- निकाल पञ -
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा.श्री विजय चंद्रलाल प्रेमचंदानी, अध्यक्ष )
(पारीत दिनांक : 30 ऑक्टोंबर 2015)
अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
1. अर्जदाराने आलापल्ली येथे राहात असून सर्व्हे क्र.67/1 आराजी 1.23. हेक्टर पैकी 1000 चौ.फुट जागेवर छोटेसे घर बांधून त्याच घराचे काही भागातच स्वतःचे उदरनिर्वाहाकरीता छोटेसे हॉटेल मस्तान नावाने उपहार गृह चालवीत आहे. अर्जदाराने दि.20.2.2015 रोजी या घरासाठी विद्युत पुरवठा मिळावा म्हणून अर्ज दाखल केला. त्यातच उपहारगृह असल्यामुळे व्यावसायीक वापरासाठी म्हणून अर्जदाराने अर्ज सादर केला. गैरअर्जदाराने सांगीतल्याप्रमाणे अर्जदाराने दस्ताऐवजाची पुर्तता केली. गैरअर्जदाराने दिलेल्या निर्देशानुसार दि.2.5.2015 रोजी विद्युत पुरवठा मागणीचा डिमांड फार्म रितसर भरुन कायदेशीर शुल्क रुपये 2070/- चा भरणा केला. तरीसुध्दा गैरअर्जदाराने अर्जदाराला विद्युत पुरवठा दिलेला नाही. विद्युत पुरवठा करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान श्रीमती सरोज मधुकर बोनगिरवार यांचे तर्फे वैभव बोनगिरवार यांनी दि.2.5.2015 रोजी आक्षेप घेतला. ज्याचे सदर कार्यवाहीशी काही एक सबंध नाही, श्रीमती सरोज मधुकर बोनगिरवार हिच्याशी अर्जदाराचा जागे विषयी बिनबुडाचा वाद उपस्थित केला. त्यासंदर्भात अर्जदाराने दिवाणी न्यायाधीश क.स्त.अहेरी येथे दिवाणी दावा 4/2015 दाखल केला असून अर्जदाराने तात्पुरता मनाई हुकूम मागीतला. मा.न्यायालयाने श्रीमती सरोज मधुकर बोनगिरवार यांचेजवळ जागेच्या मालकी हक्काबाबत कोणतेही दस्ताऐवज नाही त्यामुळे त्यांनी अर्जदाराच्या ताब्यास अडथळा करु नये असा अर्जदाराच्या बाजुने तात्पुरता मनाई हुकुम दिलेला आहे. कोणतेही कारण नसतांना गैरअर्जदाराने अर्जदाराला विद्युत पुरवठा देण्याचे टाळून दि.12.5.2015 रोजी कोणतीही चौकशी न करता किंवा प्रकरण समजून न घेता पञ पाठवून अर्जदाराला विद्युत पुरवठा देण्याचे नाकारले. यामुळे अर्जदाराला नाहक मानसिक, शारिरीक व उदरनिर्वाहाच्या साधनाचे नुकसान सोसावे लागले.
2. अर्जदाराच्या घरासाठी तथा उपहारगृहासाठी विद्युतपुरवठा गैरअर्जदाराने सुरु करुन द्यावा असा आदेश व्हावा. तसेच गैरअर्जदाराने नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 50,000/- द्यावे, तसेच पुढील काळाच्या नुकसानभरपाई दाखल गैरअर्जदाराने अर्जदारास दरमाह रुपये 10,000/- द्यावे, त्याचप्रमाणे अर्जदारास झालेल्या मानसिक, शारिरीक, आर्थिक ञास व तक्रार खर्चापोटी असे एकूण रुपये 40,000/- गैरअर्जदारांकडून अर्जदारास मिळण्याची मागणी केली.
3. अर्जदाराने नि.क्र.8 नुसार 8 दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारांविरुध्द नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदाराने नि.क्र.13 नुसार लेखी उत्तर व नि.क्र.14 नुसार 8 दस्ताऐवज दाखल केले.
4. गैरअर्जदाराने नि.क्र.8 नुसार दाखल केलेल्या लेखी उत्तरातील विशेष कथनात नमूद केले की, अर्जदाराने दि.20.2.2015 चे पञान्वये कार्यकारी अभियंता आलापल्ली यांचेकडे त्यांचे हॉटेल मस्तान नावाचे हॉटेलास व्यावसायिक प्रयोजनासाठी विद्युत पुरवठा मिळण्याबाबत विनंती केली. अर्जदाराचे पञास गैरअर्जदाराने दि.21.2.2015 चे पञान्वये उत्तर दिले व विद्युत पुरवठ्यासाठी आवश्यक दस्ताऐवजासह रितसर अर्ज करण्याबाबत कळविले. अर्जदाराने दि.30.4.2015 रोजी गैरअर्जदाराकडे व्यावसायिक विद्युत पुरवठ्यासाठी अर्ज केला. गैरअर्जदाराने अर्जदारास दि.2.5.2015 रोजी रुपये 2070/- ची डिमांड नोटीस दिली. सदरहू रक्कम त्याच दिवशी भरली. परंतु, दि.2.5.2015 रोजी आक्षेप घेतला, सदरहू आक्षेपात श्री बोनगिरवार यांनी अर्जदार हा विद्युत पुरवठा मागत असेलेले घर त्यांचे आईचे नावाने असून अर्जदार हा अनाधिकृतपणे राहात आहे व त्याबाबतचा वा न्यायप्रविष्ठ आहे असे नमूद केले, न्यायालयाच्या आदेशापर्यंत विद्युत पुरवठा देवू नये असे कळविले. वर नमुद घडामोडीचा विचार करता गैरअर्जदाराने विद्युत पुरवठ्याच्या कारवाईस अर्जदारतर्फे आक्षेपाचे निराकरण होईपर्यंत स्थगीती दिली. अर्जदाराचे जागेसंबंधीचा वाद नि.दि.दा.क्र.04/2015 अन्वये प्रकरण प्रलंबित आहे. प्रकरणातील अंतरीम अर्ज न्यायालयाने मंजुर केला असून तात्पुरता स्थगनादेश दिलेला आहे. सदरहू आदेशात विद्युत पुरवठ्याबाबत कुठलाही आदेश मा.न्यायालयाने दिलेला नाही. गैरअर्जदाराने पुढे नमुद केले की, अर्जदाराने विद्युत पुरवठा व्यावसायिक प्रयोजनासाठी मागीतलेला आहे त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ग्राहकाच्या व्याख्येत येत नाही. अर्जदाराला एकाच वेळी दोन न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागण्याची मुभा नाही. अर्जदाराने दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्यातील स्थगनादेशाविरुध्द दिवाणी दाव्यातील वरिष्ठ न्यायालयात अपील केले किंवा कसे याबाबत या तक्रारीतील गैरअर्जदारास कुठलिही माहिती नाही. त्यामुळे दिवाणी दाव्यातील गैरअर्जदारास सदरहू तक्रारी गैरअर्जदार करणे न्यायाच्या दृष्टीने आवश्यक होते परंतु अर्जदाराने तसे केले नाही. तरी अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
5. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी शपथपञ पुरावा, दस्ताऐवज व लेखी युक्तीवाद दाखल केले. अर्जदार यांनी दाखल केलेले तक्रार, दस्ताऐवज, लेखी व तोंडी युक्तीवाद तसेच गैरअर्जदाराचे लेखी बयान, दस्ताऐवज, शपथपञ, लेखी व तोंडी युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे काय ? : होय.
2) गैरअर्जदाराने अर्जदाराप्रती अनुचित व्यापार पध्दतीची : होय.
अवलंबना केली आहे काय ?
3) गैरअर्जदाराने अर्जदाराप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण : होय.
व्यवहार केला आहे काय ?
4) अर्जदाराचा तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
- कारण मिमांसा –
मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :-
6. अर्जदाराने आलापल्ली येथे राहात असून सर्व्हे क्र.67/1 आराजी 1.23. हेक्टर पैकी 1000 चौ.फुट जागेवर छोटेसे घर बांधून त्याच घराचे काही भागातच स्वतःचे उदरनिर्वाहाकरीता छोटेसे हॉटेल मस्तान नावाने उपहार गृह चालवीत आहे. अर्जदाराने दि.20.2.2015 रोजी या घरासाठी विद्युत पुरवठा मिळावा म्हणून अर्ज दाखल केला. त्यातच उपहारगृह असल्यामुळे व्यवसायीक वापरासाठी म्हणून अर्जदाराने अर्ज सादर केला. सदर विद्युत पुरवठा अर्जदाराला त्याचे छोटेसे हॉटेल उपहारगृह चालविण्याकरीता व त्याचे कुंटूंब उदरनिर्वाहाकरीता आवश्यक होते, सदर विद्युत पुरवठाचा अर्ज अर्जदाराने स्वंयरोजगाराकरीता स्वतःची उपजिवीका मिळविण्याकरीता केला असून अर्जदार हा ग्राहकाच्या संज्ञेत बसत आहे. गैरअर्जदाराने सांगीतल्याप्रमाणे अर्जदाराने दस्ताऐवजाची पुर्तता केली. गैरअर्जदाराने दिलेल्या निर्देशानुसार दि.2.5.2015 रोजी विद्युत पुरवठा मागणीचा डिमांड फार्म रितसर भरुन कायदेशीर शुल्क रुपये 2070/- चा भरणा केला, ही बाब अर्जदार व गैरअर्जदारास मान्य असून अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे असे सिध्द झालेले आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबत :-
7. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे विद्युत पुरवठा मागणीकरीता कायदेशिर दस्ताऐवजाची पुर्तता कुरुन गैरअर्जदारांना मागीतलेल्या शुल्काची भरणा केलेली आहे. तरीसुध्दा गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या जागेचा असलेल्या वादाबाबत वैभव म.बोनगिनवार याची हरकत घेतल्यावर अर्जदाराला विद्युत पुरवठा पुरविण्यात आला नाही. विद्युत पुरवठा कयादा 2003 कलम 43 प्रमाणे Duty to supply on request.- (1) Save as otherwise provided in this Act, every distribution licensee, shall, on an application by the owner or occupier of any premises, give supply of electricity to such premises, within one month after receipt of the application requiring such supply:
PROVIDED that where such supply requires extension of distribution mains, or commissioning of new sub-stations, the distribution licensee shall supply the electricity to such premises immediately after such extension or commissioning or within such period as may be specified by the Appropriate Commission:
PROVIDED FURTHER that in case of a village or hamlet or area wherein no provision for supply of electricity exists, the Appropriate Commission may extend the said period as it may consider necessary for electrification of such village or hamlet or area.
Explanation.-For the purposes of this sub-section, "application" means the application complete in all respects in the appropriate form, as required by the distribution licensee, along with documents showing payment of necessary charges and other compliances
(2) It shall be the duty of every distribution licensee to provide, if required, electric plant or electric line for giving electric supply to the premises specified in sub-section (1):
PROVIDED that no person shall be entitled to demand, or to continue to receive, from a licensee a supply of electricity for any premises having a separate supply unless he has agreed with the licensee to pay to him such price determined by the Appropriate Commission.
(3) If a distribution licensee fails to supply the electricity within a period specified in subsection(1), he shall be liable to a penalty which may extend to one thousand rupees for each day of default.
सदर प्रकरणात सुध्दा अर्जदाराने या जागेबाबत विद्युत पुरवठा मागणीकरीता गैरअर्जदाराकडे अर्ज केलेला आहे. त्या जागेवर अर्जदार राहात असून त्याचे त्या जागेवर घर आहे ही बाब गैरअर्जदार कंपनीला मान्य असून गैरअर्जदाराने तरी सुध्दा अर्जदाराला विद्युत पुरवठा पुरविला नाही. गैरअर्जदारानी बचाव पक्षात असे म्हणणे की, अर्जदाराने विद्युत पुरवठाकरीता दिवाणी न्यायालयाला अर्ज करुन परवानगी मागायची होती ही बाब गैरअर्जदार तर्फे बचाव पक्षात ग्राह्य धरण्यासारखे नाही आहे. विद्युत कायदा 2003 चे कलम 43 प्रमाणे अर्जदाराच्या ताब्यात असलेल्या जागेवर अर्जदाराने नियमाप्रमाणे विद्युत पुरवठाकरीता केलेला अर्ज मंजुर झाल्यावर त्यावर नियमांप्रमाणे शुल्क भरावे व अर्जदाराला विद्युत पुरवठा देणे आवश्यक आहे. त्याकरीता अर्जदाराची जागा व मालकीचे हक्क दाखवीणे आवश्यक नाही. म्हणून गैरअर्जदाराने अर्जदाराला विद्युत पुरवठा न पुरवूण अर्जदाराप्रती न्युनतम सेवा दर्शविलेली आहे व अनुचित व्यापार पध्दतीची अवलंबना केली आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक 4 बाबत :-
8. मुद्दा क्र.1 ते 3 चे विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहे.
- अंतिम आदेश -
(1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा विद्युत पुरवठा आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आंत सुरु करुन द्यावे.
(3) गैरअर्जदाराने अर्जदारास झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 5000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 2500/- आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आंत द्यावे.
(4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :- 30/10/2015