::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 29/01/2016 )
आदरणीय अध्यक्षा, सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर
करण्यात आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,
तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्याचे विदयुत मिटर हे 3 फेजचे घेण्यात आले होते. त्याचा ग्राहक क्र. 326010184528 व मिटर क्र. 6101963419 असा आहे. तक्रारकर्त्याने विज पुरवठा घेतल्यापासून वीज देयके नियमीत व वेळेवर जमा केली आहे. तसेच तक्रारकर्त्याकडे कोणतेही वीज देयक स्थगीत नाही. तक्रारकर्त्यास 3 फेज वीज पुरवठयाची आवश्यकता नसल्याने विरुध्द पक्ष कार्यालयाकडे संपर्क करुन, सदर मीटर जमा केले व सिंगल फेजचे मीटर बसवून घेतले. मीटर बदलतांना नवीन घेतलेल्या मीटरची सुरक्षा ठेव इ. ची वेगळी रक्कम तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष कार्यालयाकडे जमा केली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष कार्यालयाशी संपर्क करुन 3 फेज पुरवठयाची जमा असलेली सुरक्षा ठेव रुपये 8,000/- परत देण्याविषयी मागणी केली. त्यावेळी सदर सुरक्षा ठेव रक्कम धनादेशाने अदा केली जाईल, असे सांगितले. परंतु वारंवार संपर्क करुन सुध्दा रक्कम प्राप्त झाली नाही. सुरक्षा ठेव पावतीची मुळ प्रत नसल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सुध्दा विरुध्द पक्षाकडे सादर केले व त्याची पोच घेण्यात आली. वेळोवेळी पत्रव्यवहार करुन व प्रत्यक्ष भेटूनही विरुध्द पक्षाने सुरक्षा ठेव रुपये 8,000/- परत केली नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या तक्रारी त्यांना प्राप्त होऊनही त्याची दखल घेतली नाही व विरुध्द पक्षाने त्यांच्या सेवेत हलगर्जीपणा केला.
त्यामुळे तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल करुन, विनंती केली की, तक्रारअर्ज मंजूर व्हावा, तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाकडून शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- ( रुपये पन्नास हजार ) मिळावे, तसेच रुपये 8,000/- व त्यावर प्रतिमाह 2 % प्रमाणे होणारे व्याज रुपये 7,680/-, झेरॉक्स, टायपींग, वाहतूक इ. किरकोळ खर्च रुपये 5,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्यासोबत अनुक्रमणीका यादी निशाणी-2 प्रमाणे एकुण 6 दस्तऐवज पुरावे म्हणुन जोडलेले आहेत.
2) वि. मंचाने या प्रकरणात दिनांक 12/01/2016 रोजी आदेश पारित केला की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस बजाविल्यानंतर देखील विरुध्द पक्ष गैरहजर. तरी प्रकरण विरुध्द पक्षा विरुध्द एकतर्फी चालविण्यात यावे.
3) कारणे व निष्कर्ष -
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार व सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज, तक्रारकर्त्याचा तोंडी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमूद केला.
कारण या प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस बजाविल्यानंतर देखील ते गैरहजर राहिल्याने प्रकरण विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचे आदेश मंचाने दिनांक 12/01/2016 रोजी पारित केले आहे. सदर प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्त, असे दर्शवितात की, तक्रारकर्ते हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहे. त्यांना विरुध्द पक्षाकडील 3 फेज पुरवठयाची आवश्यकत नसल्याने विरुध्द पक्षाकडे संपर्क साधून, मीटर जमा करुन, सिंगल फेजचे मीटर बसवून घेतले होते व त्या मिटरची सुरक्षा ठेव रक्कम विरुध्द पक्षाकडे जमा केली. मात्र 3 फेज पुरवठया अंतर्गत जी सुरक्षा ठेव रक्कम रुपये 8,000/- विरुध्द पक्ष कार्यालयाकडे जमा होती, ती विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी, तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विनंती अर्ज देवूनही, तक्रारकर्त्याला वापस केलेली नाही. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्त क्र. 11 दिनांक 05/01/2015 रोजीचे कार्यकारी अभियंता, सं. व सु. विभाग म.रा.वि.वि.कंपनी मर्यादित, वाशिम यांचे अतिरीक्त कार्यकारी अभियंता यांना दिलेले पत्र असे दर्शविते की, तक्रारकर्ते यांची सदर अनामत रक्कम वापस करणेबाबत विरुध्द पक्षाला कोणतीही तक्रार नाही. फक्त त्यांनी काही नमुद पत्रातील दस्तऐवज तक्रारकर्त्याकडून मागविल्याचे दिसते. त्या दस्तऐवजांच्या झेरॉक्स प्रती तक्रारकर्त्याने रेकॉर्डवर दाखल केल्या आहेत. म्हणजे तक्रारकर्त्याने संबंधीत दस्तऐवज पुरवून देखील विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची मागणी पूर्ण केली नाही, असे दिसते. ही विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ची सेवा न्युनता ठरते. तसेच मंचाची नोटीस प्राप्त होवूनही प्रकरणात हजर न होणे, ही कृती, बेजबाबदारपणाची आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षास काहीही सांगावयाचे नाही, असे स्पष्ट होते. म्हणून तक्रारकर्ते यांची विनंती अंशत: मंजूर केल्यास ते न्यायोचित होईल.
सबब अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
:: अंतीम आदेश ::
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळे तक्रारकर्त्याची अनामत रक्कम रुपये 8,000/- (रुपये आठ हजार फक्त) दरसाल, दरशेकडा 8 % व्याजदराने प्रकरण दाखल दिनांक 09/11/2015 पासुन तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत व्याजासहीत द्यावी. तसेच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व या प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चासह रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार फक्त) इतकी रक्कम द्यावी..
3. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी या आदेशाचे पालन निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
4. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri