::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : २८/०२/२०१७ )
आदरणीय सौ.एस.एम.उंटवाले,अध्‍यक्षा यांचे अनुसार : -
१. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे, कलम : १२ अन्‍वये, सादर करण्‍यात आलेल्‍या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्‍यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,
तक्रारकर्ता हा मौजे तामसी ता.जि.वाशिम येथील रहीवाशी असुन शेतकरी आहे. तक्रारकर्त्‍याचे मौजे तामसी येथे २० गुंठ्ठे शेती, त्‍याचा गट क्र.८८५ असुन त्‍यांना शेती शिवाय दुसरे उदरनिर्वाहाचे साधन नाही. तक्रारकर्त्‍याने दि.०१.०८.२००८ रोजी विरुध्‍दपक्षाकडे शेतामधील विहिरीवर कृषीपंप करिता विद्युत पुरवठा मिळणेकरीता रितसर पुर्ण संबंधीत दस्‍तऐवजासह रु.५,६५०/- विरुध्‍दपक्षाच्‍या सुचनेप्रमाणे कनेक्‍शन करीता भरणा केला. विरुध्‍दपक्षातर्फे वेळोवेळी मागणी केलेल्‍या सर्व दस्‍तऐवजांची पुर्तता तक्रारकर्त्‍याने केली. त्‍यानंतर सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याकडून विरुध्‍दपक्षाने दि.१४.०९.२०१० रोजी नोटराईज करारनामा करुन घेतला, त्‍या करारानुसार जर रे.दि.अ. ५१/२०१० यात पुढे काही तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द निर्णय झाल्‍यास कोणतेही पुर्व सुचना न देता विद्युत पुरवठा खंडीत केल्‍या जाईल असा उल्‍लेख केलेला आहे. वस्‍तुत: रे.दि.मु.नं. ४४/२००७ या दिवाणी दाव्‍यामध्‍ये दि.०८.०४.२०१० रोजी झालेल्‍या मनाई हुकूमाचा आदेश हा तक्रारकर्त्‍याचे हक्‍कात झालेला आहे हे सर्वथा विसरुन विद्युत पुरवठा देण्‍यास केवळ विलंब करण्‍याचे हेतूने विरुध्‍दपक्षाने हा करारनामा केलेला असुन त्‍याव्‍दारे विविध अटी तक्रारकर्त्‍यावर लादल्‍या. त्‍यानंतर सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍यास कृषी पंपासाठी विद्युत पुरवठा करण्‍यात आला नाही किंवा विद्युत पुरवठा का करण्‍यात येत नाही याचे देखील समर्पक उत्‍तर तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्षा तर्फे कळविण्‍यात आले नाही. त्‍यानंतर व्‍यथीत होवून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास दि.१५.०६.२०११ रोजी रजिस्‍टर पोस्‍टाने विद्युत पुरवठा न मिळाल्‍याने पाण्‍या अभावी शेतातील पीकाचे नुकसान झाले असुन त्‍याची भरपाई रु.१५,०००/- व मानसिक व आर्थिक त्रासापाई रु.१५,०००/- असे एकुण रु.३०,०००/- द्यावेत याशिवाय नोटीस देवुन अनेक वेळा मागणी करुनही काही फायदा झाला नाही.
रे.दि.अ.५१/२०१० हे अपिल दि.१८.०८.२०१५ रोजी खारीज झाले आहे. व खालील न्‍यायालयाचा मनाई हुकूमाचा आदेश अर्जदाराचे हक्‍कात कायम ठेवला आहे.
तक्रारकर्त्‍याचे आर्थिक नुकसान विद्युत पुरवठा न झाल्‍याने झालेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने पीक नुकसान झाले असल्‍याबाबत पंचनामा करणे करीता दि.०३.०२.२०१५ रोजी मा. तहसिलदार साहेब, वाशिम यांचेकडे अर्ज दाखल केला. त्‍यानुसार दि.१०.०४.२०१५ रोजी तलाठी यांनी स्‍थळ पंचनामा पंचासमक्ष करुन शेती पिकाचे नुकसान पाण्‍या अभावी झाल्‍याचे लक्षात येत असा अहवाल देवून गट नं.८८५ मध्‍ये १ विहीर असून तक्रारकर्त्‍याचा विहीरीवर ५०% हिस्‍सा आहे. यावरुन विरुध्‍दपक्षाने विद्युत पुरवठा न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला नुकसानीस नाहक सामोर जावे लागत आहे.
वरील सर्व हकीकतीचा व सत्‍य परिस्थितीचा विचार करता विरुध्‍दपक्ष हे तक्रारकर्त्‍यास नाहक त्रास देत असुन जाणून बुजून हेतू पूर्वक विद्युत पुरवठा करण्‍यास टाळाटाळ करीत आहे. वास्‍तविक तक्रारकर्त्‍याने सर्व आवश्‍यक दस्‍तऐवजांचा तसेच बाबींचा भरणा व पूर्तता विरुध्‍दपक्षाकडे केलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता खालील प्रमाणे नुकसान भरपाई मागीत आहे.
१. मानसिक त्रासाबध्‍दल रु.१५,०००/-
२. मानहानी रु.१५,०००/-
३. शेती विषयक नुकसान रु.६०,०००/-
४. कौटुंबीक अस्‍वस्‍थता रु.१०,०००/-
एकुण रु.१,००,०००/-
तरी तक्रारकर्त्‍याची विनंती आहे की, तक्रार अर्ज मंजुर करण्‍यात येवून विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास रक्‍कम रु.१,००,०००/- व्‍याजासह दयावे व तक्रार अर्जाचा खर्च विरुध्‍दपक्षाकडून देण्‍यात यावा. याशिवाय न्‍यायालयास योग्‍य वाटेल ती दाद तक्रारकर्त्‍याच्‍या हितात दयावी.
सदर तक्रार तक्रारकर्त्‍यानी शपथेवर दाखल केलेली असुन त्‍यासोबत एकुण २५ दस्‍ताऐवज पुरावे म्‍हणुन दाखल केलेले आहे.
२. विरुध्‍दपक्ष क्र.१ व २ चे वकील हजर होवुन त्‍यांनी जवाब न दाखल केल्‍याने दि.०२.०२.२०१६ रोजी वि.न्‍यायमंचाने आदेश पारित केला कि, विरुध्‍दपक्ष यांनी मुदतीत लेखी जवाब दाखल केला नाही. तरी प्रकरण विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द लेखी जवाबाशिवाय पुढे चालविण्‍यात यावे.
३. कारणे व निष्कर्ष ः-
तक्रारकर्ते यांची तक्रारी सोबत दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्ते यांचा पुरावा, व तक्रारकर्ते यांचा लेखी युक्‍तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन सदर निष्कर्ष कारणे देवुन पारीत केला कारण विरुध्‍दपक्षाने संधी देवुनही मुदतीत लेखी जवाब दाखल केला नाही. म्‍हणुन प्रकरण विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द लेखी जवाबाशिवाय पुढे चालविण्‍यात यावे असा आदेश मंचाने पारीत केला आहे.
तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्‍या सर्व दस्‍तांचे अवलोकन केले असता असे दिसते कि, तक्रारकर्ते यांनी त्‍यांच्‍या मालकीचे शेत गट नं.८८५ मौजे तामसी ता.जि.वाशिम मध्‍ये असलेल्‍या विहीरीवर कृषीपंपा करीता विद्युत पुरवठा मिळणे करीता रु.५६५०/- चा भरणा सन २०१० साली केला होता त्‍यामुळे तक्रारकर्ते विरुध्‍दपक्षाचे ग्राहक होतात या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे.
तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्‍त शेतीचा सात बारा, उतारा यावरुन तक्रारकर्ते यांच्‍या मालकीचे शेत गट नं.८८५ आहे, असे दिसते. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्‍त दि.०२.१२.२०११ चे “उपकार्यकारी अभियंता महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी मर्या वाशिम यांचे श्री.गजानन दामाजी कव्‍हर व ईतर यांना लिहलेले पत्र” यावरुन असा बोध होतो कि, मा.सिव्हिल जज्‍ज, ज्‍यु.डि. वाशिम यांनी RCS 254/10 मध्‍ये दि.२८.०३.२०११ रोजी पारीत आदेशानुसार विरुध्‍दपक्षाला तक्रारकर्त्‍यास सदर विद्युत पुरवठा देण्‍यास हरकत नव्‍हती व तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाच्‍या नियमानुसार हा विद्युत पुरवठा मिळण्‍यास आवश्‍यक असलेल्‍या सर्व बाबींची पुर्तताही केली होती, असे असतांना विरुध्‍दपक्षाने कोणत्‍याही सबळ कारणाशिवाय तक्रारकर्त्‍याला कृषीपंपाचा विद्युत पुरवठा देण्‍यास दिरंगाई करुन सेवेत न्‍युनता ठेवली आहे. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तावरुन असाही बोध होतो कि, जरी विरुध्‍दपक्षाला तक्रारकर्त्‍यास सदर विद्युत पुरवठा देतांना गावातील ईतर नागरीकांकडुन विरोध होत आहे तरी विरुध्‍दपक्षाने याबाबत त्‍यांच्‍या विरुध्‍द पोलीस कैफीयत देणे भाग होते तसेच पोलीस संरक्षण घेवुन तक्रारकर्त्‍याचा कृषीपंपाचा विद्युत पुरवठा विरुध्‍दपक्ष सुरु करुन देवु शकले असते व तसे आदेशही विरुध्‍दपक्षाला त्‍यांच्‍या वरीष्‍ठ आधिका-याकडुन प्राप्‍त झाले होते असे दिसते. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तावरुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेती पिकाचे पाण्‍याअभावी नुकसान झालेले आहे असा पंचनामा रेकॉर्डवर आहे त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या प्रार्थनेनुसार तक्रार अंशतः मंजुर केली व खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत केला.
सबब अंतिम आदेश पारित केला. तो येणे प्रमाणे.
अंतिम आदेश
१. तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येत आहे.
२. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास सेवेत न्‍युनता ठेवल्‍यामुळे
शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई पोटी
रक्‍कम रु.३०,०००/- (अक्षरी, तिस हजार केवळ) दयावी
तसेच प्रकरणाचा न्‍यायीक खर्च म्‍हणुन रक्‍कम रु. ३०००/-
(अक्षरी,तिन हजार केवळ) द्यावा.
३. विरुध्‍दपक्ष यांनी सदर आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत
मिळाल्‍यापासुन ४५ दिवसाचे आत करावे.
४. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
मा.कैलाश वानखडे, मा.सौ.एस.एम.उंटवाले,
सदस्‍य अध्‍यक्षा
दि. २८.०२.२०१७
स्‍टेनो/गंगाखेडे
