ग्राहक तक्रार क्र. : 169/2014
दाखल तारीख : 12/08/2014.
निकाल तारीख : 24/08/2015
कालावधी: 01 वर्षे 0 महिने 13 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. सुरेश दगडू पोते,
वय - 55 वर्षे, धंदा – शेती,
रा.इटकूर, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. कार्यकारी अभियंता,
म. रा. वि. वि. कंपनी, उस्मानाबाद.
2. सहाय्यक कार्यकारी अभियंता,
म.रा.वि.वि. कंपनी, सब स्टेशन ईटकूर,
ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्या.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारांतर्फे विधीज्ञ : श्री.के.जी.बावळे.
विरुध्द पक्षकारा क्र.1 व 2 तर्फे विधीज्ञ : श्री.व्ही.बी.देशमूख.
न्यायनिर्णय
मा.अध्यक्ष, श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी यांचे द्वाराः
विरुध्द पक्षकार (विप ) विज कंपनीने घरगुती वापरासाठी दिलेल्या कनेक्शनचे अवास्तव विज बिल देऊन सेवेत त्रूटी केली म्हणून बिज दुरुस्त करुन मिळावे म्हणून तक्रारकर्ता (तक) ने ही तक्रार दिलेली आहे.
तक चे तक्रारीतील कथन थोडक्यात पूढीलप्रमाणे आहे.
1. तक हा मौजे इटकूर ता.कळंब येथील शेतकरी आहे. आपले घरामध्ये वापरासाठी त्यांने विद्यूत कनेक्शन घेतले त्यांचा नंबर 56240430644 असा आहे. तक ने विज बिले नियमित भरलेली आहेत. मात्र विप यांनी मार्च 2014 मध्ये रु.14,810/- असे अवास्तव बिल दिले आहे. तक ने तेव्हा तेवढया विजेचा वापर केलेला नव्हता. अवास्तव बिला मुळे तक ला मानसिक धक्का बसला. विप क्र.2 यांचेकडे तक गेला असता त्यांनी काहीही ऐकून घेतले नाही. उलट विज कनेक्शन तोडण्याची धमकी दिली. दि.13.05.2014 रोजी तक विप क्र.2 कडे लेखी तक्रार घेऊन गेला. पण विप यांनी तक्रार घेतली नाही. त्यामुळे बिल दुरुस्त करुन मिळावे व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- मिळावे म्हणून तक ने ही तक्रार दि.06.08.2014 रोजी दाखल केलेली आहे.
2. तक ने तक्रारीसोबत दि.07.04.2014 चे बिल, दि.09.05.2014 चे बिल, दि.07.07.2014 चे बिल, व दि.07.09.2014 चे बिल दाखल केले आहे.
3. विप यांनी हजर होऊन दि.21.01.2015 रोजी आपले म्हणणे दाखल केलेले आहे. विप चे म्हणणे की, तक ने वापरलेल्या युनिट पेक्षा कमी युनिटची बिले भरली. मार्च 2014 चे रु.14,810/- चे बिल बरोबर आहे. मार्च 2014 पुर्वी तक वापरा पेक्षा कमी युनिटची बिले भरीत आला आहे.फेब्रूवारी 2014 मध्ये मिटरची पाहणी केली असता एकूण 3455 युनिटचा वापर झाल्याचे दिसून आले. त्यांचे बिल रु.42,859/- झाले. सदरील बिलाची विभागणी ऑगस्ट 2010 ते फेब्रूवारी 2014 अशा 43 महिन्यात करुन जास्त लागलेले रु.28,363/- ही रककम कमी करुन रु.14,807/- चे बिल दिले ते योग्य आहे. जुन 2014 मध्ये तक ने 605 युनिट वापरल्याचे दिसून आले. त्यांची विभागणी करुन रु.31,175/- मधून रक्कम कमी करुन रु.16,356 चे बिल दिले, ते योग्य आहे. तक ने ते बिल भरणे आवश्यक आहे. विप ने कोणत्याही प्रकारची धमकी दिलेली नाही. तक्रारीस कारण घडले नाही. त्यामुळे तक्रार रदद होणेस पात्र आहे.
4. तक ची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व विप चे म्हणणे यांचे अवलोकन करता आमचे विचारार्थ खालील मुद्दे निघतात त्यांची उत्तरे आम्ही त्यांचे समोर खालील दिलेल्या कारणासाठी लिहिली आहेत.
मुद्दे उत्तरे
1. विप ने सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? अंशतः होय.
2. तक आनुतोषास पात्र आहे काय ? होय.
3. आदेश कोणता ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुद्दा क्र.1 व 2
5. विप चे म्हणणे आहे की, मार्च 2014 पुर्वी तक वापरोप्क्षा कमी युनिटची बिले भरत होता. फेबूवारी 2014 मध्ये मिटरची पाहणी केली असता 3455 युनिट वापरल्याचे दिसून आले. त्यांचे बिल रु.42,859/- झाले. मात्र युनिटची विभागणी ऑगस्ट 2010 ते फेब्रूवारी 2014 अशा 43 महिन्यात करुन कमी झालेले बिल रु.14,807/- तक ला देण्यात आले. जर 43 महिन्यामध्ये 3455 युनिटचा वापर झाला असेल तर त्यांचा अर्थ महिन्याला 80 पेक्षा जास्त युनिट वापर होता. याउलट तक चे म्हणणे आहे की, त्यांने वेळोवेळी वापरलेल्या युनिट प्रमाणे बिल भरले आहे.
6. जानेवारी 2014 च्या बिलाचे अवलोकन केले असता मागील रिंडीग 1335 व चालू रिंडीग 1360 वापर 25 युनिट व बिल रु.143/- दाखवले आहे. त्यापूर्वीच्या 11 महिन्यात विज वापर पुढील प्रमाणे दाख्वला. 30, 16, 60, 40, 52, 38, 23, 30, 30, 30, 30. मार्च 2014 च्या बिलामध्ये मागील रिंडीग 4815 चालू रिंडीग 4862 वापर 47 युनिट व रु.228.84 असे दाखवले आहे. फेब्रूवारी 2014 मध्ये वापर 3455 युनिट असल्याचे नोंदले आहे. तक ने फेब्रूवारी 2014 चे बिल हजर केले नाही. मात्र 31.01.2014 रोजी मिटर रिंडीग 1360 व 28.02.2014 रोजी मिटर रिंडीग 4815 असल्याचे दिसून येत आहे. तक चे म्हणणे आहे की, त्यांने त्या महिन्यात इतका विजेचा वापर केला नाही. पण रिंडीग चुकीचे असल्याचे तक चे म्हणणे नाही.
7. विप च्या म्हणणण्याप्रमाणे 3455 युनिटचे बिल रु.42,859/- झाले. मात्र ते युनिट 43 महिन्यात विभागण्यात आले. म्हणजे दरमहा 80 युनिट वापर वाढवून दाखवला. त्यामुळे रु.28,363/- बिल कमी करण्यात आले.
8. जुन 2014 चे बिलाचे अवलोकन केले असता मागील रिडींग 4934 तर चालू रिंडीग मिळाले नाही असे म्हटलेले आहे. त्यामुळे 605 युनिटचे बिल रु.5654/- देण्यात आले. त्यांची पण विभागणी करण्यात आली. त्यामुळे बिल रु.16,353/- झाले. तक ची तक्रार ही मार्च 2014 च्या बिलाबददल आहे.
9. वरील विवेचनावरुन हे स्पष्ट होईल की, मार्च 2014 पूर्वी विप चे कर्मचा-याने तक ला कमी युनिटची चुकीची बिले दिली. यांचा अर्थ विप चे कर्मचारी तक च्या घरी गेले नसतील किंवा तक आणि विप चे कर्मचारी यांनी संगनमत केले असेल व कमी युनिट वापरले असे रेकार्ड करुन कमी युनिटची बिले दिली असतील. दोन्ही प्रसंगामध्ये विपच्या कर्मचा-याची हलगर्जी किंवा अप्रामाणिकपणा दिसून येतो. विप ने म्हटल्याप्रमाणे यासाठी तक ही काही प्रमाणात जबाबदार असू शकतो.
10. मार्च 2014 चे बिलामध्ये थकबाकी रु.42,941/- दाखवलेली आहे. त्यातून समायोजीत रककम रु.28,363/- वजा करुन रु.14,,578/- ची मागणी करण्यात आली. ही मागणी मिटरवर नोंदलेल्या रिंडीग प्रमाणेच आहे. मात्र वर म्हटल्याप्रमाणे या चुकीसाठी विप चे कर्मचारी सुध्दा जबाबदार आहेत. आपल्या कर्मचा-याचे कामावर देखरेख ठेवणे ही विप क्र.1 व 2 जे अधिकारी आहेत त्यांची जबाबदारी होती. ती जबाबदारी त्यांना त्या पदावर काम करताना टाळता येणार नाही. एकदम जास्त युनिटचे बिल दिल्यानंतर सामान्य ग्राहकाला अडचणीचे ठरते. त्यामुळे त्यांची भरपाई म्हणून विप यांनी रु.4,000/- बिलातून कमी करावेत या त्यामुळे आम्ही मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देतो व खालील प्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
1. तक ची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विप यांना मार्च 2014 चे बिलापोटी तक कडून रु.10,578/- अधिक विलंब शुल्क अधिक व्याज इतकेच वसुल करण्याचा अधिकार आहे. त्याप्रमाणे विप यांनी बिलात दुरुस्ती करावी.
3. खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराने परत न्यावेत.
6. उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष यांनी आदेश दिल्या तारखेपासुन तीस दिवसात करुन, विप यांनी तसा अहवाल 45 दिवसात मा.मंचासमोर सादर करावा, सदरकामी उभय पक्षकारांनी मंचात हजर रहावे. सदर आदेशाची पुर्तता विप यांनी न केल्यास तक्रारदाराने तसा अर्ज द्यावा.
5) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (मा.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.