:: नि का ल प ञ:::

(पारीत दिनांक :- 12/ 10 /2021)

सौ. किर्ती वैदय (गाडगीळ), मा.सदस्‍या यांचेद्वारा पारीत

1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे  कलम 12 अन्वये तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून तक्रारीचा तपशील थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे..
2. तक्रारकर्ती ही विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांची वीज ग्राहक असून तिचा ग्राहक क्रमांक ४५००१०३७१३०४ हा आहे. विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्तीकडे वीज मीटर लावून दिल्यानंतर ते काही महिने व्यवस्थित चालले मात्र त्यानंतर कधी आर. एन.ए. (वाचन उपलब्ध नाही) तर कधी फॉल्टी तर कधी रीडिंग हे शून्य येत होते त्यामुळे तक्रारकर्तीने विरुद्ध पक्ष यांच्याकडे अनेकदा तोंडी व लेखी तक्रार दिल्या व दिनांक 14/3/2018 रोजी विरुद्ध पक्ष क्रमांक 2 ह्यांना मीटर दुरुस्त करण्याची विनंती पत्रा द्वारे केली. त्यानंतर काही महिन्यांनी विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचे  वीज मीटर बदलून दिले मात्र त्यानंतर आलेल्या मे 2018 च्या वीज देयकात तक्रारकर्तिचा वीज वापर 2010 युनिट दाखवून तिला रुपये 30,360/- चे अवाढव्य बिल देण्यात आले. याबद्दल तक्रारकर्तीने तक्रार केली असता विरुद्ध पक्षाचे अधिका-यांनी तक्रारकर्तीचे घरी जाऊन किती लाइट पंखे कुलर इत्यादी उपकरणे वापरात आहेत याची तपासणी केली व तक्रारकर्तीला  कार्यालयात बोलावून रुपये 16,000/- ते बिल भरा व त्यानंतर तुमचा विद्युत पुरवठा खंडित करणार नाही असे तक्रारकर्तीला सांगितले. मात्र तक्रारकर्ती सदर बिल भरण्यासही असमर्थ होती. तक्रारकर्तीने स्वतः तोंडी व लेखी तक्रारी देऊनही तिच्या मीटरची कोणतीही तपासणी न करता नवीन वीज मीटर लावून दिले व मौका चौकशी किंवा विद्युत भारनियमन न करता समायोजित बिल दिले. तक्रारकर्तीने  सदर वीज देयक तिच्या ऐपतीपेक्षा जास्त व चुकीचे असल्यामुळे वकिलामार्फत दिनांक 7/3/2018 रोजी नोटीस पाठवून सदर देयक रद्द करावे अशी विनंती केली. त्यावरील दिनांक 29/6/2018 चे उत्तरासोबत विरुद्ध पक्ष यांनी रक्कम रुपये 13,640/- चे प्रोव्हिजनल देयक पाठविले. मात्र तक्रारकर्तीने स्वतः तोंडी व लेखी तक्रारी देऊनही विरुद्ध पक्ष यांनी तिच्या मीटरची कोणतीही तपासणी न करता नवीन वीज मीटर लावून दिले व मौका चौकशी किंवा विद्युत भारनियमन न करता समायोजित बिल देऊन तक्रारकर्तीला त्रुटीपूर्ण सेवा दिलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीला शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे. सबब तक्रारकर्तीने  प्रस्‍तूत तक्रार दाखल केली असून विरुद्ध पक्ष यांनी मे 2018 करिता पाठविलेली विज देयके तसेच प्रोविजनल बिल देखील चुकीची असल्यामुळे ते खारीज करण्यात यावे तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई दाखल रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- देण्यात यावा अशी विनंती केली आहे.
3. तक्रार स्वीकृत करून विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आयोगा मार्फत नोटीस पाठवण्यात आला. विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी आयोगा समक्ष उपस्थित राहून आपले संयुक्त लेखी उत्तर दाखल करीत विशेष कथनात नमूद केले की तक्रारकर्तीला  एप्रिल, 2017 ते एप्रिल 2018 पावेतो 0 युनिट वापराचे देयक देण्यात आले. याबाबत तक्रारकर्तीने दिनांक 14/ 3/ 2018 रोजी लेखी तक्रार केली असता विरुद्ध पक्ष यांनी दिनांक 22/ 8 /2018 रोजी तिचे जुने मीटर काढून नवीन वीज मीटर लावून दिले व त्याबाबतची नोंद संगणकीय प्रणालीत झाल्यावर तक्रारकर्तीला  वरील कालावधीचे  मे 2018 मध्ये रुपये 31,010/- चे समायोजन देयक देण्यात आले. मात्र यानंतर ही तक्रारकर्तीने वकिलामार्फत विरुद्ध पक्ष यांना नोटीस दिल्यानंतर विरुद्ध पक्ष यांनी दखल घेऊन विरुद्ध पक्षाचे सहाय्यक अभियंता यांनी मौका चौकशी/स्थळ निरीक्षण करून अहवाल दिला व त्या अहवालावरून विधेयकात दुरुस्ती करून मुळ देयक रुपये 31,010/- मधून रू. 19,103/- कमी करून तक्रारकर्तीला रू. 11,910/- चे दुरुस्ती देयक देण्यात आले. सदर देयक हे अगोदरच दुरुस्त करून दिलेले असल्यामुळे तक्रार दाखल करण्याकरता कसलेही कारण शिल्लक राहिलेले नाही. सबब तक्रारीत तथ्य नसल्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी अशी त्यांनी विनंती केलेली आहे.
4. तक्रारकर्तीची तक्रार, दस्तावेज, शपथपत्र, विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचे संयुक्त लेखी उत्तर, आणि उभय पक्षांचे लेखी व तोंडी युक्तिवादावरून आयोगाचे निर्णयार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

        मुद्दे                                                                          निष्‍कर्ष

         1. तक्रारकर्ती वि. प. ची ग्राहक आहे काय ?                       होय

         2. वि. प. नी तक्रारकर्तीला सदोष सेवा दिली आहे काय?      होय

         3.आदेश काय ?                                                अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र. 1  बाबत

5. तक्रारकर्तीने विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचेकडून वीजपूरवठा घेतला असून तिचा ग्राहक क्रमांक ४५००१०३७१३०४ हा आहे.  सदर बाब विरुद्ध पक्ष यांनी देखील मान्य केलेली असल्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुद्ध पक्ष यांची ग्राहक आहे  ही बाब सिद्ध होत असल्यामुळे मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

मुद्दा क्रं. 2 बाबत

6. विरूद्ध पक्षाने लेखी उत्तरात कबूल केले आहे की तक्रारकर्तीला  एप्रिल 2017 ते एप्रिल 2018 पावेतो 0 युनिट वापराचे देयक देण्यात आले. याबाबत तक्रारकर्तीने  दिनांक 14/3/2018 रोजी लेखी तक्रार केली असता विरुद्ध पक्ष यांनी दिनांक 22/4/ 2018 रोजी जुने मीटर काढून नवीन वीज मीटर लावून दिले. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने मे 2018 मध्‍ये रुपये 31,010/- चे देयक तक्रारकतीला दिले , या अवास्‍तव बिलाबाबत तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडे तक्रार केली असता विरुध्‍द  पक्ष यांनी तक्रारकर्तीच्‍या घरी जावून स्‍थळ निरीक्षण केले असे त्‍यांच्‍या उत्‍तरात नमूद केले आहे परंतु त्‍याबद्दलचा स्‍थळ निरीक्षण अहवाल प्रकरणात दाखल केला नाही. तसेच तक्रारीत विरुध्‍द पक्षाने सी.पी.एल. दाखल केलेले नाही. याउलट रुपये 31,010/- चे बिलातून 19,103/- रुपये कमी करुन तक्रारकर्तीला रुपये 11,910/- दुरुस्‍त देयक देण्‍यात आले. परंतु आधी दिलेले अवास्‍तव रकमेचे देयक कोणत्‍या  निकषावर आकारण्‍यात आले याचे स्‍पष्‍टीकरण विरुध्‍द पक्षाने दिलेले नाही. सबब विरुध्‍द पक्ष यांनी सदोष विज देयक देऊन तक्रारकर्तीला सेवेत न्‍युनता दिली आहे, असे आयोगाचे मत असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला नियमाप्रमाणे वादग्रस्‍त देयक दुरुस्‍त करुन द्यावे तसेच तिला झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक ञासापोटी नुकसान भरपाई मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पाञ आहे, असे आयोगाचे मत आहे. परिणामतः मुद्दा क्रमांक २ चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.

मुद्दा क्रं. 3 बाबत 

7. मुद्दा क्रं. 1 व 2 च्‍या विवेचनावरुन आयोग खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्तीची तक्रार क्र. 96/2018 अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2.  विरुद्ध पक्ष 1 व 2 यांनी मे 2018 चे वाद्ग्रस्त देयक दुरूस्त करून सुधारित  विजदेयक  तक्रारकर्तीला  द्यावे. 
3. विरुद्ध पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तपणे तक्रारकर्तीला मे 2018  चे चुकीचे व अवास्तव विज देयक दिल्यामुळे तिला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईदाखल रू. 3,000/- व तक्रारींच्या खर्चापोटी रू. 2,000/- तक्रारकर्तीला द्यावेत.
4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्‍काळ पाठविण्‍यात यावी .

(श्रीमती.कल्‍पनाजांगडे(कुटे))   (श्रीमती. किर्तीवैदय(गाडगीळ))   (श्री. श्री.अतुलडी.आळशी)                     सदस्‍या                                सदस्‍या                              अध्‍यक्ष 

जिल्हा ग्राहक तक्रार आयोग, चंद्रपूर.