(घोषित दि. 31.07.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, ते गैरअर्जदार यांचे ग्राहक आहेत. त्यांचा विद्युत ग्राहक क्रमांक 510030400222 असा आहे. उप कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी नागपूर, ग्रामीण पथकाने तक्रारदारांच्या अनुपस्थितीत दिनांक 27.11.2011 रोजी 52,978/- रुपयांचे संग्रहीत बिल तर दिनांक 28.12.2011 रोजी 12,000/- रुपयांचे संरक्षित बिल दिले व मीटर काढून नेले व सदर बिल देण्यास तक्रारदारांना भाग पाडले.
त्यापूर्वी दिनांक 06.07.2011 रोजी उप कार्यकारी अभियंता, वाशिम यांनी तक्रारदारांचे समक्ष मीटर चेक केले व त्या मीटरमध्ये कोणताही बिघाड नसल्याचे स्पष्ट केले. तक्रारदारांनी संग्रहित बिल रुपये 10,450/- दिनांक 06.07.2011 रोजी भरलेले आहे. त्यानंतर दिनांक 27.11.2011 रोजी नागपूर ग्रामीण भरारी पथकाने तक्रारदारांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे मीटर जप्त केले व त्यांना 52,978/- रुपयांचे बिल दिले. कोणताही पंचनामा न करता त्यांचेवर जालना पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल केला. वाशिमच्या पथकाने जुलै 2011 मध्ये मीटर मध्ये तांत्रिक बिघाड नसल्याचे म्हटले व नंतर लगेचच नोव्हेंबर 2011 ला नागपूरच्या पथकाने मीटर काढून नेले व वीज चोरीचा गुन्हा दाखल केला.
गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना चुकीचे बिल दिले व त्यांचेवर खोटा गुन्हा दाखल केला म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी आपल्या तक्रारी सोबत उप अभियंता वाशिम यांचा रिपोर्ट, त्यांनी दिलेले बिल उप अभियंता नागपूर यांनी दिलेले वीज बिल इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या जबाबानुसार अर्जदाराने वीज चोरी केली हे त्यांना मान्य आहे. वाशिमच्या पथकाने 1354 युनिटचे अक्युम्युलेटेड बिल रुपये 10,450/- तक्रारदारांना दिले आहे ते नियमाप्रमाणेच आहे.
नागपूरच्या भरारी पथकाने पहाणी केली असता तक्रारदाराने मीटरचे सील बेकायदा तोडून, मीटरमध्ये फेरफार केला व चोरी केली असे त्यांना निष्पन्न झाले म्हणून त्यांना असेसमेंटचे 52,978/- व कंपाऊंडींगचे 12,000/- असे विद्युत देयक दिले व अर्जदारांनी त्याचा भरणा केला आहे. सदरची तक्रार वीज चोरी संबंधित असल्याने या मंचाला तक्रार चालवण्याचे अधिकार क्षेत्र नाही. म्हणून सदरची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
तक्रारदारांनी स्वत: ही तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार दिनांक 26.03.2013 पासून मंचा समोर गैरहजर आहेत. सबब तक्रार गुणवत्तेवर निकाली काढण्यात आली. गैरअर्जदाराचे विद्वान वकील श्री.जी.आर.कड यांचा युक्तीवाद ऐकला. गैरअर्जदाराच्या वकीलांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हील अपील क्रमांक 5466/2012 (U.P. Power Corporation V/s Anis Ahmed) या निकालाकडे मंचाचे लक्ष वेधले.
त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की,
“A Complaint made against the assessment made by assessing officer u/s 126 or against the offences committed u/s 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before a consumer Forum.”
तक्रारदारांनी स्वत: प्रस्तुतच्या तक्रारीत वीज चोरी केल्याबद्दल त्यांचे विरुध्द जालना पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल केल्याचे कथन केले आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना असेसमेंट बिल म्हणून रुपये 52,978/- विद्युत देयक व कंपाऊंडींग म्हणून रुपये 12,000/- चे विद्युत देयक दिलेले आहे. त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निकालाचा विचार करता या मंचाला ही तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
सबब मंच खालील आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चा बाबत हुकूम नाही.
