(मंचाचे निर्णयान्‍वये, अनिल एन. कांबळे, अध्‍यक्ष,प्रभारी)

(पारीत दिनांक : 22 मे 2009)

                      ... 2 ...

1.        अर्जदाराने, सदरची तक्रार, गैरअर्जदाराचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केलेली आहे.  अर्जदाराच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे.

2.          अर्जदाराने, गैरअर्जदारांकडून घरघुती वापराकरीता विज पुरवठा घेतला असून, त्‍याचा वापर करुन नियमित बिलांचा भरणा केलेला आहे.  गैरअर्जदार ही एक विज उत्‍पादन व वितरण  व सेवा पुरविण्‍याचे कार्य करणारी महाराष्‍ट्रातील संस्‍था आहे.  अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक असून, त्‍याचा ग्राहक क्रमांक 471500077738 असा असून, आर.एल.क्र. 636 असा आहे.

3.          गैरअर्जदार आपले सहका-यांनीशी, अर्जदाराच्‍या घरी दिनांक 21/1/2009 ला येवून मिटरची पाहणी केली, त्‍यावेळी अर्जदाराच्‍या घरी, पत्‍नी व्‍यतीरिक्‍त घरामध्‍ये कोणीही नसतांना छपरातील विद्युत मिटरची पाहणी करुन मिटर हळूवार फिरत आहे, मिटरचे सिल तोडून आहे असे सांगून भरारी पथकाने खोटया कागदपञांवर, अर्जदाराची सही घेवून, दूसरे मिटर लावून देतो असे सांगून, विद्युत मिटर कापून नेले.  अर्जदाराने सायंकाळ पर्यंत वाट पाहिले, परंतु गैरअर्जदारांनी मिटर लावून देण्‍याचे नाकारले.  गैरअर्जदार यांनी सांगीतले की, 30 %  प्रमाणे 2 वर्षापासून विज चोरी केली आहे.  त्‍यामुळे, रुपये 26,516/- ची डिमांड भरण्‍यास दिले.  गैरअर्जदार यांनी हेतुपुरस्‍परपणे लाच रक्‍कम न मिळाल्‍यामुळे, समन्‍वय घडवून आणला नाही.  गैरअर्जदार यांनी पोलीस स्‍टेशन, गडचिरोली येथे भारतीय विद्युत कायदा 2003 चे कलम 135 अन्‍वये गुन्‍हा नोंदविला.  गैरअर्जदाराने दिनांक 31/1/2009 रोजी लोकमत वृत्‍तपञामध्‍ये ‘भरारी पथकाने पकडली 26,000/- रुपयाची विज चोरी’, अशी बातमी प्रकाशीत केली.  अर्जदाराची समाजामध्‍ये तसेच, गावांमध्‍ये इज्‍जतीची मानहानी झाली.  अर्जदार दिनांक 23/1/2009 ला विज चोरीची डिमांड घेवून गैरअर्जदाराकडे गेला असता, त्‍याने  8,000/- रुपयाची कंम्‍पाऊन्‍डींग चार्जेस कमी करण्‍याची डिमांड दिली.  अर्जदाराने पोलीस स्‍टेशन गडचिरोली येथे तक्रार दिली, तसेच अधिक्षक, म.रा.वी.मं.,गडचिरोली यांना 29/1/2009 ला घडलेल्‍या प्रकाराची माहिती दिली.  अर्जदाराने, कुठल्‍याही प्रकारची विज चोरी केली नाही, अर्जदाराच्‍या कुंटूंबामध्‍ये 3 व्‍यक्‍ती असून, अर्जदाराने 1,500/- ते 2,000/- रुपये इतके बिल भरले आहे.  अर्जदाराने, विज चोरी केली असती तर, साधारण माणसाला न परवडणारे बिल कधीच भरले नसते.  गैरअर्जदाराच्‍या भरारी पथकाने खोटा आरोप लावून, विज चोरीची बातमी प्रकाशीत केली व बेजबाबदारपणे अर्जदाराच्‍या घरी प्रवेश केला.  गैरअर्जदाराने, दिलेली डिमांड रद्द करण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे.  अर्जदाराचा मुलगा विद्यार्थी असून, घरच्‍या कामाकरीता विज आवश्‍यक आहे.  त्‍यामुळे, विद्युत मिटर त्‍वरीत लावून देण्‍यात यावे.  गैरअर्जदाराने खोटी कार्यवाही करुन अर्जदारास मानसीक, शारीरीक ञास दिला आहे.  अर्जदाराने, आपले तक्रारी गैरअर्जदर यांनी दिनांक 21/1/2009 ला काढून नेलेला मिटर त्‍वरीत लावून देण्‍याचा आदेश व्‍हावा व भरारी पथकाने दिलेली डिमांड रुपये 26,516/- चे विज चोरी बद्दलची कार्यवाही रद्द करण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात यावा.  अर्जदारास झालेल्‍या

                              ... 3 ...

मानसिक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 30,000/- गैरअर्जदारांकडून देण्‍यात यावे.  अर्जाचा खर्च गैरअर्जदारांवर बसविण्‍यात यावा, अशी मागणी केली आहे.

4.          अर्जदाराने आपले तक्रारीसोबत निशाणी 4 नुसार एकुण 10 मुळ व झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज दाखल केला आहे.  ज्‍यामध्‍ये, स्‍थळ निरिक्षण रिपोर्ट, ओरिजनल असेसमेंटसीट, डिमांड नोट, बिलाची झेरॉक्‍स प्रत, पंचनाम्‍याची प्रत, अर्जदाराने गैरअर्जदार व पोलीस स्‍टेशनला दिलेल्‍या तक्रारीची प्रत व वर्तमानपञाचे काञण, दोन हस्‍तलिखीत बिल दाखल केले आहे.  अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्‍यात आला.  गैरअर्जदाराने, हजर होऊन निशाणी 10 नुसार लेखी बयाण अंतरीम अर्जाचे उत्‍तरासह दाखल केला आहे. 

5.          गैरअर्जदाराचे भरारी पथकाने अर्जदाराचे घरी जावून तपासणी केली असता, मिटरची बॉडी सील ब्‍लेडने कापली होती.  मिटरचे आतील वायर बदलवून, मिटर संथ गतीने करुन, विज चोरी करीत असल्‍याचे आढळून आले.  अर्जदारास भरारी पथकाने केलेल्‍या कार्यवाही बद्दल पूर्ण कल्‍पना आहे.  तरी सुध्‍दा, भरारी पथकाला आवश्‍यक गैरअर्जदार म्‍हणून जोडलेले नाही.

6.          अर्जदाराचे मिटरची तपासणी केली असता, त्‍याचे प्रत्‍यक्ष वापरापेक्षा 32% टक्‍के कमी फिरत असल्‍याचे आढळून आले.  भरारी पथकाने साक्षदारासमक्ष पंचनामा व घटनास्‍थळ पंचनामा तयार केला.  त्‍याची प्रत अर्जदाराचे घरी देण्‍यात आली.  त्‍यानंतर, अर्जदारास रुपये 18,516/- व तडजोड रक्‍कम रुपये 8,000/- अशाप्रकारचे देयक 27 जानेवारी 2009 पर्यंत भरण्‍याची मुदत देवून, देण्‍यात आले.  अर्जदाराने, दिलेल्‍या मुदतीत विज चोरीची व तडजोडीची रक्‍कम गैरअर्जदाराकडे जमा केली नाही.  त्‍यामुळे, अर्जदाराविरुध्‍द पोलीस स्‍टेशन गडचिरोली येथे रितसर तक्रार नोंदविण्‍यात आली.

7.          अर्जदाराने विज चोरी केली असल्‍यामुळे, विज अधिनियम 2003 चे कलम 154 नुसार विशेष न्‍यायालयाला मामला चालविण्‍याचा अधिकार आहे.  अर्जदाराला न्‍यायमंचासमोर तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही.  अर्जदाराचे प्रकरण हे न्‍यायमंचाचे न्‍याय कक्षात येत नसल्‍याने, कलम 154 नुसार अंतरिम अर्ज व मुळ तक्रार खर्चासह खारीज होण्‍यास पाञ आहे.

8.          अर्जदाराचे विरुध्‍द विज अधिनियम 2003 चे कलम 135 अन्‍वये विशेष न्‍यायालयाचे निकाल येण्‍याचे आधी, तक्रारीत निकाल दिल्‍यास विरोधाभास येण्‍याची शक्‍यता आहे.  कलम 154 (1) नुसार विशेष न्‍यायालय दिवाणी वादावरही निकाल देऊ शकतो, विज अधिनियम 2003 च्‍या तरतुदी नुसार प्रकरण चालविण्‍याचा व अंतरिम आदेश देण्‍याचा अधिकार या न्‍यायमंचाला नाही.  त्‍यामुळे, अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी.

                              ... 4 ...

9.          अर्जदाराने, आपले तक्रारीतील कथना पृष्‍ठयर्थ निशाणी 15 नुसार शपथपञ दाखल केले आहे.  तसेच, निशाणी 16 नुसार दस्‍ताऐवज दाखल केलेले आहे.  गैरअर्जदाराने, आपल्‍या लेखी बयाणातील कथना पृष्‍ठयर्थ पुरावा म्‍हणून निशाणी 11 नुसार शपथपञ दाखल केले आहे.  अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, शपथपञ व उभय पक्षाचे वकीलांनी केलेल्‍या तोंडी युक्‍तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

                  मुद्दे                        :        उत्‍तर

(1)   अर्जदाराची तक्रार या न्‍यायमंचाला चालविण्‍याचा        :      होय.

            अधिकार आहे काय ?

(2)   गैरअर्जदाराने, अर्जदारास सेवा देण्‍यात ञृटी केली      :     होय.

आहे काय ?

(3)   अर्जदाराची तक्रार मंजुर करण्‍यास पाञ आहे काय ?  :     होय.

(4)   या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ?                          :     अंतीम आदेशाप्रमाणे

                  //  कारण मिमांसा  //

मुद्दा क्रमांक 1 :-

10.         अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक असल्‍याबाबतचा वाद नाही.  गैरअर्जदाराने, अर्जदारास घरघुती वापराकरीता विज पुरवठा सन 2001 पासून केलेला आहे.  गैरअर्जदाराच्‍या भरारी पथकाने दिनांक 21/1/2009 ला आकस्‍मात निरिक्षण (Surprise inspection) अर्जदाराच्‍या गैरहजेरीत करुन विद्युत मिटर 32 %  कमी असल्‍याचे सांगून, मिटरचे सिल तुटले असल्‍याचे निदर्शनास आल्‍यामुळे, अर्जदाराचे विरुध्‍द  विज अधिनियम 2003 चे कलम 135 अन्‍वये विज चोरीचा आड लावून, विज मिटर काढून नेले.  तेंव्‍हा पासून म्‍हणजे दिनांक 21/1/2009 पासून अर्जदाराचा विज पुरवठा बंद केलेला आहे.  गैरअर्जदाराने, अर्जदाराचे विरुध्‍द विज चोरीचे प्रकरण असल्‍याचे दाखवून वर्तमानपञात बातमी प्रकाशीत केली, त्‍याचे काञण अर्जदाराने तक्रारीत दाखल केले आहे.  अर्जदाराचे विरुध्‍द गैरअर्जदार यांनी विज चोरीची तक्रार पोलीस स्‍टेशन, गडचिरोली यांचेकडे दाखल केले असल्‍याचे लेखी बयाणात व तोंडी युक्‍तीवादात सांगीतले.  परंतु, उपलब्‍ध तक्रारीत दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजावरुन, अर्जदाराचे विरुध्‍द पोलीस स्‍टेशनला गुन्‍हा दाखल झाला असल्‍याबाबतची, प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपराध क्रमांक स्‍पेशल केस नंबर इत्‍यादी असा कुठलाही पुरावा रेकॉर्डवर दाखल नाही.  अर्जदाराचे वकीलानी आपले तोंडी युक्‍तीवादात असे सांगीतले की, आजपर्यंत पोलीस स्‍टेशन कडून कुठलीही सूचना किंवा विशेष न्‍यायालयात केस चालू असल्‍याबाबत नोटीस आली नाही.  त्‍यामुळे, अर्जदाराचे विरुध्‍द फौजदारी प्रकरण चालू आहे किंवा नाही, हे स्‍पष्‍ट होत नाही.  गैरअर्जदार यांनी केलेली कार्यवाही कायद्यानुसार योग्‍य आहे

                              ... 5 ...

किंवा नाही, याबद्दल आजच्‍या स्थितीत त्‍याबाबत आपले मत देणे न्‍यायोचित होणार नाही.  परंतु, अर्जदाराचा विज पुरवठा बंद असल्‍यामुळे त्‍याला विज पुरवठा सुरु करुन मागण्‍याचा अधिकार आहे व त्‍याबद्दल, जरी दुस-या कायद्यात तरतुद असली तरी, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 3 नुसार दाद मागण्‍याचा अधिकार आहे, असे या न्‍यायमंचाचे मत आहे.  गैरअर्जदार यांनी विज चोरीच्‍या बाबीची कार्यवाही योग्‍य आहे किंवा अयोग्‍य आहे हे ठरविण्‍याचा विशेष न्‍यायालयाचा अधिकार असल्‍यामुळे, विज अधिनिय‍म 2003 चे कलम 154 नुसार विशेष न्‍यायालयाच्‍या अधिकार क्षेञातील बाब असली तरी, अर्जदारास विज पुरवठा सुरु करुन दाद मागण्‍याचा अधिकार आहे.  यामुळे, तक्रारीत निकाल देण्‍याचा अधिकार या न्‍यायमंचाला आहे, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले आहे.

11.          गैरअर्जदार यांनी विद्युत मिटर 32 % टक्‍के संथ (Slow) असल्‍याचे सांगून विज अधिनियम 2003 चे कलम 126 नुसार असेसमेंट करुन रुपये 18,516/- चे बिल दिले आहे, त्‍याची झेरॉक्‍स प्रत अर्जदाराने तक्रारीसोबत निशाणी 4 चे यादीसोबत दाखल केली आहे.  तसेच, प्रोव्‍हीजनल असेसमेंट सीटची प्रत दाखल केली आहे.  गैरअर्जदार यांनी 126 नुसार विज चोरीचे असेसमेंट केली आहे.  परंतु, 127 नुसार अंतिम आदेश पारीत केलेला नाही, तसेच विज अधिनियम 2003 चे कलम 126 च्‍या नियम व तदतुदीचे पालन केले नाही.  त्‍यामुळे, या न्‍यायमंचाला अर्जदाराचे तक्रारीत आदेश पारीत करण्‍याचा अधिकार आहे, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले आहे.  याच आशयाचे मत आदरणीय, राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी, झारखंड स्‍टेट इलेक्‍ट्रीसीटी बोर्ड व इतर –विरुध्‍द – अनवर अली, II-(2008) CPJ -284 (NC), या प्रकरणात दिले आहे.  त्‍यात दिलेले मत या प्रकरणाला लागू पडतो, त्‍यातील महत्‍वाचा भाग खालीलप्रमारणे.

(ii)   Jurisdiction of Fora—Electricity dispute – Electricity Act and Consumer Protection Act runs parallel regarding limited purpose in respect of arbitrary, illegal, unjustified action against rules and regulations of electricity code – Jurisdiction of Fora cannot be curtailed in absence of express provision prohibiting jurisdiction – Section 3, Consumer Protection Act and Section 175 Electricity Act, not in derogation of provisions of any other law – Consumer has option either to file complaint under Consumer Protection Act or under Electricity Act against order passed under Section 126 Electricity Act – No complaint can be entertained by Fora against final order passed by Appellate Authority under Section 127, Electricity Act—Jurisdiction of Fora not barred even if provision of other statute provides alternate remedy to consumer – Jurisdiction of Fora expressly saved under Sections 174, 175 of Electricity Act – Complaint alleging deficiency in service on part of Electricity Board/its officers, maintainable.

Jharkhand State Electricity Board & Anr.

-V/s. –

Anwar Ali

II (2008) CPJ 284 (NC)

******                        *******                      *******                      ******

                              ... 6 ...

12.         अर्जदाराने, आपले तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, गैरअर्जदार यांनी बिल रुपये 26516/- रद्द करण्‍यात यावे, आणि गैरअर्जदार यांचे भरारी पथकाने काढून नेलेला मिटर तात्‍काळ लावून विद्युत पुरवठा करुन देण्‍यात यावा.  अर्जदाराने केलेली मागणी पूर्णपणे मंजुर करण्‍यास पाञ नाही.  विज अधिनियम 2003 च्‍या कलम 154 नुसार विशेष न्‍यायालयात फौजदारी व दिवाणी जबाबदारी (Liability) ठरविण्‍याचे अधिकारक्षेञ असल्‍यामुळे, अर्जदाराची रुपये 26,516/- ची मागणी मंजुर करण्‍यास पाञ नाही.  परंतु, अर्जदार विद्युत पुरवठा सुरु करुन मिळण्‍यास पाञ आहे.  अर्जदाराचे मीटर 32 % टक्‍के मंद गतीने फिरत असल्‍याचा आड गैरअर्जदार यांनी लावलेला आहे.  परंतु, तो मिटर नियमानुसार तपासणी करण्‍यात आली आहे किंवा नाही, याबद्दलचा कुठलाही पुरावा तक्रारीत गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेला नाही.  गैरअर्जदार यांनी मंद गतीने मिटर फिरत असल्‍यामुळे, मिटर टेस्‍टींग बाबत अर्जदारास नोटीस दिलेला असल्‍याचे दाखल दस्‍ताऐवजावरुन दिसून येत नाही व सदर मिटर गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे समक्ष तपासणी केलेली असल्‍याचे रेकॉर्डवरुन दिसून येत नाही.  दूसरी महत्‍वाची बाब म्‍हणजे भरारी पथकाने अर्जदाराकडील जप्‍त केलेला मिटर विज अधिनियम 2003 च्‍या तरतुदी नुसार बॉक्‍स बंद केल्‍याबाबतचा उल्‍लेख जप्‍ती पंचनाम्‍यात आढळून येत नाही.  यावरुन, गैरअर्जदार यांनी नियमानुसार कार्यवाही केली नाही. 

            याच आशयाचे मत, मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी, उत्‍तरीय हरियाना बिजली वितरण निगम लि. –विरुध्‍द – गौतम प्‍लॉस्‍टीक, I-(2008)- CPJ- 62 (NC), या प्रकरणात दिले आहे. त्‍यातील मत या प्रकरणाला तंतोतंत लागू पडतो, त्‍यातील महत्‍वाचा भाग खालीलप्रमाणे.

Consumer Protection Act, 1986 – Section 21(b) – Electricity Act, 1910 – Section 39 and 44 (c)—Electricity – Theft—Penalty imposed – Checking not done either in presence of consumer or responsible officials of consumer --- Meter not tested in M & T Lab – No notice of testing given to consumer – Principles of natural justice not followed – Penalty levied unilaterally – Complainant’s factory was in running condition not proved – Complaint allowed by Forum – O. Ps. Directed to withdraw notice, waive off penalty and refund amount with interest – Compensation granted – Order upheld in appeal in absence of any evidence to corroborate theft of electricity – No interference required in revision.

                        Uttari Haryana Bijili Vitran Nigam Ltd.(HVPN)

                        -V/s.-

                        Gautam Plastic

                        I (2008) CPJ 62 (NC)

******                        *******                      *******                      ******

13.         व‍रील न्‍यायनिवाडयात दिलेले मतावरुन व उपलब्‍ध रेकॉर्डवरुन अर्जदाराची तक्रार निकाली काढण्‍याचा अधिकार या न्‍यायमंचाला आहे, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच

                              ... 7 ...

ठामपणे आले असल्‍यामुळे, मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.

मुद्दा क्रमांक 2 व 3 :-

14.         गैरअर्जदार ही एकमेव विद्युत पुरवठा करणारी संस्‍था असून, नागरिकाला विद्युत पुरवठा करुन देण्‍याची पूर्णपणे त्‍यांची जबाबदारी आहे.  अर्जदाराने 2001 पासून गैरअर्जदाराकडून विज पुरवठा घेतलेला असून, 21/1/2009 चे पूर्वी पर्यंत नियमितपणे विज बिलाचा भरणा केलेला असल्‍याचे, अर्जदाराने तक्रारीत म्‍हटले आहे.  अर्जदाराने तक्रारीसोबत विज बिलाच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहे.  त्‍याचे अवलोकन केले असता, गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास जुलै-2008 चे प्रोव्‍हीजनल डूल्‍पीकेट बिल हस्‍तलिखीत दिले आहे, तसेच दूसरे बिल रुपये 5,710/- चे दिले, त्‍याची प्रत तक्रारीसोबत जोडलेल्‍या आहे.  अर्जदाराचा विज मिटर 21/1/2009 ला काढून नेल्‍यानंतरही अर्जदारास देयक 20/1/09 ते 20/3/2009 पर्यंतचे विज देयक दिनांक 31/3/2009 नुसार एकुण विज वापर 338 यु‍नीटचे बिल थकबाकीसह रुपये 5,850/- चे दिले आहे.  वास्‍तविक, अर्जदाराचा विद्युत पुरवठा हा जानेवारी-2009 पासून पूर्णपणे बंद असून, मिटर सुध्‍दा लागलेला नसतांना चालू रिडिंग फाल्‍टी असे दाखवून गैरअर्जदाराने बिल देणे, ही गैरअर्जदाराचे सेवेतील न्‍युनता असल्‍याची बाब सिध्‍द होते.  अर्जदाराचा पूर्वीचा मिटर स्‍लो असल्‍याबाबत गैरअर्जदाराचा आड/आरोप असल्‍यामुळे, विद्युत पुरवठा करुन देण्‍यास, नविन मिटर लावून करुन देणे न्‍यायसंगत होईल, असे या न्‍यायमंचाचे मत आहे.

15.         अर्जदार आपले कुंटूंबासह विद्युत पुरवठा घेतलेल्‍या घरी राहात असून, मुलगा हा शिक्षण घेत असल्‍याचे आपले तक्रारीत नमुद केले आहे.  गैरअर्जदारा व्‍यतीरिक्‍त दूसरी विद्युत पुरवठा करुन देणारी संस्‍था उपलब्‍ध नसल्‍यामुळे, विज पुरवठा करण्‍यावर गैरअर्जदाराचा एकाधिकार (Monopoly)  आहे.  अर्जदारास सध्‍या कडक उन्‍हाळयात जीवन व्‍यथित करणे व पावसाळ्यात सुध्‍दा जीवन व्‍यथित करणे गैरसोयीचे होईल, त्‍यामुळे गैरअर्जदार विद्युत पुरवठा सुरु करण्‍यास पाञ आहे.  गैरअर्जदाराचे विद्युत देयक रुपये 26,516/- चा वाद विशेष न्‍यायालयाचे निकाला नंतर, अर्जदार व गैरअर्जदार यांना कार्यवाही कारण्याचा अधिकार सुरक्षित राहिल.  वास्‍तविक, विशेष न्‍यायालयात केस असल्‍याबाबतचा पुरावा दाखल नाही, परंतु गैरअर्जदार यांचे अधिकाराचे हनन होऊ नये म्‍हणून विशेष न्‍यायालयात केस असल्‍यास, त्‍याबद्दल आजच्‍या स्थितीत विज देयक रुपये 26,516/- रद्द करणे किंवा भरणा करण्‍याचा आदेश देणे न्‍यायोचित होणार नाही.

16.         अर्जदाराने आपले तक्रारीत असे म्‍हटले आहे की, गैरअर्जदाराचे बेकायदेशिर कृत्‍यामुळे व वर्तमानपञात प्रकाशित झालेल्‍या बातमी मुळे समाजात मानहानी झाली, तसेच मानसिक, शारीरीक व आर्थिक ञास झाला.  परंतु, हे प्रकरण आजच्‍या स्थितीत याबाबत भाष्‍य करणे न्‍यायसंगत होणार नाही.  वास्‍तविक, वर्तमानपञात गैरअर्जदाराचे भरारी पथकाने केलेल्‍या कार्यवाहीबाबत वर्तमानपञात, ‘’विद्युत विभागाचे भरारी पथका व्‍दारे ग्राहकांची लुट’’ या शिर्षकानुसार वर्तमानपञात

                              ... 8 ...

गैरअर्जदाराविरुध्‍द बातमी प्रकाशित झालेली आहे.  यावरुन, सक्षम न्‍यायालयाचा निकाल लागल्‍याशिवाय भाष्‍य करणे उचीत नाही.  

17.         वरील विवेचनावरुन अर्जदाराची आजच्‍या स्थितीत विद्युत पुरवठा चालु करुन मिळण्‍याची मागणी मंजुर करण्‍यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले असल्‍यामुळे, मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.

मुद्दा क्रमांक 4 :-

18.        वरील मुद्दा क्र. 1 ते 3 चे विवेचनावरुन अर्जदाराची तक्रार मंजुर करुन, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

//  अंतिम आदेश  //

(1)  अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजुर.

(2)  गैरअर्जदार यांनी, अर्जदाराचा विद्युत पुरवठा सुयोग्‍य स्थितीतील मीटर

           किंवा नवीन मीटर लावून देऊन, आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून

           15 दिवसांचे आंत सुरु करुन द्यावे.

(3)  अर्जदार व गैरअर्जदारांनी आप-आपला खर्च सहन करावा.

(4)  उभयतांना आदेशाची प्रत देण्‍यात यावी.

गडचिरोली.

दिनांक :–22/5/2009.