच माहे जून-2017 चे मीटर रिडींग शुन्‍य असतांनामाहे जुलै-2017 चे मीटर रिडींग 1479 युनिटची नोंद केलेली आहे व तक्रारकर्त्‍याकडून बेकायदेशिर देयके विरुध्‍द पक्ष करीत असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे अतिशय आर्थीक नुकसान होत आहे. त्‍यामुळे नाईलाजास्‍तव तक्रारकर्त्‍यास सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन म.रा.म.वि. कंपनी मर्या. विभाग गडचिरोली यांनी सदोष मिटरचा वापर करुन बेकायदेशिर देयक वसूल करुन ग्राहकाचा प्रचंड आर्थीक नुकसान करण्‍याचे उद्योग या कंपनीने केलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याला झालेली असुविधा, बेकायदेशिर वसुली, झालेला खर्च आणि त्रासाबद्दल खालिल नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. 

   अ)    अनुक्रमांक 16 मध्‍ये अनुक्रमांक 1 ते 13 पर्यंत हिशोबी विज विद्युत देयकाची मागणी एकुण रु.95.500/-.

   ब)   अनुक्रमांक 14 मानसिक, शारीरिक त्रासाबद्दल रु.20,000/-.

   क)   प्रकरण दाखल करण्‍याचा खर्च रु.5,000/-.

   ड)   विद्युत खंडीत न करण्‍याचा आदेश व्‍हावे तसेच

   इ)   तक्रारकर्ता हा जेष्‍ठ नागरीक आहे याचा विचार व्‍हावा अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.    तक्रारकर्त्‍याने निशाणी क्र.2 नुसार 5 झेरॉक्‍स दस्‍तावेज दाखल केले. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नोंदणीकरुन विरुध्‍द पक्षाला नोटीस काढण्‍यांत आली. विरुध्‍द पक्षास नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर प्रकरणात हजर होऊन त्‍यांनी निशाणी क्र. 10 वर आपले लेखीउत्‍तर दाखल केले. 

4.    विरुध्‍द पक्षाने निशाणी क्र.10 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखीउत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत त्‍यांचे विरुध्‍द लावलेले सर्व आरोप अमान्‍य असुन तक्रारकर्त्‍याने प्रार्थनेत केलेला मजकूर खोटा, बनावट असुन सदरची तक्रार मुदतबाह्य असल्‍याचे नमुद  केलेले आहे. विरुध्‍द पक्षांनी पुढे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने विज पुरवठा हा राईस मिलकरीता घेतलेला असुन त्‍याला नियमीतपणे विज पुरवल्‍या जात आहे. तसेच नियमीतपणे मिटरचे रिडींगनुसार विज देयक देण्‍यांत येत असल्‍याचे नमुद केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीत विज मिटर सतत चार-चार महिने बंद पडून राहायचे व नंतर त्‍याला सरासरी विज देयक दिल्‍या जायचे असे नमुद केले आहे. परंतु वस्‍तुतः तक्रारकर्त्‍याची राईस मिल बंद असल्‍याने रिडींग घेणे शक्‍य नसल्‍याने त्‍याला शुन्‍य युनीटचे स्थिर व इतर आकाराचे विज देयक दिल्‍या गेले आहे.

5.    विरुध्‍द पक्षांनी पुढे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍यास माहे ऑगष्‍ट 2016 चे देयकात चालू रिडींग 39742 व मागिल रिडींग 39226 दर्शविले असून 516 युनीटचे विज देयक देण्‍यांत आले आहे. त्‍यानंतर सप्‍टेंबर 2016 ते नोव्‍हेंबर 2016 चे विज देयकात मागील रिडींग 39742 दर्शवुन चालू रिडींग शुन्‍य रिडींगचे विज देयक दिले आहे. त्‍यानंतर माहे डिसेंबर 2016 चे देयकात मागील रिडींग 39742 दशर््विले असुन चालू रिडींग 43864 दर्शविले असुन 4122 यु‍नीटचे विज देयक देण्‍यांत आलेले आहे. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला माहे जुन मध्‍ये शुन्‍य युनीटचे विज देयक देण्‍यात आले आहे परंतु जुलै 2017 मध्‍ये 1479 युनीटचे रिडींगचे विज देयक देण्‍यांत आले आहे.

6.    विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने विज देयकांचा भरणा न केल्‍यामुळे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी जमा झालेली आहे. तसेच तक्रारकर्ता हा औद्योगीक ग्राहक असल्‍याने त्‍याचा विज पुरवठा खंडीत करण्‍यांत आला होता. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याचे विनंती नुसार तडजोड करुन त्‍याला हप्‍ते पाडून देण्‍यांत आले व सदरर्हू रकमेचा भरणा केल्‍यानंतर विज पुरवठा सुरु करण्‍यात आलेला आहे. तसेच माहे जानेवारीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे विनवंतीवरुन मिटरची तपासणी केली असता मिटर अचूक असल्‍याचे आढळून आले, तसेच तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही  ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 मधील नियम 24 (ए) नुसार सदरची तक्रार दोन वर्षांचे कालावधीनंतर दाखल केलेली असल्‍याने मंचास ती चालविण्‍याचा अधिकार नसून तक्रार खारिज होण्‍यास पात्र आहे.  

7.    तक्रारकर्ताची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी दाखल केलेले बयान, तसेच दाखल दस्‍तावेज, शपथपत्र व तोंडी युक्तिवादावरून खालिल मुद्दे निघतात. 

    मुद्दे                                                                     निष्‍कर्ष 

1)    तक्रारकर्ता  ही विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक आहे काय ?                होय

2)    विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्ताप्रती सेवेत न्‍युनतापूर्ण                  नाही

      व्‍यवहार केला आहे काय ?

3)    अंतिम आदेश काय ?                                       अंतिम आदेशाप्रमाणे 

                        - // कारणमिमांसा //  -

8.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-   तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे ही बाब दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य असल्‍यामुळे मुद्दा क्र. 1  चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे. 

9.     मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः-  तक्रारकर्ता हा विजेचा वापर व्‍यवसायासाठी
म्‍हणजे राईस मिलसाठी वापरत असल्‍यामुळे विज व्‍यावसायीक कारणासाठी वापर करीत असल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1)(ड) मधील ‘ग्राहक’ या व्‍याख्‍येत बसत नाही. तसेच विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या कथनाचे पृष्‍ठयर्थ खालिल न्‍याय निवाडे दाखल केलेले आहेत.

     1) सर्वोच्‍च न्‍यायालय- निर्णय दि.01.11.1996, ‘मे. चिमा इंजिनिअरींग

        सर्व्‍हीसेस –विरुध्‍द – राजन सिंग’.

     2) आंध्रप्रदेश राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, हैद्राबाद निर्णय

        दि.25.04.2013, ‘ए.पी.इस्‍टर्न पॉवर डिस्‍ट्रीब्‍युशन –विरुध्‍द – श्रीमती जामी

        विजया कुमारी’, (F.A.No. 147/2013)

3) III (2008) सी.पी.जे.201 (एन.सी.) ‘बीएसइएस राजधानी पॉवर लि.

   –विरुध्‍द – पी.सी. कपूर’.

वरील न्‍याय निवाडयांतील बाब आणि सदरच्‍या तक्रारीतील बाब ही भिन्‍न असल्‍यामुळे ती सदर प्रकरणी लागू होत नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत केलेली प्रार्थना हिशोब स्‍वरुपाची असल्‍यामुळे ती खारिज होण्‍यास पात्र आहे. असे या न्‍याय मंचाचे मत आहे. म्‍हणून हे मंच खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीता आहे.

                                         - // अंतिम आदेश // - 

1.    तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल  तक्रार   खारिज करण्‍यांत येते.

2.    दोन्‍ही पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.

3.    दोन्‍ही पक्षांनी प्रकरणाचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.

4.    दोन्‍ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्‍य द्यावी. 

5.    तक्रारकर्त्‍यास प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.