::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 29/01/2015 )
माननिय सदस्य श्री.ए.सी.उकळकर, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्तीच्या नांवाने वाशिम येथे भूमापन क्र. 36,47/1 शि.नं. 36, प्लॉट 47/1 मध्ये क्षेत्रफळ 10 X 20 चौ. फुट एवढी जागा आहे. तक्रारकर्तीने सर्व कायदेशीर बाबीची पुर्तता केल्यानंतर विरुध्द पक्षाने दिनांक 29/03/2005 रोजी तक्रारकर्ती हिला विद्युत पुरवठा दिला. तक्रारकर्तीला दिलेला ग्राहक क्र. 326010163482 असा असून, जूना ग्राहक क्र. सि.एल.ए. 1098 असा आहे. तक्रारकर्तीने नियमीतपणे वीज देयके भरलेली आहेत व कोणतेही देयके थकीत ठेवलेली नाहीत. परंतु विरुध्द पक्षाने दिनांक 03/06/2014 रोजी तक्रारकर्तीच्या माघारी, कोणत्याही प्रकारची सुचना/नोटीस न देता, तक्रारकर्तीचे वीज मीटर काढून नेले व विद्युत पुरवठा बेकायदेशिररित्या खंडीत केला. परिणामत: तक्रारकर्तीस ब-याच असुविधांना व अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे तसेच मानसिक व शारीरिक त्रास होत आहे. तक्रारकर्तीने विद्युत पुरवठा खंडीत केल्याबद्दल लगेच दिनांक 03/06/2014 रोजी लेखी तक्रार विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे केली परंतु पुन्हा विद्युत जोडणी करुन दिली नाही. म्हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचामध्ये दाखल करुन, सेवेतील न्युनतेबद्दल 30,000/- रुपये, सुविधा न दिल्याबद्दल 30,000/- रुपये, मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल प्रत्येकी 20,000/- रुपये व तक्रारीचा खर्च 25,000/- रुपये अशी एकूण 1,25,000/- रुपये नुकसान भरपाईची मागणी करुन, विनंती केली ती खालीलप्रमाणे . .
विनंती - तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर व्हावी आणि नुकसान भरपाई प्रित्यर्थ 1,25,000/- रुपये विरुध्द पक्षाकडून मिळण्याचा वविद्युत जोडणी व विद्युत मिटर पुर्न्:स्थापित करुन विद्युत पुरवठा पुर्ववत करण्याचा आदेश व्हावा. तक्रारकर्तीच्या हितामध्ये योग्य ती दाद देण्यांत यावी.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्यासोबत एकंदर 8 दस्तऐवज पुरावा म्हणून सादर केली आहेत.
2) वरील प्राप्त तक्रारीची विरुध्द पक्ष यांना नोटीस काढल्यानंतरही विरुध्द पक्ष यांनी प्रकरणात हजर राहून त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला नाही. म्हणून वि. मंचाने दिनांक 26/08/2014 रोजी आदेश पारित केला की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी मुदतीत लेखी जबाब दाखल केला नाही. तरी प्रकरण विरुध्द पक्षा विरुध्द लेखी जवाबाशिवाय पुढे चालविण्यांत यावे.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ती यांची तक्रार, तसेच सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज, तक्रारकर्तीने दाखल केलेली पुर्सिस व दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद करावा लागला. कारण या प्रकरणात विरुध्द पक्षाला मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर देखील ते मंचात हजर राहून त्यांनी त्यांचे बचावाचे मुद्दे मांडलेले नाहीत. तक्रारकर्तीने दाखल केलेली वीज देयके, या दस्तऐवजावरुन असे दिसते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दिनांक 29/03/2005 पासून विद्युत पुरवठा दिला होता. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे हे स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीची तक्रार अशी आहे की, दिनांक 03/06/2014 रोजी विरुध्द पक्षाने कुठल्याही प्रकारची सुचना न देता, तक्रारकर्तीच्या नावाने असलेले व ताब्यातील मिळकतीचे वीज मीटर काढून नेले व विद्युत पुरवठा बेकायदेशिररित्या खंडीत केला. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्त मालमत्ता पत्रक यावरुन असे दिसून येते की, मा. जिल्हाधिकारी यांनी शासन निर्णयानुसार तक्रारकर्तीला भूमापन क्र. 36,47/1 शि.नं. 36, प्लॉट 47/1 मध्ये क्षेत्रफळ 10 X 20 चौ. फुट एवढी जागा तक्रारकर्तीच्या ताब्यात दिली असून त्याची नोंद झालेली दिसते. तसेच तक्रारकर्तीने तिचा विद्युत पुरवठा खंडीत केल्यानंतर त्याबाबतची तक्रारवजा नोटीस विरुध्द पक्षाकडे केली होती तसेच या घटनेची पोलीस तक्रार केली होती. परंतु हया तक्रारीची दखल कोणत्याही अधिका-याने घेतलेली दिसत नाही. म्हणून तक्रारकर्तीला हे प्रकरण मंचात दाखल करावे लागले. मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर देखील विरुध्द पक्षाने त्यांच्या हया कृतीबद्दलचे स्पष्टीकरण मंचात हजर राहून देण्याचे सौजन्य दाखविलेले नाही. सबब मंचाने दिनांक 22/09/2014 रोजी अंतरिम आदेश पारित करुन ‘‘ या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विद्युत पुरवठा योग्य ती कार्यवाही करुन व योग्य त्या शुल्काचा भरणा करुन घेऊन तात्पुरत्या स्वरुपात पुर्ववत करुन द्यावा ’’, असे आदेश विरुध्द पक्षाला दिले होते. त्यामुळे आता प्रार्थनेमधील नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र आहे किंवा नाही ? हे पाहणे गरजेचे आहे. तक्रारकर्तीचे असे कथन आहे की, ती महिला समुपदेशन केंद्र चालविते, परंतु त्याबद्दलचा कागदोपत्री पुरावा रेकॉर्डवर दाखल नाही. परंतु विरुध्द पक्षाने दिनांक 03/06/2014 रोजी तक्रारकर्तीला कोणत्याही प्रकारची सुचना न देता, तिचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला होता. या तक्रारकर्तीच्या कथनाला विरुध्द पक्षाकडून कोणतेही नकारार्थी कथन उपलब्ध न झाल्याने ही बाब मंचाने ग्राहय धरलेली आहे. शिवाय मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर देखील विरुध्द पक्ष या प्रकरणात हजर झालेले नाहीत. त्यामुळे या सर्व बाबी गृहीत धरुन, तक्रारकर्तीला विरुध्द पक्षाच्या या कृतीमुळे निश्चीतच आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास सोसावा लागला, त्यापोटी रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई म्हणून प्रकरण खर्चासहीत, विरुध्द पक्षाकडून मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र आहे.या निष्कर्षाप्रत मंच आलेले आहे.
सबब, पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्तीची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी एकत्रीतरित्या किंवा वेगवेगळेपणे, ( Jointly & Severally ) तक्रारकर्तीच्या नावे असलेले व ताब्यातील मिळकतीवरचे विद्युत मिटर व विद्युत जोडणी पुर्न्:स्थापित करुन, विद्युत पुरवठा पुर्ववत सुरु करुन द्यावा.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी एकत्रीतरित्या किंवा वेगवेगळेपणे, तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी तसेच प्रकरणाचा खर्च मिळून एकत्रितरित्या रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त) इतकी रक्कम दयावी.
- विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे व तसा पूर्तता अहवाल मंचात दाखल करावा.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.