ग्राहक तक्रार क्र. 48/2012
अर्ज दाखल तारीख : 15/03/2012
अर्ज निकाल तारीख: 10/04/2014
कालावधी: 01 वर्षे महिने 22 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. किसन दशरथ हजारे,
वय-46 वर्षे, धंदा – नौकरी,
रा. प्लॉट नं.48 सांजा रोड, जि.उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. कार्यकारी अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विघुत वितरण कंपनी लि. उस्मानाबाद.
2. सहाय्यक अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.
आनंद नगर, उस्मानाबाद. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा. श्रीमती ए.जी.सातपुते, अध्यक्षा.
२) मा.श्री.मुकूंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ : श्री.व्ही.बी. चौरे.
विरुध्द पक्षकारा तर्फे विधीज्ञ : श्री.व्ही.बी.देशमूख.
निकालपत्र
मा. सदस्य मुकुंद बी. सस्ते, यांचे व्दारा :
1) तक्रारदाराच्या तक्रारी अर्जाचे थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे :
तक्रारदार उस्मानाबाद येथील रहीवाशी असून विरुध्द पक्षकाराकडून विद्युत जोडणी घेतलेली आहे त्याचा ग्राहक क्र.590010155667 असा आहे. सदर वीज जोडणी घरगुती वापराकरीता असून तक्रारदार त्याचा केवळ घरगुती कारणाकरीता वापर करत आहेत. तक्रारदराने ऑगस्ट 2011 पर्यंतच्या बीलाचा रितसर भरणा केलेला आहे. विरुध्द पक्षकाराने मे 2011 पासून सतत चुकीचे व अवाजवी बील दिल आहे. म्हणून तक्रारदाराने विरुध्द पक्षकाराकडे सदर मिटर सदोष असल्याबाबत तक्रार केली. विरुध्द पक्षकाराने सप्टेंबर 2011 मध्ये सदर मिटर बदलून परत सदोष मिटर बसविले त्यामुळे तक्रारदारास सप्टेंबर 2011 मध्ये 3600 युनिट, ऑक्टोबर व नोव्हेंबर 2011 मध्ये 840 युनिटचा वापर झाल्याचे दर्शविण्यात येवून अवाजवी असे बील देण्यात आले. सदरबाबत तक्रार केल्यावर विरुध्द पक्षकाराने नोव्हेंबर 2011 मध्ये रु.51,620/- ऐवजी रक्कम रु.30,000/- भरणा करावयास सांगितले. त्यास तक्रारदाराने नकार दिल्याने विरुध्द पक्षकाराने विद्यूत पुरवठा खंडीत केला व रु.10,000/- विरुध्द पक्षकाराने सांगितल्याप्रमाणे भरल्यानंतर विद्युत पुरवठा पुर्ववत केला. दि.05/01/2012 रोजी विरुध्द पक्षकाराने रु.36,035.36 चा भरणा करण्याचे सांगितले नसता विद्युत जोडणी खंडीत करु असे सांगितले पुढे विरुध्द पक्षकाराने सांगितल्याप्रमाणे तक्रारदाराने रु.10,000/- भरणा केला. म्हणुन तक्रारदाराने दि.23/01/2012 रोजी विरुध्द पक्षकाराच्या दि.05/01/2012 रोजीच्या नोटीसीस उत्तर दिले व विद्युत देयक दुरुस्त करुन देण्याची विनंती केली. तक्रारदारास पुढे रु.24,710/- चे चुकीचे व अवाजवी देयक दिले व फसवणूक केली म्हणून तक्रारदाराने अवाजवी बीलापोटी भरलेली रक्कम, तक्रारदारास झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी व नुकसान भरपाईपोटी रु.30,000/- प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु.10,000/- देण्याचा आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे.
तक्रारदाराने तक्रारीसोबत कागदपत्रांची यादी वर अनुक्रमांक 1 ते 15 नुसार दिले असून त्यावर त्यांनी स्वत:चे शपथपत्र ई. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
2) सदर प्रकरणात मंचामार्फत विरुध्द पक्षकार यांना नोटीस मिळाल्यानंतर त्यांनी दि.19/07/2012 रोजी आपले म्हणणे दाखल केले ते संक्षीप्त स्वरुपात खालीलप्रमाणे.
तक्रारदार बीलाचा भरणा नियमीत करीत नाही. सदरचे मिटर सप्टेंबर 2011 ला बदलेले नसून ऑक्टोबर 2011 ला मिटर बदलेले आहे. सप्टेंबर 2011 मध्ये 3600 युनिट, ऑक्टोबर व नोव्हेंबर 2011 मध्ये 840 चा वापर केलेला आहे. मिटर ऑक्टोबर 2011 मध्ये बदलले त्यावेळी मिटर रिडींग 3600 होती त्यामुळे तक्रारदाराने वापरलेल्या युनिटची विभागणी डिसेंबर 2010 ते सप्टेंबर 2011 या कालावधीत 5801 युनिटची विभागणी 10 महिन्यात विभागुन बिल दुरुस्त करुन जादा लागलेले बिल रु.5,720/- कमी करुन रु.31,880/- चे बिल तक्रारदारास देण्यात आले होते. नोव्हेंबर 2011 मध्ये रक्कम रु.51,620/-चे बील दिले होते ते वापराप्रमाणे न देता प्रत्यक्ष युनिट घेतल्यानंतर एकदम घेतलेल्या युनिटची विभागणी करुन तक्रारदार यास बिल देण्यात आलेले होते परंतू तक्रारदार थकबाकीत राहील्यामुळे विरुध्द पक्षकारस विद्युत पुरवठा खंडीत करावा लागला. तक्रारदार याचे बसवलेले मिटर सदोष नसून योग्य आहे. तक्रादाराच्या वापराप्रमाणे बिल देण्यात आले. सदर बील भरणे तक्रारदारास बंधनकारक आहे. असे नमूद केले आहे.
4) तक्रारदाराची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, गैरतक्रारदार यांचे म्हणणे, त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, उभयतांचा लेखी युक्तीवाद इत्यादींचा विचार करता आम्ही निष्कर्षासाठी खालील मुद्ये उपस्थित करीत आहोत. त्यांचे निष्कर्ष खाली दिलेल्या कारणांसाठी देतो.
मुद्ये निष्कर्ष
1) तक्रारदार विरुध्द पक्षकार यांचा ग्राहक होतो काय ? होय.
2) विरुध्द पक्षकारने अर्जदाराच्या सेवेत त्रुटी केली आहे का ? होय.
3) अर्जदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय ? होय.
4) काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
निष्कर्षाचे विवेचन
तक्रारदाराची तक्रार अशी आहे की तक्रारदाराला विरुध्द पक्षकारने चुकीचे व अवाजवी बील देण्यात आले आहे. व त्याच्याकडे असलेले मिटर सदोष असलयाबददल त्याने विरुध्द पक्षकारकडे तक्रार केलेली होती तरीसुध्दा सप्टेंअर 2011 मध्ये 3600 युनिट व ऑक्टोबर नोव्हेंबर 2011 740 युनीट असे मिळून जे नेाव्हेबंर 2011 51,620 अशा रक्कमेचे बिल आले व त्यामुळे विरुध्द पक्षकारने तक्रारदाराने अज्र दिल्यावर त्याला रु.10,000/- भरण्यास सांगितले व त्यानंतरच त्याचा खंडीत केलेला विज पुरवठा पुर्ववत करणे विषयी त्यांनी केलेली विनंती मान्य करण्यात येईल असे सांगितले तक्रारदाराने रु.10,000/- केल्यानंतर परत रु.05/01/2012 रोजी रु.36,055/- एवढी रक्कम भरण्याविषयी सांगितले व वीज पुरवठा खंडीत करण्याविषयी धमकी दिली. अशा रितीने त्याला विज पुरवठा खंडीत करण्याच्या धमक्या त्याला वारंवार मिळाल्या तक्रारदाराने रेकॉर्डवर ही बाब नमूद केली आहे. त्यावर अर्ज अंतरीम मिळण्याबाबात अर्ज केला असून दि.15/03/2012 रोजी अंतरीम आदेश या न्यायमंचाकडून पारीत झालेला आहे. त्यामध्ये वादीत देयक रु.24,710/- यापैकी निम्मी रक्कम रु.12,355/- भरणा करुन सदरचे खंडीत वीज पुरवठा पुर्ववत करण्यात आला. वास्तविक पाहता तक्रारदाराने सदोष मिटर असल्याबाबत वारंवार पाठपुरवठा केलेला आहे व त्या संदर्भात तक्रारीसोबत जोडलेल्या कागदपत्रामध्ये त्यामुळे तक्रारदाच्या मिटर सदोष असल्याबाबतच्या दाव्यात काही अर्थ आहे असे आम्हाला वाटते विरुध्द पक्षकारने जे म्हणणे दाखल केले आहे त्यामध्ये मिटर दिल्याचे मान्य केले असून ते ऑक्टोबर 2011 मध्ये बदलेले दिसून येते आणि ऑक्टोबर व नोव्हेबर 2011 दोन्ही महीन्याचा युनीटचा वापर 840 दिलेला आहे व त्यापुर्वीचा सप्टेंबर 2011 मध्ये रु.3600/- अशा स्वरुपाचे विज वापर दर्शवीण्यात आलेला आहे. हेही मान्य करण्यात आले आहे. परंतू तक्रारदार यांना वापराप्रमाणे बील न देता वापरापेक्षा कमी युनिटची बीले पुर्वी देण्यात आली होती व प्रत्यक्ष युनीट घेतल्यांनतर एकदम घेतलेल्या युनिटची विभागणी करुन तक्रारदार यास बिल देण्यात आलेले होते. असे जे विरुध्द पक्षकारातर्फे निवेदन केले आहे ते आश्चर्यकारक आहे कारण त्यातच त्यांनी हे मान्य केले आहे की पुर्वीची बीले प्रत्यक्ष वापरानुसार दिलेली नव्हती ती कमी अथवा जास्त अशा स्वरुपात दिली गेली व नंतर एकत्रीत युनिटचे महीनावार विभागणी करुन सरासरी तत्वावर बिल आकारण्यात आली. खरेतर निश्चीतच ही सेवेतील त्रुटी आहे. प्रत्यक्ष वापरानुसार प्रत्येक महीन्याला नियमीतपणे बिले देणे ही विरुध्द पक्षकाराची जबाबदारी आहे परंतू ती त्यांना व्यवस्थीतपणे पार पाडता आली नाही. त्यामुळे बराच काळ देयके न देता किंवा प्रत्यक्ष रिडींग न घेता देयके दिल्यामुळे अचानकपणे ग्राहकावर मोठया स्वरुपाचा बोजा पडतो व ग्राहक अशी देयके देण्यास नकार देतो अथवा टाळाटाळ करतो. त्यामुळे एकीकडे वापरानुसार बिले दिलेली नाही असे म्हणणे व दुसरीकडे वापरलेल्या युनीटप्रमाणे बिले दिलेली आहे असे म्हणेणे हे परस्पर विरोधी विधाने आहेत असे या न्यायमंचाचे मत आहे. तथापि विपने डिसेंबर 2011 या महीन्यात रु.12,456/- व रु.5,720/- असे एकूण रु.18,176/- असे बील कमी केलेले आहे.\सदर केसमध्ये इ.स.2011 यांची पुर्ण 12 महीन्याच्या बिलाची एकूण सरासरी काढून आम्ही अर्जदारास त्याचे किती युनिट यावयास हवे याबाबत स्पष्टीकरण देत आहोत. जानेवारी 2011 रु.169, फेब्रूवारी 389, मार्च 126 एप्रिल 140 मे300 , जुन 300 जुलै 300 ऑगस्ट 400, ऑक्टोबर 840, नोव्हेंबर 840, डिसेंबर 244, या सर्वांची बेरीज 4048 भागीले 11 = 368 ऐवढे विज बिल सप्टेंबर 2011 चे यावयास हवे होते परंतू त्याऐवजी 3600 युनिटचे आलेले आहे. म्हणजेच अर्जदारास 368 युनिटचे बिल विपने द्यावयास हवे होते पण ते 3600 युनिटचे बिल दिलेले आहे त्याची रक्कम रु.12,355/- या अंतरीम आदेशाच्या वेळी अर्जदाराने भरलेली आहे त्यानुसार सरासरी युनिट सप्टेंबर 2011 नंतर प्रती महीना 368 युनिटचे बिल गृहीत धरुन वादीत देयक रु.24,710/- हे रद्य करण्यात येत असून प्रती महीना 368 युनिट वापराचे बिल हिशोबात घेवून व तक्रारदाराने जमा कलेल्या रक्कमा जमेला घेवून उर्वेरीत बिल विपने तक्रारदाराकडून वसूल करावे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार खालीलप्रमाणे मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्षकार यांनी अर्जदारास प्रती महीना 368/- युनिट धरुन तक्रादारास सप्टेंबर 2011 पासून जानेवारी 2012 पर्यंत बील देण्यात यावे तसेच तक्रारदाराने याच काळात भरलेली रक्कम वजा जाता सुधारीत बील द्यावे.
3) विपने सदरची रक्कम त्याच्याकडे येणे निघाल्यास 1 महीन्यात भरुन घ्यावी व देणे निघाल्यास त्याच्यापुढील बीलात जमा करुन घ्यावी.
4) विरुध्द पक्षकार यांनी तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी व कागदपत्राच्या
खर्चापोटी रु.2,000/- (रुपये दोन हजार फक्त) द्यावे.
5) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्रीमती ए.जी.सातपुते) (श्री.मुकूंद.बी.सस्ते)
अध्यक्ष सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.