::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 29/07/2017 )
माननिय सदस्य श्री. कैलास वानखडे, यांचे अनुसार : -
1) तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, दोषपूर्ण सेवे संदर्भात विरुध्द पक्षाविरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्ष यांची जवळपास 30 वर्षापासून ग्राहक असून, तिच्याकडे घरगुती वापराकरिता विद्युत पुरवठा आहे. तक्रारकर्तीचा ग्राहक क्र. 326010116839 तसेच मिटर क्र. 00611289 डीटीसी कोड 4276025 हा आहे. तक्रारकर्तीने वेळोवेळी नियमीतपणे देयकांचा भरणा केलेला आहे. विरुध्द पक्षाकडून तक्रारकर्तीकडे मिटर योग्य नसतांना सुध्दा जास्त बिलांची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे तक्रारकर्तीने आपल्या घरातील विद्युत वापराच्या साहित्याचे पुर्ननिरीक्षण करुन दिनांक 28/10/2015 च्या तपासणी अहवालाच्या आधारे विज बिल कमी करुन मिळणेबाबत विनंती केली. विरुध्द पक्षाने माहे जानेवारी 2016 मध्ये रुपये 40,000/- एवढे अतिशय जास्त आकारणीचे बिल दिले तसेच लवकरच दिलेले बिल, तपासणी करुन नियमानुसार आकारण्याचे कबूल केले. त्यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक 16/01/2016 रोजी रुपये 15,000/- रक्कम विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे भरली. तरीसुध्दा विरुध्द पक्षाने नियमानुसार विज देयक न देता एकूण अधिकचे 29,000/- रुपयाचे देयक देण्यात आले. त्यानंतर सुध्दा तक्रारकर्ती व त्यांच्या पतीने विरुध्द पक्षाकडे लेखी अर्ज केले. परंतु विरुध्द पक्षाने अर्ज दिल्यानंतरसुध्दा बिल कमी न करुन देता दिनांक 02/03/2016 रोजी विद्युत पुरवठा खंडित करुन तक्रारकर्तीचे मिटर काढून नेले. तेंव्हापासून तक्रारकर्तीचे कुटूंबीय अंधारात राहत आहे. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केलेला आहे व सेवा देण्यास कुचराई केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीला सदर प्रकरण मंचात दाखल करावे लागले.
तक्रारकर्तीने विनंती केली की, तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजूर करण्यात यावी व दिनांक 28/10/2015 च्या तपासणी अहवालानुसार नियमानुसार विद्युत देयक देण्याचा आदेश विरुध्द पक्षाला व्हावा तसेच नुकसान भरपाई व बेकायदेशीर रित्या विद्युत पुरवठा खंडीत केल्यामुळे एकूण रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई व्याजासह विरुध्द पक्षाकडून देण्यात यावी.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब ः-
विरुध्द पक्षाने त्यांचा लेखी जबाब दाखल करुन, तक्रारकर्तीच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने अमान्य केलीत व पुढे अधिकच्या कथनात नमूद केले की, तक्रारकर्ती यांनी आलेल्या बिलाच्या रक्कमेचा भरणा केला नाही त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांना तक्रारकर्तीचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याचा हक्क व अधिकार नियमानुसार आहे. तक्रारकर्ती यांना जानेवारी 2016 मध्ये रुपये 40,000/- चे बिल आलेले आहे ते बरोबर असून, ते एका महिन्याचे नसून ते पुर्वीचे मिळून आलेले आहे, त्यामुळे ते भरणे, तक्रारकर्ती यांना बंधनकारक आहे. तक्रारकर्ती यांना तपासणी अहवालानुसार विद्युत देयक विरुध्द पक्ष यांनी दिलेले आहेत, त्यामुळे ते तक्रारकर्ती यांनी भरणे बंधनकारक आहे. तक्रारकर्तीचा विद्युत पुरवठा बेकायदेशीररित्या बंद केला नाही तसेच तक्रारकर्तीने बिलाचे रक्कमेचा भरणा न केल्यामुळे सदरहू कार्यवाही विरुध्द पक्ष यांनी नियमानुसार व बरोबर केली आहे. तक्रारकर्ती यांना दिलेला अंतरीम स्थगनादेश रद्द करण्यात यावा व तक्रारकर्ती यांना देण्यात आलेली देयके विरुध्द पक्षाकडे भरण्याबाबत आदेश व्हावा. तसेच विरुध्द पक्ष यांना तक्रारकर्तीकडून नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश व्हावा.
3) कारणे व निष्कर्ष -
तक्रारकर्ती यांची तक्रार व दाखल दस्त, विरुध्द पक्ष यांचा लेखीजबाब, तक्रारकर्तीचे प्रत्युत्तर, उभय पक्षाचा लेखी युक्तिवाद या सर्वांचे अवलोकन करुन मंचाने खालील निष्कर्ष काढला तो येणेप्रमाणे.
तक्रारकर्तीने मागील जवळपास 30 वर्षापासून घरगुती वापरासाठी विद्युत मिटर घेतले, त्याचा ग्राहक क्र. 326010116839 असा आहे.त्याचे विज आकार देयक प्रकरणात ( दस्त क्र. 11 ) वर जोडले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षाची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 2 (डी) नुसार ग्राहक या संज्ञेत मोडते. तसेच सदर प्रकरणात विरुध्द पक्षाला हे कबूल आहे की, तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे.
तक्रारकर्तीची तक्रार अशी आहे की, विरुध्द पक्षाने दिनांक 28/10/2015 च्या तपासणी अहवालानुसार तिला विद्युत देयक द्यावे व खंडित विद्युत पुरवठा सुरु करुन दयावा. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाच्या सेवा न्युनतेपोटी नुकसान भरपाई मिळणेबाबत मंचाला विनंती केली आहे. विरुध्द पक्ष यांनी कोणतेही दस्तऐवज दाखल न करता, त्यांनी दिलेले विद्युत देयके बरोबर आहे असे सांगीतले. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तावरुन असे दिसते की, विरुध्द पक्षाने डिसेंबर-2015 च्या विद्युत देयकात हाताने दुरुस्ती करुन ती रक्कम तक्रारकर्तीकडून स्विकारली होती. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने जानेवारी-2016 चे विद्युत देयक हे रुपये 40,000/- इतक्या रक्कमेचे दिले. त्याबद्दल तक्रारकर्तीची तक्रार आहे, असे रेकॉर्डवर दाखल असलेल्या तिच्या अर्जावरुन समजते. त्यावर विरुध्द पक्षाने पुन्हा जानेवारी-2016 चे विद्युत देयक स्वतःच्या हाताने दुरुस्त करुन तक्रारकर्तीकडून जानेवारी-2016 च्या विद्युत देयकापोटी रुपये 15,000/- इतकी रक्कम स्विकारली. मात्र असे असतांनाही विरुध्द पक्षाने फेब्रुवारी-2016 च्या देयकात पुन्हा जानेवारी-2016 च्या देयकातील रक्कम थकबाकी म्हणून दाखवली तसेच विरुध्द पक्षाने दिनांक 28/10/2015 चा तपासणी अहवाल रेकॉर्डवर दाखल केला नाही. याउलट विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विद्युत पुरवठा बंद केला आहे. सदर प्रकरणात विरुध्द पक्षाने फक्त नकारार्थी लेखी जबाब व तोच युक्तिवाद म्हणून दाखल केला आहे. विरुध्द पक्षाने कोणतेही दस्तऐवज दाखल केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीच्या युक्तिवादात मंचाला तथ्य आढळले आहे. म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार प्रार्थनेनुसार अंशतः मंजूर करुन, पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश, पारित केला.
:: अंतिम आदेश ::
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळेपणे तक्रारकर्तीचा विद्युत पुरवठा तात्काळ सुरु करुन द्यावा.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळे तक्रारकर्तीला दिनांक 28/10/2015 च्या तपासणी अहवालानुसार विद्युत देयक द्यावे.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळे सेवा न्युनतेपोटीची नुकसान भरपाई म्हणून तक्रारकर्तीला रक्कम रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) अदा करावी.
5. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी ऊपरोक्त आदेशातील क्लॉज नं. 3 व 4 ची पुर्तता, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
6. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri