जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर यांचे समोर.

  तक्रार क्रमांक : 205/2012

तक्रार दाखल दिनांक:30/08/2012

  तक्रार आदेश दिनांक 12/11/2014

       निकाल कालावधी 02वर्षे02म13दि

महादेव केरबा माळी,वय 60 वर्षे, धंदा- शेती,

रा.नारी ता.बार्शी यांचे कुलमुखत्‍यार,

सुनिल महादेव माळी,वय 30 वर्षे, धंदा- शेती,    

रा.नारी ता.बार्शी जि.सोलापूर.                            ....तक्रारकर्ता/अर्जदार  

       विरुध्‍द                                     

1)    महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लि,

2)    कार्यकारी अभियंता,(ग्रा)

महाराष्‍ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.शाखा-बार्शी,

ता.बार्शी जि.सोलापूर.

3)    सहाय्यक अभियंता (ग्रा)

महाराष्‍ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.शाखा-बार्शी,

ता.बार्शी जि.सोलापूर.                              ...विरुध्‍दपक्ष /गैरअर्जदार

                   उपस्थिती:- श्री.मिलिंद बी.पवार(हिरुगडे),अध्‍यक्ष

                                 श्री.ओंकारसिंह जी.पाटील, सदस्‍य

                      सौ. बबिता एम.महंत-गाजरे,सदस्‍या

         अर्जदार तर्फे विधिज्ञ :-श्री.आर.टी.झालटे

     विरुध्‍दपक्षातर्फे विधिज्ञ:-श्री.एस.एस.कालेकर

निकालपत्र

(पारीत दिनांक:-12/11/2014)

मा.श्री.मिलिंद बी.पवार(हिरुगडे),अध्‍यक्ष यांचेव्‍दारा :-

1.    अर्जदाराने गैरअर्जदारांविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.

                              (2)                     त.क्र.205/12

2.    अर्जदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार यांची मौजे नारी येथे शेतजमीन गट नं.108 असून ते शेती व्‍यवसाय करतात. शेतजमीन गट नं;108 मध्‍ये ऊस, लिंबू, केळी इ.बागायत पिकाची जोपासना करण्‍यासाठी पाण्‍याची आवश्‍यकता असल्‍यामुळे विहीरीवरुन पाईपलाईन घेणेसाठी विद्युत पुरवठा होण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षकार यांचेकडे रु.4450/- रक्‍कमेचे कोटेशन भरले. कोटेशन सोबत विद्युत जोडणीसाठी आवश्‍यक कागदपत्रे जोडली आहेत. पैसे भरल्‍याची पावती विरुध्‍दपक्षकार यांनी दिलेली आहे. अर्जदार हे वेळोवेळी विरुध्‍दपक्ष यांना तोंडी व लेखी सांगून देखील विद्युत कनेक्‍शन दिले नाही. म्‍हणून तक्रारदार यांनी 14/06/2011 रोजी पोलीस निरीक्षक पांगरी पोलीस स्‍टेशनकडे तक्रार केली, दि.28/06/2011 रोजी मे.तहसिलदार बार्शी यांचेकडे उपोषण केले. तद्नंतर पोलीसांनी गुन्‍हा दाखल करुन दोन महिन्‍यात विद्युत जोडणी देऊ असे आश्‍वासन मे.तहसिलदार बार्शी यांनी दिले. विरुध्‍दपक्ष यांचेकडे रु.4450/- चे कोटेशन भरले ते बोगस आहे असे समजल्‍यावर विरुध्‍दपक्षाकडे तसा चौकशीकरीता अर्ज दिला. पुन्‍हा विद्युत जोडणीसाठी कोटेशन भरण्‍यास सांगितले असता दि.18/10/20111 रोजी कोटेशन अर्ज भरुन दिला व दि.17/11/2011 रोजी रु.5650/- कोटेशन भरुन दिले. तरीही दि.29/6/2012 रोजी तलाठी मौजे नारी ता.बार्शी यांचा पंचनामा करुन जुन 2011-12 या वर्षाचे नुकसान भरपाईची माहिती दिली. आज तागायत विद्युत जोडणी दिलेली नाही. सेवेत त्रुटी केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराची पिके जळून जाऊन नुकसान झाले आहे. आर्थिक, मानसिक त्रास झाला आहे. मे.मंचात तक्रार दाखल करुन कोटेशनची भरलेली रक्‍कम रु.4450/- व रु.5650/- एकूण रु.10,000/-, पाईपलाईन, जमीनीची मेहनत मशागत करणे, बियाणे खते, ड्रिप, पंप, जनरेटर व डिझेल इ.चा खर्च रु.3,32,400/-, विरुध्‍दपक्षाकडे पाठपुरावा करणे , तक्रारी प्रवास खर्च इ.चा खर्च रु.7,500/-, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व जून 2007 ते 2012 पर्यंत पिकाची नुकसानीची रक्‍कम रु.16,00,000/- अशी एकूण रु.20,00,000/- पर्यंत मागणी केली आहे.

3.    अर्जदाराने तक्रार अर्जातील कथनाचे पुष्‍ठयर्थ निशाणी 5 कडे 21 त्‍यांचे मुळ नि.15 कडे कागदपत्रे हजर केलेली आहेत.

4.    तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदार नं.1ते3 यांना नोटीस काढण्‍यात आली. त्‍याप्रमाणे गैरअर्जदार नं.1 यांनी नि.13 नुसार आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे. त्‍यानुसार गैरअर्जदार यांनी तक्रारीतील विपरित विधाने / आरोप अमान्‍य करुन पुढे असे नमुद केले की, अर्जदाराचा अर्ज व अर्जातील मजकूर खोटा,चुकीचा लबाडीचा असून तो विरुध्‍दपक्षास

                              (3)                     त.क्र.205/12

मान्‍य व कबूल नाही, तक्रार कायद्याने चालू शकणार नाही. अर्जदाराने रु.4450/- कोटेशनची रक्‍कम चुकीच्‍या व्‍यक्‍तीकडे दिलेली आहे. अर्जदाराने दि.17/11/2011 रोजी रु.5650/- कोटेशनची रक्‍कम भरली. परंतू अद्यापपर्यंत टेस्‍ट रिपोर्ट दिला नाही. टेस्‍टरिपोर्ट अभावी विद्युत पुरवठा देता येत नाही. टेस्‍ट रिपोर्ट सादर केल्‍यानंतर दि.22/11/2012 रोजी अर्जदारास अग्रक्रमाने विद्युत पुरवठा दिला आहे. त्‍यामुळे अर्जदाराचे कोणतेही नगदी पिकांचे नुकसान झाले नाही. पिक नुकसानीची रक्‍कम सन 2007 ते 2012 पर्यंत मागणी केली आहे. सदर तक्रारीस कारण 2007 दिले असल्‍यामुळे सदर तक्रारीस मुदतीचा बादा येते. गट नं.108 ची नारी येथे शेतजमीन असल्‍याचा कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. अर्जदारास सेवा देणेमध्‍ये कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नाही म्‍हणून नुकसान भरपाई देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष जबाबदार नाही. सबब वरील सर्व कारणांचा विचार होऊन अर्जदाराचा अर्ज खर्चासहित रद्द करण्‍यात यावा अशी विनंती केली आहे.

5.    गैरअर्जदार यांनी लेखी जबाब पुष्‍ठयर्थ काहीही कागदपत्रे हजर केलेली नाहीत.

6.    अर्जदाराची तक्रार, त्‍यांचे वकीलांचा युक्‍तीवाद व प्रतिज्ञापत्र व त्‍यासोबतची कागदपत्रे, गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले म्‍हणणे व कागदपत्रे यावरुन सदर प्रकरण निकाली करणे‍ करिता ठेवण्‍यात आले.

7.    अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले लेखी युक्‍तीवाद व उभयतांच्‍या वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद व कागदपत्रे यावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ समोर आले.           

            मुद्दे                                     उत्‍तर

1. तक्रारकर्ता हे विरुध्‍दपक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय ?                 होय.

2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना वीज कनेक्शन वेळेत न देवून

त्रुटीची सेवा दिली आहे काय ?                                         होय.

3.  विरुध्‍दपक्षाकडून नुकसान भरपाई मिळणेस

तक्रारकर्ता पात्र आहेत काय ?                                             होय.

4.  आदेश काय ?                                                                               शेवटी दिल्‍याप्रमाणे

.

                                (4)                   त.क्र.205/12

कारणमिमांसा

8.         मुद्दा क्र. 1 :-  विरुध्‍दपक्ष यांचेकडे तक्रारकर्ता यांनी विज कनेक्‍शन घेणेसाठी प्रथम रु.4,450/- रक्‍कम भरली हे नि.5/2 वरील पावतीवरुन दिसून येते. तसेच पुन्‍हा रु.5650/- चे नविन कोटेशन भरले हे नि.5/8 व नि.5/9 वरुन दिसून येते. यावरुन विरुध्‍दपक्ष यांचे तक्रारकर्ता हे ग्राहक ठरतात. म्‍हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देणेत येते.

9.     मुद्दा क्र. 2 व 3:- प्रस्‍तुत तक्रार कर्ताकर्ता यांनी कुलमुखत्‍यारामार्फत दाखल केले आहे ते मुखत्‍यारपत्र नि.5/1 कडे दाखल आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्षाकडे विज कनेक्‍शन मिळावे म्‍हणून नि.5/2 प्रमाणे रु.4,450/- चे कोटेशन भरले होते. परंतू तरीही विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना विज पुरवठा दिला नाही. उलटपक्षी तक्रारकर्ता यांनी सदर रक्‍कम कोणी एका अनाधिकृत व्‍यक्‍तीकडे दिले आहे ते विरुध्‍दपक्ष यांना मिळालेले नाही असा बचाव केला. परंतू नि.5/2 वरील पावतीचे बारकाईने अवलोकन करता ती पावती विरुध्‍दपक्ष यांचे कार्यालयाची आहे हे दिसून येते. मात्र सदर तक्रारकर्ताकडून पैसे घेणारी व्‍यक्‍ती अधिकृत होती की अनाधिकृत व त्‍यांचेमधील फौजदारी केस ही विरुध्‍दपक्ष यांची अंतर्गत कार्यालयीन बाब आहे. त्‍यास तक्रारकर्ता यांचा काहीही दोष नाही. तरीही सदर नि.5/2 प्रमाणे भरलेले कोटेशनची रक्‍कमेबाबत वाद निर्माण झालेनंतर तक्रारकर्ता यांनी पुन्‍हा दि.18/10/2011 रोजी रु.5,650/- चे कोटेशन भरले हे नि.5/8 व नि.5/9 वरुन दिसून येते. तरीही विरुध्‍दपक्ष यांनी वेळेवर विज कनेक्‍शन जोडले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना विरुध्‍दपक्षाकडे वारंवार हेलपाटे मारावे लागले, अर्ज द्यावे लागले व उपोषणास सुध्‍दा बसावे लागले हे नि.5/5, नि.5/6, नि.5/7 वरील पत्रव्‍यवहार व कागदपत्रावरुन दिसून येते. एवढा उपद्वाप करुनही विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचे वीज कनेक्‍शन वेळेवर जोडणेची कोणतीही  कार्यवाही केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान झाले हे नि.5/10 ते 5/12 वरील पंचनामा जबाब व रीपोर्ट वरुन दिसून येते. तक्रारकर्ता यांनी सदर विज कनेक्‍शन मिळेल या आशेवर केळीची रोपे घेतलेली होती, व मशागत केली होती. हे नि.5/21 वरील पावतीवरुन दिसून येते. विरुध्‍दपक्ष यांनी त्‍यांच्‍या कैफियतीमध्‍ये तक्रारकर्ता यांनी टेस्‍ट रिपोर्ट दिला नाही. म्‍हणून वीज कनेक्‍शन दिले नाही असा बचाव केला आहे. वीज देतेवेळी नवीन कोटेशनसाठी कोटेशन भरुन घेतले त्‍यानंतर टेस्‍ट रिपोर्ट मागवला असा कोणता पत्रव्‍यवहार विरुध्‍दपक्ष यांनी याकामी दाखल केला नाही. उलटपक्षी त्‍यांनीच त्‍यांचे कैफियतीमध्‍ये तक्रारकर्ता यांनी टेस्‍ट रिपोर्ट दिला ही बाब मान्‍य केली आहे. व तसेच दि.22/11/2012 रोजी वीज

                              (5)                     त.क्र.205/12

कनेक्‍शन दिलेचे मान्‍य केले आहे. म्‍हणजेच त्‍यापुर्वी विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना विज कनेक्‍शन दिलेले नव्‍हते हे स्‍पष्‍टपणे सिध्‍द होत आहे. तक्रारकर्ता यांनी शेतीसाठी केलेला खर्च विज कनेक्‍शन न दिल्याने वाया गेला व तक्रारकर्ता यांचे नुकसान झाले. अशा त-हेने नवीन कोटेशन भरुनसुध्‍दा 2007 पासून 2012 पर्यंत विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना नवीन कनेक्शन दिले नाही ही त्‍यांचे सेवेतील त्रुटी आहे व तक्रारकर्ता यांचे झाले नुकसानीस केवळ विरुध्‍दपक्ष हे जबाबदार आहेत. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांचे झाले नुकसान भरुन देणेस विरुध्‍दपक्ष यांचे कर्तव्‍य आहे. याबाबत

[2008 (II)CPJ 304(NC)] NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI.

 U.PPOWER CORPORATION LTD V/S JITENDRA NATH TRIPATHI

“ Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(g), 14(1)(d) – Electricity – Connection delayed – Supply erratic – Loss of crop resulted – Deficiency in service alleged – Contention, connection delayed due to ban regarding relese of new connection, not acceptable – Ban once lifted, much lesser time should have been taken to energise connection – Opposite party took over 4 months to release connection even after orders of Hon’ble High Court – Contention, consumer liable to lift stores from Store Division for its installation at site, not acceptable in absence of Electrity Law in support – Deficiency is writ lager – Opposite party, directed to ensure adequate power supply – Compensation awarded. ”

[2008 (III)CPJ 195(NC) ] NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI.

PURBANCHAL CABLES & CONDUCTORS (P) LTD. V/S ASSAM STATE ELECTRICITY BOARD & ORS.

“ (i) Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(g), 14(1)(d) – Electricity – Transformer – Installation delayed – Transformer not installed despite deposite of required amount – Lone obtained by complainant could not be used for want of electricity – Complainant paying interest on loan amount, without using machine purchased for additional capacity to produce insulators – Transformer installed six years after deposit of money by complainant – Deficiency in service proved – Compensation and cost awarded. ”

(6)                     त.क्र.205/12

10.   वरील दोन्‍ही निवाडयांचा आधार घेता विरुध्‍दपक्ष हे तक्रारकर्ता यांचे विज कनेक्‍शन वेळेत न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांचे झाले नुकसान भरपाई देणेस पात्र आहेत असे वि.मंचास न्‍यायोचित वाटते.

11.   नुकसान भरपाई मंजूर करत असतांना मंचासमक्ष अनेक महत्‍वाचे मुद्दे उभे राहिले ते म्‍हणजे तक्रारकर्ता यांनी 2007 पासून नुकसान भरपाई मागितली आहे. मात्र 2007 पासून दोन वर्षात तक्रारकर्ता यांनी नुकसान भरपाईसाठी अर्ज दाखल करणे आवश्‍यक होते. मात्र तक्रारकर्ता यांनी तसे केलेले नाही. त्‍यामुळे 2007 पासून नुकसान भरपाई तक्रारकर्ता यांना देता येवू शकत नाही. तक्रारकर्ता यांनी प्रस्‍तुत कामी जी शेतीचे नुकसानीचे पंचनामे दाखल केली आहेत ती सन 2010-2011 या कालावधीची आहेत. त्‍यामुळे सन.2010-2011 चा कालावधीची नुकसान भरपाई मिळणेस तक्रारकर्ता हे पात्र आहेत. मात्र उर्वरीत कालावधीची नुकसान भरपाई कागदोपत्री तक्रारकर्ता यांनी सिध्‍द केलेली नाही. त्‍यामुळे ती नुकसान भरपाई मिळणेस तक्रारकर्ता हे पात्र नाहीत असे वि.मंचास न्‍यायोचित वाटते.

12.   तक्रारकर्ता यांनी सन 2007 ते 2012 पर्यंत शेतात लावलेली केळी, लिंबू ही पिके वाळून गेलेली आहेत असे कथन केले आहे मात्र 2007 पासून 22/11/2012 पर्यंत त्‍याच शेतात वीज कनेकशन नव्‍हते तर सदर पिके कोणत्‍या पाण्‍याचे आधारावर केलेली होती हे स्‍पष्‍ट केलेले नाही. कारण 2007 पासून दि.22/11/2012 पर्यंत त्‍याच शेतात वीज कनेक्‍शन नव्‍हते. त्‍यामुळे त्‍याच पिकांचे झाले नुकसानीस कोणताही आधार नाही व केलेल्‍या खर्चाचा पुरावा नाही. विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून विज पुरवठा हा दि.22/11/2012 रोजी चालू झाला ही बाब तक्रारकर्ता यांनी युक्‍तीवादावेळी मान्‍य केली आहे.

13.   तक्रारकर्ता यांचे नि.15/12 वरील गट नं.108 चे 7/12 यांचे बारकाईने अवलोकन करता तक्रारकर्ता यांचेबरोबर अनेक सहहिस्‍सेदार सुध्‍दा दिसून येत आहेत. त्‍यामुळे ते सुध्‍दा शेती करत आहेत हे दिसून येते. मात्र नि.5/14 ते 5/20 वरील पावत्‍यांचे अवलोकन करता तो खर्च सुनिल महादेव माळी यांनी केलेला दिसून येतो. म्‍हणजे ते सुध्‍दा शेतकरी आहे व त्‍यांचाही गट नं.108 मध्‍ये हिस्‍सा आहे व नि.5/14 ते 5/20 वरील पावत्‍या हया त्‍यांचे शेतातील खर्चाचे आहेत. त्‍यामुळे तो खर्च तक्रारकर्ता यांनी केला आहे असे म्‍हणता येणार नाही. जरी प्रस्‍तुत तक्रार सुनिल माळी यांनी कुलमुखतयार म्‍हणून दाखल केले असले तरी कारण सदर नि.5/1 वरील कुलमुखत्‍यार यांचे अवलोकन करता मध्‍ये सदर

                              (7)                     त.क्र.205/12

शेत जमीन तक्रारकर्ता यांचे वतीने सुनिल माळी हे करत आहे असा उल्लेख नाही. फक्‍त तक्रार दाखल करणेसाठी व पुढे चालविणेसाठी कुलमुखत्यार दिले आहे. म्‍हणजेच तक्रारकर्ता महादेव माळी यांची शेती ते स्‍वत: करतात. त्‍यामुळे त्‍यांचे शेतीसाठी केलेला खर्च ते सिध्‍द करु शकलेले नाहीत. तसेच नि.5/11 वरील तलाठी यांनी दिलेला जबाबामध्‍ये त्‍यांनी सन 2011-12 या वर्षी 6 लाखाचे नुकसानीचा उल्‍लेख केला आहे, तीच नुकसानी तलाठी यांनी नि.5/10 मधील पंचनामयामध्‍ये घेतली आहे. मात्र तलाठी यांनी नेमकी कशाचे आधारे नुकसान भरपाई काढली आहे हे स्‍पष्‍ट होत नाही. तरीही विज नसल्‍यामुळे पाण्‍याअभावी तक्रारकर्ता यांचे नुकसान झाले आहे व त्‍यास विरुध्‍दपक्ष हे जबाबदार आहेत. त्‍यामुळे सर्वसाधारणपणे सन 2011-12 चा कालावधीचे एकरी 1 लाख रुपये प्रमाणे 2हे 20 आर क्षेत्राचे रु.3,00,000/- नुकसान भरपाई मिळणेस तक्रारकर्ता हे पात्र आहे असे वि.मंचास न्‍यायोचित वाटते. उर्वरीत कालावधीचे नुकसान भरपाई सिध्‍द होऊ शकले नसल्‍यामुळे ती देणेचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.

14.   अशा त-हेने विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना वेळेत विज कनेक्‍शन दिले नाही त्‍यामुळे त्‍यांना खूप तोटा आर्थिक, मानसिक व शारिरीक त्रास झाला. त्‍यांना हेलपाटे मारावे लागले, उपोषण करावे लागले व मे.मंचात तक्रार दाखल करावी लागली. अर्जदार यांना झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.2,000/- मंजुर करावे असे मंचास न्‍यायोचित वाटते.

15.   एकंदरीत वरील कारणे व निष्‍कर्ष यावरुन गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्‍यात न्‍युनता केली असल्‍याचे निर्णयाप्रत हे मंच आलेले असल्‍याने खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

:- आदेश -:

1)    अर्जदार यांचा गैरअर्जदार नं.1 ते 3 विरुध्‍दचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.

2)    गैरअर्जदार नं.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्‍या अर्जदार यांना रु.3,00,000/- (अक्षरी रु.तीन लाख फक्‍त) नुकसान भरपाईपोटी अदा करावी.

                              (8)                     त.क्र.205/12

3)    गैरअर्जदार नं.1 ते 3 यांनी अर्जदारास मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 5,000/-(रु.पाच हजार फक्‍त) व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.2,000/-(रु.दोन हजार फक्‍त)द्यावे.

4)    गैरअर्जदार यांनी वरील आदेशाचे पालन आदेश प्राप्‍त झाले पासून 30 दिवसात करावे. अन्‍यथा उपरोक्‍त कलम 2 मध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे आदेश पारीत दिनांक 12/11/2014 पासून पुर्ण रक्‍कम देईपर्यंत दरसाल दरशेकडा 10 टक्‍के प्रमाणे व्‍याज द्यावे लागेल याची नोंद घ्‍यावी.

5)    तक्रारकर्ता यांची मुळ कागदपत्रे परत करणेत यावीत.

6)    निकालपत्राच्‍या प्रति सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्‍तव व उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्‍यात याव्‍यांत.

(श्री.ओंकारसिंह जी.पाटील)   (सौ. बबिता एम.महंत-गाजरे)  (श्री.मिलिंद बी.पवार(हिरुगडे) 

      सदस्‍य                    सदस्‍या                    अध्‍यक्ष

              जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

                                      दापांशिंनि