जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, लातूर
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 129/2012 दाखल तारीख :19/01/2012
निकाल तारीख :12/05/2015
कालावधी :03 वर्षे 03 म.23 दिवस
सौ.मिरा दिलीप चलवाड,
वय 28 वर्षे, धंदा व्यापार,
रा. मंदाडे हॉस्पीटल जवळ, बार्शी रोड,
लातूर. ...तक्रारदार.
-विरुध्द-
1) कार्यकारी अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विदयुत वितरण कंपनी लि.
शहरी, उपविभाग दक्षिण, पावर हाऊस, गंजगोलाई,
लातूर.
2) उप कार्यकारी अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विदयुत वितरण कंपनी लि.
शहरी, उपविभाग दक्षिण,
पावर हाऊस, गंजगोलाई, लातूर.
3) कनिष्ठ अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विदयुत वितरण कंपनी लि.
शहरी उपविभाग दक्षिण, पावर हाऊस, गंजगोलाई, लातूर. ..... सामनेवाला
कोरम : 1) श्रीमती ए.जी.सातपुते, अध्यक्षा.
2) श्री.अजय भोसरेकर, सदस्य
तक्रारदारातर्फे : अॅड.ए.के.जवळकर
गै.अ.क्र.1 ते 3 तर्फे : के.जी.साखरे.
::: निकालपत्र :::
(घोषित द्वारा: श्री. अजय भोसरेकर, मा. सदस्य.)
तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत सामनेवाला विरुध्द दाखल केली आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की,
तक्रारदार हा लातूर येथील रहिवाशी असून, तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्याकडून सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन दि. 18.12.2008 रोजी एक घरगुती वापरासाठी 4 KW एवढया मंजुर भाराचे ग्राहक क्र. 610550782386 व व्यवसायीक वापरासाठी 6701927306 असे दोन कनेक्शन प्राप्त केले. तक्रारदाराचा व्यवसाय देव ब्रिक्स या नावाने लातूर शहरापासुन दोन ते अडीच कि.मी; लांब असल्या कारणाने सामनवेाला यांच्याकडून प्रत्यक्ष वापराचे रिडींग प्रमाणे वीज देयक दिले गेले नाही, असे म्हटले आहे.
तक्रारदाराने व्यवसाय वाढीसाठी सामनेवाला यांच्याकडे 10 एच.पी. अतिरिक्त भाराची मागणी 2010 मध्ये केली ती देण्यास सामनेवाला यांनी टाळाटाळ केल्यामुळे तक्रारदाराने दि. 12.07.2010 रोजी वीज बिल वापराच्या रिडींगप्रमाणे व वेळेत मिळत नसल्या बाबतची तक्रार दिली. सामनेवाला यांच्या मीटर रिडींग अधिका-याने एप्रिल 2012 पर्यंत 41 महिने अंदाजे 100 युनीट प्रतिमहा याप्रमाणे तक्रारदारास वीज देयक देण्यात आले.
दि. 23.05.2012 रोजी देण्यात आलेले वीज देयक हे 20873 युनीटचे रु. 1,43,750/- चे तक्रारदारास मिळाले, सदर बिल तक्रारदारास चुकीचे दिले असल्याचे म्हटले आहे. दि. 10.06.2012 रोजी तक्रारदाराने सदर बिलाची रक्कम न भरल्यामुळे तक्रारदाराचा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला. तक्रारदाराचा दि 15.07.2012 ते 14.08.2012 या कालखंडात वीज पुरवठा खंडीत असतांना सामनेवाला यांनी दि.24.08.2012 रोजी 1236 युनीटचे बिल तक्रारदारास दिले. त्यामुळे तक्रारदाराने सामनेवाला यांना दि. 10.08.2012 रोजी पोष्टाद्वारे बिल दुरुस्त करुन देण्या विषयी तक्रार केली. सदर तक्रारीची सामनेवाला यांनी दखल न घेतल्यामुळे तक्रारदाराने सदर तक्रार या न्यायमंचात दाखल केली आहे.
तक्रारदाराने दि. 23.05.2012 रोजीचे वीज बिल रिव्हीजन करुन मिळावे, त्यास दंड व्याज लावु नये, दि. 24.08.2012 चे वीज देयक 1236 युनिटचे रद्द करण्यात यावे. मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु. 10,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रु. 5000/- मिळण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने तक्रारी सोबत अंतरीम आदेशाची मागणी केली आहे, त्यानुसार न्यायमंचाने दि. 11.03.2013 रोजी खालील प्रमाणे अंतरीम आदेश पारित केला आहे.
आदेश
1. तक्रारदारानी या मोबदल्यात रु. 25,000/- इतकी रक्कम सामनेवाला यांच्याकडे
जमा करावी. पुढील महिन्यापासुन नियमीत बिलाचा भरणा करावा.
- तक्रारदार यांचे वीज कनेक्शनची जोडणी ग्राहक क्र.610550782386 ताबडतोब करण्यात यावी.
तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीचे पुष्टयर्थ शपथपत्र व एकुण 07 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
सामनेवाला यांना न्यायमंचाची नोटीस प्राप्त असून त्यांचे लेखी म्हणणे दि. 18.06.2014 रोजी दाखल करण्यात आले आहे. त्यात त्यांनी तक्रारदार हा व्यवसायीक ग्राहक असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदाच्या कलम 2 (डी) नुसार तक्रारदार हा ग्राहक या व्याख्येत बसत नसल्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार चालवण्याचा या न्यायमंचास अधिकार नाही, असे म्हटले आहे. सामनेवाला यांनी दि. 18.12.2008 रोजी तक्रारदारास व्यवसायीक वापरासाठी 4 के.डब्ल्यु. एवढा मंजुर भाराचे 610650782336 या क्रमांकाचे वीज कनेक्शन दिल्याचे मान्य केले आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराने जास्तीचे 10 एचपी कनेक्शनची मागणी केली आहे, हे अमान्य केले आहे.
मे 2012 रोजी तक्रारदारास रु. 1,43,570/- चे वीज बिल 20873 युनीटचे 41 महिन्याचे स्लॅब टॅरिफ बेनिफटसह दिले असल्या कारणाने योग्य व बरोबर आहे असे म्हटले आहे. तक्रारदाराने दि. 15.09.2012 रोजी सामनेवाला यांच्याकडे हप्ते पाडून देण्याचा अर्ज केला, त्यानुसार रु. 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर, तक्रारदाराने करार लिहुन दिले असल्याचे म्हटले आहे. सदर स्टॅम्प पेपरमध्ये तक्रारदाराने पहिला हप्ता रु. 50,000/- व उर्वरीत रक्कम रु.25,000/- समान 4 हप्त्यात भरण्याचे लिहुन दिले आहे. त्यापैकी दि. 04.10.2012 रोजी रु.50,000/- तक्रारदाराने जमा केल्याचे म्हटले आहे. व पुढील हप्ते तक्रारदाराने भरले नाहीत असेही म्हटले आहे. त्यामुळे तक्रारदारास दयावयाच्या सेवेत आम्ही कोणताच कसुर केला नसल्यामुळे, तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह रद्द करावी अशी मागणी केली आहे.
सामनेवाला यांनी आपले लेखी म्हणण्याचे पुष्टयर्थ शपथपत्र व सोबत एकुण 05 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार , सोबतची कागदपत्रे सामनेवाला यांनी दाखल केलेले लेखी म्हणणे , सोबतची कागदपत्रे यांचे बारकाईने वाचन केले असता, तक्रारदारास दिलेल्या दि. 23.05.2012 रोजीच्या वीज देयकाचे निरिक्षण केले असता, तक्रारदारास एप्रिल 2012 च्या पुर्वीचे वीज देयक हे 100 व 200 युनीटचे दिलेले दिसून येत आहे. व मे 2012 चे बिल हे 20873 युनीटचे दिले असून, दि. 24.08.2012 रोजीचे वीज देयक हे INACCS असे दर्शवुन 1236 युनीट वापराचे देयक तक्रारदारास अदा केले आहे. म्हणजेच सामनेवाला यांनी तक्रारदारास सन 2011 पासून योग्य वापराप्रमाणे वीज देयक न देवुन सेवेत त्रूटी केली आहे हे दिसून येते.
सामनेवाला यांना MERC च्या वीज पुरवठा संहिता 2005 नुसार वीज देयक तयार करुन देणे बंधन कारक असतांना हे तक्रारदारास या नियमाप्रमाणे वीज बिल न देणे हे सेवेतील त्रूटी असल्यामुळे तक्रारदाराने केलेली मागणी ही योग्य असून, तक्रारदाराचे दि. 23.05.2012 रोजीचे वीज देयक हे सन 2010 ते एप्रिल 2012 या 41 महिन्यात विना दंड व्याज आकारता प्रतिमहा त्या त्या महिन्याच्या वीज दरा नुसार विभागुन देण्यात यावे, दि. 24.08.2012 रोजीचे 1236 युनीटचे बिल रद्द करावे. दि. 23.05.2012 रोजीच्या बिलातील रिव्हीजन प्रतिमहा करतांना दंड व्याज आकारु नये, अशी तक्रारदाराची मागणी मंजुर करणे योग्य व न्यायाचे होईल असे या न्यामंचाचे मत आहे.
सबब न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजुर.
- सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, दि. 23.05.2012 रोजीचे तक्रारदाराचे वीज देयक हे एप्रिल 2012 मागील 41 महिन्यात विभागुन प्रतिमहा प्रमाणे त्या त्या कालखंडातील प्रचलीत वीज दरा प्रमाणे आकारणी करुन, दंड व्याज न लावता, तक्रारदारास आदेश प्राप्ती पासुन 30 दिवसाचे आत देण्यात यावे.
- सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, दि.24.08.2012 रोजीचे 1236 युनीटचे बिल रद्द करण्यात येत आहे.
- सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, दि. 23.05.2012 च्या बिलाच्या अधिन राहून तक्रारदाराने जमा केलेली सर्व रक्कम आदेश क्र. 2 नुसार तयार होणा-या बिलात समायोजित करण्यात यावी.
- सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, आदेश क्र. 2 ते 4 चे पालन मुदतीत न केल्यास, तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु. 5000/- देण्यास जबाबदार राहतील.
- सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारास तक्रारीचे खर्चापोटी रु. 2000/-, आदेश प्राप्ती पासुन 30 दिवसाचे आत अदा करावेत.
(अजय भोसरेकर) (श्रीमती ए.जी.सातपुते)
सदसय अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच लातूर.
**//राजूरकर//**