जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नांदेड प्रकरण क्र.256/2008. प्रकरण दाखल दिनांक – 19/07/2008. प्रकरण निकाल दिनांक – 18/04/2009. समक्ष - मा.श्री.बी.टी. नरवाडे,पाटील अध्यक्ष. मा. श्री.सतीश सामते. सदस्य. सायन्ना गंगाराम बत्तीन वय वर्षे 69, व्यवसाय सेवानिवृत्त, रा. गवळीपुरा,नांदेड. अर्जदार विरुध्द 1. महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी लि. मार्फत कार्यकारी अभिंयता, विद्यूत भवन,नांदेड 2. महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी लि. मार्फत उपकार्यकारी अभिंयता, नवा मोंढा,नांदेड. गैरअर्जदार 3. महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी लि. मार्फत कनिष्ठ अभिंयता, वजिराबाद, विभाग क्र.2, नांदेड. अर्जदारा तर्फे. - अड.जी.व्ही. मठपती. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 तर्फे - अड.विवेक नांदेडकर. निकालपत्र (द्वारा,मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य) गैरअर्जदार महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी यांच्या ञूटीच्या सेवे बददल अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे. सूरुवातीसच अर्जदाराने असे म्हटले आहे की, तक्रार क्र.165/2007 यात एकूण तिन मिटर बददल तक्रार दाखल केली होती. त्यात मंचाने दि.29.01.2008 रोजी निकालही दिला आहे, व बिल रदद केलेले आहे. गैरअर्जदार यांना असे आदेश केले आहे की, सेक्यूरिटी डिपॉझीट रु.2170/- पूढील येणा-या बिलामध्ये समाविष्ट करावेत. ही वस्तूस्थिती गैरअर्जदार यांना माहीत असून सूध्दा त्यांनी जाणीवपूर्वक ञास दिलेला आहे. ग्राहक क्र.550010042131 यासाठी बिल नंबर 5342 रु.2150/- बिल दि.10.06.2008 रोजी दिले. बिल मिळाल्याबरोबर अर्जदाराने दि.26.06.2008 रोजी लेखी अर्ज दिला व विनंती केली की, सेक्यूरिटी डिपॉझीट रु.2170/- कपात करुन पून्हा बिल देण्यात यावे. परंतु गैरअर्जदार हे ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. अर्जदार यांची विनंती आहे की, मंचाने फिर्याद नंबर 165/2007 नुसार दिलेल्या आदेशाप्रमाणे बिल नंबर 5342 रदद करण्यात यावे. झालेल्या मानसिक ञासाबददल रु.2,000/- व खर्च रु.2,000/- देण्यात यावा. गैरअर्जदाराने जाणीवपूर्वक व दूष्ट हेतूने केवळ विज पूरवठा खंडीत करण्याच्या उददेशाने कोणतेही अधिकार नसताना बिल देत राहीले व असे करुन सेवेत ञूटी केली आहे. गैरअर्जदाराला दर दिवशी रु.2,000/- बिल दिल्याच्या दिनांकापासून दंडीत करण्यात यावे असे म्हटले आहे. बिल नंबर 5342 रदद करण्यात यावे म्हणून हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी आपले जवाब एकञितरित्या व संयूक्तरित्या दाखल केलेले आहे. याप्रमाणे अर्जदाराची तक्रार ही कायदयाच्या चौकटीत व वस्तूस्थितीत बसणारी नाही. अर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रार क्र.165/2007 मध्ये तिन मिटर बददल तक्रार दाखल केली आहे हे म्हणणे चूकीचे आहे. फिर्याद केवळ दोन मिटरबददल केलेली आहे व संबंधीत दाखल केलेल्या कागदपञावरुन सिध्द होते. केवळ जाणीवपूर्वक व मानसिक ञास देण्याचे उददेशाने रु.3150/- चे बिल दिले हे म्हणणे चूकीचे आहे. अर्जदारास जर हे बिल दि.08.07.2008 रोजी मिळाले असते तर त्याआधी म्हणजे दि.25.06.2008 व दि.30.06.2008 रोजी अर्जदार लेखी विनंती करु शकत नाही. त्यामूळे त्यांचे म्हणणे खोटे आहे. बिल जाणीवपूर्वक विज पूरवठा खंडीत करण्याच्या एकमेव हेतून दिलेले आहेत हे त्यांचे म्हणणे खोटे आहे. अर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे फिर्याद नंबर 165/2007 मधील निर्णयानुसार बिल नंबर 5342 रदद करण्यात यावे हे म्हणणे चूकीचे आहे. गैरअर्जदाराने ञूटीची सेवा दिली हे म्हणणे चूकीचे आहे. फिर्याद नंबर 165/2007 मधील आदेशाचा या प्रकरणाशी काही संबंध येत नाही. प्रस्तूतचे प्रकरण हे त्या आदेशाअन्वये करावयाच्या आहे. कोणते नूकसान कशामुळे होते आहे यांचे सविस्तर वर्णन केलेले नाही. अर्जदाराचा अर्ज रु.2,000/- प्रतिदिनी ची मागणी ही काल्पनिक मूददयावर आहे. विज कायदा 2003 अस्तित्वात आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य विज नियामक आयोगाची स्थापना झाली व विज दर ठरवावयाचे असेल तर सर्व थकबाकी कशा प्रकारे वसूल करावयाच्या यांचे नियंञण विज नियामक आयोग करीत असते. ग्राहक क्र.550010043131 या ग्राहक क्रमांकासाठी दिलेले विज बिल रदद करावेत व त्यासाठी म्हणून फिर्याद नंबर 165/2007 च्या फैसल्याची प्रत दाखल केलेली आहे. आदेशाचे अवलोकन केले असता पान नंबर 5 वर ग्राहक क्र.550010043131 या क्रमांकाच्या जोडणी बाबत कोणताही आदेश नाही. विज कायदा कलम 47 तसेच विज नियामक आयोगाच्या सेवा शर्ती नियमावली 2005 मधील नियम 11 नुसार अतिरिक्त सूरक्षा रक्कम ही सरासरी विज देयकावर आधारित ठरवून त्यानुसार सदर रक्कम 3 महिन्याच्या सरासरी विज देयकानुसार वसूल करण्याचे आदेशीत केले आहे. याप्रमाणे दि.04.07.2008 रोजी अर्जदारास कळविले गेले नाही.गैरअर्जदाराच्या विरुध्द अर्जदाराने अनेक तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत. त्या ञास देण्याचे उददेशाने होते त्यामूळे अर्जदाराचा अर्ज खारीज करण्या योग्यतेचा आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी सिध्द नाही. होते काय ? 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणे मूददा क्र.1 ः- अर्जदाराने सर्वप्रथम आपल्या तक्रार अर्जात दि.10.06.2008 रोजीचे बिल नंबर 5342 जे की ग्राहक क्र.550010043131 यासाठी आहे ते रदद करण्यात यावे असे म्हटले आहे व अशी मागणी केलेली आहे की, सेक्यूरिटी डिपॉझीट रु.2170/- हे बिलातून कपात करुन पून्हा बिल देण्यात यावे. त्यासाठी फिर्याद नंबर 165/2007 चा उल्लेख केलेला आहे. या प्रकरणात आदेश पाहिले असता आदेशात ग्राहक क्र.550010151007 या बिलावर सूरक्षा ठेव म्हणून रु.2170/- जे गैरअर्जदाराकडे जमा आहेत हे सेक्यूरिटी डिपॉझीट, त्यांचे त्यांच ग्राहक नंबरच्या पूढील येणा-या बिलामध्ये गैरअर्जदार समायोजित करु शकतील असे होते. परंतु हया ग्राहक क्रमांकाचा विज पूरवठा कायम स्वरुपी खंडीत केला गेलेला आहे. त्यामूळे त्यांना पूढील बिल येणे नाही. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार यांना रु.2170/- सेक्यूरिटी डिपॉझीट व त्यावरील व्याज त्यावरुन कंपनीच्या नियमाप्रमाणे देण्यात येणारे व्याज ती रक्कम अर्जदार यांना वापस करणे बंधनकारक राहील. यासाठी अर्जदार यांनी अमंलबजावणी प्रकरण यात ती सर्व मागणी करुन घेणे योग्य होते परंतु असे न करता त्यांनी नवीन प्रकरण दाखल केले व त्यात जूनी मागणी व नवीन मागणी अशा दोन्ही मागण्या एकमेकात मिसळल्या. फिर्याद नंबर 165/2007 यामध्ये ग्राहक क्र.550010043131 यांचा उल्लेख नाही व अर्जदार हया ग्राहक नंबर सोबत दिलेल्या बिलाची दूरुस्ती मागतात परंतु या बिलात काय चूकले हे स्पष्ट करीत नाहीत. बिल नंबर 5342 चे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, बिलामध्ये सूरक्षा ठेव रु.2232/- मागितले आहे व सूरक्षा ठेव या चौकटीत शून्य रक्कम दाखवलेली आहे. विज कंपनीच्या नियमानुसार सूरक्षा ठेव ही रक्कम त्यांना मागता येते. अर्जदाराच्या मते ग्राहक क्र.550010151007 यांची सूरक्षा ठेव या बिलात अडजेस्ट करा परंतु असे होऊ शकत नाही व ग्राहक क्र.550010043131 या ग्राहक क्रमांकासाठी जर अर्जदाराने सूरक्षा ठेव मागे भरली असेल तर ती पावती दाखवणे बंधनकारक आहे. कारण गैरअर्जदाराने सूरक्षाठेव शून्य म्हटले आहे. अर्जदाराने दि.26.08.1997 रोजीची सूरक्षा ठेव रक्कम रु.1430/- गैरअर्जदार यांचेकडे जमा होती ती ग्राहक क्र.550010151007 यासाठीची आहे. त्यामूळे ती पावती लागू होणार नाही. बिलामध्ये रिंडीग पाहिली असता रिंडींग प्रमाणे 253 यूनिटचा विज वापर दाखवलेला आहे. त्यामूळे हे मिटर चालू स्थितीत आहे व या बददल अर्जदाराने आक्षेपही घेतलेला नाही. त्यामूळे दिलेले बिल हे योग्य आहे व अर्जदाराने चालू बिल व सूरक्षाठेव ही गैरअर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे भरणे आवश्यक आहे. बिल बरोबर असल्यामूळे ते रदद करण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांना लिहीलेल्या अर्जात ग्राहक क्र.43131 साठी दि.11.12.2001 रोजी रु.1730/- भरल्याचे म्हटले आहे माञ यासाठी पूरावा दिलेला नाही. जर 2001 चे जूने विज देयक पाहिले असता त्यात सूरक्षा ठेव ही शून्य दाखवलेली आहे. रु.1,000/- भरल्याचा जो उल्लेख केलेला आहे तो प्रकरण क्र.165/2007 साठीचा आहे. गैरअर्जदारांनी या प्रकरणात 2005(7) एसबीआर 509 मा. सर्वोच्च न्यायालय, यातील प्रकरणत Y.K. Sabharwal & others Vs. Union of India यात शपथपञासाठी अतिरिक्त पूरावा नोंदविलेला आहे. या प्रकरणात वेगळा साक्षीपूरावा शपथपञ दाखल केलेले आहे. एकंदर सर्व पाहता गैरअर्जदार यांनी त्यांचे सेवेत कोणताही कसूर केल्याचे सिध्द होत नाही. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात येतो. 2. पक्षकारानी आपआपला खर्च सोसावा. 3. पक्षकारांनी आदेश कळविण्यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे,पाटील) (श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष. सदस्य जे.यु, पारवेकर लघुलेखक. |