श्री. मनोहर चिलबुले, अध्‍यक्ष यांचे कथनांन्‍वये.

- आदेश -

 (पारित दिनांक – 17/02/2014)

1.                तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्ता हा स्‍वराज माजदा  नोंदणी क्र. एमएच-27-ए-9133 चा मालक आहे. सदर बस तो स्‍वतःच्‍या कुटुंबाच्‍या उदरनिर्वाहाचे साधन म्‍हणून आरटीओ नागपूरच्‍या स्‍पेशल परमीटप्रमाणे प्रवासी वाहतुकीसाठी चालवितो. सदर बसचे चाकामध्‍ये आवाज येत असल्‍यामुळे  त्‍याने विरुध्‍द पक्ष इरोज मोटर्सकडे सदर वाहन दुरुस्‍तीसाठी प्रथम दि.17.05.2011 रोजी दिले. वि.प.ने सदर वाहन दुरुस्‍त झाले असे सांगून रु.54,161 दुरुस्‍ती खर्चाचे बिल घेवून तक्रारकर्त्‍यास दि.07.06.2011 रोजी दिले. तक्रारदाराने सदर वाहन चालविले असता बसमधील बिघाड जसाच्‍या तसाच कायम असल्‍याचे आढळून आले. त्‍यामुळे तक्रारदाराने सदर बस पुन्‍हा दि.13.06.2011 रोजी दुरुस्‍तीसाठी दिली. वि.प.ने पुन्‍हा रु. 500 घेवून बस दुरुस्‍ती झाल्‍याचे सांगून दि. 14.06.2011 रोजी परत दिली. परंतू सदर बस चालवून पाहिल्‍यावर पुन्‍हा बसमधील बिघाड जसाच्‍या तसाच कायम असल्‍याचे आढळून आल्‍याने तक्रारदाराने दि.16.06.2011 रोजी पुन्‍हा सदर बस वि. प. कडे दुरुस्‍तीसाठी दिली. वि.प.ने त्‍यानंतर पुन्‍हा रु.7,000/- घेऊन बस दुरुस्‍त झाल्‍याचे सांगून तक्रारदारास परत दिली. परंतु तरीही बसमधील बिघाड दुरुस्‍त झाला नाही.  पुन्‍हा तक्रारदाराने 30.06.2011 रोजी सदर बस वि.प.कडे दुरुस्‍तीस दिली असता दि.01.07.2011 रोजी बस दुरुस्‍त झाल्‍याचे सांगून दुरुस्‍ती खर्च रु.35,130/- ची मागणी दिली व बिलाची रक्‍कम दिल्‍याशिवाय बस देण्‍याचे नाकारले आणि मिनी बस गैरअर्जदाराने आपले कंपनीमध्‍ये जमा ठेवली आहे.

गैरअर्जदाराने वारंवार तक्रारदाराकडून बस दुरुस्‍तीसाठी रु. 61,661 घेवूनही बस योग्‍य प्रकारे दुरुस्‍त करुन दिली नाही आणि त्‍याच कामासाठी पुन्‍हा रु. 31,130 दुरुस्‍ती खर्चाची मागणी करुन सदर अवाजवी मागणीसाठी तक्रारदाराची बस आपले कंपनीमध्‍ये बेकायदेशीररित्‍या अडवून ठेवली आहे. तक्रारकर्त्‍याने दि. 2.08.2011 रोजी नोटीस देवूनही सदर बस तक्रारकर्त्‍यास परत केली नाही. सदरची वि.प.ची कृती सेवेतील न्‍युनता व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब असल्‍याने तक्रारदाराचे सदर तक्रारीत खालील प्रमाणे मागणी केली आहे.

1.      दि.17.05.2011 पासून दररोज रु.2000प्रमाणे

दि.31.7.2011 पर्यंत नुकसान भरपाई                रु. 1,50,000

2.      वि.प.ने बस दुरुस्‍तीचे नावावर घेतलेली रक्‍कम        रु.   61,661

3.      शारीरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई      रु. 1,00,000

4.      गाडी वि.प.ने ठेवून घेतल्‍यामुळे आरटीओ परमीट

4.व इतर कराची रक्‍कम प्रतीदिन रु. 200प्रमाणे

17.05.2011 पासून 31.07.2011पर्यत                रु.   15,000

      5. नोटीस खर्च                                      रु.    2,000

                                                      ----------------

                                                एकुण रुपये  3,28,000

                                                       ----------------

2.          विरुध्‍द पक्ष इरोज मोटर्स यांनी नि.क्र. 9 प्रमाणे लेखी जबाब दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्‍त विरोध केला आहे.

      वि.प.चा आक्षेप असा कि, तक्रारकर्त्‍याकडे सहा ते आठ टुरीस्‍ट बसेस असून तो ट्रॅव्‍हल्‍सचा बिझनेस करीत असल्‍यामुळे ग्राहक या संज्ञेत येत नाही, त्‍यामुळे तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.

      तक्रारदाराने त्‍याची तक्रारीत नमुद मिनीबस वि.प.कडे दुरुस्‍तीसाठी दिली होती व ती दुरुस्‍त करुन दिल्‍याचे वि.प.ने मान्‍य केले आहे. परंतु वि.प. तक्रारीत नमुद केल्‍याप्रमाणे पैसे घेऊनही वाहनातील बिघाड दुरुस्‍त न करता वाहन परत करण्‍यांत आल्‍याचे नाकारले आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे असे कि, दुरुस्‍तीनंतर तक्रारदाराने वाहन चालवून पाहिले व दुरुस्‍त झाल्‍याची खात्री केल्‍यानंतरच त्‍यास वाहन देण्‍यांत आले. दि. 13.06.2011 रोजी पुन्‍हा सदर बस दुरुस्‍तीसाठी आणली होती व दि.14.06.2010 रोजी रु.500 घेवून ती दुरुस्‍त करुन दिल्‍याचे देखील वि.प.ने मान्‍य केले आहे. तक्रारदाराने पुन्‍हा सदर बस 30.06.2011 रोजी दुरुस्‍तीसाठी आणली आणि दि.01.07.2011 रोजी दुरुस्‍त केली. परंतु तक्रारदाराने दुरुस्‍ती बिलाची रक्‍कम रु.35,130/- दिली नसल्‍याने कंपनीत जमा ठेवल्‍याचे कबूल केले आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या निष्‍काळजीपणामुळे बस वारंवार बिघडत आहे व बिलाचे पैसे द्यावे लागू नये, म्‍हणून  खोटी तक्रार दाखल केली असल्‍याने रु.10,000/- खर्चासह खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.

3.          तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या परस्‍पर विरोधी विधानांवरुन खालिल मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे...

            मुद्दे                                            निष्‍कर्ष

     1) तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक आहे काय ?                    होय.

2) विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार किंवा

         अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलेब केला आहे काय ?         होय.

      3) तक्रारकर्ता मागणी प्रमाणे दाद मिळण्‍यांस

         पात्र आहे काय ?                                      अंशतः

4) अंतिम आदेश काय ?                          अंतिम आदेशाप्रमाणे

-         // कारणमिमांसा // -

4.          मुद्दा क्र.1 बाबतः-   वि.प. चा आक्षेप असा कि, तक्रारदाराच्‍या मालकीची मिनी बस स्‍वराज माजदा  नोंदणी क्र. एमएच-27-ए-9133 शिवाय अन्‍य मिनी बस नोंदणी क्रमांक एमएच-31-सीक्‍यू -1951 देखिल असून तक्रारदार सदर बसेसचा नफा कमविण्‍यासाठी व्‍यापारी वापर करतो. दुस-या बसचे रजिस्‍ट्रेशन पर्टिकुलर्स वि.प.ने दाखल केले आहेत.  म्‍हणून ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1)(d) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत येत नाही. त्‍यामुळे त्‍याची तक्रार मंजासमक्ष चालू शकत नाही. वि.प.च्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी त्‍यांच्‍या युक्तिवादाचे पुष्‍टयर्थ 2012 NCJ 182(NC) Victory Elecricals Ltd. Vs. IDBI Bank Ltd. या प्रकरणातील  मा. राष्ट्रीय आयोगाच्‍या निर्णयाचा दाखल दिला आहे.

याउलट तक्रारकत्‍याचे अधिवक्‍ता यांनी आपल्‍या युक्तिवादात असे सांगितले कि, तक्रारकर्त्‍याची मिनी बस स्‍वराज माजदा  नोंदणी क्र. एमएच-27-ए-9133 हीच त्‍याच्‍या कुटुंबाच्‍या उत्‍पन्‍नाचे एकमेव साधन होते. परंतु वि.प.ने सदर बस बेकायदेशीरपणे आपल्‍या कंपनीत जमा करुन ठेवल्‍यामुळे कुटुंबाची उपासमार रोखण्‍यासाठी पर्यायी व्‍यवस्‍था म्‍हणून तक्रारदारास त्‍यानंतर अन्‍य मिनी बस नोंदणी क्रमांक एमएच-31-सीक्‍यू -1951 तातडीने खरेदी करावी लागली असून या बसच्‍या उत्‍पन्‍नातूनच तक्रारदाराच्‍या कुटुंबाचा चरितार्थ चालत आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराच्‍या बाबतीत ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1)(d) चे स्‍पष्‍टीकरण लागू होते आणि सदर स्‍पष्‍टीकरणाप्रमाणे स्‍वतःच्‍या कुटुंबाच्‍या चरितार्थासाठी उत्‍पन्‍न मिळविण्‍यासाठी घेतलेल्‍या वाहनाचा वापर हा व्‍यापारी वापर ठरत नाही. सदर स्‍पष्‍टीकरण पुढील प्रमाणे आहे -

Explanation :-  For the purposes of this clause, “commercial purpose”does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purpose s of earning his livelihood, by means of self-employment;

सदरच्‍या प्रकरणांत एकाचवेळी तक्रारदाराच्‍या एकापेक्षा अधिक बसेस प्रवाशी वाहतूकीसाठी वापरात होत्‍या व त्‍यांचा तक्रारदार व्‍यापारी कारणासाठी वापर करीत होता हे सिध्‍द करणारा कोणताही पुरावा वि.प.ने दाखल केलेला नाही. उपजिविकेचे साधन असलेली एक बस वि.प.कडे अडून पडल्‍यामुळे तक्रारदाराने कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्‍यासाठी दुसरी बस घेतली असेल आणि तीचा वापर स्‍वयंरोजगारासाठी करीत असेल तर वरील स्‍पष्‍टीकरणाप्रमाणे असा वापर व्‍यापारी कारणासाठी धरला जात नसल्‍याने विरुध्‍द पक्षाचा याबाबतचा आक्षेप अस्विकारार्य आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविलेला आहे.

5.    मुद्दा क्र. 2 बाबत -  सदरच्‍या प्रकरणांत तक्रारदाराने त्‍याची मिनी बस स्‍वराज माजदा  नोंदणी क्र. एमएच-27-ए-9133 दुरुस्‍ती साठी विरुध्‍द पक्षाकडे दुरुस्‍तीसाठी दिली आणि त्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षाने खालीलप्रमाणे दुरुस्‍ती खर्च घेतला हे विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबत कबुल केले आहे.

दुरुस्‍तीस दिल्‍याचा          वाहन परत दिल्‍याचा        आकारलेला दुरुस्‍ती खर्च

दिनांक             दिनांक

17.05.2011                    07.06.2011              54,161

13.06.2011                    14.06.2011                500

16.06.2011                    21.06.2011              7,000

                                                ---------------

                                    एकुण रुपये          61,661

                                                ---------------

30.06.2011  © वाहन परत दिले नाही  01.07.2011            35,130  

6.    या प्रकरणातील एकुण परिस्थितीचा विचार करता तक्रारदाराने त्‍याचे बिघडलेले वाहन दुरुस्‍तीसाठी वि.प.कडे दिले आणि रु.61,661/- घेवूनही ते वि.प.ने योग्‍य रित्‍या दुरुस्‍त केले नसल्‍याने ते पुन्‍हा त्‍याच कामासाठी तक्रारदाराने दि.30.06.2011 रोजी वि.प.कडे दुरुस्‍तीसाठी दिले. यापूर्वीच दुरुस्‍तीची रक्‍कम घेतली असल्‍याने त्‍याच कामासाठी पुन्‍हा पैसे न घेता वाहन दुरुस्‍त करुन देण्‍याची वि.प.ची जबाबदारी असतांना त्‍याने पुन्‍हा रु.35,130/- ची मागणी केली आणि ही रक्‍कम तक्रारदाराने दिली नाही, म्‍हणून त्‍याचे वाहन अडवून ठेवणे ही वि.प.ने ग्राहकाप्रती सेवेतील न्‍युनता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब आहे असे मंचास वाटते. म्‍हणून मुद्या क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविला आहे.  

7.          मुद्दा क्र.3 बाबतः- सदरच्‍या प्रकरणात वि.प. ने बेकायदेशीर रित्‍या तक्रारदाराची मिनीबस अडवून ठेवल्‍यामुळे सदर बसपासून होणारे तक्रारदाराचे उत्‍पन्‍न बुडाल्‍याने त्‍याचे आर्थिक नुकसान झाले त्‍यामुळे तक्रारदार तक्रार दाखल तारखेपासून दररोज रु.500/- प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे. याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत रु.10,000/- आणि या तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मंजूर करणे न्‍यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे.

वरील कारणांमुळे मुद्दा क्र.3 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविला आहे.

            वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

                        -  आदेश -

      तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालिल तक्रार   खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

1)    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याची बेकायदेशीररित्‍या अडवून ठेवलेली स्‍वराज माजदा  नोंदणी क्र. एमएच-27-ए-9133 मिनी बस ताबडतोब तक्रारकर्त्‍याच्‍या ताब्‍यात द्यावी आणि अनधिकृतरीत्‍या वरील बस अडवून ठेवल्‍यबाबत उत्‍पन्‍नाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत तक्रार दाखल तारखेपासून वाहन तक्रारदाराच्‍या ताब्‍यात देईपर्यंत दररोज रु.500/- प्रमाणे  नुकसान भरपाईची रक्‍कम अदा करावी.

2)    वरील रकमेशिवाय विरुध्‍द पक्षाने   तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च       रु.5,000/- द्यावा.

3)    आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.

4)    उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.

6)    तक्रारकर्त्‍यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.