जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्र. 170/2008. प्रकरण दाखल तारीख. – 06/05/2008. प्रकरण निकाल तारीख. –16/07/2008. समक्ष - मा.श्री.सतीश सामते. - अध्‍यक्ष (प्र.) श्रीमती सुजाता पाटणकर, - सदस्‍या सुभाष पि.गंगाराम कठारे अर्जदार. वय 42 वर्षे धंदा व्‍यापार रा. श्रीनगर, हनुमान मंदीर रोड गंगा निवास, नांदेड जि.नांदेड. विरुध्‍द. 1. कार्यकारी अभियंता गैरअर्जदार महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी लि. विद्युत भवन, नांदेड. 2. उप कार्यकारी अभिंयता महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी लि. उप वीभाग नंबर.2 नांदेड 3. कनिष्‍ठ अभिंयता महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी लि. झोन नंबर 3, नांदेड अर्जदारा तर्फे वकील – अड.एस.एम.चाऊस गैरअर्जदारा तर्फे वकील - अड.विवेक नांदेडकर. निकालपत्र (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते,अध्‍यक्ष (प्र.) गैरअर्जदार महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी मर्यादित यांच्‍यासेवेत ञूटी असल्‍याबददल अर्जदाराची तक्रार आहे. त्‍यांच्‍या तक्रारीप्रमाणे गैरअर्जदार यांच्‍याकडून पोलिस कॉलनी नांदेड येथे पिठाची गिरणी चालविण्यासाठी ग्राहक क्र.550011045987 प्रमाणे तिन फेजचा विज पूरवठा घेण्‍यात आला. आजपर्यत अर्जदार यांनी विद्यूत देयक नियमिपणे भरलेले आहेत व त्‍यांच्‍याकडे मागील कोणतीही थकबाकी नाही. दि.9.3.2007 रोजी गैरअर्जदार यांचे काही कर्मचा-यांनी अर्जदाराच्‍या पिठाची गिरणीत येऊन जूने मिटर बदलून नवीन मिटर बसविले. त्‍यावेळेस कोणताही पंचनामा करण्‍यात आला नाही व अर्जदाराच्‍या समक्ष जून्‍या मिटरची तपासणीही करण्‍यात आली नाही. महत्‍वाचे कागदपञ, स्‍थळ तपासणी अहवाल, मिटर टेस्‍टींग अहवालानुसार विद्यूत देयकाची रक्‍कम रु.1,89,020/- व तडजोड रक्‍कम भरण्‍यास सांगितले, न भरल्‍यास अर्जदाराचा विद्यूत पूरवठा खंडीत करण्‍यात येईल अशी धमकी दिली. या धमकीमूळे अर्जदाराने दि.3.3.2007 रोजी यामंचामध्‍ये प्रकरण 65/2007 तक्रार अर्ज दाखल केला व अर्जदाराचा विद्यूत पूरवठा खंडीत करण्‍यात येऊ नये व देण्‍यात आलेले विद्यूत देयक रदद करावे अशी मागणी केली होती. सूरुवातीला अर्जदाराचा विद्यूत पूरवठा खंडीत करण्‍यात येऊ नये म्‍हणून मंचाने तात्‍पूरता मनाई हूकूम दिला होता. यानंतर प्रकरण ग्राहक मंचाच्‍या कक्षेत मोडत नाही म्‍हणून खारीज करण्‍यात आले. मा. राज्‍य आयोगाच्‍या निकालानंतर अर्जदाराचा विद्यूत पूरवठा खंडीत करण्‍यात आला. अर्जदाराला वादातील देयक देण्‍यापूर्वी कोणत्‍याही प्रकारची सूनावणी घेण्‍यात आली नाही व प्रोव्‍हीजनल असेसमेंट बिल फायनल करण्‍यात आले नाही. दि.9.2.2007 रोजी पासून आजपर्यत गैरअर्जदाराने कोणत्‍याही प्रकारचा फौजदारी गून्‍हा दाखल केला नाही किंवा सदरील रक्‍कम परती बाबत कोणतीही कारवाई केली नाही. गैरअर्जदाराने आपल्‍या खात्‍यातील कर्मचा-याच्‍या हाताने घडलेंली चूक खपवीण्‍यासाठी म्‍हणून अर्जदारावर कोणत्‍याही प्रकारची कारवाई केली नाही. गेल्‍या एक ते दिड वर्षापासून अर्जदाराचा विज पूरवठा जाणूनबूजून खंडीत करुन गैरअर्जदार त्‍यांना ञास देत आहेत. अर्जदाराचे आईवडील वयोवृध्‍द असून लहान लहान मूले शिक्षण घेत ओत व त्‍यांच्‍या पालनपोषणाची जबाबदारी त्‍यांच्‍यावर आहे.त्‍यामुळे गैरअर्जदाराच्‍या चूकीमूळे त्‍यांची परिस्थिती हलाखीची झाली आहे. वादातील देयक प्रलंबित ठेऊन दर महिन्‍याला येणारे देयक भरण्‍यास पाबंद करुन अर्जदाराच्‍या पिठाची गिरणीचा पूरवठा पूर्ववत चालू करावा व कायदयाप्रमाणे मागील सहा महिन्‍यांचे सरासरी बिल रु.3,000/- प्रमाणे अर्जदार रु.18,000/- भरण्‍यास तयार आहेत. अर्जदाराची मागणी आहे की, त्‍यांचा विद्यूत पूरवठा पूर्ववत सूरु करावा, झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक ञासाबददल रु.25,000/- त्‍यांना मिळावेत. गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले त्‍यांनी आपले म्‍हणणे दाखल केलेले आहे. ते म्‍हणतात की, अर्जदाराची तक्रार ही खोटी आहे. त्‍यांनी कोणतीही सेवेत कमतरता दिलेली नाही. अर्जदाराची विद्यूत जोडणी ही व्‍यापारी व औद्योगीक स्‍वरुपाची होती. त्‍यामुळे व्‍यावसायीक स्‍वरुपासाठीचा त्‍यांचा वापर होता. त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2 (1)(ड) प्रमाणे अर्जदार ग्राहक होऊ शकत नाही. दूसरा आक्षेप असा आहे की, अर्जदाराने त्‍यांची तक्रार क्र.65/2007 या मा. मंचात दाखल केली होती त्‍यांचा निकाल दि.7.9.2007 रोजी लागून अर्जदाराची फिर्याद खारीज केलेली आहे. व असे घोषित केले आहे की, विज चोरीच्‍या आरोपावरुन देण्‍यात आलेल्‍या विज देयका बददलचा वाद या मंचाच्‍या कार्यक्षेञात येणार नाही व अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केलेली आहे ती विज चोरीच्‍या देयका बाबतच आहे. मा. मंचाने यापूर्वी दिलेल्‍या नीर्णयाप्रमाणे आता हे Resjudicata या कायदयाच्‍या तरतूदीप्रमाणे हे प्रकरण नव्‍याने मंचा समक्ष चालू शकत नाही म्‍हणून हे खारीज करण्‍यात यावे. अर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे दि.7.9.2007 रोजी गैरअर्जदार यांच्‍या कर्मचा-यानी अर्जदाराच्‍या पिठाच्‍या गिरणीचे मिटर बदलून नवीन मिटर बसविले व पंचनामा केला नाही हे म्‍हणणे चूकीचे आहे. तसेच त्‍यांच्‍या समक्ष मिटरची तपासणी केली नाही हे ही म्‍हणणे चूकीचे आहे. गैरअर्जदाराने स्‍थळ तपासणी अहवाल व मिटर तपासणी अहवालानुसार विज देयक रु.1,89,020/- व तडजोड रक्‍कम रु.2,00,000/- हे दिले नसते व अर्जदाराचा विज पूरवठा खंडीत करण्‍यात येईल असे म्‍हटले हे ही म्‍हणणे चूकीचे आहे असे म्‍हटले आहे. प्रोव्‍हीजनल असेंसमेट बिल फायनल केले नाही हे ही म्‍हणणे चूकीचे आहे. गैरअर्जदारांनी कोणत्‍याही प्रकारची चूक केली नाही किंवा ती खपवली पण नाही. अर्जदाराचे म्‍हणणे खोटे व चूकीचे आहे. त्‍यामुळे अर्जदाराच्‍या पिठाची गिरणीचा विज पूरवठा पूर्ववत सूरु करावा हे गैरअर्जदारांना मान्‍य नाही. अर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे सरासरी देयक दरमहा रु.3000/- प्रमाणे सहा महिन्‍याचे रु.18,000/- तो भरण्‍यास तो तयार आहे हे ही त्‍यांचे म्‍हणणे चूक आहे. गैरअर्जदार यांनी दिलेले विज देयक अर्जदाराने मूदतीत भरले नाही व त्‍यांनी दाखल केलेली तक्रार क्र.65/2007 यासोबत अंतरिम आदेशाची मागणी केली आहे. त्‍या आदेशाचे विरुध्‍द मा. राज्‍य आयोग खंडपीठा समक्ष रिव्‍हीजन पिटीशन नंबर 23/2007 दाखल केले होते. त्‍यांचा निकाल दि.26.4.2007 रोजी झाला. मा. ग्राहक मंचाने दिलेला अंतरिम आदेश रदद करण्‍यात आला. व मूळ प्रकरण लवकरात लवकर चालवावे असा आदेश केला. त्‍यानुसार ते प्रकरण चालविण्‍यात आले व दि.7.9.2007 रोजी अंतीम नीर्णय दिला व विज चोरीचे देयक पाहता या मंचास प्रकरण चालविता येणार नाही असे घोषित केलेले आहे. अर्जदाराने पून्‍हा एकदा न्‍यायमंचा समक्ष त्‍यांच्‍या वेगवेगळया मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. त्‍यामुळे त्‍यांचा अर्ज खारीज करावा अशी मागणी केली आहे. अर्जदाराने पूरावा म्‍हणून आपले शपथपञ दाखल केले आहे. तसेच गैरअर्जदारानी आपले शपथपञ श्री. विश्‍वनाथ भारती यांच्‍या साक्षीद्वारे नोंदविली आहे. दोन्‍ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्‍तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. 1. अर्जदार यांची पिठाची गिरणी यांला विद्यूत पूरवठा असल्‍यामूळे व्‍यावसायीक तत्‍वावर अर्जदार ग्राहक होतील काय ? होय. 2. गैरअर्जदार यांच्‍या सेवेतील ञूटी सिध्‍द होते काय ? होय. 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- अर्जदार यांची पिठाची गिरणी आहे हे व्‍यावसायीक स्‍वरुपासाठी मंजूर असली तरी अर्जदार यांचा उदरनिर्वाह यांच्‍यावर अवलंबून आहे. त्‍याच्‍या तक्रार अर्जातील पॅरा नंबर 8 प्रमाणे त्‍यांचे आईवडील, पत्‍नी व लहान मूलांचे शिक्षण व पालनपोषन हे सर्व त्‍यांच्‍यावर अवंलबून आहे. उदरनिर्वाहासाठी जर व्‍यवसाय असेल तर ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलम 2(1)(ड) नुसार ते ग्राहक होतील. मूददा क्र.2 ः- गैरअर्जदार यांनी चोरीचे विद्यूत देयक दिले असे म्‍हटले आहे. ते विद्यूत देयक रु.1,89,020/- चे ओ व तडजोड रक्‍कम रु.2,00,000/- आहे असे म्‍हटले आहे. वरील विद्यूत देयक हे स्‍थळ तपासणी अहवाल व मिटर टेस्‍टींग अहवालानुसारच दिले आहे असे म्‍हटले आहे. तसेच मिटर काढताना त्‍यांचा पंचनामाही केला आहे असे म्‍हटले आहे. गैरअर्जदार जरी म्‍हणतात की हे विंद्यूत देयक चोरीचे आहे परंतु विज चोरी ही अद्यापही सिध्‍द झालेली नाही. यावीषयी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या रुलिंग आहेत. विज चोरी ही आधी सिध्‍द करावी लागेल. विज चोरीचे प्रकरण चालविण्यासाठी गैरअर्जदारांना फौजदारी न्‍यायालयात दाद मागावी लागेल त्‍यांचा जो नीर्णय लागेल तो पण सद्य परिस्थितीत अर्जदाराचा विद्यूत परवठा खंडीत करुन त्‍यांच्‍या पोटावर लाथ मारणे कायदयाच्‍या दृष्‍टीने योग्‍य होणार नाही. गैरअर्जदार यांनी मिटर बदलल्‍यानंतर त्‍यांचा पंचनामा, स्‍थळ तपासणी अहवाल, डिटेल असेंसमेट बिल हे सर्व आहे असे म्‍हणत असतील तर मंचाचे समोर आणले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांनी असेसमेट बिल कशा प्रकारे केले यांचा उदबोध होत नाही. असेसमेंट बिल समोर आले असते तर त्‍यांनी एव्‍हेरेज किती यूनिटचा हीशोब केलेला आहे व त्‍याचप्रमाणे मिटर किती संथ गतीने चालते यांला गूणून किती यूनिट एकूण येतात व त्‍यांची सरासरी ग्रहीत धरुन महाराष्‍ट्र इलेक्‍ट्रीसिटी अक्‍ट 2003 नुसार कलम 126 प्रमाणे त्‍यांने पंचनामा केला तेव्‍हापासून मागील सहा महिन्‍याचे बिल दयावयास पाहिजे होते परंतु असे येथे झालेले दिसत नाही. अर्जदाराची मागणी मागील सहा महिन्‍याचे सरासरी बिल भरण्‍यास ते तयार आहेत व त्‍यांनी त्‍यांच्‍या बिलाची सरासरी काढली आहे परंतु हे असे कायदयाप्रमाणे होणार नाही.असेसमेंट बिलाच्‍या सरासरीवर मागील सहा महिन्‍याचे बिल आकारणे हे कायदयानुसार होईल. तडजोडीच्‍या रक्‍कमे बाबत अर्जदाराकडून तसा अर्ज आल्‍यास तसे करणे योग्‍य होईल किंवा फौजदारी न्‍यायालयाचा निकाल लागल्‍यानंतरच या बाबतचा नीर्णय होईल. कंम्‍पाऊडींगची रक्‍कम ही वीज चोरी सिध्‍द झाल्‍यानंतरच घेण्‍यात येईल. विजेचे बिल दिलेले हे अर्जदाराने भरले पाहिजे. यावर मा. गूजरात राज्‍य आयोग यांनी सी.पी.जे.जून 2008 भाग 2 , 348 गूजरात विज वितरण कंपनी लि. विरुध्‍द कमलेश बच्‍छूभाई वधर या निकालाचा आधार घेता येईल. यात ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 17 व विद्यूत कायदा 2003 कलम 135 यानुसार विजेच्‍या चोरीचा आरोप लावून व बिल भरले नाही या मूददयावर विज पूरवठा खंडीत केला होता. यात विज पूरवठा बिलाच्‍या 1/3 रक्‍कम भरल्‍यास विज पूरवठा सूरु करुन दिला गेला. प्रस्‍तूत प्रकरणात विद्यूत कायदा कलम 126 नुसार अर्जदार यांनी दूरुस्‍तीचे बिल देण्‍यास सांगितले आहे व ती भरल्‍यास त्‍यांचा विज पूरवठा पूर्ववत सूरु करता येईल. कंपाऊडींगची रक्‍कम ही विज चोरी बददलचा काय निष्‍कर्ष नीघतो यानंतर भरता येईल. अर्जदाराचे मिटर संथ गतीने चालते यावीषयी पूरावा नाही. विज देयक विद्यूत कायदा 2003 कलम 126 प्रमाणे न देता एकूण बिल दिल्‍यामूळे गैरअर्जदाराने सेवेत ञूटी केलेली आहे. अर्जदार यांनी तक्रार अर्ज क्र.65/2007 यांच मंचात दाखल केलेले होते व यासोबत त्‍यांचा अंतरिम अर्ज मान्‍य करुन विद्यूत पूरवठा खंडीत करण्‍यास स्‍थगीती दिली होती. या नि‍कालाविरुध्‍द मा. राज्‍य आयोग खंडपीठ यांच्‍याकडे अपील करण्‍यात आले आणि त्‍यानुसार रिव्‍हीजन अर्ज क्र.23/2007 यावर दि.26.4.2007 रोजी आदेश होऊन हया मंचाचा अंतरिम आदेश खारीज करण्‍यात आलेला आहे व रिव्‍हीजन पिटीशन मंजूर करुन प्रकरण चालवून लवकरात लवकर निकाल दयावा असे म्‍हटले आहे. याप्रमाणे अर्जदाराचा नव्‍याने प्रकरण चालवून नव्‍याने निकाल देण्‍यात येत आहे. गैरअर्जदारांनी असा आक्षेप घेतला आहे की, हे प्रकरण मा. मंचात यापूर्वी दाखल होऊन निकाली नीघाले होते. म्‍हणून आता हे प्रकरण दाखल केल्‍यामुळे resjudicata प्रमाणे खारीज करावे असा आक्षेप घेतला आहे परंतु अर्जदाराचे प्रकरण हे केवळ टेक्‍नीकल ग्राऊंडवर विज चोरीमूळे या मंचास कार्यक्षेञ येणार नाही या मूददयावर खारीज केले होते व गुणवत्‍तेच्‍या आधारे निकाली काढल्‍या गेले नव्‍हते व मंच आता हे प्रकरण नव्‍याने परत चालवून आदेश करीत आहे. यांला आधार म्‍हणून जे.पी ग्‍लास कंपनी विरुध्‍द विनोद सोनी 1998 I सी.पी.जे. 398 (दिल्‍ली) याप्रमाणे एखादे प्रकरण जर टेक्‍नीकल ग्राऊंडवर नामंजूर केले असेल तर अशा प्रकारचे प्रकरण हे resjudicata या तत्‍वावर खारीज होऊ शकणार नाही. तक्रार अर्ज दाखल केला पण तो मिरिटवर डिसाईड झाला नाही,म्‍हणून हे प्रकरण परत मिरिटवर डिसाईड करता येईल. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्‍ही खालील प्रमाणे नीर्णय पारीत करीत आहोत. आदेश अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खालील प्रमाणे मंजूर करण्‍यात येतो. 1. गैरअर्जदार यांनी दिलेले रु.1,89,020/- चे विद्यूत बिल रदद करण्‍यात येते तसेच तडजोडीची रक्‍कम देखील विज चोरी सिध्‍द होई पर्यत स्‍थगीत ठेवण्‍याचे आदेश करण्‍यात येतात. 2. गैरअर्जदार यांनी जे असेसमेंट बिल दिलेले आहे ते वापरातील यूनिट व मिटर संथ गतीने चालते हे लक्षात घेऊन सरासरी महिन्‍याला किती येते याप्रमाणे मागील सहा महिन्‍याचे विद्यूत देयक अर्जदारास दयावे व त्‍याने ते ताबडतोब भरावे. 3. अर्जदाराने मंचाच्‍या आदेशाप्रमाणे देण्‍यात आलेले विद्यूत देयक भरल्‍यानंतर त्‍यांचा विद्यूत पूरवठा 48 तासांत सूरु करुन देण्‍यात यावा. 4. दावा खर्च म्‍हणून रु.1000/- व मानसिक ञासाबददल रु.5,000/- मंजूर करण्‍यात येतात. 5. पक्षकाराना नीर्णय कळविण्‍यात यावा. (श्रीमती सुजाता पाटणकर ) (श्री.सतीश सामते) सदस्‍या अध्‍यक्ष (प्र.) | 
