ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.4/2011
तक्रार दाखल दि.06/01/2011
निकाल दि.11/02/2019
न्यायनिर्णय
द्वारा – मा. सौ सविता प्रकाश भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-12 प्रमाणे दाखल केलेला आहे.
2. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे:-
तक्रारदार ही एक गर्व्हेमेंट रजिस्टर क्लास क्र.1 अशी नोंदणीकृत भागीदारी फर्म असून वेगवेगळी सरकारी, निमसरकारी, खाजगी, को.ऑप.सिव्हील बांधकामाचा व्यवसाय करते. वि.प. ही नोंदणीकृत बँक असून कर्ज देणे, ठेवी स्विकारणे, इत्यादी स्वरुपाचा व्यवसाय करते. प्रस्तुत वि.प. यांच्या कर्नाटक व अन्य राज्यात वेगवेगळया ठिकाणी शाखा आहेत. तक्रारदार हे वि.प. बँकेचे कर्जदार सभासद आहेत. तक्रारदार यांनी त्यांच्या व्यवसायाच्या अभिवृध्दीसाठी आर्थिक गरज असलेने वि.प.बँकेकडील कोल्हापूर शाखेत रक्कम रु.1,00,000/- इतक्या मर्यादेचे कॅश क्रेडीट कर्ज खाते व बँक गॅरंटी खाते रक्कम रु.60,00,000/- चालू केले. त्यानंतर सदर कॅश क्रेडीट कर्जाची मर्यादा रक्कम रु.1,00,00,000/- वरुन रक्कम रु.1,50,00,000/- पर्यंत वाढवणेत आली व बँक गॅरंटी लिमीट रक्कम रु.60,00,000/- तसेच ठेवणेत आले. सदर प्रमाणे व्यवहारास प्रथमत: दि.21.07.2014 रोजी व दि.11.12.2006 रोजी अंतिम मंजूरी वि.प.ने दिली. तक्रारदार यांना व्यवसायातील अडचणीमुळे मोठी आर्थिक पोकळी निर्माण होऊन तक्रारदार यांना मोठया आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागले. अशा परिस्थितीतही तक्रारदार यांनी वि.प.बँकेकडील आपले कर्ज खातेवरती मोठमोठी बिले व रक्कमा जमा करुन खाते व्यवस्थित व सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता व आहे. तक्रारदार यांनी अडीअडचणीच्यावेळी गरज असताना वि.प. बँकेकडून मंजूर रक्कमेपेक्षा जास्ती रक्कमा उचल करुन वेळेवरती पूर्ण रक्कमाही भरल्या होत्या व आहेत. सन-2004 चे दरम्यान तक्रारदार यांना त्यांच्या व्यवसायातील अडचणींमुळे व झालेल्या कामाची बिले वेळेत न मिळाल्याने मोठा आर्थिक तोटा झाला व तक्रारदार यांचे वि.प. बँकेतील व्यवहार कमी पडला. तक्रारदार यांनी वि.प.कडील कर्जखाते पुर्णपणे परतफेड करणेसाठी त्यांचे मित्र, नातेवाईक यांचेकडून रुपयांची जुळवाजुळव करणेस सुरुवात केली तसेच तक्रारदार यांना स्वत:च्या स्थावर मिळकती कमी मोबदल्यात विक्री कराव्या लागल्या. सदर स्थावर मिळकती कमी रक्कमेस विक्री होऊ नये म्हणून तक्रारदार यांनी वि.प.बँकेकडे व बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिका-यांकडे जादा कर्ज मागणी केली. परंतु तक्रारदार यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. तक्रारदार यांनी बाहेरुन रक्कमेची व्यवस्था करणेचे ठरवले व वि.प.बँकेकडे असलेले कॅश क्रेडीट कर्ज खाते सन-2009 साली वि.प.बँकेच्या हिशोबाप्रमाणे आवश्यक रक्कम भरुन खाते बंद करुन टाकले. तक्रारदार यांनी वि.प.बँकेने दिलेला खातेउतारा पाहिला असता, तक्रारदार यांनी वि.प.बँकेने दिलेला खातेउतारा पाहिला असात, प्रस्तुत तक्रारदार यांना आपण रक्कम जादा भरणा केलेबाबत कळून आले. दि.31.03.2019 रोजी पर्यंत व्याजाच्या स्वरुपात तक्रारदार यांचेकडून रक्कम रु.12,20,962.72/- जादा वसुल करुन घेतलेचे समजून आले. त्यानंतर तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेस दि.09.09.2010 रोजी पत्र देऊन सदर बाबतची विचारणा केली व तक्रारदार यांनी भरलेली जादा रक्कम परत मागणी केली. परंतु तक्रारदार यांना कोणतेही लेखी अगर तोंडी उत्तर दिलेले नाही व रक्कमही परत दिली नाही. वि.प. यांचे सदरचे कृत्य पूर्णत: बेकायदेशीर असे आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांचे आर्थिक नुकसान झाले. वि.प.यांच्या सदरच्या कृत्यामुळे तक्रारदार यांना आतोनात मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसानही झाले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार मे.मंचात दाखल केली. तक्रारदार यांनी पुढीलप्रमाणे विनंत्या केलेल्या आहेत. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज खर्चासह मंजूर व्हावा. तसेच वि.प.यांनी तक्रारदार यांचेकडून वसुल केलेली जादा रक्कम रु.12,20,762.71/- इतकी रक्कम द.सा.द.शे.18टक्के प्रमाणे तिमाही व्याज आकारणी करुन तक्रारदार यांना देणेबाबत आदेश व्हावेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.50,000/- वि.प. यांचेकडून मिळावेत अशी सदरहू मंचास विनंती केलेली आहे.
3. तक्रारदाराने सदर कामी कागद यादीसोबत वि.प.बँकेला तक्रारदार यांनी पाठविलेले पत्र, वि.प.बँकेला पत्र पोहोच झालेबाबतची रजि.ए.डी.पोहोच, व्याजाचे स्टेटमेंट उतारे असे कागदपत्र तसेच पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद, सी.ए.यांचा अहवाल वगैरे दाखल केले आहेत.
4. प्रस्तुत कामी वि.प.यांनी म्हणणे, सी.ए.अनिल जाधव यांचा अहवाल, पुराव्याचे शपथपत्र, पुरावा संपलेची पुरशिस, लेखी युक्तीवाद, वगैरे कागदपत्रे या कामी दाखल केली आहेत.
5. वि.प.यांनी त्यांचे म्हणणे-कैफियतीत तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प.ने तक्रारदाराचे तक्रार अर्जावर पुढीलप्रमाणे आक्षेप नोंदविलेले आहेत.
- तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज चालणेस पात्र नाही.
- तक्रारदार हे वि.प.बँकेचे सभासद असलेचे कथन खोटे असून मान्य नाही.
- तक्रारदार यांना आर्थिक मदतीची आवश्यकत असलेने त्यांना दि.20.03.2013 रोजी रक्कम रु.1 कोटीचे कॅश क्रेडीट रिसीट मंजूर करणेत आले. बँक गॅरेंटी खाते रक्कम रु.60 लाखाचे नव्हते, वास्तविक तक्रारदारास निरनिराळया शासकीय कार्यालयात बँक गॅरंटीसाठी लागत असलेने त्यांना 50 लाखाचे बँक गॅरंटी लिमीट मंजूर होते. तसेच कॅशक्रेडीट लिमीट हे 1 कोटीवरून 1.5 कोटी इतक वाढविणेत आले हे म्हणणे बरोबर आहे व बँक गॅरंटी रिसीट कमी करुन 25 लाख करणेत आले. मात्र त्यानंतर दि.03.12.2005 ते दि.31.03.2007 या काळात बँक गॅरंटी लिमीट रक्कम रु.60 लाखापर्यंत वाढविणेत अले व पुढे दि.31.12.2009 पर्यंत दोन्हीं कर्जाची मर्यादा तेवढीच ठेवणेत आली.
- तक्रारदार यांचे व्यवसायातील मंदीमुळे आर्थिक अडचण निर्माण झालेचे कथन खोटे आहे. तक्रारदाराचे कॅश क्रेडीट खात्यावरील व्यवहार हे समाधानकारक होते. मात्र तत्पुर्वी overdrawn करणेस बँकेने परवानगी दिली होती. मात्र ही परवानगी मंजूर अटी व शर्तीनुसार होती. Overdrawn केलेल्या खातेवर 2 टक्के जादा व्याज देणेचे होते.
- तक्रारदाराने नातेवाईक व मित्रमंडळीकडून रक्कम मागून घेऊन कर्ज खाते बंद केलेचे कथन पूर्णत: खोटे आहे. तसेच तक्रारदारची स्थावर मिळकत त्यांना बाजार भावापेक्षा कमी किंमतीत विकावी लागली असलेचे कथन खोटे व चुकीचे आहे. तक्रादाराचे वि.प.बँकेकडील कॅश क्रेडीट खाते हे बँक ऑफ बडोदा यांनी टेकओव्हर केले. त्यामुळे संपूर्ण रक्कमेची परतफेड करुन खातेबंद करणेचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.
- तक्रारदार यांनी वि.प.यांचेकडे कॅशक्रेडीटची मर्यादा वाढविणेबद्दल कधीही विनंती केली नव्हती. तक्रारदार ही पार्टनरशिप फर्म असून नोंदणीकृत क्लासवन कॉन्ट्रॅक्टर आहेत. ते नक्कीच त्यांचे ऑडीट योग्यरितीने मेन्टेन करत असून चार्टर्ड अकौटंटमार्फत त्यांचे अकौंट ऑडीटेड असतात. तसेच ते इनकम टॅक्स देखील भरत होते अशा परिस्थितीत ज्या त्या वेळी व ज्या त्या वर्षी नावे पडलेले व्यात त्यांचे खात्यात दिसत होते. मात्र त्याबाबत तक्रारदार यांनी कधीही हरकत घेतलेली नव्हती अगर तक्रारही नोंदविलेली नव्हती.
- कॅश क्रेडीट खाते हे दरवर्षी नूतनीकरण केले जात होते. म्हणजेच मागील बॅलन्स मान्य करून तो कॅरी फॉरवर्ड केला जात होता व पुढच्या कॅश क्रेडीट मर्यादेत दाखवला जात होता. म्हणजेच ही बाब, “Accord and Satisfaction of the Transaction between the Parties” अशी असलेने बॅंकींग रेग्युलेशन अॅक्टच्या कलम-21-ए संपूर्ण व्याजाची आकारणी ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार केलेली आहे. रक्कम रु.12,20,962.72पैसे इतके व्याज जास्त आकारलेबाबतचे तक्रारदारचे कथन पुर्णत: खोटे आहे.
- तक्रारदाराने केलेली तक्रार ही पूर्णत: काल्पनिक, खोटी व बनवाबनवीची आहे. तसेच तक्रारदाराला वि.प.ने जादा व्याज आकारलेमुळे मानसिक त्रास झालेचे कथन खोटे आहे.
- तक्रारदार व वि.प.हे नात्याने ग्राहक व सेवा पुरवठादार नाहीत. तक्रारदाराला तक्रार अर्ज दाखल करणेस कोणतीही सेवात्रुटी दिलेली नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार अर्ज न्यायनिर्गत करणेचे अधिकारक्षेत्र या मंचास नाही.
- सबब, तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प.ने तक्रारदाराचे तक्रार अर्जावर घेतलेले आहेत.
6. वर नमुद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन मंचाने प्रस्तुत तक्रार अर्जाचे न्यायनिर्गतीसाठी पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रार अर्ज मुदतीत आहे काय ? | होय |
2 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवा पुरवठादार आहेत काय ? | होय |
3 | तक्रारदार यांना वि.प.बँकेने सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय |
4 | तक्रारदार वि.प.यांचेकडून जादा व्याज आकारणीची रक्कम व नुकसानभरपाई वसुल होऊन मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय, अंतिम आदेशाप्रमाणे. |
5 | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत आला. |
विवेचन
7. मुद्दा क्र.1 ते 5:- मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देतो कारण तक्रारदाराने वि.प.बँकेकडील कर्ज खाते रक्कम भरून दि.31.03.2009 रोजी बंद केले व जादा रक्कम भरणेचे तक्रारदार यांचे लक्षात आलेवर तक्रारदाराने दि.09.09.2010 रोजी वि.प.यांना पत्र देऊन विचारणा केली. परंतु वि.प.ने काहीही उत्तर दिले नाही. म्हणून तक्रार अर्ज दि.06.01.2011 रोजी दोन वर्षाच्या आत दाखल आहे, सबब, सदरचा अर्ज मुदतीत आहे.
8. वर नमुद मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्हीं होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदाराने वि.प.बँकेत कॅश क्रेडीट कर्जखाते व बँक गॅरंटी खाते चालू केले होते ही बाब स्पष्ट होते. तसेच वि.प.ने सदर बाब मान्य केली आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांनी वि.प.बँकेकडून तक्रारदाराचे व्यवसायासाठी कर्ज घेतलेचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. सबब, तक्रारदार व वि.प.हे नात्याने ग्राहक व सेवा पुरवठादार आहेत हे स्पष्ट होते.
9. वर नमुद मुद्दा क्र.3 व 4 चे उत्तर आम्हीं होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदाराने तक्रार अर्जात नमुद केले आहे की, तक्रारदाराने वि.प.बँकेकडे असलेले कॅश क्रेडीट कर्जखाते सन-2009 साली वि.प.बँकेच्या हिशोबाप्रमाणे आवश्यक रक्कम भरुन खाते बंद करुन टाकले. परंतु तक्रारदाराने वि.प.बँकेचा खातेउतारा पाहिला असता, तक्रारदाराने बँकेकडे जादा रक्कम
भरणा केलेचे लक्षात आले व दि.31.03.2009 रोजी खाते बंद केले होते. परंतु दि.31.03.2009 पर्यंत व्याजाच्या स्वरुपात तक्रारदाराने रक्कम रु.12,20,962.72पैसे जादा वसुल केलेचे समजून आले. यानंतर तक्रारदाराने दि.09.09.2010 रोजी वि.प.बँकेस पत्र पाठवले व याबाबत विचारणा केली व तक्रारदाराने वि.प.कडे जादा जमा केलेली रक्कम परत मागणी केली. परंतु प्रस्तुत वि.प.यांनी तक्रारदाराला कोणतेही लखी अगर तोंडी उत्तर दिले नाही व रक्कमही परत दिली नाही. सदर कामी वि.प.यांनी हजर होऊन कैफियत दाखल केली आहे व तक्रारदाराने वि.प.बँकेकडून कर्ज घेतलेचे मान्य केले आहे. तसेच वि.प.बँकेने तक्रारदारकडून व्याजापोटी जादा रक्कम वसुल केलेची बाब त्यांचे म्हणण्यात स्पष्टपणे नाकारलेली नाही. त्याचप्रमाणे सदर कामी मंचाने चार्टर्ड अकौंटंट यांची नेमणूक करुन कर्जखातेची तपासणी करणेस परवानगी दिली होती. त्याप्रमाणे चार्टर्ड अकौटंट मे.नागांवकर व असोसिएटस् यांनी या कामी हिशोबाचा अहवाल सादर केला होता. सदर रिपोर्टमध्ये वि.प.बँकेने ठरले व्याजदरापेक्षा जादा रक्कम तक्रारदारकडून स्विकारलेचे नमुद केले आहे. प्रस्तुत चार्टर्ड अकौटंट यांचा अहवाल वि.प.बँकेस मान्य नसलेने त्यांनी पुन्हा चार्टर्ड अकौटंट श्री.अनिल जाधव यांचेकडून तपासणी करुन अहवाल मागवण्यात आला. त्याप्रमाणे दोन्हीं वर नमुद सी.ए.यांचे अहवाल या कामी दाखल आहेत. सदर दोन्हीं अहवालांचे अवलोकन केले असता, वि.प.बँकेने तक्रारदार यांचेकडून कर्जापोटी ठरले व्याजदरापेक्षा जादा दराने आकारणी केलेचे स्पष्ट मत चार्टर्ड अकौटंट यांनी नमुद अहवालामध्ये मांडलेले आहे.
10. तसेच तक्रारदाराने मे.नागावकर चार्टर्ड अकौटंट यांचेमार्फत केले हिशोब तपासणी अहवालात सदर सी.ए.यांनी संपूर्ण हिशोब हा 14 टक्के व्याजदरानेच केलेला आहे. म्हणजेच व्याजदरामध्ये वारंवार झाले बदलांचा ऊहापोह सदर हिशोबावेळी केलेचे दिसून येत नाही. त्यामुळे सदरचा अहवाल योग्य आहे असे म्हणणे न्यायोचित वाटत नाही. परंतू वि.प.यांनी चार्टर्ड अकौटंट श्री.अनिल जाधव यांचेकडून कर्जाचे खातेची तपासणी करुन घेतली आहे. सदरचा अहवाल ही या कामी दाखल आहे. प्रस्तुत सी.ए.यांनी व्याजाची आकारणी ही बदलत्या व्याजदरानुसार केली आहे. त्यांचे अहवालानुसार वि.प. बँकेने रक्कम रु.1,46,802/- इतके व्याज जादा आकारलेचे नमुद केले आहे व सदरची बाब वि.प.यांनी त्यांचे पुरावा शपथपत्रात व लेखी युक्तीवादात मान्य केली आहे हे दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. म्हणजेच वि.प.बॅंकेने तक्रारदार यांचेकडून ठरले व्याजदरापेक्षा जादा व्याज आकारुन तक्रारदार यांना सदोष सेवा पुरविली आहे हे निर्वीवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेले आहे.
11. सबब, या कामी तक्रारदार हे वि.प.बँकेकडून वि.प.बँकेने तक्रारदार यांचेकडून जादा व्याजाची आकारलेली रक्कम रु.1,49,802/- वसुल होऊन मिळणेस तसेच प्रस्तुत रक्कमेवर तक्रार अर्ज दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के व्याज वि.प.कडून वसुल होऊन मिळणसे त्याचप्रमाणे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- वि.प.कडून वसुल होऊन मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
12. सबब, या कामी आम्हीं खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2. वि.प.बँकेने तक्रारदार यांना रक्कम रु.1,49,802/- (अक्षरी रक्कम रुपये एक लाख एकोणपन्नास हजार आठशे दोन मात्र) अदा करावेत. सदर रक्कमेवर तक्रार अर्ज दाखल केले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के व्याज वि.प.ने तक्रारदाराला अदा करावे.
3. मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये दहा हजार मात्र) तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये पाच हजार मात्र) वि.प. ने तक्रारदार यांना अदा करावा.
4. वरील सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळालेपासून 45 दिवसांत करावी.
5. विहीत मुदतीत वि.प. यांनी मे.मंचाचे आदेशांची पूर्तता न केलेस तक्रारदारांना वि.प. विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-25 व कलम-27 प्रमाणे कारवाई करणेची मुभा राहील.
6. आदेशाच्या सत्यप्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
कोल्हापूर.
दि.15.02.2019