:::     आ  दे  श   :::

                                (  पारित दिनांक  :   30/05/2017  )

माननिय सदस्‍य श्री. कैलास वानखडे, यांचे अनुसार  : -

1)   तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम  12 अन्‍वये, विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द दाखल केली आहे.

      तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्ष यांची ग्राहक असून, सन 2010 ते 2011 पर्यंत आलेले रिडींग नुसार विद्युत देयके नियमीत भरलेले आहे. सदर मिटर क्र. 8200611759 हा आहे. तक्रारकर्ती नियमीत देयके भरीत असतांना, सन 2010 पासून तर 2015 पर्यंत विद्युत देयके ही अवाढव्‍य विरुध्‍द पक्षाकडून तक्रारकर्तीला देण्‍यात आली होती. तक्रारकर्ती हिने विरुध्‍द पक्षाकडे तक्रार केली असता, 3 ते 4 वेळा विद्युत मिटर हे बदलून दिले होते. फेब्रुवारी 2015 मध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून तक्रारकर्ती हिला कोणतेही मिटर रिडींग न घेता रुपये 88,460/- ची मागणी करण्‍यात आली होती, ती सरासर चुकीची आहे. तक्रारकर्ती हिच्‍याकडून रुपये 50,000/- दिनांक 31/03/2015 रोजी जमा करुन घेतले व ही रक्‍कम विद्युत देयकात कमी करुन समाविष्‍ट करण्‍यात येईल, असे कळविले. परंतु त्‍यानंतर सुध्‍दा दिनांक 01/11/2015 ते 01/12/2015 चे परत अवाढव्‍य रक्‍कमेचे विद्युत देयक, रक्‍कम रुपये 1,39,635/- ची मागणी तक्रारकर्तीला केली.  सदर विद्युत देयक अवाढव्‍य असल्‍यामुळे, कमी करण्‍यासाठी, विरुध्‍द पक्षाकडे वारंवार तोंडी तक्रार केली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने कोणताही प्रतिसाद न देता, तक्रारकर्तीला कलम-56 विद्युत कायदा 2003 नुसार नोटीस देवून विद्युत खंडित करण्‍याचे कळविले. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला सदर प्रकरण मंचात दाखल करावे लागले.     

2)   विरुध्द पक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, तक्रारकर्तीला नियमानुसार व रिडींग नुसार, विद्युत ग्राहक क्र. 326010100049 चे देयक देण्‍यात आले आहे. तसेच तक्रारकर्तीकडे विद्युत उपकरणे व वातानुकूलीत उपकरणे असल्‍यामुळे त्‍यांना नियमानुसार रिडींग दिलेले आहे. तक्रारकर्तीला आजपर्यंत सि.पी.एल. नुसार, आलेले रिडींगनुसार बिल भरणे बंधनकारक आहे.      

3)   कारणे व निष्कर्ष -

      उभय पक्षाचा युक्तिवाद व त्‍यानुसार दाखल दस्‍त मंचाने तपासले.  तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे, याबद्दल विरुध्‍द पक्षाचा आक्षेप नाही. म्‍हणून तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे, या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे. विरुध्‍द पक्षाने वादातीत कालावधीचे CPL दस्‍त रेकॉर्डवर दाखल केले नाही.  तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्‍त, विज आकार देयक, यावरुन असा बोध होतो की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला संपूर्ण वादातील कालावधीबद्दल फेब्रुवारी – 2015 पर्यंतचे देयक, जे रुपये 1,00,400/- दिले होते, ते कमी करुन, त्‍याबद्दलचे तात्‍पुरते देयक हे रुपये 88,460/- या रक्‍कमेचे करुन दिले होते. ती रक्‍कम तक्रारकर्तीने पूर्ण न भरता फक्‍त रुपये 50,000/- दिनांक 26/03/2015 रोजीच्‍या धनादेशाव्‍दारे भरले होते. तक्रारकर्तीने डिसेंबर-2015 चे देयक दाखल करुन, त्‍यात विरुध्‍द पक्षाने पुन्‍हा थकबाकी रक्‍कम दाखविली, असा युक्तिवाद केला.  परंतु यावरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्तीने दिनांक 26/03/2015 नंतर, मार्च 2015 ते डिसेंबर – 2015 या कालावधीतील देयक रक्‍कम मागील थकबाकीसह विरुध्‍द पक्षाकडे अदा केलेलीच नाही. शिवाय डिसेंबर – 2015 च्‍या देयकावरुन,  तक्रारकर्तीचा या कालावधीतील वीज वापर प्रचंड असल्‍याचे आढळते. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीचा युक्तिवाद ग्राहय धरता येणार नाही.  सबब तक्रार खारिज करणे योग्‍य राहील, या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे. म्‍हणून अंतिम आदेश, खालीलप्रमाणे पारित केला.

                  :: अंतिम आदेश ::

1.   तक्रारकर्तीची तक्रार खारिज करण्यात येते.

2.   न्‍यायिक खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.

3.  उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

           ( श्री. कैलास वानखडे )   ( सौ. एस.एम. उंटवाले )  

                       सदस्य.              अध्‍यक्षा.

               जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.

         svGiri