Maharashtra

Akola

CC/14/161

Krishna Shivramji Mehare - Complainant(s)

Versus

Exective Engeneer, MSEDC Ltd. - Opp.Party(s)

Amit Sharma

10 Apr 2015

ORDER

विद्यमान जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,

                  यांचे न्‍यायालयासमोर

             अकोला, (महाराष्‍ट्र ) 444 001

प्रकरण क्रमांक 161/2014             दाखल दिनांक   :  17/11/2014

                             नोटीस तामिल दि.  17/11/2014

                             निर्णय दिनांक   :  10/04/2015

                             निर्णय कालावधी :  04म.23 दि.

 

अर्जदार / तक्रारकर्ते  :-          कृष्णा शिवरामजी मेहरे,

                          वय 60 वर्षे, धंदा सेवानिवृत्त,

                          रा. नायकवाडी, शिवाजी नगर,

                          जुने शहर, अकोला, ता.जि. अकोला

                                    //विरुध्‍द //

गैरअर्जदार/ विरुध्‍दपक्ष           :-   1. कार्यकारी अभियंता,     

                                                              शहर विभाग, म.रा.विद्युत वितरण

                            कंपनी मर्या., दुर्गा चौक, अकोला                                                          

                         2. सहायक अभियंता ( महावितरण )

                            शहर वितरण केंद्र क्र. 4, अकोला

                               - - - - - - - - - - - - - -

जिल्‍हा मंचाचे पदाधिकारी    :-  1) आ.श्रीमती एस.एम.उंटवाले, अध्‍यक्ष

                                                                2) आ.श्री कैलास वानखडे, सदस्‍य

                            3) आ.श्रीमती भारती केतकर, सदस्‍या

 

तक्रारकर्ते यांचे तर्फे         :-   ॲङ अमित के.शर्मा

विरुध्दपक्ष  यांचे तर्फे                        :-   ॲङ. एस.बी. काटे

::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 10/04/2015 )

आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार

 

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …

                  तक्रारकर्त्याचे घरामध्ये घरगुती वापराकरिता विद्युत पुरवठा घेतलेला असून त्याचा नविन ग्राहक क्र. 310070370475 असा आहे व जुना ग्राहक क्र. 1 QC 230-2 असा होता.  तक्रारकर्त्याने विज बिलांचा भरणा नियमितपणे केलेला आहे.  विरुध्दपक्षाने ऑगस्ट 2013 मध्ये तक्रारकर्त्याच्या घरामधील विज मिटर बदली केले.  सदर मिटर मधील विद्युत वापराचे तक्रारकर्त्याला दरमहा 50 ते 60 युनिट दरमहा सरासरी देयक येत होते.  विरुध्दपक्षाने नेमलेले मिटर रिडर हे नियमितपणे मिटर रिडींग घेत नव्हते  व ही बाब तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांचे निदर्शनास वेळोवेळी आणून दिली.  तक्रारकर्त्याचा विज वापर 50 ते 60 युनिट दरमहा होता व त्यानंतर विरुध्दपक्षातर्फे  100 युनिट सरासरीचे देयक देण्यात येवू लागले.  विरुध्दपक्ष यांनी मार्च /एप्रिल 2014 मध्ये 225 युनिटचे देयक तक्रारकर्त्यास दिले.  सदरच्या देयकाचा भरणा सुध्दा तक्रारकर्त्याने केला.  परंतु  त्यानंतर मे 2014 मध्ये 2606 युनिटचे देयक पाठविले.  तसेच जुन 2014 मध्ये 853 युनिट, जुलै 2014 मध्ये 405 युनिटचे सरासरी व अवास्तव वापराचे देयक देण्यात आले.  या बाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे जावून तक्रार केली,  त्यानंतर अचानक 7 जुलै 2014 रोजी विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्याला लेखी नोटीस विद्युत कायदा कलम 56(1) नुसार  विज देयकाची रक्कम न भरल्यास विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याबाबत नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि. 16/7/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे विद्युत मिटर नादुरुस्त असल्यामुळे त्याची पडताळणी करुन प्रत्यक्ष वापरानुसार योग्य बिल देण्याबाबत विनंती अर्ज केला.  दि. 6/9/2014 रोजी तक्रारर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे त्याचे मिटर तपासणी करिता नेलेले असल्याने ते तपासणी होईपर्यंत तक्रारकर्ता रु. 3000/- भरणा करण्यास तयार असल्याबाबत विनंती केली.  तक्रारकर्त्याने दि. 28/10/2014 रोजी वकीलामार्फत विरुध्दपक्षाला नोटीस बजावली.  दि. 31/10/2014 रोजी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास विज बिल भरण्यासाठी पत्र पाठविले,  सदर थकीत बिल रु. 26,890/- होते.  त्यानंतर सप्टेंबर 2014 चे देयक 53 युनिटचे दिले.  यावरुन स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याच्या विज वापरात कोणताही बदल झालेला नसतांना   त्यास अवाजवी व चुकीचे देयक देण्यात आलेले आहे.  विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या अपरोक्ष मिटर तपासणी करुन सदर मिटर योग्य असल्याचा चुकीचा अहवाल दिला.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सदोष सेवा दिली आहे व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे.  तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार  मंचासमक्ष दाख्ल करुन विनंती केली आहे की,  तक्रारकर्त्यास त्याचे प्रत्यक्ष वापराप्रमाणे मार्च 2014 पासून देयक देण्याचा आदेश व्हावा व अवाजवी देण्यात आलेले देयके रद्द करुन देण्याचा आदेश व्हावा.  तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात येवू नये तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसानीपोटी रु. 10,000/- व तक्रारखर्चापोटी रु. 5000/- देण्याचा आदेश व्हावा. 

               सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर  10 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत. 

विरुध्‍दपक्ष 1 व 2 यांचा लेखीजवाब :-

2.        सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्‍दपक्ष 1 व 2 यांनी आपला संयुक्त  लेखीजवाब,   शपथेवर दाखल केला  त्यानुसार तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करुन  असे नमुद केले आहे की,…

     तक्रारकर्त्याकडे दि. 08/08/2013 रोजी विरुध्दपक्षाच्या कर्मचा-यांनी अकस्मित तपासणी केली असता असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्त्याने बेकायदेशिरित्या त्याचे घरातील विज पुरवठ्याकरिता विरुध्दपक्ष कंपनीची आलेली सेवा तार मार्गाची वायर ही मिटर ज्या लाकडी तक्त्यावर उभारण्यात आले होते तेथे कापुन सर्व्हीस वायर ही मिटर मध्ये न नेता बेकायदेशिरत्यिा मेनस्विच मध्ये जोडून विजेची चोरी करीत असल्याचे आढळून आले.  अशा प्रकारचा विज वापर हा विद्युत कायदा 2003 चे कलम 135 नुसार विज चोरी या सदरात मोडत असल्याने तक्रारकर्त्यास विज चोरीच्या निर्धारणाची आकारणी करण्यात आली.  तक्रारकर्त्याने विज चोरीच्या निर्धारणाची व आपसी तडजोडीच्या शुल्काचा भरणा केल्यानंतर त्याचे येथील जुने मिटर क्र. 00967769 हे 9260 अंतिम वाचनावर बदली करुन त्या जागी नविन मिटर क्र. 1158913 उभारण्यात आले.  दि. 08/08/2013  रोजी मिटर बदली केल्यानंतर सदर मिटरचा बदली अहवाल बिलींग विभागास प्राप्त न झाल्याने त्या बाबतची नोंद बिलींग करिता होऊ शकली नाही.  सदर अहवाल मे 2014 मध्ये प्राप्त झाला त्यावेळी सदरच्या मिटरवर एकूण वाचन 2606 असे नोंदविले हेाते.  त्यानंतर आलेले वाचन हे मागील 10 महिन्यामध्ये विभागून त्या कालावधीत आकारण्यात आलेले सरासरी देयकाची वजावट माहे मे 2014 चे देयकात करुन दिली.  सदर मिटर बाबत आलेल्या तक्रारीवरुन मिटर क्र. 1158913 हे 4082 या वाचनावर चाचणी करिता बदली करण्यात आले व  त्या जागी नविन मिटर क्र. 3105943 हे शुन्य युनिटवर उभारण्यात आले.   तक्रारकर्त्याचे मिटरची तपासणी केली असता सदर मिटर हे सुस्थितीत काम करीत असल्याचे निदर्शनास आले. तक्रारकर्त्याने  मिटरच्या वायरींग मध्ये हेराफेरी करुन आपल्या विजेच्या शक्तीच्या वापराच्या आधारे त्याचा सरासरी वापर अतिशय कमी आहे, हा केलेला बनाव पुर्णपणे खोटा आहे.  वरील सर्व कारणावरुन स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्यास देण्यात आलेले देयक हे मिटर वाचनानुसार देण्यात आले आहे व त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करावी.    

3.        त्यानंतर तक्रारकर्त्यातर्फे प्रतिउत्तर व न्यायनिवाडा दाखल केला,  तसेच  विरुध्दपक्षाने प्रतिज्ञालेखाद्वारे  पुरावा दाखल केला  व दोन्ही पक्षांतर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.     या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा संयुक्त लेखी जवाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर, विरुध्दपक्षातर्फे प्रतिज्ञालेखाद्वारे दिलेला पुरावा, उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेला न्यायनिवाडा याचे काळजीपुर्वक अवलोकन  करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला तो येणे प्रमाणे…

     तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाविरुध्द ही तक्रार दाखल करुन अशी विनंती केली आहे की, 1) तक्रारकर्त्यास त्याचे प्रत्यक्ष वापराप्रमाणे मार्च 2014 पासून देयक देण्याचा विरुध्दपक्षाला आदेश व्हावा, तसेच विरुध्दपक्षाने अवाजवी, कोणतेही मिटर रिडींग न घेता, नादुरुस्त  असलेल्या मिटरचे, मिटर रिडरने रिडींग न घेता दिलेले देयक रद्द करावे. 2) विरुध्दपक्षाने दि. 31/10/2014 रोजी दिलेल्या नोटीस प्रमाणे तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा कोणत्याही कारणाने खंडीत करु नये, असा आदेश व्हावा. 3) विरुध्दपक्षाने देण्यात येत असलेल्या सेवेमध्ये कमतरता व न्युनता दर्शवून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्यामुळे तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 10,000/- नुकसान भरपाई व प्रकरण खर्च रु. 5000/- देण्यात यावा.

     तक्रारकर्त्याच्या ह्या विनंतीनुसार, विरुध्दपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज तपासले असता, असे निदर्शनास येते की,  उभय पक्षाला हे मान्य आहे की, तक्रारकर्त्याकडील मिटर ऑगस्ट 2013 मध्ये दि. 8/8/2013 रोजी विरुध्दपक्षाने बदलले होते,  त्याबद्दल विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांवरुन असे दिसते की, दि. 8/8/2013 रोजी विरुध्दपक्षाच्या आकस्मीक तपासणीत असे आढळले होते की, तक्रारकर्ते मेनस्विच मधून विजेची चोरी करत असल्यामुळे, विद्युत कायदा 2003 चे कलम 135 नुसार विज चोरीच्या निर्धारणाची आकारणी करण्यात आली होती व त्या नंतर हे मिटर दि. 8/8/2013 रोजी बदलण्यात आले होते.  तसेच उभय पक्षाला हे ही मान्य आहे की, सदर मिटर बदलल्यानंतर मिटर बदली अहवाल विरुध्दपक्षाच्या बिलींग विभागाला प्राप्त न झाल्यामुळे त्या बाबतची नोंद बिलींग करिता होवू शकली नाही.  तक्रारकर्ते यांनी हे कथन त्यांच्या प्रतिउत्तर पृष्ठ क्र. 57 वर कबुल केल्याचे दिसत आहे.  त्यामुळे दाखल दस्तावरुन असे दिसते की, हा नवीन मिटर बदली अहवाल विरुध्दपक्षाला मे 2014 रोजी प्राप्त झाल्यावर त्यातील वाचन हे मागील 10 महिन्यांमध्ये विभागुन त्या कालावधीत आकारण्यात आलेले सरासरी देयकाची वजावट, मे 2014 च्या देयकात करुन दिल्याचे दिसते.  त्यामुळे मे 2014 मध्ये तक्रारकर्त्याला जास्त युनिटचे विज बिल विरुध्दपक्षाकडून प्राप्त झाले होते व त्या बद्दलची विज कायदा कलम 56(1) नुसारची नोटीस देखील विरुध्दपक्षाने पाठवली होती,   त्या नंतर तक्रारकर्ते यांनी या मिटर मधील दोष शोधावा असे नमुद  केल्यामुळे त्या बद्दल दाखल केलेल्या दस्तांवरुन असा बोध होतो की, सदरचे मिटर चाचणी अहवालानुसार ते मिटर सुस्थितीत काम करत होते.  या चाचणी अहवालाबद्दल तक्रारकर्त्याचे जे आक्षेप आहेत, ते सिध्द न झाल्यामुळे स्विकारता येणार नाही.  या सर्व बाबी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ते यांना त्यांच्या नोटीसला उत्तर पाठवून कळविल्या  होत्या.  तरी तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाचे दि. 15/11/2014 चे नोटीस उत्तर प्रकरण दाखल करतांना रेकॉर्डवर दाखल केले नव्हते.  उभय पक्षाने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांनी वरील कालावधीत हे प्रकरण दाखल करणेपुर्वी दि. 10/3/2014 रोजी  विज देयकाचा भरणा केला होता व त्यानंतर हे प्रकरण मंचात न्यायप्रविष्ट होते.  वरील सर्व विश्लेषणानुसार तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाची सेवेतील न्युनता मंचापुढे सिध्द केलेली नाही.  सबब  तक्रारकर्ते यांची मंचापुढील विनंती मान्य करता येणार नाही, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.

     सबब अंतिम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे….

                                :::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार  खारीज  करण्यात येत आहे.
2.  न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारीत नाही
3. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.

 

 

   ( कैलास वानखडे ) (श्रीमती भारती केतकर )      (सौ.एस.एम.उंटवाले )

              सदस्‍य            सदस्‍या                अध्‍यक्षा    

                       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,अकोला