अर्ज दाखल तारीख : 27/01/2014
अर्ज निकाल तारीख : 07/01/2015
कालावधी: 0 वर्षे 11 महिने 10 दिवस
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद
तक्रार अर्ज क्र. 16/2014
1) रघूनाथ साहेबराव कांबळे, वय-48 वर्षे,
धंदा-स्‍वयंरोजगार, मे. पद्मीनी फॅब्रीकेटर्स पारगाव,
सदस्‍य राजर्षी शाहु इंडस्‍ट्रीयल इस्‍टेट पारगाव,
ता. वाशी, जि.उस्‍मानाबाद.
तक्रार अर्ज क्र. 17/2014
2) सय्यद अन्‍सर दुल्‍हेमियॉं, वय-52 वर्षे,
धंदा-स्‍वयंरोजगार, मे. शेहनाज रेडीमेड गारमेंटस, पारगाव,
सदस्‍य राजर्षी शाहु इंडस्‍ट्रीयल इस्‍टेट पारगाव,
ता. वाशी, जि.उस्‍मानाबाद.
तक्रार अर्ज क्र. 18/2014
3) लहुदास संभाजी चव्‍हाण, वय-40 वर्षे,
धंदा-स्‍वयंरोजगार, मेसर्स.लेदर युनिट पारगाव,
सदस्‍य राजर्षी शाहु इंडस्‍ट्रीयल इस्‍टेट पारगाव,
ता. वाशी, जि.उस्‍मानाबाद.
तक्रार अर्ज क्र. 19/2014
4) संभाजी भिकाराम शेरखाने, वय-36 वर्षे,
धंदा-स्‍वयंरोजगार, सदस्‍य राजर्षी शाहु इंडस्‍ट्रीयल इस्‍टेट पारगाव,
रा.पारगाव, ता. वाशी, जि.उस्‍मानाबाद.
तक्रार अर्ज क्र. 20/2014
5) संजय राजाराम गिराम, वय-34 वर्षे,
धंदा-स्‍वयंरोजगार, मे. राजनंदिणी ड्रायक्लिनर्स, पारगाव,
सदस्‍य राजर्षी शाहु इंडस्‍ट्रीयल इस्‍टेट पारगाव,
ता. वाशी, जि.उस्‍मानाबाद.
तक्रार अर्ज क्र. 21/2014
6) सयाजी शहाजी माने, वय-39 वर्षे, धंदा-स्‍वयंरोजगार,
प्रो.प्रा. अमृता डेअरी प्रॅाडक्‍टस पारगाव,
सदस्‍य राजर्षी शाहु इंडस्‍ट्रीयल इस्‍टेट पारगाव,
ता. वाशी, जि.उस्‍मानाबाद.
तक्रार अर्ज क्र. 22/2014
7) अरुण जीवन आखाडे, वय-39 वर्षे,
धंदा-स्‍वयंरोजगार, मे. स्‍टोन कटींग अँड पॉलिश उद्योग, पारगाव,
सदस्‍य राजर्षी शाहु इंडस्‍ट्रीयल इस्‍टेट पारगाव,
ता. वाशी, जि.उस्‍मानाबाद.
तक्रार अर्ज क्र. 23/2014
8) हणुमंत महादेव येडे, वय-40 वर्षे, धंदा-स्‍वयंरोजगार,
मे. अभिषेक कन्‍फेश्‍नरी व खडीसाखर उद्योग पारगाव,
सदस्‍य राजर्षी शाहु इंडस्‍ट्रीयल इस्‍टेट पारगाव,
ता. वाशी, जि.उस्‍मानाबाद.
तक्रार अर्ज क्र. 24/2014
9) सोमनाथ लिंबाजी कांबळे, वय-38 वर्षे,
धंदा-स्‍वयंरोजगार, मे. लेदर युनिट पारगाव,
सदस्‍य राजर्षी शाहु इंडस्‍ट्रीयल इस्‍टेट पारगाव,
ता. वाशी, जि.उस्‍मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्‍द
1) सर व्‍यवस्‍थापक, उस्‍मानाबाद जिल्‍हा मध्‍यवर्ती बँक लि.
मुख्‍य कार्यालय, उस्‍मानाबाद,
2) शाखा व्‍यवस्‍थापक, उस्‍मानाबाद जिल्‍हा मध्‍यवर्ती बँक
शाखा पारगाव, ता. वाशी, जि. उस्‍मानाबाद.
3) शाखा अधिकारी, जिल्‍हा कार्यालय खादी ग्रामोदयोग मंडळ व्‍दारा
जिल्‍हा उदयोग केंद्र सेंट्रल बिल्‍डींग समोर, उस्‍मानाबाद. ..विरुध्‍द पक्षकार
(न्‍यायनिर्णयाची मुळ प्रत त.क्र.16/2014 ला जोडण्‍यात येते)
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2)मा.श्रीमती विदयुलता जे. दलभंजन सदस्‍य.
3) मा.श्री.एम.बी.सस्‍ते, सदस्‍य.
तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ : श्री.आर.एस.मुंढे.
विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 व 2 तर्फे विधीज्ञ : श्री.एस.पी. दानवे.
विरुध्‍द पक्षकार क्र.3 तर्फे विधीज्ञ : रदद.
न्‍यायनिर्णय
मा. सदस्‍य, श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते, यांचे व्‍दारा:
तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 व 2 यांच्‍या विरुध्‍द शासकीय परि‍पत्रकानुसार कर्ज माफीस तक्रारदार पात्र असुनसुध्‍दा अपात्र ठरवून सदरचे कर्ज बेकायदेशीर वसुल करण्‍याचे हेतूने सेवेत त्रुटी केली असल्‍याबाबत तक्रार दाखल केली आहे. सदरची तक्रार दि.27/01/2014 रोजी दाखल झाली. त्‍यासोबत तक्रारदाराने 1 अंतरीम अर्जावरील प्रकरणात एकत्रीतरीत्‍या दाखल केला व त्‍यामध्‍ये तक्रारदारास वसुलीची नोटीस आलेली असून फौजदारी व दिवाणी इत्‍यादी असल्‍याचे नमुद केले व ती नोटीसही रेकॉर्डवर दाखल केली. त्‍या अनुषंगाने प्रकारणाचा अंतीम निकाल लागेपर्यंत अंतरीम स्‍थगिती देण्‍याची विनंती केली. सदर प्रकरण आर्थीक विषयाचे असल्‍याने, बँकींग व्‍यवहार असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षकार ची बाजू ऐकल्‍याशीवाय ठराव सिध्‍द स्‍थगिती देता येणार नाही म्‍हणुन या मंचाने दि.31/01/2013 ची पुढील तारीख देवून विरुध्‍द पक्षकार यांनी नोटीस काढली. सदर नोटीस ही तक्रारदाराने क्र.1 व 2 यांना व्‍यक्‍तीश: बजावणी करीता नेली असता विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 ने घेतली व विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 ने सदर नोटीस नघेतल्‍याबददल नमुद करुन मंचात पोच दाखल केली. सदर नोटीसीची नोंद घेवून दि.31/01/2013 रोजी बँकेचे विधीज्ञ विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 हजर झाले. सदर प्रकरणात अंतरीम अर्जावर म्‍हणणे देण्‍यासाठी मुदत मागीतली व त्‍यानुसार मुदत दि.04/02/2014 पर्यंत देण्‍यात आली व मध्‍यंतरी काळात कोणत्‍याही स्वरुपाची कार्यवाही न करण्‍याचे अंडर टेकींग पुरसीस विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 ने दिली. दि.04/02/014 रोजी या प्रकरणी सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्‍यान तक्रारदाराने सदरचे कर्ज हे 2004 मध्‍ये घेतलेले असून बँकेने डीपॉझीट पावेतो कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. तसेच सदरचे कर्ज हे व्‍यवहार ग्रामोघोग सहकारी संस्‍था किंवा बलुतेदार नसून तक्रारदारांस शासकीय योजनेतून म्‍हणजे खादीग्रामोद्योग विभागा मार्फत वाटप झालेला असून तक्रारदारास विपने दिलेले कर्ज वैयक्तिक कर्ज जामिनदार व मिळकत गहाण तारण घेवून दिलेले आहे हे तक्रारदाराने मान्‍य केले. तसेच या प्रकरणात त्यांनी या योजनेचे दि.17/11/2012 रोजीच्‍या शासन निर्णय 2009 प्र.क्र./उघोग/मंत्रालय यांनी निर्गमीत केलेले महाराष्‍ट्र खादी ग्रामोद्योग मंडळ अंतर्गत असलेले ग्रामोउघोग मंडळांतर्गत राज्‍यातील बलुतेदार/ग्रामोद्योग सहकारी संस्‍थांच्‍या सभासदांना विविध ग्रामोद्योगांसाठी कारागीर रोजगार हमी योजनेतुन वितरीत केलेले कर्ज ब-याच कालावधीपासुन विविध कारणांमुळे थकीत झाल्‍याने त्‍या संस्‍थांची व सभासदांची असे जे कर्ज दि.31/03/2008 पर्यंत कर्ज थकीत झालेले आहे. त्‍याचे मधील व्‍याज माफ करणे विषयी शासन तत्‍वत: मान्‍यता दिलेली आहे. सदरची शासन निर्णयाची प्रत अभिलेखावर दाखल केली त्‍यानुसार या योजनेच्‍या पात्रता या अटी तक्रारदार पुर्ण करत असुन तक्रारदाराचेही कर्ज 2008 पुर्वीचेच आहे तरी सुध्‍दा तालूका स्‍तरावरील समीतीकडे. जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँकेचे आमचे कर्जाबाबत योग्‍य तो अहवाल व पाठ पुरावा न केल्‍यामुळे तक्रारदार पात्र असुनही त्‍यांचा लाभ मिळू शकला नाही. ही बँकेच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे व त्‍या संदर्भात तक्रारदारानी वेग वेगळे कार्यालयाशी म्‍हणजेच ''खादी ग्रामोद्योग मंडळ जिल्‍हा उद्योग केंद्र तसेच मा.सहकार मंत्री महोदय यांच्‍याशी झालेला पत्र व्‍यवहार, तसेच दि.19/09/2013 रोजीच्‍या पान नं.77 वरील सहकार राज्‍यमंत्री यांच्‍या ''बैठकीचे कार्यवृत्‍त'' यात नमूद केलेल्‍या 9+1=10 राजर्षी शाहू औद्योगीक वसाहत या संस्‍थेच्‍या सभासदांना खादीगामोद्योग या ग्रामिण कारागीरांना जिल्‍हा बँकेकडून थेट कर्ज घेतले असले तरी त्‍यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळावा म्‍हणून श्री. आमदार मोटे यांनी म्‍हंटलेले आहे व राज्‍य मंत्री महोदयांनी तसा प्रस्‍ताव लातूर सहकार आयुक्‍त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करण्‍यास सुचना दिल्‍या आहेत. त्‍यांच्‍याकडून झालेला पत्रव्‍यवहार तसेच दि.29/02/2004 रोजी झालेल्‍या कर्ज वाटपाच्‍या संदर्भातील बँकेबरोबर झालेला करार याबाबी मंचाच्‍या निदर्शनास आणून प्रथम दर्शनी त्‍यांच्‍या तक्रारीत तथ्‍य आहे व बॅलंन्‍स ऑफ कन्‍हीनीअंन्‍स तक्रादाराच्‍या बाजुने असल्‍यामुळे सदरची कर्ज वसूली येन केन प्रकारे करायची असेल तर शासनाकडे योग्‍य तो पाठ पुरावा करणे गरजेचे हेाते तसेच त्‍यांचे उद्योग वेगवेगळया कारणांसाठी तसेच शासनाच्‍या व विरुध्‍द पक्षकारच्‍या असहकार्यामुळे तसेच इतर अनुषंगीक कारणामुळे बंद स्‍थीतीत असुन सभासद सध्‍या बेरोजगार आहेत व अशा स्वरुपाची परीस्‍थीती महाराष्‍ट्रभर झालेली असल्‍यामुळे ही योजना कार्यान्‍वीत झालेली आहे. शासनाने कर्जाच्‍या पेचातून काढण्‍यासाठी ही योजना शासनातर्फे घोषीत केलेली आहे. म्‍हणून या प्रकरणाचा अंतीम निकाल लागेपर्यंत सदरची वसूली प्रकरणाला स्‍थगिती द्यावा व आम्‍हाला पात्र उमेदवार म्‍हणुन घोषीत करावे असा युक्‍तीवाद केला.
यावर विरुध्‍द पक्षकार तर्फे असा आक्षेप घेण्‍यात आला की सदरचे कर्जवाटप प्रकरण सहकारी संस्‍थास नसून व्‍यक्‍तीगत स्‍वरुपाचे झालेला आहे. तसेच त्‍यासंदर्भात वेगवेगळया सहकारी संस्‍था, अधिका-यांनी तक्रारदारस कर्जमाफी देण्‍यास अपात्र असल्‍याबाबतचे लेखी स्वरुपात निदर्षनास आणून दिले आहे. तसेच बँकेने हेही निदर्शनास आणून दिले की बँकेचे परीस्‍थि‍ती अतीशय हलाखीची आहे व आर.बी.आय. च्‍या गाईड लाईन्‍सनुसार अशा स्वरुपाची वसुली कार्यवाही बँक करत असून अशा स्वरुपाची कर्ज वसुली करणे कायदेशीर आहे व आजच्‍या तारखेपर्यंत तरी तक्रारदार पात्र लाभार्थी असल्‍याचे कागदपत्रांवरुन दिसुन येते नाही व मा.मंत्री महोदयांनी या केसला विशेष बाब म्‍हणुन या सदर संस्‍थेचा पुर्ण विचार करण्‍याबाबत सुचीत केले असेल तरच व तसे मान्‍य करतील तर तक्रारदार एवढी रक्‍कम अंडर प्रोटेस्‍ट( ना खुशीने हक्‍क राखून) जमा तयार करेल तर सदरची रक्‍कम जमा करुन घेतली तर त्‍यांच्‍या सुचनेवर विचार करण्‍यासाठी हरकत नाही. विरुध्‍द पक्षकारने सोबत मा.उच्‍च न्‍यायालयाचे काही न्‍यायनिवाडे दाखल केले त्‍यामध्‍ये योजना संदर्भातील अट क्र.1 मध्‍ये ग्राहक तक्रार मंचाला अशा बँकेच्‍या स्किमच्‍या रक्‍कमेच्‍या माफीचे संदर्भात निर्णय घेण्‍याचे अधिकार नसून ही तक्रार मंच ती चालविण्‍यास सक्षम नाही. त्‍यामुळे वसूली संदर्भात कोणतीही मनाई या न्‍यायमंचास देता येणार नाही. व ती देवू नये असा युक्‍तीवाद केला. व सदरचा न्‍यायनिवाडा असा आहे.
विपने दिलेले न्‍यायनिवाडा
I (2005) CPJ 134
MSCDRC MUMBAI Saraswat Co. Bank LTD. Versus Premlata Bavkar Appeal Nos. 1953 to 1962 of 2003 Decided on 9-3-2004 – Express binding undertaking executed by complaints regarding discharge of loan liability – Failure to repay loan amounts Recovery proceedings initiated- Recovery notices issued by Bank struck down, Forum prohibited Bank from taking steps for recovery of loan- Hence appeal- Forum proceeded in perfunctory manner, glossed over the issue by overlooking relevant material- Bank within its right to take necessary steps for recovery of loan advanced to borrowers Prohibitory order passed by Forum set aside.
वरील न्‍याय निवाडयाच्‍या संदर्भात आमचे असे मत आहे की, प्रस्‍तुतचा अंतरीम अर्ज शासकीय योजनेच्‍या अंमलबजावणीच्‍या त्रुटीच्‍या संदर्भात व सदरच्‍या योजनेच्‍या अंमलबजावणीच्‍याबाबात असलेल्‍या संदीग्‍दता तसेच सदरची योजना खादी ग्रामोद्योग विभागामार्फतच राबविलेली असून त्‍या संदर्भातला माननीय मंत्री मोहोदयांनी शासकीय बैठकीत दिलेल्‍या पुर्नविचाराबाबतचे आदेश तक्रारदाराने न्‍यायमंचपुढे दाखल केलेले असून त्‍याबाबतचा अंतिमनिर्णय अद्याप झालेला नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत न्‍यायनिवाडा प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये लागू करता येणार नाही.
वरील तक्रारदार यांचा युक्तिवाद व संदर्भीय कागदपत्रे तसेच विरुध्‍द पक्षकार यांचा युक्तिवाद संदर्भीय कागदपत्रे व विरुध्‍द पक्षकारने दाखल केलेला न्‍यायनिवाडा यांचे अवलोकन करुन आम्‍ही अंतिम निकालास अधिन राहून अंतरीम आदेश खालीलप्रमाणे देत आहोत.
निष्‍कर्षाचे मुद्ये
1) 2 1 ओ नुसार बँकींग सर्व्‍हीस ही या कायद्याच्‍या अंतर्गत येते याचा अर्थ बँकींग सर्व्‍हीस मधल्‍या सर्व कृती यामध्‍ये येत आहे. ज्‍यामध्‍ये उपलब्‍ध परि‍स्थितीमध्‍ये न्‍यायीक बुध्‍दीने निर्णय घेणे व संतुलीत व कार्यक्षम सेवा ग्राहकाला देणे अपेक्षीत असते. आम्‍ही बँकेचे कोणत्‍याही कायदेशीर वसूलीला स्‍थगिती देत नसून कर्ज प्रकरणांच्‍या कर्ज वसूलीतील शासन निर्णयाच्‍या अंमलबजावणीबाबत झालेल्‍या त्रुटींच्‍या संदर्भात निर्णय देत आहोत व सेक्‍शन 2 (1) जी नुसार मोबदला देवून घेतलेल्‍या सेवेतील त्रुटीबाबत ज्‍यामध्‍ये बँकींग सेवा येते त्‍याबाबत या न्‍यायमंचास अधिकार आहेत. त्‍यामुळे हे न्यायमंच यासाठी सक्षम आहे.
2) ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 3 नुसार ही अतिरीक्‍त सुविधा असून इतर कायद्याचा
अपमान न करता हे न्यायमंच या banking service बाबत कायदेविषयक बाबींचा निपटारा
अथवा न्‍यायनिर्णय करु शकते.
3) विरुध्‍द पक्षकाराने ही बाब नाकारली नाही की सदरचे कर्ज हे 2004 चे आहे. तसेच नोटीस त्‍यांना पाठविलेली आहे. तसेच सदरची बाब ही माननीय मंत्री महोदय (शासन) यांचेकडे विचाराधीन आहे. तसेच त्यांनी सदर कर्ज माफी संदर्भात स्वत:च प्रस्‍ताव पाठविलेला आढळून येतो. तसेच त्यांनी कर्ज मंजूर करतांना राजर्षीशाहू वसाहतीचे सदस्‍य अशा स्वरुपात दिलेले आढळून येते. सदरचे कर्ज हे शासनाच्‍या खादी ग्रामोद्योग या संस्‍थेच्‍या शिफारशीनेच दिलेले आढळून येते. त्‍यामुळेच प्रथम दर्शनी तथ्‍य आढळल्‍यानेच मंत्री महोदयांची पुर्नविचाराची शिफारस केलेली आढळून येते. तसेच आम्‍हाला सुध्‍दा प्रथम दर्शनी तथ्‍य वाटते. तसेच सदर पुर्नेविचार करुन त्‍यासंदर्भात बाकी कार्यवाही अद्याप शासकीय अधिका-याने अथवा संबंधीत यंत्रणेने पुर्ण केलेली दिसुन येत नाही. त्‍यामुळे सध्‍या जर अशा स्‍वरुपाच्‍या विवादीत कर्ज वसूलीला मनाई दिली नाही तर विरुध्‍द पक्षकार सदरच्‍या वसूलीसाठी घाईगडबडीत कार्यवाही करु शकतात व त्‍यामुळे कार्यवाहीमुळे दाव्‍यातील मागणीला व विषयाला त्यानंतर काहीच अर्थ उरणार नाही व अनावश्‍यक कायदेशीर गुंतागुंत देखील निर्माण होईल.
4) त्‍यामुळे यामध्‍ये तक्रारदारास अंतरीम आदेशाव्‍दारे विपने वसूलीच्‍या संदर्भात कोणतीही अंतीम आदेशापर्यंत करु नये अशा स्वरुपाची स्‍थगीती दिली होती. त्‍या नंतर तक्रारदाराने खादी व ग्रामउदयोग मंडळ उस्‍मानाबाद यांना पार्टी करण्‍याविषयी अर्ज दाखल केला त्यवर विपने आक्षेप दाखल केला व त्‍या अर्जावरही दि.05/04/014 रोजी अर्ज दिला व त्‍यावर विरुध्‍द पक्षाने आक्षेप नोंदविल्‍यानंतर सदर प्रकरणी हे सुनावणीसाठी घेण्‍यात आले व तक्रारदाराचा अज्र मंजूर करण्‍यात आला तथापि तक्रारदाराने पूढील स्‍टेप्‍स वेळेत न घेतल्‍याने विप क्र.3 म्‍हणजे खादी ग्रामोदयोग मंडळ, कार्यालय उस्‍मानाबाद यांचे विरुध्‍द तक्रार दि.16/10/2014 रदद करण्‍यात आली. त्यानंतर प्रकरण अंतीम सुनावणीसाठी दि.09/12/014 रोजी घेण्‍यात आले उभय पक्षांचे युक्तिवाद ऐकला युक्तिवादादरम्‍यान तक्रारदारातर्फे शासन निर्णयाची एक दि.14/08/2014 ची शासन निर्णयाची एक प्रत दाखल करण्‍यात आली त्‍यामध्‍ये पॅरा क्र. 3 व 2 मध्‍ये व्‍यक्‍त केलेल्‍या मतानुसार व सुचनेनुसार व सोबत जोडलेल्‍या परीशीष्‍ट अ मधील संस्‍था यांचा उल्‍लेख यांचा उल्‍लेख तक्रारदाराने केला व त्‍याचा लाभ आम्‍हाला निसंशय रितीने मिळतो असा युक्त्विाद केला व हा शासन निर्णय तक्रार दाखल केल्‍या नंतर खूप कालावधीचा आहे. त्‍यामुळे या पुर्वीची संशयास्‍पद स्‍थीती आता राहीलेली नाही. याउलट विप तर्फे वारंवार या गोष्‍टीचा उल्‍लेख केला गेला की कर्ज हे वैयक्तिक रित्‍या वाटप करण्‍यात आले व ही संस्‍था सहकारी संस्‍था नसून ती औदयोगीक वसाहत आहे. या संदर्भात तक्रारदाराने सहकारी संस्‍था नोदणीबाबत कोणतेही पुरावे दाखल केले नाही. तसेच जर विप क्र. 3 आवश्‍यक पार्टी म्‍हणून प्रकरणात समाविष्‍ठ झाला असता तर त्‍याच्‍या म्हणण्‍यात खादीग्रामोदयोग संस्‍थाच्‍या ध्‍येय धोरणाचा तसेच प्रकरणातील संस्‍थेचा खादी ग्रामोदयोगाशी असेलेला संबंध अधिक स्‍पष्‍ट झाला असता. तथापि असे होवू शकले नाही. तरीही विपने कर्ज मंजूरीसंदर्भात केलेला व्‍यवहार तसेच खादी ग्रामोदयोग आयोग यांनी दि.03/04/013 रोजी दिलेले पत्र तसेच खादी गा्रामोदयोग आयोगाने दि.09/07/2009 रोजी वादातील सदस्‍यांच्‍या सदर्भाने महाराष्‍ट बँकेला दिलेले पत्र याबाबीचा तसेच कर्ज देतांना संस्‍था म्‍हणून केलेला विपचा पत्र व्‍यवहार व नंतर वैयक्तिक कर्ज अशा स्‍वरुपाचे प्रतीपादन तसेच कर्ज देतांना विपने कागदपत्रांची न घेतलेली काळजी त्‍यामुळे सदर प्रकरणमध्‍ये दोन्‍ही बाजूंनी अनेक त्रुटी प्रकरणात दिसून येतात. तसेच अनेक न्‍यायिक प्रश्‍नही जसेकी सहकारी संस्‍था नोंदणीकृत असणे /नसणे, सहकार कायदया अंर्तगत वैयक्तिक कर्ज पुरवठा सभासद नसलेलया व्‍यक्‍तीला करणे / न करणे वैक्तिक कर्ज पूरवठा करतांना तारंण मालमत्‍तेचा तपशील, तो संस्‍थेचा असेणे किंवा नसणे कर्जदार बलूतेदार, ग्रामीण कारागीर असणे किंवा नसणे अशा अनेक प्रश्‍नांचा उहापोह समरी ट्रायल व आम्‍हला असलेले कार्यक्षेत्र जे की सेवेतील त्रुटी या स्वरुपात करणे शक्‍य नाही. त्‍यामूळे योग्‍य त्‍या न्‍याय क्षेत्रासाठी योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात सदरची तक्रार दाखल करण्‍यासाठी तक्रारदारास मुभा देण्‍यात येते. दरम्‍यान जर तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या शासन निर्णयानुसार दि.14/08/2014 नुसार तक्रारदारास कर्ज माफीचा लाभ होत असेल तर त्‍याला तो लाभ देण्‍यात यावा. सदरील प्रकरणातील अंतीम निष्‍कर्ष अनूत्‍तरीत असल्‍याने घाई गडबडीत विपने बेकायदेशीरपणे वसूली करु नये. तसे झाल्‍यास तक्रारदाराचे नुकसान होण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मान्‍य करण्‍यात येते.
2) शासन निर्णय दि.14/08/2014 चा अंतिम निर्णय होईपर्यंत विपने तक्रारदाराकडील कर्ज वसूली करु नये.
3) तक्रारदाराने आपली तक्रार, दोन सहकारी संस्‍थामधील अथवा सभासदामधील वादाच्‍या या पुढील कार्यवाहीसाठी योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात दाद मागावी.
4) खर्चाबाबत आदेश नाही.
5) उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.
(श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते) (सौ.विदयुलता जे.दलभंजन)
सदस्‍य सदस्‍या
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.
