::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 17/10/2015 )
आदरणीय सदस्य श्री कैलास वानखडे, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्त्यांची संयुक्त शेती मौजे राहीत येथे 6.50 एकर असून दि. 19/7/2014 रोजी त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी उत्पादीत केलेल्या सोयाबीन जे.एस. 335 वर्ग सी / एस कृषी धन लॉट नं. 170/473 अंतीम मुदत 12/2/2014 पॅकींग 20 के.जी नग 7 बॅग, प्रतिबॅग रु. 2500/- प्रमाणे एकूण रु. 17,500/- बिल क्र. 363 खरेदी केली व त्याची पेरणी दि. 21/7/2014 रोजी शेतात केली. काही दिवसानंतर पेरलेले बियाणे उगवले किंवा नाही हे पाहीले असता 8 ते 10 टक्केच बियाणे उगवल्याचे दिसल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना फोन वरुन माहीती दिली असता, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी असे सांगितले की, आम्ही उत्पादक नाही, विक्रेता आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना फोन केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि. 29/7/2014 रोजी मा. कृषी अधिकारी, पंचायत समिती बार्शिटाकळी यांना लेखी तक्रार सादर केली, त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समिती बार्शिटाकळी यांनी तक्रारकर्त्याच्या शेतावर प्रत्यक्ष पाहणी दि. 01/8/2014 रोजी केली. पाहणी करते वेळी समितीचे अध्यक्ष उपविभागीय कृषी अधिकारी, सदस्य तालुका कृषी अधिकारी, सदस्य विषयतज्ञ, डॉ. पं.दे.कृ.वि. अकोला, सदस्य विषयतज्ञ, महाबिज अकोला, सदस्य कृषी अधिकारी बार्शिटाकळी, विरुध्दपक्ष क्र. 2, व विररुध्दपक्ष क्र. 1 चे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सदर समितीने अभिप्राय दिला की, बियाणे हे सदोष असल्यामुळे सरासरी 20 टक्के उगवले. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता दि. 15/11/2014 रोजी आपल्या वकीलामार्फत विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस पाठविली, परंतु विरुध्दपक्ष यांना नोटीस मिळूनही विरुध्दपक्षाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास झाला. तक्रारकर्ते यांनी सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व तक्रारकर्ते यांना आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 3,00,000/-, शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी रु. 20,000/- व न्यायालयीन खर्चापोटी रु. 6000/- विरुध्दपक्षाकडून देण्यात यावे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 12 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्षाने सदर प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्याद्वारे तक्रारीतील आरोप अमान्य केले आहेत व पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने त्याच्या शेतामध्ये पेरणी केलेले बियाणे चुकीच्या पध्दतीने पेरणी केलेले आहे. कृषी अधिकारी तसेच तालुका स्तरीय समिती यांनी बियाणे कायदा कलम 23- अ प्रमाणे कोणत्याही तरतुदीचे पालन केले नाही. त्यांनी फक्त दर्शनी पाहून त्याचा अहवाल सादर केला आहे. उगवण शक्तीचा अहवाल देण्यापुर्वी, त्या बियाण्याचे बिज परिक्षण प्रयोगशाळा यांचेकडून पुर्ण परिक्षण करुन त्या नंतरच अहवाल द्यायचा असतो. कारण उगवण शक्तीला तापमान हवामान पाण्याची आद्रता, तसेच जमिनीचा दर्जा, पर्जन्यमान, पेरणीची पध्दत ह्या सर्व बाबी आवश्यक असतात. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना सदर प्रकरणाची नोटीस बजावणी झाल्यानंतर देखील विरुध्दपक्ष प्रकरणात गैरहजर राहील्यामुळे, सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारीत केला.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर, व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. विरुध्दपक्षातर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल केला तसेच उभय पक्षांतर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
3. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा लेखी जबाब, तक्रारकर्त्याचे प्रतिउत्तर व उभय पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद, तसेच दाखल केलेले न्यायनिवाडे यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला तो येणे प्रमाणे.
तक्रारकर्ते यांचा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांच्या शेत जमिनीमध्ये तक्रारकर्ते क्र. 1 यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याद्वारे निर्मीत केलेले सोयाबीन जे.एस.335 वर्ग सी/एस, कृषीधन लॉट नं. 170/473 या वाणाच्या बियाण्याची खरेदी, बिलाप्रमाणे केली व त्याची पेरणी दि. 21/7/2014 ला शेतात केली. परंतु बियाणे खुप कमी प्रमाणात उगवले, म्हणून त्याची तकार दि. 29/7/2014 रोजी कृषी अधिकारी यांचेकडे केली असता, तालुका स्तरीय कृषी अधिकारी, पंचायत समिती बार्शिटाकळी, यांनी या समितीतील तज्ञ मंडळीसोबत तक्रारकर्ते यांच्या शेताची पाहणी दि. 01/08/2014 रोजी प्रत्यक्ष भेट देवून केली व अहवाल दिला. त्यानुसार सोयाबीन जे.एस. 335 या वाणाचे लॉट क्र. 170473 बियाणे सदोष आहे, असे मत दिले. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला नुकसान भरपाईबाबत नोटीस पाठविली, परंतु त्या नोटीसला विरुध्दपक्षाने कोणतेही उत्तर पाठविले नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याला सदर तक्रार मंचात दाखल करावी लागली. त्यामुळे तक्रारकर्ता प्रार्थनेतील नुकसान भरपाई घेण्यास पात्र आहे.
यावर विरुध्दपक्ष यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्ते यांनी त्यांच्या शेतामध्ये पेरणी केलेले बियाणे चुकीच्या पध्दतीने पेरणी केले असल्याने सदर बियाण्याची उगवण क्षमता कमी झालेली आहे. तसेच कृषी अधिकारी यांनी दिलेला अहवाल हा प्रथमदर्शनी पाहून दिलेला आहे. कृषी अधिकारी तसेच तालुका स्तरीय समिती यांनी बियाणे कायदा कलम 23- अ प्रमाणे कोणत्याही तरतुदीचे पालन केले नाही. सदर बियाण्याची तक्रार आल्यानंतर सदरचे बियाणे नमुना घेवून ते बिज प्रयोगशाळेत तपासण्याकरिता पाठविणे आवश्यक आहे. परंतु या प्रकरणात तसे झाले नाही. त्यामुळे परीक्षण अहवाल येईपर्यंत निश्चितपणे बियाण्यात दोष आहे, हे सांगता येत नाही. बियाणे उगवणीकरिता दुसरे इतर घटकही जबाबदार असतात. त्यामुळे अहवाल दोषपुर्ण आहे.
या प्रकारे उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मंचाचे असे निदर्शनास आले की, या प्रकरणात सोयाबिन जे.एस 335 वर्ग सी/एस कृषीधन लॉट नं. 170/473 चे बियाणे खरेदी पावती फक्त तक्रारकर्ते क्र. 1 च्या नावे आहे. त्यावर तक्रारकर्त्याचे कथन असे आहे की, तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 एकत्र कुटूंबातील आहेत. त्यामुळे मंच असे ग्राह्य धरते की, पावती जरी तक्रारकर्ता क्र. 1 याचे नावे असली तरी, ग्राहक संरक्षण कायदा, कलम 2 (डी) (i) नुसार तक्रारकर्ता क्र. 2 हे लाभार्थी या नात्याने विरुध्दपक्षाचे ग्राहक होतात. तसेच विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, सदर बियाणे हे उधारित खरेदी केले असल्याने तक्रारकर्त्यास कोणतीही नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार नाही. परंतु मंचाच्या मते तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 2 (डी)(i) नुसार “ग्राहक” या संज्ञेत मोडत असल्याने विरुध्दपक्षाचा सदर आक्षेप ग्राह्य धरता येणार नाही. सबब सदर मंच तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 हे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चे ग्राहक असल्याचे ग्राह्य धरत आहे.
तक्रारकर्ते यांनी वरील खरेदी केलेले बियाणे 7/12 दस्ता प्रमाणे त्यांचे शेत जमिनीत पेरणी केल्यानंतर कमी प्रमाणात उगविले, अशी लेखी तक्रार तक्रारकर्त्यानी दि. 29/7/2014 रोजी केली असता कृषी अधिकारी, पंचायत समिती बार्शिटाकळी यांनी प्रत्यक्ष भेट देवून दि. 1/8/2014 रोजी पाहणी केली. सदर पाहणी मध्ये कृषी अधिकारी पंचायत समिती बार्शिटाकळी यांनी जो अहवाल दिला, त्यामध्ये उगवण क्षमता ही 20 टक्के असल्याचे आढळले. सदर अहवाल, तालुका कृषी अधिकारी, विषय तज्ञ महाबिज, विषयतज्ञ डॉ. पं.दे. कृ. वि. अकोला, कृषी अधिकारी पंचायत समिती अकोला, व इतर अधिका-यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करुन दिलेला दिसून येतो. यावर विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, सदरचा अहवाल दर्शनी असल्यामुळे तो ग्राह्य धरता येणार नाही. परंतु सदर अहवाल चुकीचा असल्याबद्दल कुठलाही पुरावा विरुध्दपक्ष यांनी मंचासमोर दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या अहवालाचा आधार मंचाने घेतला आहे.
यानंतर विरुध्दपक्षाने असा आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्त्याचा अहवाल फक्त दर्शनी अहवाल असून, तक्रारकर्त्याने सदर बियाण्याची प्रयोगशाळेत तपासणी न केल्याने विरुध्दपक्षाचे बियाणे सदोष आहे, असे म्हणता येणार नाही. यावर तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, सिड्स रुल कलम 13 अन्वये सदर बियाणे तिन वर्षापर्यंत सांभाळून ठेवण्याची जबाबदारी बियाणे कंपनीची आहे. सदर मंचाचे मते सामान्य शेतक-यांकडे बियाणे उपलब्ध असतीलच असे नाही, परंतु विरुध्दपक्षानेही त्याच्याकडील सदर बियाणे प्रमाणीत असण्याचा कुठलाही अहवाल मंचासमोर दाखल न केल्याने विरुध्दपक्षाचा वरील आक्षेप ग्राह्य धरता येणार नाही.
तक्रारकर्त्याने सदर बियाण्याचे Truthful Label लावलेले आहे, त्यानुसार सदर बियाणे विरुध्दपक्षाने तपासले आहे असे दिसते. परंतु विरुध्दपक्षाने त्याबद्दलचा रिपोर्ट रेकार्डवर दाखल केलेला नाही, यावर मंचाचे असे मत आहे की, या परिस्थीतीत सदर बियाणे हे लेबल नुसार होते का ? हे सिध्द करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची असतांनाही त्यांनी उलट तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समिती यांनी बियाण्याची तपासणी केली नाही, असा ठपका ठेवला आहे. परंतु एकवेळेस शेतक-याजवळ पेरणी नंतर बियाणे उपलब्ध नसतील, परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे मात्र वादातील बियाणे सिड्स कलम 13 (3) अन्वये, असणे भाग आहे. त्यामुळे मंचाने विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा कृषी अधिका-यांच्या अहवालाचा आक्षेप गृहीत धरला नाही.
दाखल शेतकी दस्तांवरुन असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांच्या शेत गट क्र. 113 मध्ये 0.61 हेक्टर, गट क्र. 150 मध्ये 1.02 हेक्टर व तक्रारकर्ती क्र. 2 चे गट क्र. 109 मध्ये 1.00 हेक्टर आहे. कृषी अधिकारी समितीच्या अहवालानुसार सन 2014/15 खरिप मध्ये या संपुर्ण क्षेत्रात सोयाबिन पिकाचा पेरा केला होता. बाजार भाव तक्ता तक्रारकर्ते यांनी दाखल केला नाही, परंतु वरील क्षेत्रानुसार अंदाजे एकरी सात क्विंटल सोयाबिनचे उत्पन्न व भाव रु. 3000/- प्रती क्विंटल प्रमाणे तक्रारकर्ते यांचे नुकसान रु. 1,26,000/- रकमेचे येते. तसेच पेरणी पुर्वीच्या खर्चाबद्दल कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारकर्ते यांनी दाखल केला नाही. त्यामुळे प्रार्थनेत मागणी केलेली नुकसान भरपाई मंचाला देता येणार नाही. म्हणून पिक नुकसान भरपाई रु. 1,26,000/- व प्रकरणाचा खर्च रु.3000/- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे किंवा वेगवेगळे तक्रारकर्ते यांना दिल्यास ते न्यायोचित होईल, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे किंवा वेगवेगळे तक्रारकर्ते यांना सदोष बियाणे उत्पादीत करुन विक्री केल्यामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी रु. 1,26,000/- ( रुपये एक लाख सव्वीस हजार फक्त ) तसेच या प्रकरणाचा न्यायिक खर्च रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) इतकी रक्कम तक्रारकर्ते यांना द्यावी
- विरुध्दपक्षाने सदर आदेशाचे पालन निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे. अन्यथा मुदतीनंतर उपरोक्त रु. 1,26,000/-/- या रकमेवर आदेश पारीत तारखेपासून प्रत्यक्ष रक्कम अदाई पर्यंत द.सा.द.शे. 8 टक्के दराने व्याजासह रक्कम देण्यास विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 पात्र राहील.
- सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
