Dated the 02 Sep 2015

               न्‍यायनिर्णय   

               (द्वारा सौ. माधुरी एस. विश्‍वरुपे- मा. सदस्‍या)

1. तक्रारदारांनी स्‍वस्तिक पार्क, ब्रम्‍हांड येथे सदनिका क्र. 5/103 सिंडीकेट बँक, बाळकुंभ यांचेकडून मार्च, 2010 मध्‍ये लिलावात खरेदी केली. मूळ मालक श्री. एस.आर.सिंग यांचेकडे थकीत कर्ज असल्‍यामुळे बँकेने त्‍यांचेवर सदर लिलावाची कार्यवाही केली होती.

2. तक्रारदारांनी विकत घेतलेल्‍या सदनिकेमधील मिटर चालू स्थितीत होते. परंतु विज उपभोक्‍ता क्रमांक उपलब्‍ध नव्‍हता. तक्रारदारांनी MSEDCL पातलीपाडा यांचेकडे चौकशी केली असता त्‍यांनी पत्र क्र. 548/2014/10 अन्‍वये माहिती दिली. सदर सदनिकेचा विदयुत पुरवठा डिसेंबर, 2004 पासून कायमचा खंडीत करण्‍यात आला असून उपभोक्‍ता 000081982228-6 मिटर क्र. 95201 व शेवटचे मिटर रिडींग (सदनिका खरेदी केल्‍यानंतर) 24106 असे दर्शविण्‍यात आले होते. यावरुन मूळ मालक डिसेंबर, 2004 ते सप्‍टेंबर, 2009 पर्यंत अनधिकृतपणे सातत्‍याने विजेचा वापर करत होते. परंतु सामनेवाले यांचे तपासणी अधिका-यांनी दुर्लक्ष करुन या वीज चोरीस पाठींबा दिला आहे.

3. तक्रारदारांना रक्‍कम रु. 96,307/- एवढया रकमेचे प्रोव्‍हीजनल बिल सामनेवाले यांनी पाठवले. तक्रारदारांनी मार्च,2010 मध्‍ये सदनिका खरेदी केल्‍यामुळे सदर बिलाचा काही संबंध नसल्‍याचे सांगितले. परंतु सामनेवाले यांचे अधिका-यांनी सदर बिलाची रक्‍कम भरणा केल्‍यानंतरच तक्रारदारांना उपभोक्‍ता क्रमांक प्राप्‍त होईल असे सांगितले. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी दि. 25/05/2010 रोजी रु. 96,307/- रोख रक्‍कम सामनेवाले यांचेकडे नाराजीने भरणा केली. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून सदर बिलाची रक्‍कम व्‍याजासह व मानसिक त्रासाच्‍या रकमेसह एकूण रु. 4,05,307/- एवढी रक्‍कम मिळण्‍यासाठी सदरची तक्रार दाखल केली आहे.

4. सामनेवाले यांचे म्‍हणण्‍यानुसार सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना नविन विदयुत कनेक्‍शन घेण्‍यासाठी पूर्वीची थकबाकी रक्‍कम M.S.E.D.C. नियमानुसार भरणे बंधनकारक असल्‍याचे सांगितले व त्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी सदरची रक्‍कम सामनेवाले यांचेकडे भरणा केली.

5. तक्रारदारांनी बँकेकडून सदरची सदनिका खरेदी करत असतांना विदयुत कनेक्‍शनची थकबाकी, नगरपालिकेच कर व इतर करांबाबत माहिती करुन घेणे आवश्‍यक होते. सदरचा व्‍यवहार तक्रारदार, मूळ मालक श्री. सिंग व सिंडीकेट बँक यांचेमधील असून सामनेवाले यांचा कोणताही संबंध नाही.

6. तक्रारदारांच्‍या सदनिकेमधील मिटर क्र. 95201 हे डिसेंबर 2004 मध्‍ये (Permanent Disconnection) कायमचा खंडीत केले त्‍यावेळी मिटर रिडींग 6122  units एवढे होते. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार मूळ मालक बेपत्‍ता आहेत. अशा परिस्थितीत कोणीतरी सदर सदनिकेतील मिटरचा वापर केला आहे. सदर मिटरचा बेकायदेशीर वापर होत असल्‍याची बाब सामनेवाले यांना माहिती नव्‍हती. सदर मिटरचा विदयुत पुरवठा कायमचा खंडीत केल्‍यामुळे सी.पी.एल. मध्‍ये मिटर रिडींग डिसेंबर, 2004 ची रेकॉर्ड झाली होती. तक्रारदारांनी रक्‍कम रु. 96,307/- विदयुत देयकाची रक्‍कम (Without any Protest) कुठलीही हरकत न नोंदवता भरणा केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांना सदर बिलाची रक्‍कम परत मागणी करता येत नाही. विदयुत कायदा कलम 145 प्रमाणे प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचे दिवाणी न्‍यायालयाचे अधिकारक्षेत्रात येत नाही.

    

           तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद, सामनेवाले यांची लेखी कैफियत, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद यांचे सखोल वाचन केले. वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. त्‍यावरुन खालील बाबी स्‍पष्‍ट होतातः

7. तक्रारदारांनी मार्च, 2010 मध्‍ये विकत घेतलेल्‍या सदनिकेचा विदयुत पुरवठा सामनेवाले यांनी डिसेंबर,2004 रोजी कायमचा खंडीत (Permanent Disconnection) केला होता. त्‍यावेळी मिटरचे शेवटचे रिडींग 6122 युनिटस् होते. सदर सदनिकेचे मुळ मालक श्री. सिंग होते.

8. तक्रारदारांनी सदर सदनिका सिंडीकेट बँकेकडून लिलावात मार्च,2010 मध्‍ये खरेदी केली.

9. तक्रारदारांनी विकत घेतलेल्‍या सदनिकेमधील विदयुत पुरवठा कायमचा खंडीत (P.D.) झालेला असल्‍यामुळे त्‍यांनी सामनेवाले यांचेकडे नविन विदयुत पुरवठा मिळण्‍यासाठी अर्ज केला.

10. सामनेवाले यांनी 2004 मध्‍ये (P.D.) विदयुत पुरवठा कायमचा खंडीत करण्‍याचेवेळी नियमाप्रमाणे मिटर काढून टाकले नव्‍हते. मूळ मालक श्री. सिंग यांनी सिंडीकेट बँकेच्‍या कर्जाची थकबाकी भरणा केली नसल्‍यामुळे अखेर बँकेने (Auction) लिलावात सदर सदनिका विक्री केल्‍याचे तक्रारीत आलेल्या पुराव्‍यावरुन दिसून येते. अशा परिस्थितीत डिसेंबर,2004 ते मार्च, 2010 या कालावधीत सदर मिटरचा वापर कसा झाला? विजेचा वापर कोणी केला? याबाबतची तपासणी करण्‍याची जबाबदारी सामनेवाले यांचेवर आहे. सामनेवाले यांनी मिटर डिसेंबर,2004 मध्‍ये काढून टाकला असता तर कायमचा विदयुत पुरवठा बंद झाल्‍यानंतर वरीलप्रमाणे विजेचा अनाधिकृत वापर होऊ शकत नव्‍हता. सामनेवाले यांचे चुकीमुळे विजेचा अनधिकृत वापर झाला आहे. सामनेवाले यांनी 2004 पासून मार्च,2010 पर्यंत कोणतेही बिल दिले नाही. विदयुत कनेक्‍शन PD असल्‍यामुळे सी.पी.एल. वर मिटर रिडींगची नोंद झालेली नाही. सामनेवाले यांनी सातत्‍याने 2004 पासून दि. 20/04/2010 पर्यंत सदर कालावधीच्‍या सदर बिलाची सातत्‍याने मागणी केली नाही. विदयुत कायदा 2005 कलम 56/2 थकबाकी व विज पुरवठा खंडीत करण्‍याशी संबंधित आहे.

11. विदयुत कायदा 2005 कलम 56/2 खालीलप्रमाणे आहे

 “Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity.”

विज कायदयातील वरील तरतुदीनुसार विदयुत देयकाची थकबाकी मागील दोन वर्षांत जी बिलात द‍र्शविली नसेल तर ती वसूल करण्‍याचा अधिकार विज कंपनीला नाही. सामनेवाले यांनी मागील दोन वर्षांत कोणतीही थकबाकी दर्शविलेली नाही. असेसमेंट पत्रकात 2004 पासून विज बिलाची आकारणी केली असल्‍याचे दिसून येते. सदर आकारणी कायदयातील तरतुदीनुसार नसल्‍यामुळे मंच मान्‍य करत नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना नविन विदयुत कनेक्‍शन घेण्‍यासाठी डिसेंबर, 2004 ते मार्च, 2010 या कालावधीतील विजेच्‍या वापराचे बिल देणे योग्‍य नाही असे मंचाचे मत आहे.

     तक्रारदारांनी सदर सदनिका मार्च,2010 मध्‍ये खरेदी केली असून डिसेंबर, 2004 ते मार्च, 2010 या कालावधीत सदर सदनिकेचा विदयुत पुरवठा कायमचा खंडीत झालेला      

      असतांना अनधिकृतपणे झालेल्‍या विज वापराचे बिल भरणा करण्‍याची जबाबदारी तक्रारदारांवर टाकण्‍याची सामनेवाले यांची कृती व्‍यापाराची अनूचित पध्‍दती आहे असे मंचाचे   मत आहे. अशा परिस्थितीत सामनेवाले यांनी दिलेले सदर रु. 96,307/- चे विदुयत देयक बेकायदेशीर असल्‍यामुळे रद्द करणे योग्‍य आहे असे मंचाचे मत आहे.

   सामनेवाले यांची सेवेतील त्रुटी स्‍पष्‍ट झालेली आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना रक्‍कम रु. 96,307/- रकमेचे बिल भरणा करावयास लावल्‍यामुळे त्‍यांना निश्चितच मानसिक     त्रास झाला व सदरची तक्रार दाखल करावी लागली. त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना रु. 96,307/- एवढी बिलाची रक्‍कम तक्रार दाखल तारखेपासून म्‍हणजे दि. 09/03/2011 पासून 6% व्‍याजदाराने देणे न्‍यायोचित आहे असे मंचाचे मत आहे.

सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो

                             आ दे श

1. तक्रार क्र. 92/2011 अंशतः मान्‍य करण्‍यात येते.

2. सामनेवाले यांनी दिलेले डिसेंबर,2004 ते मार्च,2010 या कालावधीचे दि. 20/04/2010 रोजीचे, अनधिकृत विज वापराचे, रु. 96,307/- रकमेचे देयक तक्रारदारांना भरणा करण्‍यास लावून सामनेवाले यांनी व्‍यापा-याच्‍या अनुचित पध्‍दतीचा वापर केल्‍याचे जाहिर करण्‍यात येते.

3. सामनेवाले यांनी दिलेले रक्‍कम रु. 96,307/- रकमेचे दि. 20/04/2010 रोजीचे बेकायदेशीर विदयुत देयक रद्द करण्‍यात येते.

4. सामनेवाले यांना आदेश देण्‍यात येतो की तक्रारदारांना रक्‍कम रु. 96,307/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये शहाण्‍णव हजार तीनशे सात)  तक्रार दाखल तारखेपासून म्‍हणजे दि. 09/03/2011 पासून दि. 15/10/2015 पर्यंत 6% व्‍याजदराने दयावी. सदर रक्‍कम विहीत मुदतीत अदा न केल्‍यास दि. 16/10/2015 पासून द.सा.द.शे. 9% व्‍याजदराने दयाव्‍यात.

5. सामनेवाले यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची रक्‍कम रु. 10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार) व तक्रारीच्‍या खर्चाची रक्‍कम रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार) दि. 15/10/2015 पर्यंत दयावी. आदेशपूर्ती विहीत मुदतीमध्‍ये न केल्‍यास दि. 16/10/2015 पासून 9% व्‍याजासह संपूर्ण रक्‍कम दयावी.

6. संचिकेच्‍या अतिरिक्‍त प्रती तक्रारदारांना परत करण्‍यात याव्‍यात.

7. आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षांना विनाविलंब व विनामुल्‍य पोष्‍टाने पाठविण्‍यात   याव्‍यात.

8. उभय पक्षांनी आदेशाची पूर्तता झाली/न झालेबाबतचे शपथपत्र दि. 15/10/2015   रोजी मंचात दाखल करावे.