जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/221. प्रकरण दाखल तारीख - 01/10/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 04/01/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, पाटील - अध्‍यक्ष मा.श्री.सतीश सामते - सदस्‍य मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर - सदस्‍या दत्‍ताञय पि. गंगाधर बंडेवार वय, 38 वर्षे, धंदा व्‍यापार, रा. चीखलवाडी,नांदेड ता. जि. नांदेड अर्जदार विरुध्‍द. 1. वरिष्‍ठ कार्यकारी अभिंयता, महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी मर्यादित, कार्यालय गूजराथी हायस्‍कूल जवळ,वजिराबाद, नांदेड. 2. कनिष्‍ठ अभिंयता, गैरअर्जदार महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी मर्यादित, कार्यालय भोरे कॉम्‍ल्‍पेक्‍स, महावीर चौक,नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.ए.पी.कूर्तडीकर गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 तर्फे वकील - अड.विवेक नांदेडकर. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते, सदस्‍य) गैरअर्जदार महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी यांच्‍या सेवेच्‍या ञूटी बददल अर्जदार यांनी आपली तक्रार नोंदविली आहे. अर्जदार यांचे जयलक्ष्‍मी फॉर्मास्‍यूटीकल या नांवाने दूकान असून त्‍यासाठी त्‍यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून सी-550010774195 द्वारे विज पूरवठा घेतला आहे. अर्जदार हे नियमीतपणे बिल भरतात परंतु असे असताना देखील दि.16.09.2009 रोजी दूपारी 12 वाजता गैरअर्जदार यांचे कार्यालयातील काही कर्मचा-यानी जागेवर येऊन विज पूरवठा खंडीत केला. याविषयी त्‍यांचेकडे विचारणा केली असता आपण ऑगस्‍ट 2009 चे विज देयक भरले नाही असे कारण दाखविले. अर्जदाराने ऑगस्‍ट 2009चे बिल भरले आहे व त्‍यांची पावती नंबर 5535968 असा आहे. ती पावती गैरअर्जदार क्र.2 यांना दाखविली नंतर ही त्‍यांनी दाद दिली नाही. यानंतर ते गैरअर्जदार क्र.1 यांचे कार्यालयात तक्रार घेऊन गेले तेथे सर्व कर्मचारी उपस्थित नव्‍हते. त्‍यानंतर काही कर्मचा-यांशी संपर्क साधला असता त्‍यांनी योग्‍य ते उत्‍तर दिले नाही. अर्जदार यांचा मेडीकलचा व्‍यवसाय असल्‍यामूळे विज पूरवठा खंडीत केल्‍यामूळे त्‍यांचे व्‍यवसायाचे खूप नूकसान झाले. यानंतर संध्‍याकाळी 2009 रोजी सहा वाजता गैरअर्जदार क्र.2 यांचेशी संपर्क केलो असता त्‍यांनी ऑगस्‍ट 2009चे बिल आपण भरले आहे परंतु चालू बिल भरले नाही असे कारण सांगितले. गैरअर्जदार यांना त्‍यावेळी स्‍वतःची चूक लक्षात आली तरी देखील त्‍यांनी असे उत्‍तर दिले आणि सांगितले की, जोपर्यत चालू कालावधीचे बिल भरत नाही तोपर्यत विज पूरवठा पूर्ववत करता येत नाही. गैरअर्जदार यांनी दिलेले बिलाची अंतिम दिनांक ही दि.23.09.2009 अशी असताना त्‍यांनी त्‍याआधीच विज पूरवठा खंडीत केला. नाईलाजाने अर्जदाराने त्‍याच दिवशी दि.16.09.2009 रोजी लाईनमन यांचेकडे चालू महिन्‍याचे देयकाचा चेक नंबर 686210 (नांदेड मर्चटस को ऑप बँक शाखा वजिराबाद) यांचा रु.7580/- चेक त्‍यांचेकडे दिला व त्‍यानंतर त्‍यादिवशी संध्‍याकाळी 8.30 वाजता विज पूरवठा पूर्ववत सूरु झाला. गैरअर्जदारांनी आपली चूक मान्‍य न करता विनाकारण अर्जदारास ञास दिला म्‍हणून झालेल्‍या नूकसान भरपाईसाठी रु.15,000/- व मानसिक ञासापोटी रु.10,000/- व दावा खर्च म्‍हणून रु.5000/- असे एकूण रु.30000/- गैरअर्जदाराकडून मिळावेत असे म्‍हटले आहे. गैरअर्जदार यांना नोटीस पाठविण्‍यात आली परंतु दोन्‍ही गैरअर्जदार यांना नोटीस तामील होऊन देखील त्‍यांना आपले म्‍हणणे मांडण्‍याची संधी असताना ते गैरहजर राहीले म्‍हणून त्‍यांचे विरुध्‍द एकतर्फा आदेश करुन प्रकरण पूढे चालविण्‍यात आले. अर्जदार यांनी पूरावा म्‍हणून आपले शपथपञ, अर्जदांरानी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज बारकाईने तपासून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्‍तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी अर्जदार सिध्‍द करतात काय ? होय. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- अर्जदार यांची तक्रार अतीशय छोटीशी परंतु महत्‍वपूर्ण अशी आहे. अर्जदार यांचे दूकानाचा विज पूरवठा दि.16.09.2009 रोजी त्‍यांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे खंडीत करण्‍यात आला. गेरअर्जदार क्र.2 यांनी सांगितलेले कारण असे की, त्‍यांनी बिल भरले नाही. अर्जदाराने देयक नंबर 6603 दि.10.08.2009 चे दाखल केलेले आहे. या बिलाची अंतीम दिनांक 24.08.2009 असताना पे बिल दि.01.09.2009 अर्जदाराने भरले आहे. म्‍हणजे बिल भरण्‍यास थोडासा विलंब झालेला आहे परंतु असे जरी असले,तरी गैरअर्जदार यांनी रक्‍कम स्विकारली आहे. तरी विज पूरवठा एक महिन्‍याचे नंतर म्‍हणजे दि.16.09.2009 रोजी खंडीत केलेला आहे म्‍हणजे हे बिल भरण्‍यावीषयीचा वाद शिल्‍लक राहीलेला नाही. यानंतर सप्‍टेंबर 2009 चे बिल बघीतले असता बिल नबर 6673 दि.10.09.2009 रोजीचे बिल पाहिले असता यात रु.7580/- भरण्‍यासाठीची अंतिम दिनांक ही दि.23.09.2009 असताना त्‍याआधी दि.16.09.2009 रोजीला विज पूरवठा खंडीत करणे म्‍हणजे दिलेल्‍या दिनांकाच्‍या आधी कारवाई करणे हा सेवेतील अनूचित प्रकार आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे ब-याच चकरा मारल्‍याचेनंतर त्‍यांनी संध्‍याकाळी चेक नंबर 686210 नांदेड मर्चटस कोऑप बँकेचा दि.16.09.2009 रोजीचा चेक त्‍यांचेकडे लाईनमन कडे दिला यावीषयीचा पूरावा म्‍हणून लाईनमन जाफर यांनी तो चेक मिळाल्‍याची नोंद बिलावरच करुन दिलेले आहे. त्‍यानंतर राञी 8.30 वाजता विज पूरवठा पूर्ववत सूरु करण्‍यात आला. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी बेकायदेशीरपणे त्‍यांनी दिलेल्‍या दि.23.09.2009 रोजीच्‍या आंत विज पूरवठा खंडीत केला. आता यावीषयीचा वाद उरला नाही. म्‍हणून गैरअर्जदार हे त्‍यांनी दिलेल्‍या ञासास जबाबदार आहेत. पण यात अर्जदारांना केलेला विज पूरवठा हा सी-55010774195 असा आहे म्‍हणजे कमर्शियल स्‍वरुपाचा आहे. कमर्शियल कनेक्‍शन जरी असले तरी देखील अर्जदार हे ग्राहकच ठरतात. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 सेक्‍शन 2(1)(ड) याप्रमाणे अर्जदार हे आपल्‍या तक्रार अर्जात त्‍यांचे दूकान हे उपजिवीका चालविण्‍यासाठी आहे असे म्‍हटले असते तर ते कायदेशीर ठरले असते, परंतु त्‍यांनी आपल्‍या तक्रार अर्जात असा उल्‍लेख जरी केला नसला व सरळ सरळ विज पूरवठा हा दूकानासाठीच आहे असे म्‍हटले आहे. फक्‍त हा एक शब्‍द उपजीविका त्‍यांनी नाही वापरला म्‍हणजे त्‍यांची तक्रार फेटाळणे हे न्‍यायाच्‍या विरुध्‍द आहे. प्रत्‍येक इसम हा जो कामधंदा करतो किंवा दूकान चालवितो तो हे काही गंमत म्‍हणून चालवित नाही तर स्‍वतःच्‍या उपजिवीकेसाठी चालवितो. मग मंचाने हा अर्थ काढून जर नीर्णय दिला तर तो गैरकायदेशीर आहे असे म्‍हणता येणार नाही. तसे अर्जदार यांचे वकिलांनी युक्‍तीवाद करते वेळेस दूकान आमचे उपजिवीकेचे साधन आहे, असे म्‍हटले आहे. मंचाप्रमाणे वरिष्‍ठ अपिलेट कोर्टाने कमर्शियल या मूददयावर बरेच नीर्णय दिलेले आहेत. अर्जदाराच्‍या हक्‍कात आदेश केलेले आहेत. यांची बरीचशी उदाहरण येथे देत आहोत. Karnataka Power Transmission Corporation Vs Ashok Iron Works Private Limited III (2009) CPJ 5 SC The appellant corporation contended that the complaint filed by the respondent was not maintainable as (i) a company is not a person under section 2(1)(m) of the Consumer Protection Act, 1986 (CPA); (ii) the complainant is not a consumer within section 2(1)(d) of the said Act since it purchased electricity for commercial production; and (iii) disputes relating to sale and supply of electricity were not covered under service under section 2(1)(o) of the CPA. The Apes Court rejected the appellants contention that a company was excluded from the definition of person and reiterated that the use of the word includes in a statute often showed the intention of the Legislature to give an extensive and enlarged meaning to such expressions though sometimes, the context might suggest that includes was designed to mean means. The setting, context and object of an enactment might provide sufficient guidance for interpretation. The Court also referred to section 3(42) of General Clauses Act which defines a person to include a company, etc., and went on to observe that out ofthe four categories mentioned in section 2(1)(m) of the CPA, the third i.e. co-operative society was corporate, which showed that the Legislature intended to include bodies corporate as well as incorporate. Thus, the definition of person was inclusive and not exhaustive. When so construed, any person mentioned in the definition of consumer in section 2(1)(d) would include a company. On the appellants second contention. The court held that the amendment to the CPA effective from 15 March 2003, excluding services availed of for commercial purposes, was not applicable to this case since the controversy related to a prior period. In respect of the appellants third contentions, the Court held that supply of electricity by the corporation to a consumer was not sale of goods within section 2(1)(d) of the CPA. For this, the Court relied upon its decision in Southern Petrochemical Industries Co.Ltd. Vs. Electricity Inspector &ETIO & others (2007 5 SCC 447) in which the Court had held that supply of electricity did not mean sale thereof and a case of supply of electricity was covered under section 2(1)(d) (ii) (i.e., hiring or availing of any service) as service under section 2(1)(o) meant service of any description including the provision of facilities in connection with supply of electrical or other energy. Therefore, a case of deficiency in service would fall under section 2(1)(g). The Court rejected the appellants contention that service in section 2(1)(o) was limited to providing facilities in connection with electricity. या केसमध्‍ये देखील दोन्‍हीही पक्षकार कमर्शियल आहेत व विज पूरवठा हा कमर्शियल परपज साठीच घेतला आहे. असे असताना देखील कंपनी ही तक्रार दाखल करु शकते. या कारणावरुन विज पूरवठा हा एक सर्व्‍हीस चा भाग आहे. विज ही विक्री नाही असे स्‍पष्‍टपणे म्‍हटले आहे. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अपीलकर्त्‍याचे बिल फेटाळले आहे व कंपनीस स्‍वतःच्‍या ञूटी बददल न्‍याय दिलेला आहे. प्रस्‍तूत प्रकरणात देखील अर्जदार यांचे दूकानास दिलेला विज पूरवठा हा सर्व्‍हीसचाच एक भाग आहे. गैरअर्जदाराने दिलेली विज हे अर्जदार विकत नाीत किंवा त्‍या विजेवर त्‍यांचा व्‍यवसाय देखील नाही.विज जरी विकत नसले तरी दूकानदार मेडीसीन विकू शकतात. घेतलेली विज अर्जदार यांनी दूस-या कोणास मोबदला घेऊन विकली असती तर ते कमर्शियल ट्रॅजेक्‍शन म्‍हणता आले असते. यात विजेचा वापर हा त्‍यांचे स्‍वतः पूरताच मर्यादित आहे. त्‍यामूळे गैरअर्जदार यांनी दिलेला विज पूरवठा हे सर्व्‍हीस असल्‍याकारणाने यातही त्‍यांनी नियम पाळले पाहिजेत. ते जर नियमांचे उल्‍लंघन करीत असतील तर तो अनूचित प्रथेचा प्रकार होईल. याप्रमाणे गैरअर्जदार हे त्‍यांनी केलेल्‍या कृतीस जबाबदार आहेत. अजून एक केस लॉ कमर्शियल या मूददावर आम्‍ही देत आहोत. याप्रमाणे न्‍यू इंडिया इन्‍शूरंन्‍स कंपनी विरुध्‍द अभिलाशा ज्‍वेलर्स III 2009 CPJ 2 SC date 22.01.2009., याप्रमाणे विमा कंपनी ही व्‍यवसाय करणारी कंपनी आहे व त्‍यांनी व्‍यवसाय असणा-या दूकानामध्‍ये ज्‍वेलर्स ब्‍लॉकची पॉलिसी दिलेली आहे. अभिलाशा ज्‍वेलर्स हे विक्रेते आहे यात त्‍यांचे दूकानातून ज्‍वेलर्स चोरीला गेले. गैरअर्जदार यांनी दूकानात काम करणारे हे शिकाऊ आहेत या मूददयावर क्‍लेम नाकारला आहे. पण मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ते शिकाऊ नसून नौकर आहेत म्‍हणून इन्‍शूरन्‍स कंपनीने घेतलेली जबाबदारी त्‍यांची नूकसान भरपाई देऊन पूर्ण केली पाहिजे असे म्‍हटले आहे. या केस लॉ चे अवलोकन केले असता हे स्‍पष्‍ट दिसते की, विमा व्‍यवसाय करणारी कंपनी व ज्‍यांने विमा संरक्षण घेतले आहे ते दूकान यातील ट्रॅजेक्‍शन देखील कमर्शियलच होते. तरीही केस चालली व अपील जरी अलाऊ केले असले तरी ते कमर्शियल या मूददयावर नाकारलेले नाही. आता एक केस लॉ Vikram Green Tech (I) Ltd Vs. New India Assurance Company Ltd. II 2009 CPJ 34 SC ) Date of Decision 01.04.2009 अर्जदार यांनी तक्रार दाखल केली की सर्व्‍हेअर रिपोर्ट मध्‍ये ञूटी आहे. Vikram Geen Tech (I) Ltd. (insured) preferred a complaint that despite the surveyor giving a report and clarifying that the comprehensive floriculture policy covered all the poly-houses. Which had suffered damage in storm/cyclone, the insurer had declined the claim. The Supreme Court upheld the order of the National Commission that sine the policy clearly mentioned the number of poly-houses as six, the claim would be confined to only these. The court held that insurance was a species of commercial transactions and an insurance contract must be construed, like any other contract, on its own terms. However, in insurance contracts, there is also a requirement of uberrima fides, i.e. utmost good faith on the part of the insured. The four essentials of an insurance contract are (i) the definition of the risk, (ii) the duration of the risk, (iii) the premium and (iv) the amount of insurance. The terms of the insurance policy have to be strictly construed. The insured cannot claim anything more than what is covered by the policy. A document like the proposal form is a commercial document and being an integral part of the policy, reference to the proposal form may be essential. However, the surveyors report cannot aid in construing a policy. Defining business purpose & mission who is the consumer ? is the first crusial question in defining purpose & business mission. It is not an casy. Let alone an obvious question. How it is being answered determines, in larage measure, how the business defines itself. The consumer that is, the ultimate user of a product or service- is always a consumer. PETER F. DRUCKER. एवढया केस लॉ द्वारे मा. उच्‍च न्‍यायालय, राष्‍ट्रीय आयोग यांनी कमर्शियलचा मूददा मान्‍य करुन या मूददयावर केस मेन्‍टेनेबल आहेत असे म्‍हटले आहे. त्‍यामूळे प्रस्‍तूत प्रकरणात देखील वरील सर्व केसेसचा आधार घेत आहोत. अर्थातच गैरअर्जदार यांनी दिलेल्‍या मानसिक ञासाबददल त्‍यांना दंड ही लावणे योग्‍य होईल. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्‍यात येतो. 2. गैरअर्जदार यांनी हा निकाल लागल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत अर्जदार यांना मानसिक ञासाबददल रु.5000/- व दावा खर्च म्‍हणून रु.1000/- दयावेत. 3. पक्षकारांना आदेश कळविण्‍यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते अध्‍यक्ष सदस्‍या सदस्‍य | 
