जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नांदेड प्रकरण क्र. 385/2008. प्रकरण दाखल दिनांक – 04/12/2008. प्रकरण निकाल दिनांक – 12/02/2009. समक्ष - मा.श्री.बी.टी.नरवाडे. अध्यक्ष. मा.श्रीमती. सुजाता पाटणकर. सदस्या. मा.श्री.सतीश सामते. सदस्य. विजया भ्र.बंसीलालजी भंडारी, अर्जदार. वय वर्षे70, व्यवसाय घरकाम, रा. महावीर सोसायटी,नांदेड. विरुध्द. 1. कार्यकारी अभियंता, गैरअर्जदार. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, नांदेड. 2. अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, विसावानगर, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.आर.एच.कुलकर्णी. गैरअर्जदर क्र.1 व 2 तर्फे वकील – अड.व्हि.व्हि.नांदेडकर. निकालपत्र (द्वारा,मा.श्री.सतीश सामते,सदस्य) गैरअर्जदार महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांच्या सेवेच्या त्रुटीबद्यल अर्जदार यांनी आपली तक्रार खालील प्रमाणे नोंदविली आहे. अर्जदार हे घर क्र.1-1-182 महावीर सोसायटी नांदेड येथे त्यांच्या हिश्याच्या घरात राहतात. अर्जदार यांना चार मुले असुन ते व्यापर करतात. अर्जदाराचे पतीच्या मृत्युच्या पश्चात ते स्वतः व त्यांचे मुले वीभक्त राहतात, त्या सर्वांच्या वाटणीपत्रकाप्रमाणे वाटणी झालेले आहे. सध्या राहत्या घरात एक विद्युत मिटर असुन सर्वजन त्याचा वापर करतात. दि.02/08/2008 रोजी गैरअर्जदारांनी कोणतीही सुचना न देता मिटरची तपासणी करुन मिटर जप्त केले ते करत असतांना घरात केवळ स्त्रियाच होत्या. पुरुष मंडळी आल्यावर सदर मिटरवर तपासणी करावी व त्यांना काय कार्यवाही करायची ते करावी अशी विनंती केली. परंतु गैरअर्जदाराच्या अधिका-यांनी नजुमानता स्त्रियांना ढकलुन घरातील फोटो घेतले, हे सर्व चालु असतांना फोनहुन कळाल्यानंतर गीरीष भंडारी तेथे आले व गैरअर्जदारांना विचारणा केली असता, त्याचा राग त्यांना आला व मिटर जप्तीचा पंचनामा न करता सदरील मिटर त्यांच्या सोबत घेऊन गेले व विज पुरवठा खंडीत केला, या सर्व घटनेशी अर्जदारांचा काही एक संबंध नाही व गैरअर्जदाराबद्यल तक्रारही नाही व विज पुरवठा खंडीत केल्यामुळे अर्जदारांना भयानक त्रासास तोंड द्यावे लागले. सध्य परिस्थितीत अर्जदार व तीचे मुले जनरेटरचा वापर करुन विजेची सोय केलेली आहे व त्याचा खर्च सगळे वाटुन घेतात. यामुळे वायु प्रदुषण व ध्वनी प्रदुषण झाले व त्यामुळे अनेक विकार झाले. या सर्व प्रकारामुळे अर्जदार यांनी दि.26/09/2008 रोजी त्यांनी स्वतःच्या नांवाने स्वतंत्र मिटर द्यावे अशी विनंती केली, त्यास उत्तर देऊन गैरअर्जदार यांनी दि.18/10/2008 रोजी नविन मिटर देता येणार नाही व अर्जदार यांनी नियमाप्रमाणे विज पुरवठा मागणी अर्ज दिला व त्यासाठी लागणारे शुल्क देण्यास ते तयार आहेत. अर्जदाराची विनंती आहे की, त्यांच्या नांवाने विज पुरवठा मिटर मिळावे व त्यांना झालेल्या शारीरिक व आर्थीक व मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- गैरअर्जदार यांचेकडुन मिळावे अशी विनंती केली आहे. गैरअर्जदार हे वकीला मार्फत हजर झाले, त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्या मध्ये कुठलाही करार नाही त्यामुळे अर्जदार हे त्यांचे ग्राहक नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांच्या विरुध्द वैयक्तिक तक्रार दाखल आहे ते विज कायदा 2003 कलम 168 अन्वये चालण्या जोगे नाही. अर्जदार ज्या इतारतीमध्ये विजेचा पुरवठा मागु पहाता आहेत त्या इमारतीमध्ये दिलेल्या आधीच्या विज पुरवठयाची थकबाकीचे बिल शिल्लक आहे. विज नियमांक मंडळाचे कलम 10.5 नुसार सदर रक्कम वसुल झाल्या शिवाय विज पुरवठा देता येणार नाही. अर्जदार यांना चार मुले असुन ते नांदेउ येथे व्यापार करतात, अशी वैयक्तीक माहीती गैरअर्जदार यांना नाही. महावीर सोसायटी घर क्र. 1-1-182 येथे अर्जदार स्वतः व त्यांचे तीन मुले राहतात व त्यांची वाटणी झालेली आहे, ही बाब अर्जदार यांनी सिध्द करावयाची आहे. या घरात एक मिटरचा वापर सर्वजन करतात व सर्वजन विज वाटुन घेतात हे म्हणणे खोटे व चुकीचे आहे. दि.02/08/2008 रोजी गैरअर्जदारांचे प्रतिनीधी यांनी कुठलीही सुचना न देता मिटरची तपासणी करुन मिटर जप्त केले हे त्यांचे म्हणणे खोटे व चुकीचे आहे. गैरअर्जदारांनी मिटर तपासणीचे सर्व सोपस्कार चालुच ठेवले व तपासणीच्या वेळी काही कारण नसतांना घरात स्त्रियांना ढकलुन घरातील फोटो काढले हे अर्जदाराचे म्हणणे खोटे व चुकीचे आहे. अर्जदारा समोर मिटर जप्तीचा पंचनामा केला नाहीव विज जोडणी तोडली. अर्जदाराच्या मुलावर खोटे फौजदारी तक्रारी केल्या हे अर्जदाराचे म्हणणे खोटे व चुकीचे आहे. विज पुरवठा खंडीत केल्यानंतर अर्जदार यांचे मुलांनी जनरेटरचा वापर करुन विजेची सोय केली,याचा गैरअर्जदाराशी काही संबंध नाही. अर्जदार यांनी स्वतः कबुल केले आहे की, ते मुला पासुन वीभक्त राहतात तेंव्हा मुला बाबत काही काही करावयाचे अर्जदारास काही हक्क नाही. प्रस्तुतचा अर्ज हा अर्जदार स्वतः करीता दाखल केलेले आहे किंवा त्यांच्या मुलासाठी दाखल केलेले आहे याचा उलगडा त्यांनी केलेला नाही. दि.02/08/2008 रोजी कंपनीच्या अधिका-यांनी महावीर सोसायटी नांदेड येथील राजाबाई मोदी यांना दिलेले विज जोडणी तपासणीसाठी गेले असता, भंडारी कुटुंबीयांनी विज पुरवठा वापरल्याचे दिसुन येते. त्यासंबंधी मिटरची तपासणी केली, मिटर हे 92.30 टक्के संथ गतीने चालत होते व त्यामुळे तेथे विज चोरी होत होती हे उघड झाले आहे. विज चोरी बाबत घटनास्थळ पंचनामा दिसत्या परिस्थितीनुसार करण्यात आले असता, भंडारी कुटुंबीयानी त्यावर सही करण्यास नकार दिला. सदर विज चोरी बाबत जितके एकक निदर्शनास येत नव्हते त्याची मोजणी केली असता, ते एकक एकुण 23190 इतके आढळले. प्रचलित दराने त्याचे असेसमेंट केली असता, ते रु.2,72,196/- एवढे असेसमेंटचे बिल दिले. विज चोरी आढल्या कारणांने त्याच दिवशी गुन्हा क्र.24/2008 विज कायदा 2003 कलम 135 नुसार नोंदविण्यात आला. विज वितरण कंपनीचे सक्षम अधिका-यांवर ग्राहक क्र.550010396778 चह तपासणी करतांना गिरीष भंडारी व मनोज भंडारी यांनी विज वितरण कंपनीच्या अधिका-यांना लाथा बुक्यानी मारहान केली व त्यांचे विरुध्द शिवाजीनगर पोलिस स्टेशन येथे गुन्हा नोंदविला. अर्जदार यांच्या मुलांनी कंपनीच्या सक्षम अधिका-या विरुध्द गुन्हा क्र. 135/2008 नोंदविला आहे. अर्जदार ज्या घरामध्ये विज पुरवठाची मागणी करीत आहे त्या घरावर रु.2,72,196/- ची विज चोरीचे बिल थकीत आहे, ती रक्कम भरल्या शिवाय अर्जदाराच्या अर्जाचा विचार करता येणार नाही. त्यामुळे अर्जदाराचा तक्रारअर्ज हा खर्चासह खारीत करावा अशी विनंती केली आहे. अर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र तसेच गैरअर्जदार यांनी देखील पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले दस्तऐवज बारकाईने तपासुन व वकीला मार्फत केलेला युक्तीवाद ऐकुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये. उत्तर. 1. अर्जदार हे गैरअर्जदारांचे ग्राहक होऊ शकतात काय? होय. 2. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील अनुचित प्रकार अर्जदार सिध्द करतात काय? होय. 3. काय आदेश? अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे. मुद्या क्र. 1 – अर्जदार यांनी जे विद्युत बिल ग्राहक क्र.550010194296 दाखल केलेले आहे, त्यावर राजाबाई मोदी महावीर सोसायटी असे नांव आहे. परंतु हे घर अर्जदाराच्या पतीने विकत घेतले आहे. त्यावर सदरहू महावीर सोसायटी यांनी प्लॉट क्र.57 हा सौ.विजया भन्सीलालजी भंडारी यांच्या नांवे दि.15/05/2005 रोजी ट्रान्सफर करुन दिलेले आहे ते प्रमाणपत्र क्र. 192 अर्जदारांनी दाखल केलेले आहे. यानंतर अर्जदाराच्या नांवे घर असल्याबद्यल पी.आर.कार्ड दाखल केले आहे. तसेच यासोबत अर्जदारांनी नांदेड वाघाळा महानगर पालिकेचे प्रमाणपत्र दाखल केलेले आहे, हे सर्व कागदपत्र पाहीले असता, घर क्र.1/1/182 हे अर्जदार यांचे नांवाने झालेले आहे, त्यांनी रितसर अर्ज विद्युत कंपनीला देऊन मिटर त्यांचे नांवाने करुन घेतले नव्हते हे जरी खरे असले तरी सध्या परिस्थिती अर्जदाराने वाटणीपत्रक दाखल केले आहे. यानुसार अर्जदार व तीचे तीन मुले त्या घरात राहतात, ते वाटणीपत्रक या प्रकरणांत दाखल आहे. अर्जदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडे नविन विद्युत मिटर मिळण्यासाठी दि.26/09/2008 रोजी ए 1 फार्म भरुन नविन मिटरची गैरअर्जदार यांचेकडे मागणी केली आहे व कोटेशन दिल्यानंतर ते भरण्यास अर्जदार तयार आहेत. विद्युत पुरवठा करणारी गैरअर्जदार कंपनी ही एकमेव कंपनी आहे व गैरअर्जदार कंपनीने विज पुरवठा केला नाही तर अर्जदार यांचेवर भयानक संकट उभे राहील म्हणुन अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यात रितसर करारनामा झाला नसला तरी अर्जदार हे लाभार्थी आहेत. म्हणुन ते भविष्यातील ग्राहक होतात. मुद्या क्र. 2 – अर्जदारांनी ए 1 फार्म दाखल केलेले आहे व घरगुती वापरासाठी विजेची मागणी केली आहे. याला गैरअर्जदारांनी दि.18/10/2008 ला एक पत्र विजेची चोरी असल्या कारणांने व थकबाकी असल्या कारणाने विज पुरवठा करता येत नाही असे म्हटले आहे. अर्जदारानी आपल्या लेखी म्हणण्यात म्हटल्याप्रमाणे गैरअर्जदाराच्या अधिका-यांनी घर क्र. 1-1-182 येथील मिटरची तपासणी केली तो स्पॉट इन्सपेक्शन रिपोर्ट दाखल केलेले आहे. ग्राहक क्र.550010194296 हे विद्युत मिटर राजाबाई भंडारी यांच्या नांवाने आहे व वापर करणारे मनोज भंडारी हे आहे हे मिटर 90.30 टक्क्याने संथ गतीने चालते असे म्हटले आहे.मिटरचे टर्मीनल कव्हर सिल तुटले आहे. या स्पॉट इन्स्पेक्शन रिपोर्टवर अर्जदारा पैकी कोणाचीही सही नाही व ग्राहकाने सही करण्यास नकार दिला असे म्हटले आहे, यासाठी वेगळा पुरावा दाखल केला नाही. रिडींगप्रमाणे 2480 युनिटचा वापर आहे. मिटरचे सिल तुटलेले होते किंवा मिटरमध्ये कुठेही रेजीस्टन्स बसवलेले होते व त्यामुळे मिटर संथ चालत होते असे कुठेही गैरअर्जदारांनी उल्लेख केलला नाही. या शिवाय हे मिटर जप्त केले याबाबत मिटर जप्तीचा पंचनामा गैरअर्जदारांनी दाखल केलेले नाही. म्हणजे विज चोरी बाबत जे प्रोसिजर गैरअर्जदारांना स्विकारावयास पाहीजे होते ते प्रोसिजर स्विकारलेनाही. नेमके कोणत्या क्रमांकाचे मिटर जप्त केले व ते मिटर तपासणीसाठी प्रयोग शाळेत पाठवले का ? व हे तपासणीसाठी गैरअर्जदारांनी अर्जदारास नोटीस दिली का ? अर्जदाराचे प्रतिनीधी समोर मिटरची तपासणी केली का ? अशा तपासणी द्वारे मिटर किती टक्के संथ गतीने चालत होते याचा रिपोर्ट आवश्यक असतांना असा कुठलाही पुरावा गैरअर्जदारांनी समोर आणलेला नाही. गैरअर्जदारांनी पोलिस स्टेशनला जे विज चोरीचा गुन्हा नोंदविलेला आहे व इतर कोणते आरोप आहेत ते एफ.आय.आर. रिपोर्टप्रमाणे मनोज भंडारी यांच्या विरुध्द गुन्हा दाखल आहे व अर्जदाराचे मुले व गैरअर्जदार यांनी एकमेकावर परस्पर गुन्हा दाखल केला आहे. विज चोरीचा गुन्हा पोलीस स्टेशनला नोंदविला गेला म्हणजे याचे चार्जसिट होऊन हे प्रकरण दिवाणी न्यायालयात जाणार व तेथे विजेची चोरी झाली का नाही हे जोपर्यंत सिध्द होणार नाही किंवा दोषी कोण आहे हे जोपर्यंत सिध्द होणार नाही तोपर्यंत अर्जदारांना दिलेले विज चोरीचे बिलाबद्यल काही म्हणता येणार नाही हे सर्व गैरअर्जदाराचे विज चोरीचे प्रकरणांबद्यल अर्जदार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे यांचा काही एक संबंध नाही व ते नविन विज मिटर मागतात व गैरअर्जदारांचा परिस्थितीचा या प्रकरणांशी संबंध लागत आहे जे अजुन सिध्द झालेले नाही. यावर एआयआर 2008 गुजरात 190 जयंत पटेल विरुध्द पश्चिम गुजरात विज कंपनी या केसलॉचा आधार घेतल्यास विद्युत कायदयाप्रमाणे नविन कनेक्शन मागणी आधी व तेथेच अर्जदाराच्या वडीलांवर विज चोरीचा गुन्हा दाखल होते ही रक्कम येथे बाकी होती, हे कारण योग्य नाही विद्युत पुरवठा मिळण्यासाठी मुलांनी केलेलाअर्ज हा कायदेशिर आहे जो की, या प्रॉपटीचे हिश्याचे ते मालक आहे तेंव्हा त्यांना वेगळा विद्युत पुरवठा मिळाले पाहीजे व अशा परिस्थितीत विजेचे बिल भरण्याची जबाबदारी मुलावर येणार नाही असे स्पष्ट म्हटले आहे. अर्जदार ही त्याच घरात राहते परंतु मुला पासुन विभक्त राहते, अर्जदारा विरुध्द कुठलाही गुन्हा दाखल नाही किंवा तीच्या कडुन विजेची चोरीच्या बिलाची मागणी नाही. अशा परिस्थितीत अर्जदार ही नविन मिटर मिळण्यासाठी अर्ज केला तर गैरअर्जदारांनी पत्रानुसार सांगितलेल्या कारणावरुन त्यांना विद्युत पुरवठा नकारता येणार नाही. गैरअर्जदारांनी वादग्रस्त मिटरवर प्रचंड विज चोरीची थकबाकी आहे, असे म्हटले आहे, विद्युत कायदा 2003 कलम 10.5 प्रमाणे नियमित विजेच्या बिलाची थकबाकी जर असले तर संबंधीत घराचा नविन मालक किंवा त्याचा वारस ही थकबाकी भरण्यास जबाबदार आहे, असे म्हटले आहे. प्रस्तुत प्रकरणांत विज चोरीचे बिल देण्यात आलेले आहे यास थकबाकीची बिले असे म्हणता येणार नाही व विज चोरी सिध्द होणे बाकी आहे ती सिध्द झाल्यावरच गैरअर्जदारांना ही रक्कम वसुल करता येईल. यासाठी त्याच घरातील दुसरी व्यक्ती ज्याचा संबंध नाही अशी व्यक्ति विरुध्द गैरअर्जदारांना कार्यवाही करता येणार नाही व प्रकरण न्यायालयात चालु असेपर्युत त्यांचा निकाल लागेपर्यंत गैरअर्जदारांना प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यासाठी थांबावे लागेल. अर्जदार यांचा याच्याशी संबंध नाही व ते नविन विज पुरवठयाची मागणी करतात व दुसरी कुठलीही कंपनी गैरअर्जदारा शिवाय विज देऊ शकत नाही म्हणुन अर्जदार यांना विज पुरवठा नाकरणे हे अन्यायकारक आहे. या शिवाय गैरअर्जदारांनी विज चोरीचे बिल देऊन योग्य प्रोसेजर स्विकारले नाही त्यात कोणत्या त्रुटी आहेत, त्यामुळे गैरअर्जदारांना कार्यवाही करण्यास न्यायाच्या दृष्टीने अधिकार नाही. यावर सबडिव्हीजनल ऑफीसर यु.एच.बी.व्हि.एन.एल. विरुध्द संजना स्वामी I (2009) सी.पी.जे. 180 यात विज चोरीचे प्रकरण होते व दंड आकारण्यात आले होते परंतु आवश्यक प्रोसेजर प्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली नाही याच्या विरुध्द इल-लिगल प्रोसेजर अडॉप्ट बाय ऑफिसर म्हणुन केलेली कार्यवाही अयोग्य आहे, असे म्हटले आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन सामान्य माणुस हा आजच्या काळात विजे विना राहु शकत नाही व विद्युत पुरवठा नाकारणे हा त्यांचे मुलभुत हक्कावर गदा आणणे म्हणुन अर्जदारास नविन विद्युत मिटर देणे न्यायाचे दृष्टीने योग्य राहील व अशा नविन मिटरच्या वापराप्रमाणे अर्जदाराने आपल्या शपथपत्रात म्हटल्याप्रमाणे वाटणी पत्रकाप्रमाणे त्यांच्या स्वतःच्या हिश्यात आलेल्या जागेतच त्याचा विद्युत वापर येईल व अर्जदाराच्या मागणी प्रमाणे त्यांच्यावर ते बंधनकारक राहील. अर्जदारांनी जी नुकसान भरपाई व मानसीक त्रास मागीतले आहे ते त्यांच्यावर कुठलाच आरोप नसल्या कारणांने व त्यांचे त्या विषयी तक्रारही नसल्या कारणांने अशी भरपाई देणे योग्य होणार नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश. 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज खालील प्रमाणे मंजुर करण्यात येते. 2. गैरअर्जदार यांनी हा निकाल लागल्या पासुन 30 दिवसांच्या आंत अर्जदारास कोटेशन द्यावे. अर्जदार यांनी कोटशनची रक्कम ताबडतोब भरावी. अर्जदार यांनी कोटेशनची रक्कम भरल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांच्या महावीर सोसायटी येथील घर क्र. 1-1-182 यावर वाटणी पत्रकाप्रमाणे येणा-या जागेत नविन विद्युत पुरवठा 15 दिवसाचे आंत करावा. 3. नुकसान भरपाई व मानसिक त्रासाबद्यल आदेश नाही. दावा खर्च ज्यांनी त्यांनी आपापला सोसावा. 4. संबंधीत पक्षकार यांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील) (श्रीमती.सुजाता पाटणकर) (श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष सदस्या सदस्य गो.प.निलमवार. लघूलेखक. |