Final Order / Judgement मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये – तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराने वि.प.च्या कंपनीमधुन कामाक्षी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी येथील मौजा-वाठोडा, सिटी सर्व्हे क्रं. 293, शिट नं. 626/69, ता. व जिल्हा नागपूर येथील भुखंड क्रं. 234, एकुण क्षेत्रफळ 1370 चौ.फुट. (पहिला व दुसरा माळा) चे संपूर्ण बांधकाम साहित्यासह करण्याकरिता दिनांक 16.2.2016 चे करारानुसार रुपये 3,30,000/- अग्रीम राशी म्हणुन कराराचे वेळी दिले होते. उभयपक्षात संपूर्ण बांधकाम करण्याचा करार एकुण रक्कम रुपये 16,44,000/- मध्ये करण्याचे ठरले होते. वि.प.ने बांधकामात जसे की मॉडयुलर किचन, कम्पाऊंड वॉल (समोरच्या दरवाजासह) सॅनिटरी(जग्वारचे) फिटींगसह , वॉटर टॅंक, पाय-यांची रेलींग, घराचे आतील व बाहेरील रंगकाम, सोलर वॉटर सिस्टीम, दरवाजे व खिडक्या, टाईल्सचे फिटींग इत्यादींचे वि.प.ने आवश्यकतेपेक्षा जास्तीचे बिल लावले आहे. अशाप्रकारे वि.प.ने जास्तीची रक्कम उकळण्याचे हेतुने अतिरिक्त रक्कमेची मागणी केली. त्यानुसार तक्रारदाराने वि.प.ला रुपये 14,94,000/- अदा केले. अशा प्रकारे तक्रारदाराने वि.प.ला करारपत्राप्रमाणे 91टक्के रक्कम अदा केली आहे. तरीसुध्दा वि.प.ने बरेच काम अपूर्ण ठेवलेले आहे. अशा प्रकारे वि.प.ने तक्रारदाराचे बांधकाम करारपत्रानुसार बांधकाम पूर्ण केले नाही म्हणुन तक्रारदाराने दिनांक 21.12.2016 रोजी पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल केली असता वि.प. ने तक्रारदाराकडुन दिनांक 7.3.2017 पर्यत उर्वरित बांधकाम करण्याकरिता मुदत वाढवून घेतली. परंतु वि.प.ने मुदत वाढवुन देखिल तक्रारदाराचे घराचे बांधकाम अपूर्णच ठेवले त्यामूळे तक्रारदाराने सदर तक्रार दाखल करुन वि.प.ने घराचे बांधकामापोटी तक्रारदाराकडुन स्विकारलेली रक्कम रुपये 14,94,000/-, द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजदराने परत करावी. तसेच शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीचे खर्चापोटी नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केलेली आहे. सदर तक्रार दाखल करुन वि.प.ला नोटीस पाठविण्यात आली असता वि.प.तक्रारीत हजर झाले व आपले लेखी उत्तर दाखल केले. वि.प. आपले लेखी उत्तरात नमुद करतात की, तक्रारदाराने त्यांचेवर लावलेले आरोप खोटे असुन सदर तक्रार वि.प. ला त्रास देण्याकरिता दाखल केली आहे. वि.प.ने ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 नुसार तक्रारदाराचे सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. तक्रारदार व सौ.रेश्मा कोमल पवार या दोघांच्या नावाने सदर भुखंडाचे दिनांक 16.2.2016 रोजीचे करारपत्र असल्याने तक्रारकर्ता केवळ एकटाच तक्रार दाखल करु शकत नाही. तसेच वि.प.ने सदर घराचे बांधकाम दिनांक 16.2.2016 करारानुसार केलेले आहे. तक्रारकर्ता घराचे बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावर रक्कमेचा हप्ता अदा करीत होता. तसेच तक्रारदाराने दिलेल्या संपूर्ण रक्कमेचा उपयोग सदर बांधकामाकरिता केलेला आहे. इसेन्स कंन्स्ट्रक्शन ही प्रोप्रायटरी कंपनी असल्यामूळे तक्रारदाराने इसेन्स कंन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या भागीदारी कंपनीला सुध्दा पक्षकार बनविणे आवश्यक होते त्यामूळे सदर तक्रार आवश्यक पक्षकार केले नाही या कारणास्तव खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. तसेच उभयपक्षात झालेल्या दिनांक 16.2.2016 च्या करारानुसार तक्रारदाराने वि.प.याना उर्वरित रक्कम अदा न केल्याने तक्रारदाराने कराराचा भंग झाल्याने वि.प.घराचे पूढील बाधंकाम करु शकला नाही. अशाप्रकारे तक्रारदाराने स्वच्छ हेतुने सदर तक्रार आयोगासमक्ष दाखल केलेली नाही. तसेच तक्रारदाराने वि.प.ची फसवणुक केलेली आहे आणि आता सदरचे बांधकामाचे दरात वाढ (price escallated ) झाली आहे. तक्रारदाराने दिलेल्या रक्कमेचा उपयोग घराचे बांधकामाकरिता केलेला असुन वि.प. यांना कोणताही नफा मिळालेला नाही. तक्रारकर्ता आता बांधकामापोटी दिलेल्या रक्कमेची परत मागणी करीत असुन सदर रक्कम देणे वि.प.ला शक्य नाही. तक्रारदाराचे सदरचे करारपत्र कलम 17,18 व 49 प्रमाणे नोंदणीकृत किंवा नोटराईज सुध्दा नाही. तसेच सदर करारपत्रावर साक्षीदार म्हणुन कोणाचीही स्वाक्षरी नाही. त्यामूळे सदर करार वि.प.ला बंधनकारक नाही म्हणुन तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेज तसेच वि.प.चा लेखी जवाब व कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. मुद्दे उत्तरे - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
का र ण मि मां सा - तक्रारदाराने वि.प.च्या कंपनीमधुन कामाक्षी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी येथील मौजा-वाठोडा, सिटी सर्व्हे क्रं. 293, शिट नं. 626/69, ता. व जिल्हा नागपूर येथील भुखंड क्रं. 234, एकुण क्षेत्रफळ 1370 चौ.फुट. (पहिला व दुसरा माळा) चे संपूर्ण बांधकाम साहित्यासह करण्याकरिता दिनांक 16.2.2016 रोजी उभयपक्षात संपूर्ण बांधकाम करण्याचा करार एकुण रक्कम रुपये 16,44,000/- मध्ये करण्याचे ठरले होते. त्यानुसार तक्रारदाराने वि.प.ला रुपये 14,94,000/- अदा करुन सुध्दा वि.प.ने तक्रारदाराचे घराचे बांधकाम बरेच अपूर्ण ठेवले. तसेच वि.प.ने तक्रारदाराच्या घराचे बांधकाम करारपत्रानुसार पूर्ण केले नाही म्हणुन तक्रारदाराने दिनांक 21.12.2016 रोजी पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल केली असता वि.प. ने तक्रारदाराकडुन दिनांक 7.3.2017 पर्यत उर्वरित बांधकाम करण्याकरिता मुदत वाढवून घेतली परंतु मुदत वाढवून सुध्दा दिलेल्या मुदतीत वि.प.ने तक्रारदाराचे घराचे बांधकाम पूर्ण केले नाही. परंतु तक्रारदाराने उभयपक्षातील करारानुसार उर्वरित रक्कम वि.प.यांना दिली नसल्याने वि.प. उर्वरित बांधकाम पूर्ण करु शकले नाही.
- तक्रारदार श्री कोमल विजयराव पवार व सौ.रेश्मा कोमल पवार या दोघांच्या नावाने सदर भुखंड क्रं.234 चे विक्रीपत्र असुन सुध्दा तक्रारदाराने केवळ एकटयानेच ही तक्रार दाखल केलेली आहे. परंतु सदरचे विक्रीपत्रात श्री कोमल विजयराव पवार व सौ.रेश्मा कोमल पवार यांचे नाव असल्याने सदर तक्रार दोघांचे नावाने दाखल करणे आवश्यक होते. त्यामूळे सदरची तक्रार आवश्यक पक्षकार केले नाही या कारणास्तव या आयोगासमक्ष चालू शकत नाही.
- वि.प.ने तक्रारदाराकडुन मिळालेल्या रक्कम रुपये 14,94,000/- चा उपयोग तक्रारदाराचे भुखंड क्रं.234 वर केलेल्या बांधकामाकरिता केलेला आहे. परंतु वि.प.ने कीती रक्कमेचे बांधकाम केले याबाबत वास्तुतज्ञचे (आर्कीटेक्ट) प्रमाणपत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नाही. त्यामूळे वि.प.चे कीती रक्कमेचे बांधकाम शिल्लक आहे ही आयोगासमक्ष स्पष्ट होऊ शकली नाही.
- उपरोक्त सर्व बाबींचा विचार करता सदर तक्रार खारीज करणे योग्य होईल असे आयोगाचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- उभय प क्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
|