जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2010/118 प्रकरण दाखल तारीख - 15/04/2010 प्रकरण निकाल तारीख – 20/09/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, पाटील - अध्यक्ष मा.श्रीमती सुवर्णा देशमूख, पिंगळीकर - सदस्या. मा.श्री.सतीश सामते, - सदस्य. संभाजी पि. अमृता कोल्हे वय 64 वर्षे, धंदा पेन्शनर अर्जदार रा.प्लॉट नं.20, सर्व्हे नं.8 धन्वतरी को-ऑप हौसिंग सोसायटी, दिपनगर, तरोडा (खु) ता.जि. नांदेड विरुध्द. 1. कार्यकारी अभिंयता महाराष्ट्र राज्य विद्यूत कंपनी लि. गैरअर्जदार शाखा विद्यूत नगर, नांदेड. 2. कनिष्ठ अभिंयता महाराष्ट्र राज्य विद्यूत कंपनी लि. औद्योगिक वसाहत, शिवाजी नगर, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.एम.एस.नीखाते गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 तर्फे वकील - अड.विवेक नांदेडकर. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य) गैरअर्जदार यांनी ञूटीची सेवा दिली म्हणून अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की,अर्जदर हे महानगरपालीका क्र.1-18-20 स्थित धन्वंतरी सहकारी गृह निर्माण संस्था नांदेड येथील रहीवासी आहेत. अर्जदाराने दि.30.08.2005 रोजी न्यायमंचापूढे तक्रार दाखल केली होती तिचा नंबर 194/2005 होता व त्या तक्रारीचा निकाल दि..7.7.2006 रोजी लागला होता. अर्जदाराने दि.30.11.2003 रोजी सन्मानयोजनेअंतर्गत त्यांच्या राहत्या घरी विज पूरवठा द्यावा हया संबंधीची गैरअर्जदाराकडे विनंती केली होती. त्याप्रमाणे गैरअर्जदाराने विज पूरवठा दिला. दि.12.11.2003 रोजी गैरअर्जदाराने कूठल्याही प्रकारची लेखी अथवा तोंडी सूचना न देता गैरअर्जदाराच्या घरातून विज मिटर काढून घेऊन गेले व विज पूरवठा खंडीत केला. गैरअर्जदाराने विज पूरवठा खंडीत केल्यामूळे त्यांचे मूलांना अभ्यास करता आला नाही त्यामूळे त्यांचे अतोनात नूकसान झाले. यापूर्वीच्या तक्रारीवर नीर्णय देताना मंचाने घर क्र.1-18-20 चा मालक अर्जदार नसून श्रीमती गयाबाई ढवळे हे असल्याचे दिसून येते. तसेच मालकी वीषयीचा हक्क वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्यामूळे त्यांच्या निकालावर परीणाम होईल असे कोणतेही भाष्य करु शकत नाही आता परिस्थिती तशी नसून सदरील घर हे आज अर्जदार यांच्या ताब्यात असून त्यात सर्व प्रकारच्या सोयी सूवीधा उपलब्ध आहेत. दिवाणी दावा क्र.106/2006 अर्जदारा विरुध्द गयाबाई यांनी दाखल केला होता. सदरहू दावा दि.16.5.2007 रोजी दिवाणी न्यायाधीश नांदेड यांनी निकाली काढला त्यानंतर गयाबाई यांनी जिल्हा न्यायालयात किरकोळ दिवाणी अपील क्र.75/2007 दाखल केले व सदर अपील दि.8.5.2008 रोजी निकाल काढण्यात आले. हया निकालाचे विरुध्द अर्जदार यांनी मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाला आवाहन देणारी याचीका दाखल केली. सदर याचिकेचा क्र.5083/2008असून तिचा निकाल दि.17.06.2009 रोजी निकाली काढण्यात आली. सदर याचिका अर्जदाराचे म्हणणे प्रमाणे मंजूर झाली. त्यामूळे घर हे अर्जदाराच्या मालकी व ताब्यातील आहे. म्हणून गैरअर्जदार यांनी विज पूरवठा कार्यान्वित करावा व त्यासाठी लागणारा सर्व खर्च गैरअर्जदार यांनी सोसावा असे सांगीतले.त्यामूळे अर्जदाराने ही तक्रार दाखल करुन अशी मागणी केली आहे की, वरील घराचा खंडीत केलेला विज पूरवठा पून्हा जोडणी करुन दयावा तसेच पूर्वी दिलेले मिटर कायम ठेऊन अर्जदाराच्या घरी बसविण्यात यावे, दि.12.11.2003 रोजी विज पूरवठा खंडीत केल्यामूळे अर्जदाराच्या कूटूंबास झालेल्या मानसिक,शारीरिक शैक्षणीक, आर्थिक ञासाबददल रु.50,000/- देण्यात यावेत असे म्हटले आहे. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. अर्जदाराला ही तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. अर्जदाराचा अर्ज प्रांग नीर्णय (Res-Judicata) या तत्वाप्रमणे रदद बातल होण्यास पाञ आहे.या मंचाने प्रकरण क्र.194/2005 मध्ये दिलेला न्याय नीर्णय दि.17.7.2006 हा अंतीमतः झालेला असल्याकारणाने व त्यामध्ये दिलेल्या नीर्णयाविरुध्द कोणत्याही सक्षम न्यायालयात अपील न करण्यात आल्याने या अंतीम झालेल्या नीर्णयास अर्जदाराने मान्य केलेले आहे.त्यामूळे अर्जदाराला कोणतीही नवीन मागणी मागता येणार नाही. अर्जदार ज्या घराबाबत विज पूरवठा मागत आहे त्या घराबाबत अर्जदाराचा गयाबाई ढवळे या व्यक्तीसोबत दिवाणी न्यायालयात वाद चालू आहे. अर्जदार हा प्लॉट नंबर 20 बददलचा पूरावा त्यांने अर्जदाराने स्वतः दाखल करावयाचा आहे. अर्जदाराने दि.30.11.2003 रोजी विज पूरवठा देण्या संबंधीची गैरअर्जदाराकडे विनंती केली व गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या घरी विज पूरवठा दिला या सर्व बाबी तक्रार क्र.194/ः2005 मध्ये मंचाने नाकारलेल्या आहेत.मा. मंचाने दि.17.7.2006 रोजीचे निकालपञ स्वयंस्पष्ट आहे व त्यामध्ये ज्या घराबाबत हा विज पूरवठा मागण्यात येत आहे त्या घराशी अर्जदाराने मालकी आधारे कोणताही हक्क सिध्द केलेला नाही. तसेच अर्जदाराने सक्षम न्यायालयात वाद चालू असल्याबाबतचे कबूल केले आहे.त्यामूळे असे प्रकरण चालू असताना कोणतेही प्रकरण दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार नाही.मा. खंडपीठ उच्च न्यायालय, औरंगाबाद यांनी दिलेल्या न्याय नीर्णयाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये कायदेशीर बाबीचा उहापोह करताना प्रकरण परत नीर्णयासाठी खालच्या कोर्टात पाठविल्याचे दिसते त्यामूळे याचिका मंजूर झाली यांचा अर्थ अर्जदाराची मालकी सिध्द झाली असा होत नाही. तसेच या प्रकरणामध्ये प्रस्तूतचे गैरअर्जदार हे पार्टी नव्हते.अर्जदाराने दिवाणी न्यायालयाचा अंतिम निकाल अद्याप दाखल केलेला नाही. मा. मंचाने प्रकरण क्र.194/2005 मध्ये दिवाणी न्यायालयाच्या निकालास अधीन राहून प्रकरण रदद केले होते.त्यामूळे अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी पूरावा म्हणून शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व पक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. अर्जदार यांची तक्रार Resjudicata या कायद्याखाली येते का ? होय. 2. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी सिध्द होते काय ? नाही. 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1, 2 व 3 ःः- अर्जदार यांना त्यांचे धन्वंतरी सहकारी गृह निर्माण संस्थेतील प्लॉट नंबर 20 घर नंबर 1-18-20 या घरासाठी विज पूरवठा दयावा म्हणून याआधी या मंचामध्ये प्रकरण नंबर 194/2005 दाखल केले होते. त्यावेळेस या मंचाने अर्जदार जेथे विज पूरवठा मागतात त्या घरासंबंधीच्या मालक्की हक्का संबंधीचे कागदपञ त्यांचे कडे नाहीत म्हणून गैरअर्जदार यांनी विज पूरवठा दिला नसेल तर ती सेवेतील ञूटी होणार नाही म्हणून तक्रार अर्ज खारीज केला होता. अर्जदाराचा विज पूरवठा दि.12.11.2003 रोजीचे आदेशाअन्वये खंडीत करण्यात आला होता. अर्जदाराने आपल्या अर्जातच हे स्पष्ट केले आहे की, सन्मान योजनेअंतर्गत त्यांनी विज पूरवठा घेतला होता परंतु या योजनेप्रमाणे ज्या घरास विज पूरवठा पाहिजे त्यांचे मालक्की संबंधीचे कागदपञ देणे आवश्यक होते ते अर्जदार देऊ शकले नाहीत शिवाय श्रीमती गयाबाई ढवळे हया महिलेशी जागेच्या मालकी वीषयीचा हक्क दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित होता. त्यानंतर खालील दिवाणी न्यायालयाने अर्जदाराच्या हक्क नीर्णय दिला. यावर अपील केले गेले. यात गयाबाई ढवळे चा अर्ज 2007 मध्ये फेटाळण्यात आला. यानंतर मा.जिल्हा न्यायाधीश यांचेकडे हे प्रकरणात अपीलमध्ये त्यांचा नंबर 75/2007 असा आहे. या अपीलाचा नीर्णय लागून हे प्रकरण कायदेशीर कनिष्ठ न्यायालयाकडे पाठविण्यात आले, इथे हे प्रकरण चालू आहे. यासाठी IInd ADHOC District Judge, यांनी 2008 मध्हये आदेश केलेला आहे. त्यांचे विरुध्द अर्जदाराने रिट पिटीशन नंबर 5483/2008 मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद बेंच यांचेकडे दाखल केलेले आहे. हया पिटीशन मध्ये अर्जदार यांनी स्वतः दाखल केलेले आहे. ते अद्याप मा. उच्च न्यायालय यांचेकडे प्रलंबित आहे. अशा स्थितीत अर्जदाराची प्लॉटची मालकी हक्क सिध्द झालेला नाही व यांच सबबीवर या मंचाने तक्रार खारीज केली होती व आता परत त्यांच मूददयावर अर्जदाराने प्रकरण दाखल केलेले आहे. गैरअर्जदाराने आक्षेप घेतल्याप्रमाणे ते Res-Judicata या कायदयाखाली येते. ज्या मागणीसाठी अर्जदाराने तक्रार दाखल केली आहे व ज्या कारणासाठी त्यांची तक्रार खारीज झाली त्यांच मूददयावर परत अर्जदार यांना तक्रार दाखल करता येणार नाही. अर्जदाराने यांना या सर्व गोष्टीची कल्पना असून देखील त्यांनी प्रकरण दाखल केले व गैरअर्जदार यांना नाहक कोर्टात ओढले व मंचाचा व गैरअर्जदार यांचा वेळ घेतला. म्हणून गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना कॉम्पेन्सेटरी कॉस्ट म्हणून रु,5,000/- देणे न्यायाचे दृष्टीने योग्य होईल. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खालील अटीवर फेटाळण्यात येतो. 2. अर्जदार यांनी हा निकाल लागल्यापासून 30 दिवसांचे आंत दाव्या बाबत Compensatory Cost म्हणून रु.5,000/- गैरअर्जदार यांना द्यावेत. 3. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील श्रीमती सुवर्णा देशमूख श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य. जयंत पारवेकर लघूलेखक
| [HON'BLE MRS. Member Mrs.S.R. Deshmukh] PRESIDING MEMBER | |