Maharashtra

Washim

CC/20/2015

Farajanabi Sheikh Jani - Complainant(s)

Versus

Executive Engineer, Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd.- Washim - Opp.Party(s)

Adv.D.R.Padghan

30 Apr 2016

ORDER

Judgment
Final Order
 
Complaint Case No. CC/20/2015
 
1. Farajanabi Sheikh Jani
At. Nalsaheb Pura, Patni Chowk
Washim
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Executive Engineer, Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd.- Washim
MSEDCL- Civil Line
Washim
Maharashtra
2. Sub Executive Engineer, Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd.- Washim
At. Pusad Naka
Washim
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. Smt. S.M.Untwale PRESIDENT
 HON'BLE MR. A.C.Ukalkar MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

:::    आ दे श   :::

( पारित दिनांक  : ३०/०४/२०१६ )

आदरणीय  सौ.एस.एम.उंटवाले,अध्‍यक्षा यांचे अनुसार  : -

 

१.       ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे, कलम : १२ अन्‍वये, सादर करण्‍यात आलेल्‍या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्‍यात आढळून येतो तो येणे प्रमाणे,

तक्रारकर्ती ही, रा.नालसाहब पुरा, पाटणी चौक, वाशिम येथिल रहिवाशी असुन,तिचे घरगुती वापराकरीता त्‍यांचे राहते ठिकाणी विज कनेक्‍शन  विरुध्‍दपक्ष यांचे कडून घेतलेले आहे व त्‍याचा ग्राहक क्र.३२६०१०१६४९४२ हा आहे. तक्रारकर्तीच्‍या राहते घरात दोन लाईट झिरो व्‍हॅटचे (झिरो लाईट) लावलेले आहेत. तसेच घर हे टिनपत्राचे दोन खोल्‍याचे असुन,केवळ एक-एक लाईट दोन्‍ही खोल्‍यामध्‍ये आहेत व दिवसाने विद्युत पावर करण्‍याची आवश्‍यकता तक्रारकर्ती यांना नाही. तक्रारकर्ती ही अडाणी व गरीब महिला आहे. तक्रारकर्ती हीला विरुध्‍दपक्षाने विद्युत पुरवठा चालु केला तेव्‍हा पासुन प्रत्‍येक बिल पुर्वी रु.२००/- ते ३५०/- पर्यंत विद्युत बिल आकारण्‍यात आले होते. परंतु माहे डिसेंबर २०१४ या महिन्‍यामध्‍ये २७११ युनिट जळाल्‍याचे बिल रु.३३,२३०/- नियमबाहयपणे विद्युत देयक देण्‍यात आले. सदर देयक दि.१०.०१.२०१५ पर्यंत न भरल्‍यास दि.२१.०१.२०१५ रोजी नंतर रु.३३,९००/- चे देयक भरण्‍याबाबत बिल दिले. विरुध्‍दपक्ष यांच्‍या हलगर्जीपणामुळे व निष्‍काळजीपणामुळे तक्रारकर्तीचे घरगुती मिटर रिडींग न घेता व कोणतीही सखोल चौकशी न करता, व घरात असलेली उपकरणाची चौकशी व लाईटची प्रत्‍यक्षपाहणी संबंधीत विरुध्‍दपक्ष कर्मचा-यांनी केली नाही. व एका महिन्‍याचे रिडींग २७११ वापर युनिट दिले. जे कि, पुर्णपणे चुकीचे व खोटे आहे. तक्रारकर्तीने याचना केली की, मी भुमीहीन आहे व माझेकडे कोणतेही उत्‍पन्‍नाचे साधन नाही. माझे विद्युत बिल कमी न झाल्‍यास मला उपासमारीने मरावे लागेल, तेव्‍हा विरुध्‍दपक्ष यांनी सांगीतले कि, बिल कमी करण्‍यात येईल, परंतु बिल कमी करण्‍यात आले नाही व रु.१७,७९०/- एवढे बिल पुन्‍हा अवास्‍तव्‍य आकारुन सदर बिल भरण्‍याची दमदाटी केली व सदर बिले न भरल्‍यास तक्रारकर्तीचे घरगुती वापराचे साहीत्‍य व घर सिल करण्‍यात येईल अशी दमदाटी अडाणी व गरीब लाचार महिलेला विरुध्‍दपक्षाच्‍या

कर्मचा-यांनी केली. त्‍यानंतर पुन्‍हा विरुध्‍दपक्षयांनी अवास्‍तव मागणीचे विद्युत बिल रक्‍कम रु.३,८३९.८१/- व मागील थकबाकी रक्‍कम रु.१७,७९२.२५/- अशी बेकायदेशिर दाखवुन तक्रारकर्तीला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रास झालेला आहे व या त्रासास विरुध्‍दपक्ष हे सर्वस्‍वी जबाबदार आहेत.

विरुध्‍दपक्ष यांना दि.०७.०३.२०१५ रोजी लेखी नोटीस देवुन सुध्‍दा त्‍यावर कार्यवाही केलेली नाही.

तरी तक्रारकर्तीची विनंती आहे की, तक्रार मंजूर करण्‍यात

यावी, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस माहे डिसेंबर २०१४ चे विद्युत देयक रु.३३,९००/- ची मागणी बेकायदेशीर ठरवुन दि.२१.०१.२०१५ चे व दि.२३.०३.२०१५ चे रु.३,८३९.८१/- चे वरील बिले अवास्‍तव आकारल्‍यामुळे सदर आकारणी बेकादेशिर ठरविण्‍यात यावी व विजेचा दर हा घरगुती विज दराप्रमाणे आकारण्‍याबाबत, तसेच विजेचा पुरवठा खंडीत न करणेबाबत विरुध्‍दपक्ष यांना निर्देश देण्‍यात यावे. तक्रारकर्तीला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक नुकसान भरपाई पोटी रु.५०,०००/- याउपर ईष्‍ट व न्‍याय दाद  तक्रारकर्तीच्‍या हितावह देण्‍याचा आदेश पारीत व्‍हावा.

सदर तक्रार तक्रारकर्तीने शपथेवर दाखल केलेली असुन, त्‍या

सोबत एकुण ९ दस्‍ताऐवज पुरावे म्‍हणुन दाखल केलेले आहे.

२)   विरुध्‍द पक्षा क्र. १ व २ चा लेखी जवाब ः-

विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांचा लेखी जबाब  (निशाणी ११) दाखल करुन बहुतांश विधाने नाकबूल केली आहे. त्‍याचा थोडक्‍यात आशय असा,

     तक्रारकर्तीने मुद्दामहुन जाणुन-बुजून विरुध्‍दपक्ष यांच्‍या विरुध्‍द दाखल केलेला आहे. तक्रारकर्तीला माहे डिसेंबर २०१४ या महिन्‍यामध्‍ये २७११ युनिट व रु.३३,२३०/- विद्युत देयक हे तक्रारकर्ती यांचे वापरानुसार देण्‍यात आले आहे व ते सि.पी.एल. मध्‍ये निदर्शनास येते. तक्रारकर्ती यांना डिसेंबर २०१४ च्‍या देयकात एकुण रक्‍कम रु.३३,२४०/-मधुन रु.१६,३९४/- कमी करुन दिली. तसेच दि.२१.०१.२०१५ रोजी नंतर रु.३३,९००/- चे देयक तक्रारकर्तीला नियमानुसार देण्‍यात आलेले आहे ते भरणे तक्रारकर्तीचे कर्तव्‍य आहे.

     तक्रारकर्तीने विद्युत रक्‍कमेचा भरणा न केल्‍यास विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍याचा आदेश विरुध्‍दपक्ष यांना देण्‍यात यावा. विरुध्‍दपक्ष यांना झालेल्‍या शारिरीक, मानसीक नुकसान भरपाई पोटी रु.५०,०००/- विरुध्‍दपक्ष यांना देण्‍याबाबत आदेश व्‍हावा.  

3)   कारणे व निष्कर्ष ः-

     या प्रकरणातील तक्रारकर्तीची तक्रार,सोबत दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, विरुध्‍दपक्ष क्र.१ व २ चा संयुक्‍तीक लेखी जबाब/लेखी युक्‍तीवाद व तक्रारकर्तीचा लेखी व तोन्‍डी युक्‍तीवाद याचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष कारणे देवुन नमुद केला तो येणे प्रमाणे.

     तक्रारकर्तीचे नांवे विरुध्‍दपक्षाकडील विद्युत पुरवठा आहे ही बाब विरुध्‍दपक्षाला देखील मान्‍य आहे त्‍यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्‍दपक्षाची ग्राहक आहे असे मंचाचे मत आहे.

     तक्रारकर्तीचा युक्‍तीवाद असा आहे कि, त्‍यांचे घर दोन खोल्‍याचे असुन त्‍याला दोन लाईट झिरो व्‍हॅटचे लावलेले आहेत तसेच घरात ईतर कोणत्‍याही प्रकारचे विद्युत उपकरणे नाही त्‍यामुळे पुर्वीपासुन बील हे रु.२००/- ते ३५०/- पर्यंत येत होते परंतु डिसेंबर २०१४ या महिन्‍यात तक्रारकर्तीला एकदम २७११ युनिटचे बिल रु.३३,२३०/- एवढे विरुध्‍दपक्षाकडुन देण्‍यात आले हे गैरकायदेशिर आहे. त्‍याबध्‍दल तक्रार केली असता विरुध्‍दपक्षाने रु.१७,७९०/- Provisional Bill दिले व ते भरले नाही तर विज पुरवठा खंडीत करण्‍यात येईल असे सांगितले.

     यावर विरुध्‍दपक्षाचा असा बचाव आहे कि, हे बिल वापरानुसार दिले परंतु त्‍या नुसार विरुध्‍दपक्षाने कागदपत्रे दाखल केलेली नाही. कारण तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावरुन असे दिसते कि, डिसेंबर २०१४ च्‍या आधीच्‍या देयकावरुन तक्रारकर्तीचा विज वापर १०० युनिट च्‍या खालीच आहे. त्‍यामुळे डिसेंबर २०१४ मध्‍ये एकदम ईतके बिल कसे आले ? या बध्‍दलचे स्‍पष्‍टीकरण विरुध्‍दपक्षाने तसे कागदपत्र दाखल करुन दिले नाही. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीचे सी.पी.एल.दस्‍त दाखल केले नाही. शिवाय मंचाने आदेश देवुनही विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्ती यांच्‍या घराचा तपासणी अहवाल दाखल केला नाही. त्‍यांच्‍याकडे विद्युत उपकरणे किती आहेत ? त्‍यावर किती भार जोडलेला आहे ? मिटर बरोबर आहे का ? हया बाबी तपासल्‍या नाही त्‍यामुळे यावरुन विरोधी निष्‍कर्षमंचाने काढला आहे.

     या उलट तक्रारकर्ती यांनी दाखल केलेल्‍या सर्व दस्‍तांवरुन असा बोध होतो कि, तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडे रु.२००/- ते ३५०/- पर्यंत विद्युत देयके यापुर्वी अदा केलेली आहेत. तक्रारकर्तीच्‍या अंतरीम अर्जावर मंचाने आदेश पारीत करुन,पुढील आदेशापर्यंत विरुध्‍दपक्षाने विज पुरवठा खंडीत करु नये  व तक्रारकर्तीने सदर वादातील देयकापोटी रु.३००/- व त्‍यापुढील देयके नियमीत भरावे असे तक्रारकर्तीला आदेशीत केले होते. तक्रारकर्तीने दि.२२.१२.२०१५ ला रु.२०००/- चा भरणा केलेला दिसतो तसेच दाखल पावत्‍यांवरुन तक्रारकर्तीने डिसेंबर २०१४  नंतरची देयके रु.३००/- ते ३५०/- या प्रमाणे भरलेली दिसतात. म्‍हणुन विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीला दिलेले डिसेंबर २०१४ चे देयक व त्‍यानुसार दि.२१.०१.२०१५ चे व दि.२३.०३.२०१५ चे रु.३,८३९.८१/- चे देयके हे बेकायदेशिरपणे आकारली असे उदघोषित करण्‍यात येते. व सदर देयक रद्द करुन त्‍या ऐवजी रु.३००/- (तक्रारकर्तीच्‍या सरासरी देयका नुसार) ईतकी रक्‍कम डिसेंबर २०१४ च्‍या देयकात तक्रारकर्तीकडुन जमा करुन घ्‍यावी तसेच तक्रारकर्तीने त्‍यापोटी भरलेली रक्‍कम पुढील देयकात

समायोजित करावी. विरुध्‍दपक्षाने या कारणावरुन तक्रारकर्तीचा विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये व तक्रारकर्तीहिला शारिरीक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई पोटी , प्रकरणाच्‍या खर्चासह रु.३०००/- ईतकी रक्‍कम दयावी असे मंचाचे मत आहे.

सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.  

अंतिम आदेश

  1.      तक्रारकर्ते यांची तक्रार अशंत: मंजुर करण्‍यात येते. 
  2.      विरुध्‍दपक्ष क्र. १ व २ यांनी तक्रारकर्तीस दिलेले माहे डिसेंबर

२०१४ चे विद्युत देयक रु.३३,९००/- व त्‍यानुसार आकारलेली दि.२१.०१.२०१५ व दि.२३.०३.२०१५ चे प्रोव्‍हीजनल देयके रु.३,८३९.८१/- चे हे बेकायदेशीर आकारले असे घोषित करण्‍यात येवुन ते रद्द करण्‍यात येते व त्‍याऐवजी रु.३००/- (तक्रारकर्तीचे सरासरी देयक) ईतकी रक्‍कम डिसेंबर २०१४ च्‍या देयकापोटी तक्रारकर्तीकडुन जमा करुन घ्‍यावी व तक्रारकर्तीने या देयकापोटी  जमा केलेली रक्‍कम पुढील देयकात समायोजित करुन घ्‍यावी.

  1.      विरुध्‍दपक्ष क्र.१ व २ यांनी या कारणास्‍तव तक्रारकर्तीचा विद्युत

     पुरवठा खंडीत करु नये.

  1.      विरुध्‍दपक्ष क्र.१ व २ यांनी वैयक्‍तीक व संयुक्‍तीकपणे

तक्रारकर्तीला शारिरीक, मानसिक, आर्थिक  नुकसान भरपाईपोटी, प्रकरण खर्चासह रु.३०००/- (अक्षरी, तिन हजार केवळ) ईतकी रक्‍कम द्यावी.

५.      विरुध्दपक्ष क्र. १  व २ यांनी या आदेशाची पुर्तता, आदेशाची प्रत

       मिळाल्‍यापासून ४५ दिवसाचे आत करावी.  

६.      उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

 

     मा.श्री.ए.सी.उकळकर                   मा.सौ.एस.एम.उंटवाले, 

           सदस्‍य                             अध्‍यक्षा

 

 

दि.३०.०४.२०१६

गंगाखेडे/स्‍टेनो ..

 
 
[HON'BLE MRS. Smt. S.M.Untwale]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. A.C.Ukalkar]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.