निकालपत्र
--------------------------------------------------------------------
(1) मा.अध्यक्ष,श्री.डी.डी.मडके – विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने तक्रारदार यांना योग्य व तत्पर सेवा देण्यात कसुर केली म्हणून नुकसानभरपाई मिळणे करिता त्यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
(2) तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, त्यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्यूत वितरण कंपनी लि. (यापुढे संक्षिप्ततेसाठी महावितरण असे संबोधण्यात येईल) यांचेकडून विद्यूत पुरवठा घेतलेला आहे. त्यांचा ग्राहक क्रमांक 091971087078 असून मिटर क्रमांक 437241 आहे. महावितरणने दिलेली सर्व वीज बिले ते वेळेवर भरत आलेले आहेत. परंतु जुन 2009 मध्ये तक्रारदार यांना देण्यात आलेल्या लाईट बिलावरुन त्यांचे मिटर बंद असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी दि.09-06-2009 रोजी अर्ज देऊन मिटर बदलून देणे बाबत विनंती केली. त्यानंतर दि.18-06-2009 रोजी स्मरणपत्रही दिले. त्यानंतर महावितरणने त्यांचे मिटर बदलून दिले.
(3) तक्रारदार यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, सदर मिटर हे जास्त गतीने फीरत असल्यामुळे त्यांनी दि.24-06-2010 रोजी अर्ज देऊन कळवले. त्यानंतर दि.26-07-2010 रोजी टेस्ट केले, परंतु सदर मिटर सदोष होते व अव्वाच्या सव्वा युनिट नोंदवत होते त्यामुळे जुलै 2010 चे बील रु.17,870/- आले. सदर बील तक्रारदार यांना मान्य नाही. सदर बिल जास्त असल्यामुळे त्यांना धक्का बसला व त्यांनी त्या बाबत महावितरणला कळवले. परंतु सदर पत्रास महावितरणने खोटया मजकुराचे उत्तर पाठवले.
(4) तक्रारदार यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, सदर अवाजवी बील महावितरणने दुरुस्त न करुन सेवेत त्रृटी केलेली आहे. त्यामुळे त्यांनी सदर बिल मागे घ्यावे व नियमाप्रमाणे बिल देण्याचा आदेश करावा. मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.10,000/- मिळावा अशी विनंती केली आहे.
(5) तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृटयर्थ नि.नं. 4 वर शपथपत्र तसेच नि.नं. 5 वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार 9 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.नं. 5/1 ते 5/3 व अर्ज, नि.नं. 5/4 वर बिल, नि.नं.5/5 वर नोटिस आणि नि.नं. 5/8 वर उत्तराची प्रत दाखल केली आहे.
(6) महावितरणने आपला खुलासा नि.नं.8 वर दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार खोटी, चुकीची व बेकायदेशीर आहे, तक्रारीस सबळ कारणच नाही यासतव तक्रार रद्द करावी अशी विनंती केली आहे.
(7) महावितरणने पुढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी मिटर बद्दल हरकत घेतल्याने ते चाचणी विभागास तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. तपासणीची तारीख दि.26-07-2010 तक्रारदारास कळवण्यातही आली व तपासणी केली असता मिटर चांगले असल्याचा अहवाल आला. तक्रारदार यांचे दुमजली घर असून घरात 7 टयुब, 5 फॅन, 2 ए.सी., 2 फीज, 2 गीझर, 2 टीव्ही, 1 विद्युत मोटार, 1 मिक्सर, 1 ओव्हन, 1 इन्व्हर्टर, 5 सी.एफ.एल. बल्ब, 1 वॉशींग मशीन असल्याचे तपासणीत दिसून आले. तपासणीच्यावेळी तक्रारदार हजर होते व तपासणी अहवालावर त्यांची सही आहे. एकूण जोडलेला भार 7.495 असून सर्व वापर पाहता जास्त बिल येवू शकते. परंतु विजबील भरण्याचे टाळण्यासाठी तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
(8) महावितरणने पुढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी वेळेवर बिलांचा भरणा केलेला नाही. तसेच मिटरचा चाचणी अहवाल योग्य आलेला असल्याने बिलामध्ये सुधारणा करावी ही मागणी चुकीची आहे.
(9) महावितरणने शेवटी तक्रार रद्द करावी व त्यांना तक्रारदाराकडून रु.5,000/- देववावेत अशी विनंती केली आहे.
(10) महावितरणने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ नि.नं.9 वर धनंजय भामरे यांचे शपथपत्र, नि.नं.12/1 वर सी.पी.एल.ची प्रत, नि.नं.15/1 ते 15/3 वर मीटर चाचणी अहवालाच्या प्रती आणि नि.नं.15/5 वर नोटीस उत्तराची प्रत दाखल केली आहे.
(11) तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष महावितरण यांचा खुलासा व दाखल कागदपत्रांवरुन आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी पुढील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ)विरुध्दपक्ष महावितरणने अवाजवी वीज बील दिल्याचे तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | ःहोय. |
(ब)तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्यास पात्र आहेत ? | ःअंतिम आदेशानुसार |
(क)आदेश काय ? | ःखालील प्रमाणे |
विवेचन
(12) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ - तक्रारदार यांची मुख्य तक्रार ही वीज बिल माहे जुलै 2010 संदर्भात आहे. सदर बिल अवाजवी आहे, मिटर जादा गतीने फीरत आहे व अव्वाच्या सव्वा नोंदी होत आहेत अशी त्यांची तक्रार आहे. तक्रारदार यांचा पहिला अर्ज दि.08/06/2009 रोजीचा आहे. त्यात मिटर बंद असल्याचे नमुद आहे. तो मिटर क्र.437241 आहे. सी.पी.एल. वरुन सदर मिटर जून 2009 पर्यंत होता व जुलै 2009 मध्ये नवीन मिटर क्र.76/11311055 बसवल्याचे दिसून येते. त्याच्या नोंदी पाहिल्या असता जाने 2010 ते जून 2010 पर्यंत सदर मिटर होते व त्याच्या नोंदी पाहता 376,328,351,564,1048 व 875 अशा आहेत.
महावितरणच्या सी.पी.एल. वरुन असे दिसून येते की, त्यांनी तक्रारदारास सर्व बिले वाचनाप्रमाणे दिलेली आहेत. परंतु जुलै 2007 चे बिलामध्ये मिटर रिडींग 304 असतांना 437 युनीट समायोजीत केलेले आहे. त्या युनीट्सचा तपशील देण्यात आला नाही. वास्तवीक मिटरवर नोंदलेल्या युनीट्सपेक्षा जादा युनीट्सचे बिल देण्याचा महावितरणला अधिकार नाही. त्यामुळे सदर 437 चे जादा युनीट समायोजीत करुन बिल देऊन महावितरणने सेवेत त्रृटी केली आहे या मतास आम्ही आलो आहोत. तक्रारदार यांनी सरासरीच्या आधारावर वीज बिले देणेबाबत आदेश करावा अशी विनंती केली आहे. परंतु तक्रारदारांच्या वीज मिटरची तपासणी केली असता ते चांगल्या स्थीतीत (O.K.) असल्याचा अहवाल आला आहे. त्यामुळे सदर मागणी मान्य करता येणार नाही. तथापि तक्रारदारास मिटरबाबत आक्षेप असल्यास, त्यांना विद्यूत निरिक्षक यांच्याकडे दाद मागता येईल. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(13) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ - तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष महावितरणकडून सदर वीज बिल रद्द होऊन मिळावे तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/-आणि तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.10,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
विरुध्दपक्ष महावितरणने सेवेत त्रृटी केली असल्यामुळे त्यांनी चुकीचे दिलेले वीज बिल रद्द करुन मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत. परंतु तक्रारदार यांनी मानसिक त्रासापोटी व कागदपत्रांच्या खर्चापोटी केलेली मागणी अवास्तव आहे. आमच्या मते तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी रु.1,000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.1,000/- मिळण्यास पात्र आहेत.
(14) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ – वरील विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
(अ) तक्रारदारांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
(ब) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिक रित्या, सदर आदेशाच्या प्राप्तीपासून पूढील तीस दिवसांचे आत.
(1) तक्रारदारांना माहे जुलै 2010 मध्ये (देयक क्र.43) एकूण वीज वापर 740 दर्शवून आकारलेले वीज बिल रद्द करावे आणि त्याऐवजी जुलै 2007 चे वीज बिल 303 युनीट्सच्या आकाराचे तक्रारदारास देऊन ते वसूल करावे.
(2) तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम 1,000/- (अक्षरी रुपये एक हजार फक्त) व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम 1,000/- (अक्षरी रुपये एक हजार फक्त) द्यावेत.
धुळे
दिनांक – 28-2-2012.
(सी.एम.येशीराव) (डी.डी.मडके)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,धुळे.