::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्‍वये, मा. सौ. कल्‍पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्‍या)
(पारीत दिनांक :- 30/12/2019)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली आहे. सदर तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे. तक्रारकर्त्याने वि.प.यांचेकडे अर्ज केल्यानंतर दि.03/10/2011 रोजी त्यांनी निवासी वापराकरीता विज कनेक्शन दिले असून त्याचा ग्राहक क्र.463520001581 हा व मिटर क्र.7615653281 हा आहे. तक्रारकर्त्याचा विजेचा वापर मर्यादित होता. तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या नातेवाइक यांना अर्थार्जनास मदत व्हावी म्हणून सदर निवासी वापरातील एक 10x10 क्षेत्र असलेल्‍या खोलीमध्ये छोटेसे दुकान लावलेले होते. सदर दुकानामध्ये मोठ्या प्रमाणात विजेचा वापर होईल असे उपकरण बसवलेले नव्‍हते व वीज वापर अत्यंत मर्यादित चालू होता. वि.प. यांचे कर्मचारी यांनी 2016 ला तक्रारकर्त्याचे घरी प्रत्‍यक्ष मोक्यावर न येता व कोणतीही चौकशी न करता तक्रारकर्त्याने विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 126 चे तरतुदीचे उल्लंघन करून अनधिकृत वीज वापर केल्याचा चुकीचा अंदाज लावून तक्रारकर्त्याला दि. 29 /11/2016 चे पत्रान्वये सदर अनधिकृत विजेचा वापराबाबत रु.4,390/- चे वीज देयकाचा भरणा करण्याबाबत सूचित केले. परंतु महा. राज्य विद्युत मंडळ यांचे परिपत्रक क्र.243 दि. 3/7/2015 व परिपत्रक क्र. 275 दि. 13/11/2016 नुसार जर ग्राहक स्वतःच्या वास्‍तव्‍यासोबतच त्याच घराच्या आवारातून जर कोणतेही वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक कारणासाठी घरगुती विज जोडणीतून वीज वापर करत असल्यास व सदर वीज वापर हा महिन्याला 300 युनीटस किंवा वर्षाला 3600 युनिट्स यापेक्षा जास्त येत नसल्यास सदर विज वापर हा घरगुती वीज दरानुसारच आकारणी करावी असे सदर परिपत्रकामध्ये स्‍पष्‍ट नमूद केलेले असतांना सुद्धा वि. प. यांनी सदर परिपत्रकाचे पालन केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि.4.1.2017 चे वि.प. यांनी पाठवलेले वीजदेयक रद्द करण्याबाबत वि. प. क्र.2 यांचेकडे तक्रार केली. परंतु वि.प. यांनी त्याला कोणतीही उत्तर दिले नाही त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी परत दि. 7.12.2017 रोजी तक्रार केली तरीसुद्धा वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याला दि. 18/1/2018 रोजी नोटीस देऊन सदर दि. 29/11/2016 रोजी रु.4,390/- चे विज देयकाचा भरणा करण्यास सांगितले तक्रारकर्त्यास कोणतीही बाजू मांडण्याची संधी न देताच वि. प. यांनी दि.5/3/2018 रोजी तक्रारकर्त्याकडील विद्युत पुरवठा तात्पुरता व त्यानंतर कायमचा खंडित केला त्यामुळे तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. तक्रारकर्ता यांनी दि.5/7/2018 रोजी अधिवक्‍त्‍यामार्फत नोटीस पाठवून विद्युत पुरवठा पूर्ववत चालू करून द्यावा अशी मागणी केली. सदर नोटीस प्राप्त होऊन सुद्धा वि.प. यांनी उत्तरही दिले नाही व पूर्तताही केली नाही.
सबब तक्रारकर्त्याने विरूध्‍दपक्षांविरुद्ध मंचासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, विरुध्‍द पक्षांनी यांनी तक्रारकर्त्याचे मीटर क्र.7615653281 व ग्राहक क्र.46352000158 चा बेकायदेशीर खंडित केलेला विजपुरवठा पूर्ववत चालू करून द्यावा तसेच विजेच्या अनधीकृत वापर या सबबीखाली तक्रारकर्त्याला दि. 29/11/2016 रोजीचे रु.4,390/-चे पाठवलेले वीज देयक रद्द करण्यात यावे, तक्रारकर्त्यास वि.प.च्‍या कार्यालयात जाण्‍या येण्‍यासाठी आलेल्या खर्चापोटी रु. 25,000/- तसेच शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी नुकसान-भरपाई रू.3,00,000/- व तक्रार खर्च रू.10,000/- विरुद्ध पक्षांनी तक्रारकर्त्याला द्यावा असे आदेश पारीत करण्‍यांत यावेत अशी विनंती केली.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करुन विरूध्‍द पक्षांविरुध्‍द नोटीस काढण्‍यात आले. विरूध्‍द पक्ष हजर होवून त्यांनी लेखी उत्तर दाखल करून त्यामध्ये दिनांक 3/10/2011 रोजी तक्रारकर्त्याकडे निवासी वापराकरीता विज कनेक्शन जोडणी करून दिली हे मान्‍य केले. मात्र तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील उर्वरित कथन नाकबूल करून पुढे नमूद केले की दिनांक 22/10/2016 रोजीच्‍या मोका चौकशीमध्‍ये तक्रारकर्त्याने निवासी वापराकरीता घेतलेला विद्युत पूरवठा हा तक्रारकर्त्याने श्री.कमलाकर ठाकूर यांना भाडयाने दिलेल्‍या खोलीत सुरू असलेल्‍या जनरल स्‍टोअर दुकानाकरीता दिला होता असे निदर्शनांस आल्‍यामुळे व जनरल स्‍टोअर्स हे व्‍यावसायीक प्रकारात मोडत असल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्षांनी विज कायदा, 2003 चे कलम 126 अंतर्गत कारवाई करून तक्रारकर्त्‍यांस रू.4390/- चे असेसमेंट देयक दिले. यानंतर वि.प.ने परत दिनांक 25/1/2017 रोजी केलेल्‍या स्‍थळनिरीक्षणात तक्रारकर्त्याने पुन्‍हा निवासी वापराचे कनेक्‍शनवरून दुकानांत विजपुरवठा दिला असल्‍याचे आढळल्‍यामुळे पुन्‍हा असेसमेंट करून तक्रारकर्त्यास रू.4,580/- चे असेसमेंट देयक देण्‍यांत आले. परंतु तक्रारकर्त्याने सदर देयकाचा भरणा न केल्‍यामुळे वि.प.ने तक्रारकर्त्यास 18/1/2018 चे नोटीस अन्‍वये देयकाचा भरणा करण्‍यांस सुचीत केले. परंतु तक्रारकर्त्याने भरणा न केल्‍यामुळे वि.प.ने दिनांक 5/3/2018 रोजी तक्रारकर्त्याचा विजपुरवठा खंडीत केला. त्यानंतर वि.प.यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून प्राप्त नोटीसलादेखील अधिवक्‍त्‍यामार्फत दिनांक 4/9/2018 रोजी उत्तर दिले आहे. वि.प.यांनी नियमाचे अधीन राहून कार्यवाही केली असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता सदर देयकाचा भरणा करण्‍यांस बाध्‍य आहे. परंतु सदर जबाबदारी टाळण्‍यास्‍तव तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तूत तक्रार दाखल केली असून सदर तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे अशी विनंती केलेली आहे.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्‍तावेज, शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद तसेच विरुधाद्धपक्षांचे लेखी म्‍हणणे ,रिजॉईंडर शपथपत्र, लेखीयुक्‍तीवाद, उभय पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद तसेच तक्रारकर्ता व विरुद्धपक्षांचे परस्‍पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यात आले. त्‍याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) विरूध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याप्रती न्‍युनता पूर्ण सेवा दिली आहे : होय
काय ?
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यास पाञ आहे
काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
| | कारण मिमांसा मुद्दा क्र.1 बाबत :- 4. तक्रारकर्त्याने निवासी वापराकरीता विरूध्‍द पक्ष यांचेकडून विद्युत पूरवठा घेतला आणि त्याचा ग्राहक क्र.463520001581 हा व मिटर क्र.7615653281 हा असल्‍याने तक्रारकर्ता हा विरूध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे ही बाब निर्विवाद आहे. तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्षांच्‍यामध्‍ये माहे 29/11/2016 चे विजदेयकांबाबत वाद आहे. तक्रारकर्त्याने नि.क्र.4 वर दाखल दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनांस येते की विरूध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास दिनांक 3/10/2011 रोजी विजपुरवठा दिला. 5. तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या नातेवाइकांस अर्थार्जनास मदत व्हावी म्हणून सदर निवासी वापरातील एक 10x10 क्षेत्र असलेल्‍या खोलीमध्ये छोटेसे दुकान लावलेले होते. सदर दुकानामध्ये मोठ्या प्रमाणात विजेचा वापर होईल असे उपकरण बसवलेले नव्‍हते व वीज वापर अत्यंत मर्यादित चालू होता. मात्र वि.प. यांचे कर्मचारी यांनी तक्रारकर्त्याचे घरी प्रत्‍यक्ष मोक्यावर न येता व कोणतीही चौकशी न करता तक्रारकर्त्याने विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 126 चे तरतुदीचे उल्लंघन करून अनधिकृत वीज वापर केल्याचा चुकीचा अंदाज लावून तक्रारकर्त्याकडील सदर विजेचा वापर अनधिकृत ठरवून त्‍या वापराबाबत दि. 29/11/2016 रु.4,390/- चे वीज देयकाचा भरणा करण्याबाबत सूचित केले असे तक्रारकर्त्याचे म्‍हणणे आहे. 6. यावर वि.प.चे अधिका-यांनी दिनांक 22/10/2016 रोजी केलेल्‍या मोका चौकशीमध्‍ये तक्रारकर्त्याने निवासी वापराकरीता घेतलेला विद्युत पूरवठा हा त्‍याने श्री.कमलाकर ठाकूर यांना भाडयाने दिलेल्‍या खोलीत सुरू असलेल्‍या जनरल स्‍टोअर दुकानाकरीता दिला होता असे निदर्शनांस आल्‍यामुळे व जनरल स्‍टोअर्स हे व्‍यावसायीक प्रकारात मोडत असल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्षांनी विज कायदा, 2003 चे कलम 126 अंतर्गत कारवाई करून तक्रारकर्त्‍यांस रू.4390/- चे असेसमेंट देयक दिले. यानंतर वि.प.ने परत दिनांक 25/1/2017 रोजी केलल्‍या स्‍थळनिरीक्षणात तक्रारकर्त्याने पुन्‍हा निवासी वापराचे कनेक्‍शनवरून दुकानांत विजपुरवठा दिला असल्‍याचे आढळल्‍यामुळे पुन्‍हा असेसमेंट करून तक्रारकर्त्यास रू.4,500/- चे असेसमेंट देयक देण्‍यांत आले असे नमूद केले आहे. 7. यासंदर्भात विरूध्‍द पक्षांनी निशाणी क्रमांक 15 वर दस्‍त क्रमांक ब- 6 वर स्‍थळ निरीक्षण अहवाल प्रकरणात दाखल केलेला असून सदर दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता, त्‍यावर विजग्राहकाच्‍या वतीने कोणाचीही स्‍वाक्षरी नाही तसेच पंचांसमक्ष स्‍थळनिरीक्षण केल्‍याबाबत पंचांचीदेखील त्‍यावर स्‍वाक्षरी नाही. त्यामुळे सदर स्‍थळनिरीक्षणाची प्रक्रिया विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता अथवा त्‍याचे कुटूंबातील जबाबदार व्‍यक्‍तीसमक्ष तसेच पंचांसमक्ष केल्याचा कोणताही दस्‍तावेज वा पुरावा विरुध्‍दपक्षांनी दाखल केलेला नाही. शिवाय तक्रारकर्त्याने सदर निवासी विजपुरवठा सुरू असलेल्‍या खोलीमधील एक खोली/दुकान भाडयाने दिले होते हे सिध्‍द करणारा कोणताही दस्‍तावेजी पुरावा विरुद्ध पक्षांनी प्रकरणात दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे कथनानुसार, सदर जागेवर त्‍यांचे नातेवाईकांस अर्थार्जनाकरीता सुरू असलेल्‍या दुकानांस त्‍याने विजपुरवठा दिला होता ही बाब रास्‍त वाटते. सदर विजवापर हा अत्यंत कमी होता हे प्रकरणात दाखल विजदेयकांमध्‍ये नमूद विजवापराचे युनिट्सचे अवलोकनावरून दिसून येते. 8. महा. राज्य विद्युत मंडळ यांचे परिपत्रक क्र.243 दि. 3/7/2015 ची प्रत निशाणी क्रमांक 4 दस्‍त क्रमांक 6 वर प्रकरणात दाखल असून त्‍यानुसार जर ग्राहक स्वतःच्या वास्‍तव्‍यासोबतच त्याच घराच्या आवारातून जर कोणतेही वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक कारणासाठी घरगुती विज जोडणीतून विज वापर करत असल्यास व सदर विज वापर हा महिन्याला 300 युनीटस किंवा वर्षाला 3600 युनिट्स यापेक्षा जास्त येत नसल्यास सदर विज वापर हा घरगुती विज दरानुसारच आकारणी करावी असे सदर परिपत्रकामध्ये स्‍पष्‍ट नमूद केलेले आहे. असे असतांना सुद्धा विरुद्ध पक्षांनी सदर परिपत्रकाचे पालन न करता उलट तक्रारकर्त्‍यावर विज कायदा 2003 चे कलम 126 अंतर्गत कारवाई करून अनाधिकृत विजवापराबाबत त्‍याचेकडून असेसमेंट बिलाची मागणी केली. इतकेच नव्‍हे तर सदर देयकांचा भरणा न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्याचा विद्युत पूरवठा प्रथम तात्पुरता व त्यानंतर दिनांक 5/3/2018 रोजी कायमस्‍वरूपी खंडीत केला. वरील सर्व बाबी विरूध्‍द पक्षांचे सेवेतील न्‍युनता दर्शवितात. त्यामुळे मंचाचे मते तक्रारकर्ता हा विना विलंब विद्युत जोडणी पुर्ववत करून मिळण्‍यांस, सदर विवादीत असेसमेंट देयक रद्द करून तसेच त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसीक त्रासपोटी विरूध्‍द पक्षांकडून यथोचीत नुकसान भरपाई मिळण्‍यांस पात्र आहे. सबब, मुद्दा क.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते. मुद्दा क्र. 2 बाबत :- 9. मुद्दा क्र. 1 च्‍या विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. अंतीम आदेश |
|
| |
| |
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र.156/2018 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरूध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्‍तीक वा संयुक्‍तपणे तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा विनाविलंब पुर्ववत करून द्यावा.
(3) विरूध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्‍तीक वा संयुक्‍तपणे तक्रारकर्त्याचे दिनांक 29/11/2016 चे रू.4390/- चे विजदेयक रद्द करावे.
(4) विरुद्ध पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रास व तक्रार खर्चापोटी एकत्रीत नुकसान भरपाई रू.2,000/- द्यावेत.
(5) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्‍काळ पाठविण्‍यात यावी .
`
(श्रीमती कल्‍पना जांगडे(कुटे)) (श्रीमती किर्ती वैदय (गाडगीळ)) (श्री.अतुल डी. आळशी)
सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.
