(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष.)
(पारित दिनांक-03 जानेवारी, 2018)
01. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्दुत वितरण कंपनी विरुध्द प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील कमतरते संबधाने अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचे मालकीची शेती मौजा मालेगाव (जोगा), तहसिल सावनेर, जिल्हा नागपूर येथे असून त्याचा शेत सर्व्हे क्रं-32 आणि क्षेत्रफळ-3.52 हेक्टर आर एवढे आहे. त्याचे शेतातील विहिरीवर मोटरपंप बसविलेला असून त्यासाठी विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडून विद्दुत जोडणी घेतली असून त्याचा ग्राहक क्रं-419580001891 असा आहे आणि म्हणून तो विरुध्दपक्ष विद्दुत वितरण कंपनीचा ग्राहक आहे. त्याने विद्दुत जोडणीसाठी विरुध्दपक्षा कडे दिनांक-21/01/2013 रोजी अर्ज केल्या नंतर तब्बल तीन वर्षा नंतर म्हणजे दिनांक-09.02.2016 रोजी त्याला विद्दुत जोडणी देण्यात आली. त्यानंतर त्याने शेतीला ओलीत करण्या करीता ठिंबक सिंचनची व्यवस्था शेतामध्ये केली व विहिरीवर मोटरपंप बसविला. सन-2016 चे पावसाळयात त्याने अंदाजे पाच एकर जागेत डाळींबाची 900 झाडे तसेच मुंगण्याचे शेंगाचीं 900 झाडे लावलीत, त्याच बरोबर सोबत ज्वारी, तुर व कापसाचे पिकाची लागवड केली, त्या करीता बियाणे, खते व ठिंबक सिंचन इत्यादी करीता त्याला रुपये-3,00,000/- ते रुपये-4,00,000/- खर्च आला.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, पावसाळा आटोपल्या नंतर त्याने ऑक्टोंबर महिन्यात पिकानां पाणी देण्यासाठी मोटर पंप सुरु केला असता कमी दाबाचे विद्दुत पुरवठया मुळे मोटर पंप सुरु होऊ शकला नाही, त्याने कंपनीचे इंजिनियरला मोटर पंप दाखविला असता इंजिनिअरने सांगितले की, पंप चांगला असून कमी विद्दुत दाबामुळे तो सुरु होत नाही, त्याने या संबधीची तक्रार विरुध्दपक्षांकडे केली, त्यावर विरुध्दपक्षाचे लाईनमनने प्रत्यक्ष्य मोक्यावर पाहणी करुन सांगितले की, त्याचे शेतावर 114 व्हॅटचा विद्दुत पुरवठा असून, मोटर पंप चालू होण्या करीता एवढया कमी दाबाचा विद्दुत पुरवठा योग्य नाही, त्याने पुढे असेही सांगितले की, तक्रारकर्त्याचे शेता पासून ट्रॉन्सफॉर्मर अंदाजे 02 किलो मीटर दुर अंतरावर असल्याने आवश्यक व्होल्टेज मिळविण्या करीता शेता जवळ ट्रॉन्सफॉर्मर लावणे जरुरीचे आहे. त्यानुसार त्याने विरुध्दपक्षानां त्याचे शेता जवळ नविन ट्रॉन्सफॉर्मर लावण्यासाठी कळविले परंतु आज पर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही. कमी दाबाच्या विद्दुत पुरवठया मुळे शेतातील मोटर पंप सुरु होऊ न शकल्याने उभ्या पिकानां पाणी पुरवठा होऊ शकला नाही, परिणामी त्याने शेतात लावलेली झाडे ही पाण्याचे अभावामुळे वाळून गेलीत व त्याचे आर्थिक नुकसान झाले. झालेल्या नुकसानी संबधाने त्याने विरुध्दपक्षानां नोव्हेंबर-2016 मध्ये लेखी कळविले परंतु योग्य ती कारवाई करण्यात आली नाही.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने शेती करण्या करीता बँके कडून रुपये-9,00,000/-चे कर्ज घेतले. लागवडी करीता त्याला रुपये-5,00,000/- खर्च आला आणि अशाप्रकारे त्याचे एकूण रुपये-6,00,000/- चे नुकसान झाले, यासाठी विरुध्दपक्षांचे सेवेतील त्रृटी कारणीभूत असल्याने त्याने विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्दुत वितरण कंपनी कडून आवश्यक दाबाचा विज पुरवठा करण्याची मागणी केली तसेच त्याचे शेताजवळ नविन ट्रॉन्सफॉर्मर बसवून देण्याची विनंती केली. त्याच प्रमाणे त्याचे पिकाचे झालेले नुकसान आणि झालेला शारिरीक व मानसिक त्रास असे मिळून एकूण रुपये-7,25,000/- नुकसान भरपाई विरुध्दपक्षा कडून देण्याची विनंती केली.
03. महाराष्ट्र राज्य विद्दुत वितरण कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी एकत्रित लेखी उत्तर दखल केले. विरुध्दपक्षांनी तक्ररकर्त्या जवळ शेती असल्याची आणि तो त्यांचा ग्राहक असल्याचे उत्तरात मान्य केले. विरुध्दपक्षाचे म्हणण्या नुसार, तक्रारकर्त्याने सन-2013 मध्ये विद्दुत जोडणीसाठी अर्ज केला होता आणि प्रस्तुत ग्राहक तक्रार सन-2016 मध्ये दाखल केली, म्हणून तक्रार मुदतबाहय आहे.
विरुध्दपक्षां तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, सरकारचे फंडातून जस-जसा निधी मंजूर केल्या जातो, त्याप्रमाणे अर्ज दाखल केल्याचे तारखे अनुसार विद्दुत पुरवठा दिल्या जातो. तक्रारकर्त्याची शेती अतिशय खडकाळ असून त्या ठिकाणचे विहिरीला अजिबात पाणी नाही तसेच त्याने कॅपेसिटरची उभारणी केली नाही. तक्रारकर्त्याचे शेतातील पिक पाण्याचे अभावी पूर्णपणे वाळून गेलेले आहे. विरुध्दपक्षानीं हे मान्य केले की, तक्रारकर्त्याचे शेता पासून ट्रॉन्सफॉर्मर लांब अंतरवर आहे परंतु त्यानंतरही त्यांनी शक्य तेवढया दाबेचा विद्दुत पुरवठा दिलेला आहे. तक्रारकर्त्याचे शेतात योग्य दाबाच्या विद्दुत पुरवठया अभावी मोटर पंप सुरु होऊ शकला नाही व त्या कारणास्तव शेतातील पिक वाळून पिकाचे आर्थिक नुकसान झाले हे नाकबुल करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्षा तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने तक्रार सत्यापनावर दाखल केली असून सोबत दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात, ज्यामध्ये शेतीचे मालकीचे दस्तऐवज, विद्दुत पुरवठा जोडणी अर्ज, विद्दुत बिले, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षां कडे केलेल्या तक्रार अर्जाच्या प्रती, शेती लागवडी करीता आलेल्या खर्चाची बिले, विरुध्दपक्षांना पाठविलेली कायदेशीर नोटीस आणि रजिस्टर पोस्टाच्या पावत्या अशा दस्तऐवजाच्या प्रतींचा समावेश आहे. तसेच प्रतीउत्तर दाखल केले.
05. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने लेखी उत्तरा सोबत घटनास्थळ पंचनामा आणि काही फोटोग्राफ्स दाखल केलेत. तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
06. तक्रारकर्त्याची तक्रार व दाखल लेखी दस्तऐवज तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी सादर केलेले लेखी उत्तर व दस्तऐवज, त्याच प्रमाणे तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री देवळे तर विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे वकील श्रीमती दवे यांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष::
07. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे तक्रार मुदतबाहय असल्याचा आक्षेप घेतलेला आहे, त्यांचे वकीलानीं असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्त्याने शेतातील विहिरीवर विद्दुत पुरवठा मिळण्या करीता अर्ज सन-2013 मध्ये केला होता आणि तेंव्हा पासून प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यास कारण घडलेले आहे परंतु अतिरिक्त ग्राहक मंचा मध्ये तक्रार सन-2016 मध्ये दाखल केली, म्हणजे तक्रारीचे कारण घडल्याचे दिनांका पासून 02 वर्षा नंतर तक्रार दाखल केली असल्याने ती मुदतबाहय आहे.
परंतु विरुध्दपक्षांचा तक्रार मुदतबाहय असल्याचा आक्षेप पूर्णपणे चुकीचा असून त्यावर तक्रारकर्त्याचे वकीलानीं योग्य उत्तर दिले असून ही तक्रार विद्दुत पुरवठा विलम्बाने देण्या संबधीची नसून कमी विद्दुत दाबाचा विद्दुत पुरवठा दिल्या संबधीची आहे आणि ही बाब तक्रारकर्त्याला तेंव्हा समजली ज्यावेळी विद्दुत पुरवठा सन-2016 मध्ये त्याला देण्यात आला. ही तक्रार दाखल करण्यास विद्दुत पुरवठा विलंबाने दिल्याचे कारण तक्रारकर्त्याने दिलेले नाही. तक्रार दाखल करण्याचे कारण सन-2016 मध्ये उदभवले म्हणून ही तक्रार मुदतीत आहे.
08. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी विरुध्द आरोप केला की, त्याचे शेतात कमी दाबाचा विद्दुत पुरवठा दिला, तो आरोप विरुध्दपक्षानीं स्पष्टपणे नाकबुल केलेला नाही. विरुध्दपक्षानीं केवळ एवढेच म्हटले आहे की, ट्रॉन्सफॉर्मर हे तक्रारकर्त्याचे शेता पासून लांब अंतरावर आहे, तरी शक्य तेवढया दाबाचा विद्दुत पुरवठा देण्यात आला आहे. तक्रारकर्त्याने असे नमुद केले आहे की, ज्यावेळी विरुध्दपक्षाचे लाईनमनने त्याचे शेतात येऊन मोटर पंपाची पाहणी केली तेंव्हा त्याने सांगितले की, देण्यात आलेला विद्दुत पुरवठा आवश्यक त्या दाबाचा नाही किंवा कमी दाबाचा असल्याने तो मोटर पंप चालू करण्या ईतपत पुरेसा नाही. तक्रारकर्त्याचे या विधानाला विरुध्दपक्षां कडून लेखी उत्तरात किंवा लेखी युक्तीवादात स्पष्टपणे नकार किंवा त्यावर स्पष्टीकरण करण्यात आलेले नाही.
09. तक्रारकर्त्या कडून त्याचे शेतात कमी दाबाचा विद्दुत पुरवठा असल्या संबधी ब-याच तक्रारी विरुध्दपक्ष आणि इतर अधिका-यानां देण्यात आल्यात परंतु असे दिसते की, विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडून त्यावर समाधानकारक कारवाई झालेली नाही.
10. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे वकीलानीं युक्तीवादात असे सांगितले की, तक्रारीचे अनुषंगाने तक्रारकर्त्याचे शेतात प्रत्यक्ष्य घटनास्थळ पंचनामा दिनांक-09/02/2017 रोजी करण्यात आला आणि त्यावेळी असे आढळले की, शेतातील विहिरी मध्ये अजिबात पाणी नव्हते आणि कॅपेसिटरची उभारणी केली नव्हती, त्या विहिरीचे आणि शेताचे काही फोटोग्राफ्स दखल केलेत. तो पंचनामा तक्रारकर्त्याचे अनुपस्थितीत केल्याचे दिसून येते, त्यावर पंचाचीं नावे नाहीत. तक्रारकर्त्याचे अनुपस्थितीत आणि त्याला न कळविता तसेच स्वतंत्र पंचाचे अनुपस्थितीत केलेला हा पंचनामा कायदेशीर नाही. जेंव्हा विरुध्दपक्ष स्वतः कबुल करतात की, ट्रॉन्सफॉर्मर हे तक्रारकर्त्याचे शेता पासून लांब अंतरावर आहे तर तो शेताचे जवळ बसविण्या संबधी त्यांनी पूर्वीच पाऊले उचलावयास हवी होती. विरुध्दपक्षानीं हे नाकबुल केलेले नाही की, शेतातील पिक आणि झाडे वाळलेली होती आणि दाखल फोटोग्राफ्स वरुन सुध्दा हे दिसून येते की, शेतातील पिक आणि झाडे वाळलेली आहेत. तक्रारकर्त्याचे शेतात कीती दाबाचा विद्दुत पुरवठा दिला होता हे सुध्दा विरुध्दपक्षानीं सांगितलेले नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षानीं या तक्रारीचा बचाव करण्यासाठी जे नमुद केले आहे, त्यामध्ये तथ्य दिसून येत नाही.
11. तक्रारकर्त्याने त्याला आलेल्या लागवड खर्चा संबधाची बिले व रसिदा दाखल केलेल्या आहेत, यावरुन त्याला लागवडी करीता रुपये-4,47,088/- एवढा खर्च आल्याचे दिसून येते. जर तो आपल्या शेतातील पिकानां पाणी पुरवठा देऊ शकला असता, तर त्याला आलेल्या खर्चाचे नुकसान झाले नसते. विरुध्दपक्षानीं त्याच्या तक्रारी वर योग्य ती कारवाई न करुन सेवेत त्रृटी ठेवली आणि म्हणून त्याचे आर्थिक नुकसान झाले, सबब तो विरुध्दपक्षां कडून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पात्र ठरतो, त्या कारणास्तव तक्रार अंशतः मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येतो-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्ता श्री गिरधारी विठ्ठलराव धापोडकर यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्दुत वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कं. सावनेर आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) उपकार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कं.सावनेर यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्षानां आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचे वर्णनातीत शेता मध्ये आवश्यक दाबाचा विद्दुत पुरवठा करावा आणि त्यासाठी जरुर असेल तर शेता जवळ नविन ट्रॉन्सफॉर्मर बसवावे.
(03) तक्रारकर्त्याचे झालेल्या पिकाचे नुकसानी बद्दल तसेच झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-4,50,000/-(अक्षरी रुपये चार लक्ष पन्नास हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षानीं तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्दुत वितरण कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) व विरुध्दपक्ष क्रं-2) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.