(घोषित दि. 27.11.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी दाखल केलीली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार या जालना येथील रहीवासी आहेत. त्या लक्ष्मी भवन, जालना येथे 1968 सालापासून भाडयाने राहतात. प्रस्तुतचे घर मोठे असून त्यात एच. नागभूषण यांचे नावाने वेगवेगळे विद्युत मीटर आहेत. त्यातील ग्राहक क्रमांक 510030015248 क्रमांकाचे विद्युत मीटरचा वापर तक्रारदार अनेक वर्षांपासून करत आहे. अशा त-हेने तक्रारदार ही गैरअर्जदार यांची ग्राहक आहे. दिनांक 22.08.2012 रोजी तक्रारदारांनी विद्युत देयक रुपये 3,260/- चा भरणा केला आहे व तिचेकडे कोणतीही थकबाकी नाही. परंतु ऑक्टोबर 2012 मध्ये गैरअर्जदार यांनी बेकायदेशीरपणे रुपये 12,455.89 ची थकबाकी तक्रारदारांच्या विद्युत देयकात दाखवली. त्याविरुध्द तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडे तक्रार अर्जही दिला. परंतू त्याची दखल न घेता दिनांक 31.12.2012 रोजी गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना रुपये 18,250/- मागणारी कायदेशीर नोटीसही पाठवली. दिनांक 02.03.2013 रोजी गैरअर्जदार यांचे अधिका-यांनी तक्रारदारांकडे येवून विद्युत पुरवठा खंडित करण्याची धमकीही दिली. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत तक्रारदारांना वेळोवेळी आलेली विद्युत देयके, तक्रारदारांनी दाखल केलेले तक्रार अर्ज, गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना दिलेली नोटीस इ.कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
तक्रारदारांनी तक्रारी सोबत त्यांचा विद्युत पुरवठा गैरअर्जदारांनी खंडित करु नये अशी प्रार्थना करणारा अंतरिम स्थगिती अर्ज दाखल केला होता तो मंजूर करुन मंचाने दिनांक 14.03.2013 रोजी अंतरिम आदेश पारित केलेला आहे.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या लेखी जबाबानुसार एच.नागभूषण याच ग्राहकाचे 510030054090 या क्रमांकाचे 1971 साली घेतलेले विद्युत कनेक्शन होते व त्यावरील देयकाचा भरणा न केल्यामुळे त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित केला होता. वारंवार विनंती करुनही ग्राहकाने देयकाचा भरणा केलेला नाही. याच ग्राहकाची त्याच प्रिमायसेसमध्ये दुसरी विद्युत जोडणी असल्यामुळे वरील मीटर क्रमांकाची बाकी रुपये 12,451.72 असलेली रक्कम सामायोजित म्हणून प्रस्तुत मीटर क्रमांकावर टाकण्यात आली आहे व ती कायद्याने बरोबर आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग विद्युत पुरवठा संहिता आणि पुरवठयाच्या इतर अटी विनियम 2005 अन्वये गैरअर्जदारांना असा अधिकार आहे. सबब तक्रारदारांची तक्रार खारिज करण्यात यावी. गैरअर्जदारांनी आपल्या जबाबा सोबत मीटर क्रमांक 510030054090 व मीटर क्रमांक 510030015248 चे सी.पी.एल जोडले आहेत.
तक्रारदारांतर्फे विद्वान वकील श्री.रमेश खे रामरख्या व गैरअर्जदारांतर्फे विद्वान वकील श्री.जी.आर.कड यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांवरुन अभ्यास केला त्यावरुन खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
- तक्रारदार वापरत असलेली विद्युत मीटर क्रमांक 510030015248 हे एच.नागभूषण यांच्या नावाने आहे व तक्रारदार भाडेकरु म्हणून त्याचा उपभोग घेत आहे व विद्युत देयके भरत आहे. ऑगस्ट 2012 पर्यंत तक्रारदारांनी नियमितपणे देयकांचा भरणा केलेला आहे ही गोष्ट मीटर क्रमांक 510030015248 च्या सी.पी.एल वरुन स्पष्ट होते.
- सी.पी.एल वरील नोंदीनुसार सष्टेंबर 2012 मध्ये अचानक त्यांच्या मीटरवरील देयकात रुपये 12,451.72 एवढी रक्कम DPC Waival/Chargeableम्हणून दाखवण्यात आली आहे.
- मीटर क्रमांक 510030054090 च्या सी.पी.एल वरुन असे दिसते की, ते देखील एच.नागभूषण यांचे नावे आहे व त्यावर रुपये 12,451.72 एवढी बाकी आहे.
- वरील रुपये 12,451.72 एवढी बाकी मागील दोन वर्षाच्या आतील आहे अथवा गैरअर्जदार हे सातत्याने तक्रारदारांकडे वरील रक्कम बाकी म्हणून दाखवून त्याची मागणी करत आहेत हे दर्शविणारा कोणताही पुरावा गैरअर्जदारांनी मंचापुढे आणलेला नाही. त्यामुळे विद्युत कायदा कलम 56 (2) नुसार गैरअर्जदारांना तक्रारदारांकडून वरील थकबाकी रक्कम मागण्याचा अधिकार नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
- तक्रारदार ही जेष्ठ महिला नागरिक आहे. गैरअर्जदारांनी तिच्या विद्युत देयकात अयोग्य थकबाकी दाखवल्यामुळे तिला वारंवार गैरअर्जदार यांच्या कार्यालयात खेपा घालाव्या लागल्या त्यामुळे तिला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. तसेच मंचासमोर प्रस्तुतची तक्रार ही दाखल करावी लागली त्यामुळे तक्रारदारांना रुपये 5,000/- इतकी नुकसान भरपाई रक्कम व तक्रारीचा खर्च देणे न्यायोचित ठरेल असे मंचाला वाटते.
सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांकडून मीटर क्रमांक 510030054090 वरील थकबाकी रक्कम रुपये 12,451.72 वसुल करु नये.
- गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची भरपाई म्हणून रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) एवढी रक्कम आदेश प्राप्ती पासून तीस दिवसात द्यावी.
- गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना तक्रारीचा खर्च रुपये 2,500/- (अक्षरी रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) द्यावा.
