निकालपत्र
(दि.13.07.2015)
(घोषीत द्वारा- मा.सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी,अध्‍यक्ष)
अर्जदार यांचे तक्रारीतील कथन थोडक्‍यात खालील प्रमाणेः-
1. अर्जदार नगर परिषद लोहा ही स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था असून अर्जदार नागरीकांना पिण्‍याचा पाणी पुरवठा व रस्‍त्‍यावरील पथदिवे याचे वेगवेगळे विद्युत कनेक्‍शन यासारख्‍या मुलभूत सुविधा पुरविल्‍या जातात. अर्जदार नगर परिषद लोहा यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून लोहा नगरातील नागरीकांना पिण्‍याचा पाणी पुरवठा व रस्‍त्‍यावरील पथदिवे यासाठी वेगवेगळे विद्युत कनेक्‍शन घेतलेले आहे. तक्रारीतील परिच्‍छेद क्रमांक 2 मध्‍ये अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून रस्‍त्‍यावरील पथदिवे व पाणी पुरवठयासाठी गैरअर्जदार यांचेकडून एकूण 22 वेगवेगळे विद्युत कनेक्‍शन घेतलेले असल्‍याचे तक्‍त्‍यात दिलेले असून सदरील तक्‍त्‍यामध्‍ये ग्राहक क्रमांक नमुद केलेले आहे. सदरील मीटरचा वापर अर्जदार हा करीत असतांना गैरअर्जदार यांनी दिलेले विद्युत देयके अर्जदार नियमितपणे भरीत आहे. नगर परिषद लोहा ही महाराष्‍ट्र नगर परिषद कायद्याप्रमाणे कर आकारते. आकारण्‍यात येणारा आदी उत्‍पन्‍नातून सर्व प्रकारच्‍या मुलभूत सुविधा नागरीकास पुरविल्‍या जातात. अर्जदाराचे सन 2000 पासून सन 2014 पर्यंतचे जकात कराबद्दल उपविधी कलम अन्‍वये वसूल करावयाच्‍या थकीत रक्‍कम रुपये 1,32,45,611/- गैरअर्जदार यांचेकडून येणे बाकी आहे. गैरअर्जदाराकडून सदर रक्‍कम विज बिलातून कपात करणेचा अर्जदाराने संमती दिलेली आहे. दिनांक 21.10.2014 रोजी रक्‍कम रु.1,23,91,750/- पिण्‍याचा पाणी पुरवठा व रस्‍त्‍यावरील पथदिवे यासाठीची थकबाकीची नोटीस गैरअर्जदार यांनी दिली. अर्जदार यांनी जकात कराची थकीत रक्‍कम आपल्‍याकडे आहे. तरीही तुम्‍ही नोटीसा का पाठवतात अशी विचारणा केली. त्‍यानंतर गैरअर्जदार यांनी थोडी रक्‍कम भरणेबाबत सांगितले. त्‍यामुळे अर्जदाराने दिनांक 29.10.2014 रोजी रक्‍कम रु.2 लाख गैरअर्जदार यांचेकडे भरणा केला. अर्जदारास गैरअर्जदार यांचेकडून जकात कराबद्दल रक्‍कम रुपये 1,32,45,611/- येणे बाकी आहे. अर्जदाराकडे गैरअर्जदाराने काढलेली थकीत रक्‍कम रु.1,23,91,750/- वगळता अर्जदाराची गैरअर्जदार यांचेकडे रक्‍कम रु.10,53,861/- शिल्‍लक राहते. दिनांक 29.10.2014 रोजी गैरअर्जदाराने विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍याबाबत 15 दिवसांची विद्युत कायदा कलम 56 नुसार नोटीस दिलेली आहे. सदरील नोटीसीवर अर्जदाराने आपल्‍या वकीलामार्फत उत्‍तर दिलेले आहे. त्‍यानंतरही गैरअर्जदार यांनी दिनांक 19.01.2015 रोजी पुन्‍हा नोटीस पाठविली. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍यात येऊ नये अशी विनंती केली. दिनांक 20.03.2015 रोजी गैरअर्जदार यांनी विद्युत पुरवठा खंडीत केला. त्‍यामुळे लोहा नगरीतील नागरीकांचे पाणी पुरवठयावाचून हाल होत आहे. तसेच शाळा व महाविद्यालय, सर्व शासकीय कार्यालय यांचेही पाणी,लाईट नसल्‍याने होल होत आहे. विद्यार्थ्‍यांना शाळेतील कसलेही पाणी प्‍यावे लागत आहे. सध्‍या 10वी व 12 वीच्‍या परिक्षा चालु असल्‍याने विद्यार्थ्‍यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. त्‍यामुळे अर्जदारास खुपच मानसिक व शारिरिक त्रास झालेला आहे. गैरअर्जदार यांनी चुकीचे बील देऊन अर्जदारास त्रुटीची सेवा दिलेली आहे. त्‍यामुळे अर्जदाराने सदरील तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारीमध्‍ये अर्जदाराने गैरअर्जदार यांना आदेश देण्‍यात यावा की, त्‍यांनी अर्जदार नगर परिषद लोहा अंतर्गत पिण्‍याचा पाणी पुरवठा व रस्‍त्‍यावरील पथदिवे बाबतची नागरीकांना तात्‍काळ विद्युत जोडणी करुन द्यावी. तसेच गैरअर्जदार यांना नगर परिषद लोहा यांचे असलेले सन 2014 पर्यंतचे जकात करची बाकी रक्‍कम रु.10,53,831/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. तसेच अर्जदारास झालेल्‍या मानसिक व शारिरिक त्रासाबद्दल रक्‍कम रु. 50,000/- व दावा खर्चापोटी रक्‍कम रु. 5,000/- देण्‍याचा आदेश करावा अशी मागणी तक्रारीद्वारे अर्जदार यांनी केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर गैरअर्जदार हे आपल्‍या वकीलामार्फत हजर होऊन आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले. गैरअर्जदार यांचे लेखी म्‍हणणे थोडक्‍यात पुढील प्रमाणे आहे.
4. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची तक्रार संपुर्णपणे अमान्‍य केलेली आहे. अर्जदाराने त्‍याचा अर्ज गृहितकाच्‍या आधारांवर दिलेला आहे. अर्जदाराने तक्रारीमध्‍ये मागीतलेली मागणी असंबंद्ध पद्धतीने केलेली आहे. सदरचे प्रकरण दाखल करण्‍यापुर्वी विज कायदा,2003 कलम 43(5) अन्‍वये स्‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या यंत्रणेकडे अर्ज केलेला नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणात अर्जदाराने स्‍वतःस ग्राहक म्‍हणून सदर प्रकरण साळसुदपणे दाखल केलेले आहे. जेव्‍हा की, दाखल केलेल्‍या या प्रकरणातील मजकुरानुसार हा विज पुरवठा पाणी पुरवठा,पथदिवे,सांडपाणी,पिण्‍याचे पाणी इ.बाबत घेतलेला विज पुरवठा आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार नगर परिषद ही ग्राहक होऊ शकत नाही. सदर कायद्याचे कलम 2(ए)(डी)(2) अन्‍वये अर्जदार ग्राहक होऊ शकत नाही. अर्जदाराने त्‍यांनी थकीत विज बीलाची रक्‍कम भरणेबाबत दिलेल्‍या नोटीशीला उलट जबाब देणे म्‍हणुन सदरील प्रकरण दाखल केलेले आहे. विज कायदा कलम,2003 मधील कलम 56 अन्‍वये थकीत विद्युत बीलाची रक्‍कम विज जोडणी दिलेल्‍या व्‍यक्‍ती अथवा संस्‍थेने न भरल्‍यास तो विज पुरवठा खंडीत करण्‍याचा संविधानिक अधिकार गैरअर्जदार यांना आहे. जकात कराची रक्‍कम बिलामध्‍ये सामाविष्‍ट करुन घेण्‍याची मागणी प्रकरणात मागीतलेली आहे. सदरील मागणी मागणेचा अर्जदारास कोणताही अधिकार नाही. अर्जदाराने ज्‍या रक्‍कमेबाबत सदर प्रकरण दाखल केलेले आहे ती रक्‍कम कोटयावधी रुपयाच्‍या रक्‍कमेची असल्‍या कारणाने ग्राहक मंच यांच्‍या वित्‍तीय मर्यादेपलीकडील हे प्रकरण आहे. अर्जदाराने ज्‍या रक्‍कमेबाबत येणे असल्‍याचा चुकीचा उल्‍लेख प्रकरणात केलेला आहे ती रक्‍कम देण्‍यास गैरअर्जदार जबाबदार नाहीत. अथवा ती रक्‍कम वसुल करण्‍याची ही पद्धत नाही. जकात कराच्‍या रक्‍कमेची वसुंल करण्‍याचे प्रकरण मागणारी व्‍यक्‍ती ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करु शकत नाही. अर्जदाराने जकात कर आणि विद्युत बील यांची चुकीच्‍या पध्‍दतीने सांगड घालण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला आहे. अर्जदार व गैरअर्जदार यांचे नाते ग्राहक व सेवा पुरविणारी व्‍यक्‍ती असा नाही. तक्रारीत नमुद केलेली रक्‍कम देणे गैरअर्जदार यांचेवर बंधनकारक नाही. कारण सन 2010 पासून महाराष्‍ट्र अधिनियम क्र.10 कलम 97 अन्‍वये सदर कलम वगळण्‍यात आले आहे. तसेच जकात कर हा वसुल करण्‍याचा ग्राहक मंच हा व्‍यासपीठही नव्‍हे अर्थात न्‍यायपीठ तर नाहीच. या प्रकरणात मंचाने अंतरीम आदेश म्‍हणून पारीत केलेला आदेशा विरुध्‍द चक्रीय खंडपीठाकडे रिव्‍हीजन करण्‍यात आलेले आहे. अर्जदाराने विज बिलाची रक्‍कम जाणीवपूर्वक टाळता यावे म्‍हणून सदरील प्रकरण दाखल केलेले आहे. अर्जदार हा ग्राहक नाही. त्‍यामुळे अर्जदाराची तक्रार ही विशेष सर्वसाधारण खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी लेखी जबाबाव्‍दारे केलेली आहे.
5. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयार्थ आपले शपथपत्र व कागदपत्र दाखल केली आहेत. दोन्‍ही बाजुंचा युक्‍तीवाद ऐकला. दोन्‍ही बाजुंनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता पुढील बाबी स्‍पष्‍ट होतात.
6. अर्जदाराचे तक्रारीतील मागणीचे अवलोकन केले असता अर्जदाराने तक्रारीमध्‍ये गैरअर्जदार यांनी खंडीत केलेल्‍या विद्युत पुरवठयाची तात्‍काळ जोडणी करुन द्यावी तसेच गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास सन 2014 पर्यंतची बाकी असलेली जकात कराची रक्‍कम विद्युत बीलात सामाविष्‍ट करुन अर्जदाराची बाकी येणे असलेली रक्‍कम रक्‍कम रु.10,53,831/- देण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात यावा अशी आहे. यावरुन अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे थकीत असलेली जकात कराचे वसुलीपोटी सदरील प्रकरण दाखल केलेले असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
अर्जदाराने तक्रार अर्जासोबत अंतरीम मनाईचा अर्ज दाखल केलेला होता. सदरील अर्जामध्‍ये 10वी व 12 वीच्‍या तसेच शाळा व महाविद्याल्‍यातील विद्यार्थ्‍यांच्‍या परिक्षा असल्‍याने गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा विद्युत पुरवठा खंडीत केलेला असल्‍याने विद्यार्थ्‍यांच्‍या भवितव्‍यावर परिणाम होऊ नये म्‍हणून मंचाने अर्जदाराचा विद्युत पुरवठा पुर्ववत करावा असा आदेश दिलेला होता गैरअर्जदार यांनी आपल्‍या लेखी जबाब दाखल केल्‍यानंतर सर्व यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता अवलोकन केले असता अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडून जकात कराची थकीत असलेली रक्‍कम वसुल करण्‍याचा प्रयत्‍न तक्रारीव्‍दारे केलेला असल्‍याचे निदर्शनास येते. गैरअर्जदार यांनी महाराष्‍ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 च्‍या तरतुदी मंचासमोर दिलेल्‍या असून सदरील कलम 151 हे वगळण्‍यात आलेले आहे. त्‍यामुळे अर्जदारास अशा पद्धतीने गैरअर्जदार यांचेकडून जकात कराची कायद्यानुसार वसुली करता येणार नाही. गैरअर्जदार यांना अंतरीम आदेशाविरुध्‍द मा.राज्‍य आयोगामध्‍ये रिव्‍हीजन पिटीशन दाखल केलेले असल्‍याचा पुरावा दिलेला नाही. त्‍यामुळे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1. अर्जदार यांची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. दोन्‍ही पक्षकारास निकालाच्‍या प्रती मोफत पुरविण्‍यात याव्‍यात.
