1. विरुध्द पक्ष यांनी, अर्जदारास ग्राहक संरक्षण अधिनियम अन्‍वये तरतुदीनुसार सेवासुविधा पुरविण्‍यात कसूर केल्‍याने अर्जदाराने प्रस्‍तूत तक्रार दाखल केली आहे. 2. अर्जदार हा चंद्रपूर येथील रहिवासी असून तो त्‍याच्‍या परिवारासोबत वरील पत्‍त्‍यावर राहतो. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडून ग्राहक क्र.450010656023 नुसार इलेक्‍ट्रीक कनेक्‍शन घेतले असून ते नियमीत विजेचा भरणा करतात. अर्जदाराला माहे फरवरी,2017 मध्‍ये 120 युनीट, माहे मार्च,2017 मध्‍ये 200 युनिट, माहे एप्रिल,2017 मध्‍ये 200 युनिट, माहे मे,2017मध्‍ये 200 युनिट चे बिल पाठविले असून सदर बिलाचा भरणा अर्जदाराने केलेला आहे. अर्जदाराने सदर बिलाची प्रत प्रकरणात दाखल केली असून अर्जदाराचा सरासरी विजवापर हा दरमहा 200 युनिटच्‍या दरम्‍यान असतो. मात्र जुन,2017 च्‍या बिलामध्‍ये गैरअर्जदाराने अर्जदारांस, मागील रिडींग शुन्‍य व चालू रिडींग 2234 युनीट दाखवून आणी 200 युनीटचे समायोजन करून 2434 युनीट विजवापराचे रक्‍कम रू.27,600/- चे बील पाठविले. अर्जदाराने सदर बिल दुरूस्‍त करून द्यावे अशी गैरअर्जदारांस विनंती केली, परंतु गैरअर्जदाराने अर्जदारांस बिल भरण्‍यांस सांगितले. सबब अर्जदाराने गैरअर्जदारांस वकीलामार्फत नोटीस दिली. मात्र गैरअर्जदाराने बिलात सुधारणा नकरता उलट माहे जुलै,2017 चे 618 युनिटचे एकुण रू.35,090/- चे बिल दिले. वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍याप्रती सेवेत त्रृटी दिली. त्‍यामुळे अर्जदाराने गैरअर्जदारांविरुद्ध मंचासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्‍यामध्‍ये अशी मागणी केली आहे कि, गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास थकबाकीचे बिलात गैरकायदेशीररीत्‍या दर्शविलेली रक्‍कम कमी करून सुधारीत बिल द्यावे तसेच अर्जदारास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु. 10,000/- तसेच तक्रार खर्चापोटी एकुण रक्‍कम रु. 10,000/- गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. 3. अर्जदाराची तक्रार स्विकृत करून गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस काढण्‍यात आली. गैरअर्जदार यांनी हजर होवून आपले लेखी उत्तर दाखल केले. गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील कथन खोडून काढीत विशेष कथनात नमुद केले कि, अर्जदाराचे मीटर फॉल्‍टी होते. त्‍यामुळे अर्जदाराच्‍या विजवापराची नोंद बरोबर झाली नसल्‍याने अर्जदारांस डिसेंबर,2016 चे 7 युनीटचे, जानेवारी,2017 चे 6 युनी्टचे, माहे फरवरी,2017 मध्‍ये 120 युनीट, माहे मार्च व एप्रिल 2017 मध्‍ये प्रत्‍येकी 200 युनिट, आणी माहे मे, 2017मध्‍ये 200 युनिट चे असे कमी विजवापर दर्शविणारे बिल पाठविले असून सदर बिलाचा भरणा अर्जदाराने केलेला आहे. यानंतर अर्जदाराकडील विजमिटर एप्रिल,2017 मध्‍ये बदलविण्‍यात आले. मीटर बदली केल्‍यानंतर त्‍याची संगणकीय प्रणालीत नोंद होण्‍यास काही कालावधी लागत असल्‍यामुळे अर्जदारास एप्रिल व मे,2017 मध्‍येदेखील दरमहा 200 युनिट चे कमी विजवापर दर्शविणारे बिल देण्‍यात आले. माहे जुन,2017 मध्‍ये त्‍या महिन्‍यातील विजवापर तसेच मागील विजवापरातील तफावतीच्‍या युनीटस् चे 2434 युनीट विजवापराचे रक्‍कम रू.27,600/- चे एकत्रित बिल पाठविले. वास्‍तवीकतः अर्जदाराचा विजवापर जास्‍त असूनही त्‍याला कमी वापराचे बिल दिले जात होते. परंतु मीटर फॉल्‍टी असल्‍यामुळे नवीन मीटरची नोंद संगणकीय प्रणालीत व्‍हायला वेळ लागल्‍यामुळे कमी वापराचे देयक देण्‍यांत आले. मात्र अर्जदाराने बिल न भरल्‍यामुळे त्‍याला माहे जुलै,2017 चे 618 युनिटचे एकुण रू.35,090/- चे बिल दिले. सीपीएल चे अवलोकन केले असता नवीन विजमीटरप्रमाणे अर्जदाराचा माहे जुलै,2017 व ऑगस्‍ट,2017 चा विजवापर दरमहा 600 युनीटच्‍या वर आहे. त्‍यामुळे अर्जदारांस योग्‍य बिल देण्‍यांत आले असून सदर बिलाचा भरणा करण्‍यांस तो जबाबदार आहे. गैरअर्जदार.यांनी अर्जदारास योग्‍य ती सेवा दिली असुन अर्जदाराची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे. 4. अर्जदाराची तक्रार, दस्तावेज, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद व गैरअर्जदार यांचे लेखी म्‍हणणे, पुरावा शपथपत्र लेखी युक्‍तीवाद तसेच अर्जदार व गैरअर्जदार यांचे तोंडी युक्तिवादावरून मंचाचे निर्णयास्‍तव खालील मुद्दे उपस्‍थीत होतात. मुद्दे निष्‍कर्ष 1. गैरअर्जदार क्र.१ व ३ यांनी मोबाईल विक्री व दुरुस्ती कराराप्रमाणे सेवासुविधा पुरविण्‍यात कसूर केल्याची बाब तक्रारकर्ता सिद्ध करतात काय ? नाही 2. आदेश काय ? अंतीम आदेशानुसार कारण मिमांसा मुद्दा क्र. 1 बाबत :- 5. सदर तक्रारीत, अर्जदार हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे ही बाब निर्वीवाद आहे. अर्जदाराने तक्रारीत कथन केले आहे की माहे फरवरी,2017 मध्‍ये 120 युनीट, माहे मार्च,2017 मध्‍ये 200 युनिट, माहे एप्रिल,2017 मध्‍ये 200 युनिट, माहे मे,2017मध्‍ये 200 युनिट च्‍या गैरअर्जदाराने पाठविलेल्‍या बिलांचा भरणा अर्जदाराने केलेला आहे. मात्र गैरअर्जदाराने अर्जदारांस, जुन,2017 च्‍या बिलामध्‍ये 2434 युनीट विजवापराचे रक्‍कम रू.27,600/- चे बील पाठविले. अर्जदाराने दाखल केलेले दस्तावेज व गैरअर्जदाराने दाखल केलेले सीपीएल चे निरीक्षण केले असता असे निदर्शनास येते की, गैरअर्जदाराने माहे एप्रिल,2017 मध्‍ये अर्जदाराला मीटर बदलवून दिल्‍यानंतर अर्जदारांस, एप्रिल, मे व जुन,2017 या तीन महिन्‍यांचे 2434 युनीट विजवापराचे बील दिलेले आहे. तसेच सीपीएल चे निरीक्षण केले असता नवीन विजमीटरप्रमाणे अर्जदाराचा माहे जुलै, ऑगस्‍ट, व सप्‍टेंबर, 2017 चा विजवापर दरमहा 500 युनीटच्‍या वर दिसून येत आहे व त्‍याबद्दल अर्जदाराला वाद नाही व त्‍याबद्दल कोणताही खुलासा अर्जदाराने त्‍याच्‍या शपथपत्रात वा युक्‍तीवादात केलेला नाही. 6. मंचाच्‍या मते गैरअर्जदाराने माहे एप्रिल,2017 मध्‍ये अर्जदाराला मीटर बदलवून दिल्‍यानंतर संगणकीय प्रणालीत नोंद न झाल्‍यामुळे अर्जदारांस 200 युनिट विजवापराचे बिल देण्‍यांत आले. म्‍हणजेच अर्जदाराचा माहे जुलै, ऑगस्‍ट व सप्‍टेंबर,2017 चा विजवापर पाहता अर्जदाराला सरासरीप्रमाणे आधीचे कमी युनिटचे सरासरी देयक देण्‍यात आले. परंतु एप्रिल,2017 नंतर संगणकीय प्रणालीप्रमाण्‍प्रमाणे मीटरची नोंद झाल्‍यावर माहे जुन,2017 चे देयकात तक्रारकर्त्‍याला तीन महिन्‍यांच्‍या विजवापरातील फरकाचे बील देण्‍यांत आले. त्‍यामुळे अर्जदारांस योग्‍य बिल देण्‍यांत आले असून सदर बिलाचा भरणा करण्‍यांस तो जबाबदार असल्‍यामुळे गैरअर्जदाराने अर्जदारांस, जुन,2017 च्‍या बिलामध्‍ये 2434 युनीट विजवापराचे बील पाठवून सेवेत कोणतीही न्‍युनता केलेली नाही. सबब अर्जदाराची तक्रारीतील मागणी मान्‍य करण्‍याजोगी नाही. 7. अर्जदाराने नि.क्र.6 प्रमाणे अंतरीम अर्ज तक्रारीत दाखल केलेला होता, तो मंचाने मंजूर करून अर्जदारांस वादग्रस्‍त देयकाच्‍या 20 टक्‍के रक्‍कम भरण्‍यांस आदेशीत केले होते. अर्जदाराने त्‍याच्‍या युक्‍तीवादात मंचाचे आदेशानुसार रू.35,010/- चे देयकाच्‍या 20 टक्‍के रक्‍कम भरल्‍याचे म्‍हटलेले आहे. सबब अर्जदाराने माहे जुन व जुलै,2017 चे देयकाची रक्‍कम गैरअर्जदाराकडे भरतांना पूर्वी अर्जदाराने भरलेली रक्‍कम वळती करण्‍यात यावी तसेच गैरअर्जदार यांनी यापुढील मीटर वाचनाप्रमाणे अर्जदारांस बिल द्यावे असे मंचाचे मत आहे. सबब, मुद्दा क. 1 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येते. मुद्दा क्र. 2 बाबत :- 8. मुद्दा क्र. 1 च्‍या विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1. ग्राहक तक्रार क्र. 153/2017 खारीज करण्‍यात येते. 2. उभय पक्षांनी आपआपला तक्रारीचा खर्च सोसावा.. 3. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्‍काळ पाठविण्‍यात यावी. |
